जिम्मेवार चिकित्सकको रूपले हालको चिकित्सक आन्दोलनका बारेमा आफ्नो केही धारणा राख्ने जमर्को गर्दै छु । सरकारले गत भदौ २ गते उपचारमा लापरबाही भए चिकित्सकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेपछि चिकित्सक जगत्मा हलचल पैदा भएको छ । यसैको विरोधस्वरूप नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानअनुसार गत असोज ६ गते शुक्रबारदेखि देशभरका सम्पूर्ण चिकित्सकले बहिरङ्ग सेवा बन्द गरेर बिरामी जाँचेनन् र दशैं बिदामा पनि बहिरङ्ग सेवा बन्द हुने जानकारी भएको छ । वास्तवमा विरोधको यो स्वरूप ठीक होइन र यस्तो हुनु पनि हुँदैन । तर, विज्ञहरूको रायविना सरकारले गरेको यो निर्णयले वर्तमान परिस्थिति निम्त्याएको हो ।
केही वर्ष पहिलेसम्म हाम्रो समाजले चिकित्सा पेसालाई निकै सम्मानित रूपमा हेर्थ्यो र चिकित्सकलाई पनि देवतासरह व्यवहार गर्थ्यो । चिकित्सक राम्रो मान्छे हो र उसले सधैँ बिरामीको भलो गर्छ भन्ने छाप थियो । तर, समाजमा अब त्यो छवि रहेन । देशभित्र र बाहिर खुलेका बग्रेल्ती निजी मेडिकल कलेजबाट उत्पादित चिकित्सकहरूको समान दक्षता र क्षमता नहुँदा दक्ष चिकित्सकको छविसमेत धुमिल भएको छ । यही कारणले सरकारले क्षतिपूर्तिको कानुन ल्याउन लागेको होला । तर. यसले दक्ष र क्षमतावान् चिकित्सकलाई समेत कहिलेकाहीँ परिबन्दमा फसाउन सक्छ । इमानदारीसाथ आफ्नो पेसागत कार्य गर्दा कुनै अरू नै कारणले बिरामीको मृत्यु भए पनि दोष चिकित्सकमाथि नै आउने हुन्छ र उसले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने बाध्यता पर्न जान्छ ।
अस्पताल आउने सबै बिरामी निको नै हुन्छन् वा बाँचेरै फर्कन्छ्न् भन्ने छैन । यो त बिरामीको रोगको प्रकृतिमा भरपर्ने विषय हो । उपचारका क्रममा चिकित्सकले आफ्नोतर्फबाट जानेसम्म सबै ज्ञान, दक्षता र सीप प्रयोग गरेर बिरामी बचाउने प्रयास गर्नुपर्छ । सबै चिकित्सकले यही मान्यताले नै काम गरेका हुन्छन् । तर, समाजले यो पनि बुझ्नु जरूरी छ कि ज्ञान र सीप चिकित्सकपिच्छे फरक पर्न सक्छ । यद्यपि, सबै चिकित्सक आफूले गरेको उपचारमा पूर्ण सफलता चाहन्छन् । तर, सधैं सफलता मिल्छ भन्ने पनि हुँदैन । बिरामीको अवस्थाअनुसार कहिलेकाहीँ, कुनै परिस्थितिमा असफलता पनि हात लाग्न सक्छ । त्यस बेलामा चिकित्सक आफैँलाई पीडा तथा हीनताबोध हुन्छ आफ्नो बिरामी बचाउन नसकेकोमा ।
मानिसहरू बेलुका ओछ्यानमा गएपछि अर्को बिहान त्यहीँ देहत्याग गरेका कतिपय घटनाहरू हामीले समाजभित्र सुन्ने गरेका छौँ । अचानक हुने ‘हार्ट एटेक’ अथवा ‘हाइ ब्लड प्रेसर’ कहिलेकाहीँ सरकारी अथवा निजी अस्पतालका बेड अथवा ‘अपरेसन थिएटर’भित्र पनि बिरामीलाई हुन सक्छ । यस अवस्थामा दोषको भारी चिकित्सकले बोक्नुपर्छ । किनभने, कसको कमजोरीले बिरामीको मृत्यु भएको हो भन्ने छुट्याउन सक्ने मजबुत संयन्त्र नै हामीसँग छैन । तसर्थ, क्षतिपूर्तिको कानुन ल्याउनुभन्दा पहिले यस्ता संयन्त्रमा सुधारको आवश्यकता छ । चिकित्सा विज्ञानका प्रयोगशाला र ‘पोस्टमार्टम’ गर्ने प्रयोगशालामा सुधारको आवश्यकता छ ।
