नेपालगन्ज । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासले कोरोना बिमाबापतको रकम दिन विपक्षी बिमा कम्पनीका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

कोरोना बिमासम्बन्धी रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै नेपालगन्ज उच्च अदालतका न्यायाधीश केशवराज जोशी र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षी बिमा कम्पनीका नाममा सो आदेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदकको पक्षमा अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठ, लोकबहादुर शाह, विकाश आचार्य, प्रभाकर भट्टराई, बलबहादुर चन्द, केवलसिंह थारुलगायत कानुन व्यवसायीले बहस गरेको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए । विपक्षी बिमा कम्पनीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता इद्रजित तिवारी, भोलासिंह हमाल र अधिवक्ता ईश्वरी ज्ञवालीले बहस गरेका थिए ।

कोरोना संक्रमणको बिमा गरेका बीमितले बिमा रकम पाउन नसकेको विषयमा नेपालगन्जका सात अधिवक्ता र अधिकारकर्मीले २०७८ कात्तिक १५ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा बिमाको रकम भुक्तानी माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए ।

बाँकेमा रहेका राष्ट्रिय बिमा संस्थानलगायत २० बिमा कम्पनीले कोरोना बिमा गराए पनि सम्झौताअनुसार बिमा रकम उपलब्ध नगराएपछि मर्कामा परेका बीमितको हकमा एडभोकेसी फोरम नेपालका प्रदेश संयोजक समेत रहेका अधिवक्ता वसन्त गौतम, नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान उपाध्यक्ष एवं महिला कानुन र विकास मञ्चका अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, विश्वजित तिवारी, बलबहादुर चन्द र अधिकारकर्मी इन्सेकका भोला महतले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए ।

कोरोना संक्रमणको सुरुआती अवस्थामा सम्भावित कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर बिमा गरेका बीमितले दाबी गरेको लामो समयसम्म पनि बिमाबापतको रकम पाउन नसकेपछि रिट दायर गरिएको अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पहिलो कोरोना संक्रमणको बेला बिमा गराएका सीमित बीमितले रकम पाए पनि अधिकांश बीमितले बिमाबापतको रकम पाउन सकेका छैनन् । बिमा कम्पनीको बदमासी र गैरजिम्मेवारी कार्यले सम्झौताअनुसारको बिमा रकम उपलब्ध नगराएपछि नेपालगन्जका अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायी कानुनी उपचारमा जानुपरेको रिट निवेदक अधिवक्ता शाहले बताए ।

बिमा कम्पनीले सर्तबमोजिमको कानुनी दायित्व पूरा नगर्दा बीमित मर्कामा परेका छन् । कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको कागजात, आइसोलेसनमा बसेर उपचार गराएको प्रमाण र बिमा सम्झौताको कागजात पेस गर्दा पनि धेरै बीमितले न्याय नपाएकाले रिट दायर गर्नुपरेको रिट निवेदकले बताएका छन् ।

भुक्तानीका निम्ति माग दाबी गरेको वर्ष दिनभन्दा बढी समय हुँदा समेत बिमा कम्पनीले आलटाल गरी सरकारबाट रकम प्राप्त भएपछि भुक्तानी गरिनेछ भनेर बीमित झुक्याउने कार्य गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । रासस