काठमाडौं । दुई देशबीच भएका विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सहमतिका साथ नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको चौथो बैठक बिहीबार सम्पन्न भएको छ । 

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्री स्तरिय आयोगको  बैठकमा भारतको सहयोगमा निर्माणाधिन र निर्माण हुन लागेका परियोजना सम्पन्न गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । 

बैठकमा महाकाली पुल र सिंचाई आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गर्ने सहमति भएको छ । यी दुबै परियोजनालाई दुई देशबीच २ वर्षअघि सहुलित ऋण लिनेदिने सम्झौता भएको थियो । बैठकले तराइमा पहिलो चरणको सडकको निर्माण सुरु गर्ने, तराईमा दोस्रो चरणमा सडक निर्माणका लागि भारतले सहयोग गर्ने सम्झौता भएको छ ।

यस्तै बिराटनगर–जोगवनी र बर्दिबास–बिजुलापुर–जयनगर रेल लिंक आयोजना निर्माणका अतिरिक्त नेपालगञ्ज रोड, काँकडभिट्ट–न्यु जलपाइगुडी र भैरहवा–नौतुहनवा सडक आयोजना सम्पन्न गर्ने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । हेटौडामा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट निर्माण, पुनःनिर्माणका लागि भारतले दिने भनेको अनुदानको आयोजनाहरु छनौट गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । 

नेपाल–भारत सम्बन्धका विषयमा राजनीतिक, सुरक्षा र सीमा, आर्थिक विकास सहयोग, पुर्वाधार विकास, व्यापार र पारवहन, ऊर्जा र पानी, संस्कृति तथा शिक्षाका विषयमा बैठकमा वृहत रुपमा पुनरावलोकन भएको थियो । यसलाई परिणाममुखी बनाउने विषयमा दुई देशबीच समझदारी भएको छ । 

सो अवसरमा नेपालले व्यापार बढाउन ठोस उपाय अपनाउन र भारतीय पक्षबाट लगाउँदै आएको भन्सार र शुल्क हटाउन, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र र क्वारेन्टाइन प्रतिवन्ध खुलाउन भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरेको थियो । दुबै पक्षबीच यी समस्या समधान गर्न नेपाल र भारतका गुणस्तर तथा नापतौल विभागबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । 

नेपालले पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको थियो । नेपालले विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) अनुसार विना अवरोध विद्युत व्यापार गर्न दिनु पर्ने प्रस्ताव गरेकोमा भारतीय पक्षले यसका लागि नियमावदी बनाउने काम भइरहेकाले छिट्ट अवरोध हटने जानकारी गराएको थियो । 

बैठकले पञ्चेश्वर परियोजनाको काम अघि बढाउन आवश्यक विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को परीक्षण सम्पन्न गर्न दुबै पक्ष सहमत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । नेपालले महाकाली सन्धि अनुसार नेपालतर्फ पानीको वहाव बढाउन लिंक नहर सम्पन्न गर्न जोड दिएको छ । 

बैठकको सह–अध्यक्षता परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र भारतका विदेश राज्यमन्त्री एम जे अकबरले गरेका थिए । संयुक्त आयोगको पाँचौ बैठक आपसी सुविधामा तय गर्ने सहमति भएको छ ।