काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ ।

शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आय–व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल उक्त कार्यक्रम खोरेज गरेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका सांसदको लागि ६ करोड  रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, अहिले संसद् विघटन भएको छ । संसद् नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि छैनन् ।