नेपालीले सेवा गरेको थाहा छ तर नेपाल सरकारको नीति पनि अरूको सेवा गर्ने रहेछ भन्ने थाहा थिएन । नेपालीहरू मानवताको सेवा गर्दै संसारभर फैलिएर बसेका छन् । नेपालीले नगरेको काम केही छैन । सुरक्षा दिएका छन्, शान्ति दिएका छन्, घर बनाइदिएका छन्, सडक बनाइदिएका छन्, अस्पताल चलाइदिएका छन्, कलेज चलाइदिएका छन्, कलकारखाना चलाइदिएका छन् र दुकान चलाइदिएका छन् । यसो विचार गर्दा नेपाली संलग्न नभएको कार्य र सेवा केही होला जस्तो लाग्दैन । तर, नेपाल सरकारको चरित्र भने बेग्लै हो । नेपाल सरकारमा बसेका प्रायः सबैले आफ्नैमात्र सेवा गर्नेगरेको देखिरहेको हो । तर, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो नेपाल भ्रमणमा भने नेपाल र नेपाल सरकारले मोदीको सेवा सुश्रुषा मात्र गरेको देखियो । हाम्रा नयाँ प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले नयाँ विदेश नीति अपनाएको देखियो । 

पहिलो त मोदीे आफ्नो इच्छाले नेपाल भ्रमणमा आएका रहेछन् । आउने इच्छा प्रकट गरेपछि आफ्नो छिमेकी प्रधानमन्त्रीलाई कसरी नआऊ भत्रे ? उनले अझ आफ्नै विदेश मन्त्रीलाई पनि आफ्नै इच्छाले पठाएका रहेछन् । त्यसबेला पनि उनको राम्ररी खातिरदारी गरियो । मोदी भ्रमणमा उनले चाहेको भन्दा धेरै सत्कार गरियो । 

दोस्रो, मोदीको जनकपुर जाने र जानकी माताको दर्शन गर्ने, मुक्तिनाथ जाने र भगवानको दर्शन गर्ने दुवै इच्छा पूरा भयो । पहिलेजस्तो यस कार्यमा कुनै शंका उपशंका गरिएन, न कुनै प्रकारको बाधाअड्चन उठाइयो । दुवै ठाउँको भ्रमण उनको इच्छा पूर्ण हुने प्रकारले नै सम्पत्र भयो । 

तेस्रो, मोदीको सुरक्षाका लागि भारतीय हेलिकोप्टर नै आयो र मुक्तिनाथसम्म उडान गर्न दिइयो । मुस्ताङ्ग जिल्लामा विदेशी हेलिकोप्टर उडाउने कुरामा पनि कुनै आशंका गरिएन । सुरक्षाका लागि नेपाली सेना र अरु सुरक्षा निकायलाई जिम्मा दिइए पनि भारतबाट उनीहरूले चाहेको संख्यामा सुरक्षाकर्मी ल्याउन दिइयो । जनकपुर, काठमाडौं र मुक्तिनाथका लागि भनेर उनीहरूले खोजेको संख्यामा भारतीय सैनिक ल्याउने इच्छा पूरा गरियो । विदेशी सैनिकलाई बिनारोकटोक यसरी आउन दिँदा अनेक प्रश्न सोधिने गरिन्थ्यो । संसद्मा एक दुई जनाले सोधी पनि हाले । जबाफमा मोदीको सुरक्षाको सबाल भएकोले यसलाई सहजरूपमा लिनुपर्ने भनियो र सहजरूपमा स्वीकार पनि गरियो । 

चौथो, केही नागरिक अग्रजहरूले नाकाबन्दीको कारण जनकपुर र काठमाडौंमा प्रस्तावित नागरिक अभिनन्दन नगरियोस् भनेर आवाज उठाए । त्यसलाई सुनेजस्तो गरेर ती कार्यक्रमहरूलाई नगर अभिनन्दन भनिनेछ भनेर नेपाल सरकारले जनमतको कदर गरेको देखियो । तर, औपचारिक कार्यक्रममा नागरिक अभिनन्दन नै भनियो । नगर र नागरिकको शब्दजालबाट सरकार सजिलो सित उम्किएको पनि देखियो । जे भए पनि मोदीलाई जुन सम्मान पु¥याइनु पथ्र्याे सो सहजताका साथ पुर्याइयो । 

पाँचौं, मोदीले नाकाबन्दी भत्रे सुत्र नचाहेको देखियो । सम्भवतः यो इच्छा मोदी—ओलीको दिल्लीमा भएको एकान्त भेटमा प्रकट गरिएको थियो । मोदीको इच्छाअनुसार नै सरकारले नाकाबन्दी शव्दको कतै उच्चारण त भएको छैन भनेर खोजतलास गर्न थाल्यो । अरू कतै फेला नपारेर एउटा कुनामा अवस्थित साझा विवेकशिल पार्टीको कार्यालयमा एउटा ब्यानरमा फेला पर्यो । त्यसलाई एक हुल प्रहरी पठाएर हटाइयो । नेपालीले कतै आवाज उठाइ हाल्लान् कि भत्रे शंका गरेर मोदीको लस्कर जाने बाटोमा जनतालाई उभिन पनि दिइएन । पहिलो भ्रमणमा बाटोबाटोमा उभिएर स्वागत गरेका नेपालीसित हाथ मिलाउन मोदी मोटरबाट ओर्लिएका थिए । अहिलेको पालि उनी कुन मोटरमा बसेका थिए भनेर थाहा पनि दिइएन । जनताको वाहवाहीबाट वञ्चित हुनु परेकोमा मोदीलाई पनि नियास्रो नै लागेको होला । तर, नेपाल सरकारले मोदीको भ्रमणलाई कुनै किसिमको नरमाइलो हुनसक्ने सम्भावनालाई पन्छाइदियो । नाकाबन्दी कै समयमा प्रकट भएको जनभावना समेटेर प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीलाई पनि नाकाबन्दी शब्दलाई यसरी निषेध गर्नुपर्दा कता कता हीनताबोध पनि भएको हुनुपर्छ । तर, के गर्ने ? राज्यको जिम्मेदारी लिएपछि र छिमेकीको विशिष्ट अतिथिको इच्छा पूर्तिका लागि आफ्नो व्यक्तिगत भावनालाई दबाउनु पर्ने नै भयो । यस अर्थमा पनि मोदी भ्रमण पूर्ण सफल भयो ।