कुनै बिरामीको शल्यक्रिया गरिसकेपछि केही औजारभित्र छुटेमा वा एउटा शल्यक्रिया गर्नुपर्नेमा अर्कै शल्यक्रिया हुन गएमा भने त्यसको जिम्मेवारी उक्त शल्यक्रिया गर्ने नेतृत्व र उसको टोलीले लिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कानुनअनुसार त्यो टिमले क्षतिपूर्ति पनि बुझाउनै पर्ने हुन्छ । तर, बिरामीको सफल शल्यक्रियापछि संक्रमणले उसको मृत्यु भएमा चिकित्सकलाई नै दोषी ठहर्याउने चलनको पनि अन्त्य हुनु आवश्यक छ । यसमा अस्पताल व्यवस्थापनको सरसफाइ गर्ने जनशक्ति र ‘पोस्ट अपरेटिभ वार्ड’ को अवस्थाले पनि संक्रमण हुनसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हुन सक्छ । त्यस्ता विषयमा सही र पारदशी छानबिन गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था नभएसम्म क्षतिपूर्तिको कानुन विवादास्पद बन्न जान्छ ।
अचेल जनसमुदाय सडकमा कुनै दुर्घटना भएर कोही मरणाशन्न अवस्थामा भए पनि उसलाई अस्पताल पुर्याउन जान आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । किनभने उसलाई त्यो घाइतेको माया लागे पनि ‘पुलिस केस’ मा लामो बयान दिनुपर्ला भन्ने त्रास हुन्छ । त्यस्तो जोखिम उठाउन धेरैजना तयार हुँदैनन् । तर, चिकित्सा क्षेत्रमा बेलाबेलामा चिकित्सकहरूले आफ्नो आचारसंहिता बाहिर गएर पनि जोखिम उठाउनुपर्ने हुन्छ । खासगरी दुर्गम जिल्लामा काम गर्ने चिकित्सकहरू कहिलेकाहीँ बिरामीको आकस्मिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी विनारगत पनि शल्यक्रिया गर्न तयार हुन्छन् । किनभने, बिरामीलाई कतै सुगम अस्पतालमा रेफर गर्दा बाटैमा उसको मृत्यु हुनसक्छ भन्ने चिकित्सकले बुझेको हुन्छ । त्यसैले, केही जोखिम उठाएर पनि शल्यक्रिया गर्न चिकित्सक तयार हुन्छ । कतिपय अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्दा बिरामी बाँचेका अनुभव पनि चिकित्सकसँग हुन्छ । तर, कदाचित बिरामीको मृत्यु भएमा दोष त्यही चिकित्सकलाई जान्छ । बिरामीका आफन्तले चिकित्सकको मानवता बुझ्दैनन्, हातपात ढुंगामुढा गर्न थाल्छन् र क्षतिपूर्ति माग गर्न थाल्छन् । यस्तो परिस्थितिमा चिकित्सकको मर्का बुझिदिने संयन्त्र नभई क्षतिपूर्तिको मात्र कानुन ल्याउँदा समस्या अझ बल्झने हुन्छ ।
तसर्थ क्षतिपूर्तिको कानुन ल्याउनुभन्दा पहिले सरकारले त्यसका लागि गर्नुपर्ने प्रारंभिक कार्यहरूको जग बलियो बनाउँदै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि मेडिकल शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार, लाइसेन्स परीक्षामा कडाइ, क्षमता मापनसहितको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान र शल्यचिकित्सकको कार्यक्षमताको मापदण्ड आदि सबै स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशालाको गुणस्तरमा सुधार, आधुनिक पोस्टमार्टम प्रविधि आदि सबैमा सुधार नभई क्षतिपूर्तिको कानुनमात्र लाद्न खोज्दा यसले निश्चय नै विवाद निम्त्याउँछ । स्मरण रहोस्, चिकित्सा क्षेत्रका अन्य पक्षलाई सुधार नगरी चिकित्सकलाई हतोत्साही बनाउने कानुन आएमा चिकित्सकहरूले डर र त्रासमा काम गर्ने वातावरण उत्पन्न हुन्छ । त्यसो भयो भने बिरामी र समाजको पनि भलो हुदैन ।
प्राध्यापक
नेपाल मेडिकल कलेज, जोरपाटी
