नेपालमा नयाँ आर्थिक वर्ष चाडपर्व सँगसँगै सुरु हुन्छन् । चाडबाडको मुखैमा तीस जनाभन्दा धेरैको ज्यान जाने र पचासौं जना गम्भीर घाइते हुने गरी काभ्रे र बैतडीमा भएको बस दुर्घटनाले मृतक र घाइतेका परिवारमात्र हैन देशवासी सबैलाई स्तब्ध र शोकाकुल बनाएको छ । हुनत, दुर्घटना आकस्मिक अर्थात् भवितव्य हुनुपर्ने हो तर नेपालमा प्रायः भइरहने सडकमा गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनको दुर्घटना भने भवितव्यमात्रै मान्न सकिने देखिँदैन । नेपालमा अधिकांश सडक दुर्घटना सरकार, यातायात व्यवसायी र यात्रुकै पनि लापरबाहीबाट हुनेगरेका छन् भन्नु अन्यथा हुँदैन । यात्रुको लापरबाही भनेर बिनासिट,  छतमा बसेर पनि यात्रा गर्न तयार हुनुलाई बताउन खोजिएको हो । यसो हुनुमा सम्बन्धित रुटमा थोरै मात्र सवारी साधन चल्नु र अर्को सवारी साधनको विकल्प नहुनु पनी मुख्य कारण हो । मानवीय स्वभाव नै हो बाटोमा सवारी गुडेपछि जसरी पनि त्यसैमा यात्रा गर्न खोज्ने ।

भाडामा चल्ने लामो वा छोटो दूरीका सवारी साधनलाई सार्वजनिक यातायात भन्ने चलन छ । सहरभित्र र छोटो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन तथा त्यसमा यात्रा गर्दा यात्रुले पाउने सास्ती एवं हवाई यातायात र तिनको दुर्घटनाको आआफ्नै रामकहानी छ । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको चाहिँ लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सडक यातायातको दुरवस्था र यात्रुले भोग्नु परेको सास्तीको हो  । सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित एवं सुविधायुक्त बनाउने दायित्व सरकार र सम्बन्धित व्यवसायीको हो । तर हाम्रो सार्वजनिक यातायात सुरक्षित र सुविधायुक्त बनाउने जिम्मेबारीबाट सरकार, ब्यवसायी तथा केही हदसम्म यात्रुसमेत चुकेका छन्  । 

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा चरम विकृति छ  । केही अपवाद छाडेर न बाटो राम्रो छ, न सवारी साधन गतिला छन्, न त व्यवसायी, चालक, सह-चालक अनि यात्रुको व्यवहार नै उपयुक्त छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन त छ तर त्यसको पालना जरुरी र जिम्मेवारी कसैले महसुस गर्दैनन् । दुर्घटनापश्चात त्यसको कारणको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने परिपाटी बलियो भएको भए सबै पक्ष जिम्मेवार हुने थिए । सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन,२०४९ र सार्वजनिक सडक ऐन,२०३१ लाई मात्रै पनि प्रभावकारीरूपमा लागु गर्दिने हो भने  जनसाधारणले सवारी दुर्घटनामा परेर यसरी व्यर्थमा ज्यान गुमाउन पर्ने थिएन । कम्तीमा पनि कमी त पक्कै हुनेथियो  । दुर्भाग्य, सवारी दुर्घटनाका दोषीलाई मात्र होइन अन्य जघन्य अपराधका दोषीलाई समेत कारबाही नहुने संस्कृति देशमा दिन प्रतिदिन बलियो हुँदै छ  । यस्ता सबै विकृतिको मार त अन्तत: जनसाधारणले नै सहनु पर्ने हुन्छ । सडक, सवारी साधनको अवस्था नराम्रो त छँदै छ सँगै चालक, सहचालक र यात्रुको लापरबाहीले उनीहरू आफैँसमेत मारमा पर्दैआएका छन्  । अपवादबाहेक सार्वजनिक सवारी साधन दुर्घटना हुदा मर्ने को हुन्छन् र ? तिनै चालक, सहचालक र यात्रु  न हुन् । मालिक र निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने त सुरक्षितै हुन्छन् । उनीहरू सार्वजनिक यातायात कमै प्रयोग गर्छन्  । 

नेपालमा हुने सडक दुर्घटना अकाल मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये रहेको छ । ट्राफिक प्रहरीको गत तीन वर्षको सवारी दुर्घटना र त्यसमा भएको मानवीय क्षतिको विवरण हेर्दा देशभर विभिन्न सवारी दुर्घटनामा परेर बर्सेनि औसतमा १हजार ९ सय ३३ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ । यस संख्याले दैनिक औसत ६ जना सडक दुर्घटनामा मर्ने गरेका देखिन्छ । यस तथ्यांकमा निजी सवारी साधनमा परेर कति र सार्वजनिक साधनमा परेर कतिको मृत्यु भएको भन्ने नखुले पनि अधिकांश मृत्यु सार्वजनिक सवारी साधनमै भएको अनुमान गर्न कठिन हुँदैन । करिब तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा बर्सेनि औसतमा झन्डै दुई हजार र दैनिक ६ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु पक्कै सामान्य अवस्था होइन । अकालमा मृत्यु त एक जनाको पनि सह्य र स्वीकार्य हुनुहुँदैन ।   

विषेशगरी ठूला सवारी साधनको दुर्घटनाको मुख्य कारण बाटोको गुणस्तर र  संचालकको गैरजिम्मेवारी नै हो । नेपालमा हुने अधिकांश ठूला दुर्घटना यात्रुवाहक गाडी सडकबाट खसेर नै हुन्छ । इन्जिनमा आगो लागेर वा करेन्ट लागेर हुने होइन । सवारी साधन बाटोबाट खस्नुको मुख्य कारण बाटोको वा सवारी साधनको कमजोर गुणस्तर र चालकको लापरबाही नै हो  । यसै पनि देशको भूगोल अफ्टेरो छ, त्यसमाथि घेरैपक्ष बाटो लैजानुपर्ने भोटको राजनीति र बाटो निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार अनि बस व्यवसायीको दादागिरी र चालक अनि यात्रुको लापरबाही । अनि दुर्घटना नभएर के हुने ? 