छैठौं, यो भ्रमण राजनीतिकभन्दा धार्मिक भएको मोदी आफैँले पनि बयान गरे । त्यसै कारणले नेपाल सरकारले पनि दुई देशबीचका महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाउन हिच्किचायो । तर, भारतको गतिविधिबाट पीरमर्का परेका नेपालीको मनोकांक्षा त बेग्लै थियो । उनीहरू चाहन्थे यस्तो भव्य तयारीका साथ भएको भ्रमणमा नेपाल सरकारले सबै जल्दाबल्दा समस्या उठाइदेओस् र समाधान पनि गरिदेओस् । यही जनभावना बुझेर प्रधानमन्त्री ओलीले सीमाना, डुबान, नेपालमा रहेका भारतीय नोट सटही आदि सबै मामिला दुई पक्षीय वार्तामा उठाइएको जनाउ दिए । तर, त्यस बारेमा मोदीले के भने भत्रे कतै जनाइएन । संयुक्त वक्तव्यमा यी सबै समस्या आगामी आश्विन महिना याने ४ – ५ महिनाभित्र सुल्झिने भनेर लेखिएको छ । साँच्चै यति समयमा यी समस्या सुल्झिए भने चमत्कार नै हुनेछ । किनभने नेपाल र भारतबीच समाधान गर्नुपर्ने विषयको सूची लामो छ । 

एउटा अखबारअनुसार यस्ता मुद्दा २४ वटा छन् । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, ऊर्जा क्षेत्र, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, सहुलियतपूर्ण ऋणको उपयोग, टनकपुर ब्यारेजबाट लिंक नहर र दोधारा चाँदनी सिँचाइका लागि लिंक नहर, गण्डक नहर, भारतमा बनेका अनेक सडक र बाँधबाट नेपालमा पर्ने डुबान, पुनर्निर्माण, व्यापार र पारवाहन, रेल कनेक्टिभिटी, एलपीजी बुलेट्स, एकीकृत चेकपोस्ट आदि छन् । त्यसैगरी तराईको हुलाकी सडक, नयाँ हवाई प्रवेश विन्दु, पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, कृषि क्षेत्रमा सहयोग, पशुपालन क्षेत्रमा सहयोग, महाकाली पुल, मोतीहारी—अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना पनि पर्छन् । यस अतिरिक्त गोरखपुरदेखि सुनौलीसम्म प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन, ऊर्जा व्यापार सम्झौता, व्यापार घाटा, हिन्दु र बुद्धको धार्मिक सर्किट र विराटनगर फिल्ड अफिस हटाउने मामिला पनि दुई देशले सुल्झाउनु पर्नेछ । चार पाँच महिनाभित्र यी समस्या सुल्झिने सम्भावना नेपालीले भने कमै देखेका छन् । तर, नेपाल—भारतको सम्बन्ध उच्चस्तरमा पुगेको बेला आशा जागेको छ ।

साताैँ, अलि पत्याउन गाह्रो पर्ने रहस्य के रह्यो भने मोदीको नेपाल भ्रमण भारतको कर्णाटक राज्यमा भइरहेको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले भएको रहेछ । निर्वाचनको मौन समय सुरु भएपछि नेपालका धार्मिक स्थलमा पूजाआजा गर्दैगरेको आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष देख्दा कर्णाटकका हिन्दु अनुयायीले बीजेपीका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने आशा गरिएको रहेछ । कतिपय भारतीय टीभीले यस भ्रमणको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेकाले ती दृश्य कर्णाटकका मतदाताकहाँ नपुग्ने होइन तर त्यसले मतदानमै असर पार्नसक्ने पनि रहेछ । त्यसैले होला कर्णाटकको निर्वाचनमा बीजेपी सबभन्दा ठूलो दल हुन पुगेको छ । यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण लक्ष्य आगामी वर्ष भारतमा हुन लागेको आम निर्वाचनमा छिमेकीहरूसितको सम्बन्ध सुध्रिएको देखाउने रहेको पनि सार्वजनिक भएकोछ । यसै सिलसिलामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ आदि देशमा पनि भ्रमण गर्ने भनिएको छ । यस अभियानमा नेपाल पहिलो प्राथमिकतामा परेको खुलासा त मोदी आफैँले जनकपुरमा गरे । 

यस भ्रमणमा मोदीलाई भारतको निर्वाचनमा जिताउन नेपाल सरकारले सहयोग गर्न खोजेको देखियो । त्यसैगरी मोदीले पनि नेपालको आम निर्वाचनमा ओलीलाई जिताउन नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर सहयोग गरेको भत्रे नसुनिएको होइन । खालि पत्याउनमात्र गाहारो परेको हो । संयुक्त वक्तव्यमा भनिए झैं ४ – ५ महिनामा नेपालले उठाएका मुद्दा सुल्झाई दिए नेपाल पनि मोदीलाई पुनः जिताउन सहयोग गरेर उऋण हुनेथियो । कतै यो दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको गोप्य वार्ताबाट निस्केको नयाँ कूटनीति त होइन ?