बाह्रखरी
भर्खरै
Ncell inner sticky
सम्पादकीय प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
सम्पादकीय महामारीमा मध्यावधि ! गणतन्त्र र नेपाली राष्ट्रियताका विरोधी ओलीको संविधान सिध्याउने दुस्साहसको समर्थनमा देखिए
KNP nepal
KNP nepal
बाह्रखरी - शनिबार, जेठ ८, २०७८
Laxmi Bank
Laxmi Bank

खेलको नियम जति नै स्पष्ट र न्यायोचित भए पनि रेफ्री नै झेली भएपछि केही नलाग्ने रहेछ । नेपालको संविधान। २०७२ को अक्षर, भावना र मर्म तथा संसदीय अभ्यासका नैतिक र कानुनी मर्यादा मिचेर नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी  पनि झेली ‘रेफ्री’ साबित भएकीछन् ।

राष्ट्रपतिकै आह्वानमा शुकवार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा राष्ट्रपति समक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । तर, देउवाको दाबीको परीक्षण नै नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले शुकवार मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिइन् ।   

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सिफारिसमा गत २०७७ साल पुस ५ गते पनि यसरी नै ‘असंवैधानिक’ रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेकी थिइन् । तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने निर्णयलाई गत फागुन ११ गते असंवैधानिक ठहर गरी बदर गरिदिएको थियो ।  

Duber nepal

Agani Group

प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएपछि नैतिकताका आधारमा पद त्याग गर्ने राजनीतिक आचरण देखाउनुको साटो प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को मर्यादामा प्रहार गर्ने र पदमा टाँसिइरहने षड्यन्त्र गरिरहे । विडम्बना, ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु प्रमुख कर्तव्य’ भएको गरिमामय पदमा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले भने ओलीका सबै असंवैधानिक क्रियाकलापमा साथ दिइरहिन् ।

यसबीच विश्वासको मतमा पराजित भएका ओलीलाई राष्ट्रपतिले अरू दललाई सरकार गठन गर्ने मौका नै नदिई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । ओलीले संविधानिवपरीत प्रतिनिधि सभाका सदस्य नभएकालाई दोस्रोपटक मन्त्री बनाए ।  ओलीको संविधानविपरीतको यो काम पनि सर्वोच्च अदालतबाट बदर भयो ।

प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट भएपछि  अल्पमतको प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न अनुरोध गरेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । तर, धेरैले शङ्का गरेजस्तै यो प्रक्रिया संसद् विघटन गर्ने पृष्ठभूमि तयार गर्ने बदनियतले सुरु गरिएको षड्यन्त्र सिद्ध भयो ।  
 
विश्व स्वास्थ्य संगठनले शुकवार संसारमा कोभिड(१९ बाट मर्नेहरूको सङ्ख्या आधिकारिक विवरणभन्दा दुईतीन गुना बढी हुनसक्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । अहिलेसम्म ३४ लाखले महामारीमा ज्यान गुमाएको आधिकारिक विवरण भए पनि ६० देखि ८० लाखको मृत्यु कोभिड( १९ बाट भएको हुन सक्छ । यसको अर्थ त नेपालमा अहिले दिनहुँ पाँच सयभन्दा बढीको महामारीमा परेर अकालमा मृत्यु भइरहेको हुनसक्छ ।

महामारीमा उपचारका लागि अस्पताल नपाएका, रोजगारी गुमाएका, खोप नपाएका नेपाली जनतामाथि मध्यावधि निर्वाचनको खड्ग प्रहार भएको छ । महामारीमा सरकारले गरेको कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार र हेलचेक्य्राइँ प्रकारान्तरले ‘नरसंहार’ नै हो ।

यति बेला त जनताप्रति थोरैमात्र पनि जिम्मेवारी बोध भएको सरकार हुँदो हो त स्वास्थ्य सङ्कट घोषणा गरेर राज्यको सम्पूर्ण स्रोत, साधन र शक्ति महामारीबाट आक्रान्त जनताको सेवामा लगाउनुपर्थ्यो । दम्भ र आत्ममुग्धताले ग्रस्त खड्गप्रसाद ओलीबाट जनताको पक्षमा कर्तव्य परायणताको अपेक्षा गर्न नसकिए पनि यस हदको जनविरोध षड्यन्त्रको देख्न नपरेको भए हुनेथियो ।।

सामान्य दृष्टिबाट संसदीय निर्वाचन सम्भवै देखिँदैन । लोकतन्त्र र नेपाली राष्ट्रियताका पक्षधर कसैले पनि यस असंवैधानिक दुस्साहसको समर्थन गरेका छैनन् । अधिनायकतन्त्रका पृष्ठपोषक र गणतन्त्र विरोधी भने सबै एउटै कित्तामा देखिएकाछन् । यसैले आगामी दिन महामारीको मात्र हैन जनविरोधी राजनीतिको कहर पनि नेपाली जनताले भोग्नुपर्नेछ ।

अहिले भनिएको मिति २०७८ साल कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा सहजरूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव हुने सम्भावना देखिँदैन । चुनावका नाममा नौटङ्कीमात्र गरिने सम्भावना नै बढी छ । तैपनि, कदाचित् चुनाव भइहाले पनि त्यति बेलासम्म राष्ट्रपति त विद्यादेवी भण्डारी नै रहलिन् । 

ओली र उनको दलले चुनाव हार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यस अवस्थामा यिनले अर्को सरकार बन्न दिन्छिन् भनेर वा ओलीले सहजरूपमा सत्ता छाड्छन् भनेर पत्याउने आधार के छ ? अहिले उपधारा (५) अनुसार हस्ताक्षरसहित प्रस्तुत आधारलाई परीक्षणसमेत नगरी खारेज गर्ने राष्ट्रपतिले पछि उपधारा (८) बमोजिम सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया थाल्ने विश्वास कसरी गर्ने ?

सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को नजिरअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय तत्काल उल्टिनु पर्ने हो । यसैले दलहरूले न्यायालय गुहार्नु उचितै हुनेछ । साथै, विपक्षी नेताहरू अलि सुस्त र लापरबाह देखिएका छन् । माधवकुमार नेपालहरूले उति बेलै राजीनामा दिएको भए सहजै अर्को सरकार बन्ने सङ्ख्या पुग्नेथियो । अब पनि यस्तै रणनीतिक गल्ती नदोहोरियोस् ! 

नेपालको संविधान, २०७२ सिध्याउन चाहनेहरू कमल थापादेखि नेत्रविक्रम चन्दसम्म एक भएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली समाजलाई पुनः लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एक हुन चुनौती दिएका छन् । यिनको जनविरोधी क्रियाकलाप यत्तिमै पक्कै समाप्त हुनेछैन । लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि अग्रगमनमा विश्वास गर्नेहरू एक जुट र चनाखो होऊन् !   


 

Nepal Investment bank
Nepal Investment bank
शनिबार, जेठ ८, २०७८ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्