काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनको आन्दोलन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले चाहेकै बाटोमा मोडिएको छ  । 

गत कात्तिक ८ गते सल्लाहकारहरुको सुझाव लिएर राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको बारले कात्तिक १४ गतेदेखि लगातार आन्दोलन गरिरहेको छ ।

तिहार अघिसम्म राजीनामाको माग गर्दै धर्ना दिएको बारले कात्तिक २२ गतेबाट अदालतभित्रै प्रवेश गरेर प्रदर्शन सुरु गरेको थियो । 

प्रदर्शनका क्रममा ‘भिजिलान्ते’ परिचालन गरेको, प्रतिकार समूह तयार पारेको र बारको आन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै बारले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रवेश निषेध गरेको थियो । 

तर, प्रधानन्यायाधीश जवरा वैकल्पिक गेटबाट सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरिरहेका थिए ।  यसै क्रममा न्यायाधीशहरु पनि प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको पक्षमा उभिएका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु ८ देखि १४ गतेसम्म इजलासमै बसेनन् भने त्यसयता बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मात्र मुद्दा हेरिरहेका छन् । 

पछिल्लो समय इजलासमा बहस नहुने मुद्दा फिर्ता, तामेलीमा राख्नेसहितका केही मुद्दा हेरिरहे पनि उनीहरुले नियमित इजलासमा बस्ने काम गरिरहेका छैनन् । 

यसक्रममा न्यायाधीश र बारका प्रतिनिधिहरुसँगको भेट तथा औपचारिक अनौपचारिक कुराकानीमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले भने आफू संवैधानिक बाटोबाट प्रधानन्यायाधीश बनेको भन्दै संवैधानिक बाटोबाट मात्र विदा लिने बताउँदै आएका थिए । 

उनले  ‘वकिलले माग्दैमा राजीनामा दिने हो र ?’ सडकबाट माग्दैमा प्रधानयायाधीशले राजीनामा दिने हो भने कस्तो नजिर बस्छ ? भन्दै दिएका अभिव्यक्तिले उनका विरुद्ध रहेका न्यायाधीश तथा नेपाल बार र मातहतका युनिटहरुलाई थप उत्तेजित बनाएको थियो । 

आन्दोलनबाटै हटाउने गरी न्यायाधीशले गरेको असहयोग र वकिलहरुले गरेको प्रवेश निषेध आन्दोलनलाई संवैधानिक बाटोबाट बिदा लिने जवाफ दिँदै आएका थिए । 

सोमबारदेखि भने नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीशले रोजेकै बाटोमा अभियान थालेको छ । 

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने १७ बुँदे कारणसहित बारले सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संसदको सबैभन्दा ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र लोसपा तथा जसपालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

त्यसक्रममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले न्यायालयको विवादले आफ्नो ध्यानाकर्षण भइरहेको भन्दै अहिले लागेका आरोपको तथ्य स्थापित भए आफू संवैधानिक रुपमा गर्नुपर्ने सबै कामका लागि तयार हुने बताएका छन् । 

“यो ध्यानाकर्षण राष्ट्रकै सर्वाधिक चासोको ध्यानाकर्षण हो । स्वतन्त्र, सक्षम र तटस्थ न्यायपालिकाका लागि लोकतन्त्रका पक्षधर सबैको मत एक ठाउँ हुन आवश्यक छ,” सभामुख सापकोटाले बारको ज्ञापनपत्र बुझेपछि भनेका छन्, “तपाईंहरुको आन्दोलनमा मेरो ध्यानाकर्षण भइरहेकै थियो । तपाईहरुले आधार र काण भनेर दिनुभएको ध्यानाकर्षण थप अध्ययन गर्नेछु । सत्य लाग्यो भने म जस्तोसुकै अवस्थाका लागि पनि तयार हुन्छु ।” 

प्रतिनिधिसभाका सभामुखले नै यस्तो भनेपछि बारको टोलीको आत्मविश्वास बढेको छ । 

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले वर्तमान परिस्थिति नआउनुपर्ने भन्दै बारको आन्दोलन सडकमै पुगिसकेको बताएका छन् ।

यस विषयमा आफूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित स्थायी कमिटीमा पुर्‍याउने आश्वासन दिएका छन् । 

“यो स्थिति भरसक नआएको भए हुन्थ्यो । पक्षहरूबीच बसेर टुङ्ग्याउनुभएको भए हुन्थ्यो,” ज्ञापनपत्र बुझेपछि नेम्वाङले भने, “तर, यहाँहरू त्यसबाट बाहिर निस्किएर यहाँसम्म आइसक्नुभएको छ । अब म नेकपा एमालेसम्म पुर्‍याउनेछु । हामी आफैँले दायर गरेका रिटमा पनि समयमा सुनुवाइ भएको छैन ।” 

नेम्वाङले आफ्नै रिटमा प्रधानन्यायाधीशबाट सुनुवाई नभएकोमा गुनासो गरेकाले बार आशावादी बनेको छ । 

त्यसपछि बारको टोलीले माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङमार्फत् अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित दलको ध्यानाकर्षण गरेको छ । 

ध्यानाकर्षण पत्र बुझेपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गुरुङले पनि माओवादी केन्द्रमात्र नभए सत्ता गठबन्धनकै आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जवाफ दिएका छन् ।

“नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठाएर गरेको आन्दोलनप्रति सत्ता गठबन्धनका पाँचै दलको ध्यानाकर्षण भएको छ । यसका विषयमा हामीले सकेसम्म न्यायालय भित्रैबाट समाधान निस्कियोस् भनेर धारणा पनि राखेका हौँ,” गुरुङले भने, “अझै पनि हामी न्यायालय भित्रैबाट समाधान निस्कियोस् भन्ने चाहन्छौँ । तर, परिस्थितिमा सुधार नआए संसदले पनि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

लोकतान्त्रिक समाजवादी फोरमका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले त बनाउँदा नै कमजोरी रहेको भन्दै सुधारका लागि राखेको अपेक्षा प्रधान न्यायाधीशबाट पूरा हुन नसकेको बताएका छन् । 

नेपाल बार एशोसिएशनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दल नेपाली कांग्रेसलाई भने सोमबार ध्यानाकर्षण बुझाएको छैन । 

कांग्रेस सभापति र संसदीय दलको नेता दुबै भएको र सरकारको नेतृत्व पनि उनैले गरेकाले बारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको छ । 

“बारले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको थियो । तर, कार्य व्यस्तताले प्रधानमन्त्रीको समय तय हुन सकेन,” नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहालले भने, “अब समय मिलाएर प्रधानमन्त्रीलाई नै ज्ञापन पत्र बुझाउने छौं ।” 
उनले प्रधान न्यायाधीशको तीन वर्षे कार्यकाल न्यायको क्षेत्रमा सकारात्मक नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर विदा लिनु उपयुक्त हुने बताए । 

“सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले सम्मानितरुपमै बिदा लिन राजीनामा नै उपयुक्त बाटो थियो, अझै पनि समय छ,” दाहालले बाह्रखरीसँग भने, “महाअभियोगको बाटो रोज्नुभयो भने त्यो उहाँका लागि राम्रो हुँदैन ।”