काठमाडौं । नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफुहरुलाई जुनसुकै बेला दल त्यागको आरोपमा कारबाही गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।  

‘किन कारवाही नगर्ने ?’ भन्दै ओलीले स्पष्टीकरण सोधेपछि खनाल र नेपाल सशंकित देखिएका हुन् ।

बुधबार सर्वोच्चमा पेश भए पनि अध्ययनका क्रममा रहेकाले दर्ता हुन बाँकी रहेको रिटमा दल त्याग गरेको भनी कारवाही गर्न सक्ने पूर्ण आंशका व्यक्त गरेका छन् ।

“उल्लेखित अनधिकृत निणर्यका आधारमा गरिएको कारबाहीलाई आधार मानि निवेदकहरुलाई प्रत्यर्थी पार्टी अध्यक्षले कुनै पनि बखत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ वमोजिम दल त्याग गरेको भनी कारवाही गर्नसक्ने पूर्ण आंशका भएकोले त्यस्तो कार्य प्रतिषोधको आदेशद्वारा तत्काल रोक्नु भन्ने आदेश समेत जारी गरिपाउँ,” निवेदनमा भनिएको छ ।

वैशाख ६ गते नेता नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका २७ र प्रदेशसभाका ५ गरि ३२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । 

त्यसरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयमाथि नै रिटमा प्रश्न उठाइएको छ । ०७७ फागुन २३ मा ऋषिराम कट्टेलको मुद्दामा भएको आदेश बमोजिम एमाले पार्टी, त्यसको विधान र नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्ववत् रुपमा कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको पनि रिटमा माग गरिएको छ ।

आफूहरुलाई पार्टी एवम् संसद सदस्यबट जबरजस्त निश्काशन गर्न खोजेको र निर्वाचन आयोगले पनि संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाइएको छ । 

पार्टीका अध्यक्षले थप कार्यवाही गरी कार्यान्वयनको लागि प्रतिनिधि सभा तथा संसद् सचिवालयमा पठाउन सक्ने भएकोले सो सम्बन्धी गैर कानुनी काम कारवाहीको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन सभाभामुख, संघीय संसद् सचिवालयको नाममा परमादेशको आदेश जारीको माग पनि गरिएको छ ।

एमालेको विधान बमोजिम राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने र सो हैसियतमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित पद एवम् हैसियतलाई समाप्त गर्ने अधिकार कोही कसैलाई नभएकोले  नभएको हैसियत र नभएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएका काम कार्यवाहिहरु  बदरभागी रहेका जिकिर गरिएको छ । 

“पार्टीका अध्यक्षद्वारा हामीलाई सोधिएको कथित स्पष्टीकरण र तत्पश्चात् गरिएको कार्यवाही पत्रमा हामीलाई दशौं राष्ट्रिय महाधिवशेन आयोजक कमिटीको सदस्यको रुपमा र निजलाई अध्यक्षको रुपमा राखिएकोे छ भने उक्त दुबै पत्रमा केन्द्रीय कमिटीको २०७७ फागुन २८ गते को दशौं विशेष र एघारौं बैठक एवम् २०७७ चैत्रको १२ औं बैठकको निर्णय बमोजिम भनी उल्लेख गरिएको कुरा नै शतप्रतिशत गैर कानूनी, गैर संवैधानिक र पार्टीको विधान विपरीत रहेको छ ,” रिटमा भनिएको छ । 
माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र  घनश्याम भुषाल निवेदक रहेको सर्वोच्चमा पेश भएर दर्ताको प्रक्रियामा रहेको रिटमा एमाले अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता केपी ओली, महासचिव इश्वर पोख्रेल, निर्वाचन आयोग र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।