बाटोको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन समय समयमा मर्मत गर्ने, बसको क्षमताअनुसार मात्र यात्रु चढाउने, सम्बन्धित स्थानमा मात्र यात्रु चढाउने र ओराल्ने, चालक छनोट गर्दा शारीरिक र मानसिकरूपमा तन्दुरुस्त अनि अलि पाको उमेर र अनुभवीलाई छान्ने हो भने मात्रै पनि दुर्घटनामा उल्लेख्य कमी आउँछ । सिन्डिकेट लादेर समितिले चलाएका भन्दा पर्यटकको लागि ट्राभल एजेन्सीले चलाएका सवारी साधन कम दुर्घटनामा परेको देखिनुले पनी यो कुराको पुष्टि गर्छ ।   

'आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ' कार्यक्रमले सिंहदरबारको स्रोत गाउँगाउँमा त गयो तर त्यसको समुचित र प्रभावकारी उपयोग हुन सकेन । सुरु दिनमा त त्यो रकम गाउँमा डोजर लगाएर बाटोको ट्रयाक खोल्ने काममा मात्र प्रयोग भयो । ट्रयाक त खोलियो तर उत्साहका बेला बाटो निर्माणको इन्जिनीयरिंगको बारेमा ध्यान नै दिईएन  । हचुवाका भरमा डोजर चालकको इन्जिनीयरिंगले ट्रयाक खोलियो अनि सुरु भयो त्यही ट्रयाकमा बिना रुट परमिट गाडी गुडाउने धन्दा । सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेर ट्रयाक खोल्ने अनुमति दिने र त्यसको जाँचपछि मापदण्ड पुगेमा मात्र रुट अनुमति दिने परिपाटी बसालेको भए जथाभावि जमिन भत्काउने कार्य हुने नै थिएन । डोजर मालिकले यो वर्ष भुक्तानी नपाए अर्को वर्ष भुक्तानी दिने गरेर उधारोमा पनि बाटो भत्काई दिए  । उनीहरुलाई नाफा जो कमाउनु थियो । त्यसरी बिनामेसै जमिन भत्काउदा बाटो खराब भएर गाडीमात्र पल्टेनन, ठूलो भूक्षय भएर वतावरण मै ठूलो असर पर्न गयो । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएन वा दिन चाहेन । सबै सदरमुकाममा सरकारले कालोपत्रे बाटो पुराउने उद्देश्यका साथ बाटो त बनायो तर त्यसको गुणस्तरमा ध्यान नदिदा वा सम्झौता गर्दा बाटो नबन्दै भत्किन सुरु हुन थाल्यो र यात्रा जोखिमपूर्ण बन्दै गयो ।

जनताले तिरेको करबाट सरकारले बाटो बनाउने तर समितिका नाममा सिन्डिकेट चलाएर व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातमा प्रतिस्पर्धा हुनै दिएनन् । खाए खा नखाए घीचको शैलीमा यात्रुलाई अत्यन्त तल्लो स्तरको सेवामा यात्रा गर्न बाध्य पारियो । आफ्नो करको रकमले बनेको बाटोमा जनताले आफ्नो निजी सवारी साधन चलाउन नपाउनेसम्मको दादागिरी चल्यो बाटोमा । मुख्य सचिवको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले समेत समाधान गर्न नसकेको यो बिषयको जरा कहाँ कहाँ सम्म पुगेको थियो भन्ने कुराको अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ । 

यी त भए बाटो, सवनरी साधनक गुणस्तरका मामिला । यात्रासुरू गर्दा र यात्राको क्रममा हुने सास्तीको फेहरिस्त झनै लामो र कहाली लाग्दो छ । यात्रा गर्न भनेर बस पार्कमा गयो, बसका दलाललाई यात्रु होइन विक्रीको वस्तु आएजस्तो हुन्छ । यात्रुलाईलाई देख्नेबित्तिकै ज्याकेट एकातिर, झोला एकातिर, कमिज एकातिर हुने गरि तान्छन  ।लाजमर्दो अवस्था देखिन्छ बसपार्कमा  । जनावरको बरु महत्व होला मान्छेको महत्व हुन्न त्यहाँ  । टिकट काटुन्जेलसम्म अघिपछि लाग्छन, टिकट लिइसकेसी अब उनीहरुको जिम्मेबारी सकियो । गन्तव्यमा समयमा पुराउने कुनै जिम्मेवारी हुन्न उनीहरुको । बाटोको कारणले यात्रा लम्बिने त छदै छ तर यात्रु कम भएकै कारण त्यही रुटमा नियमितरूपमा गाडीले पनि यात्रुले गाडी नभरिन्जेल चलाउदैनन् । बाटोका होटेल र तिनले दिने सेवाको त झन् अर्कै कहानी छ  । सरकार ले चाहे के गर्न सक्दैन ? तर बसको सिन्डिकेट हटाएर सार्वजनिक यातायात सेवालाई प्रतिप्रस्पर्धात्मक बनाउन सरकारले सकेन  । नसकेको हो कि नचाहेको हो ? नेपालमा सरासर बसपार्कमा गएर टिकट काटेर ढुक्क हुदै सुरक्षित यात्रा गर्दै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने कुनै दिन आउला ?