काठमाडौं । गत फेब्रुअरी १ मा म्यानमारको सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि विश्व विभाजित भएको छ । ‘क’ूपछि अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, युरोपेली संघ लगायतले सेनाको कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् भने चीन, रुसलगायत केही देश प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा सेनासँग नजिकिएका छन् ।

अमेरिका र उसका गठबन्धनले सेनाले सञ्चालन गरेका होल्डिङ्ग्स कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै यी कम्पनीको सम्पत्ति रोक्का गरेका छन् । तर चीन, रुस, भारतलगायत भने सेनाविरुद्ध कडा कदम चाल्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

फेब्रुअरी २ मा भएको राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्ले म्यानमारमा भएको सैन्य ‘कू’को विरोध गरी जारी गर्न लागेको विज्ञप्तिप्रति चीनले आपत्ति जनायो । 

प्रजातन्त्रमाथि अंकुश लगाएर ‘कू’ गरेको सेनाको दिवसमा विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतसमेत सहभागी भयो । उक्त कार्यक्रममा भारतसहित चीन, रुस, थाइल्यान्ड, बंगलादेश, पाकिस्तान, लाओस र भियतनामका प्रतिनिधि सहभागी थिए । पक्ष–विपक्षमा यी देशले चालेका कदममा उनीहरुको आफ्नो कूटनीति त जोडिएको छ नै, यसमा उनीहरुको राष्ट्रिय स्वार्थलेसमेत काम गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

भारतीय स्वार्थ

“म्यानमारमा विकसित घटनाहरु हामी गहिरो चिन्ताका साथ नियालिरहेका छौं । म्यानमारको प्रजातान्तिक प्रकृयालाई समर्थन गर्न भारत सधैं दृढ छ । कानुनी शासन र प्रजातान्त्रिक प्रकृयालाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौं । हामी परिस्थितिलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेका छौं,” भारतको विदेश मन्त्रालयले फेब्रुअरी १ मा जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 
यद्यपी भारतले ‘कू’को विरोध गर्नु त परको कुरा कतै सेना र कू शब्द उल्लेख समेत गरेको छैन ।

भारत–म्यानमारबीच करिब १६४३ किलोमिटर खुल्ला सीमाना छ । दुबै देशका सीमा क्षेत्रमा जातिय र साँस्कृतीक समानता छ ।

साथै भारतीय सेना र म्यानमार सेनाबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध रहिआएको छ । भारतको उत्तर–पूर्वी राज्यमा शान्ति कायम गर्न म्यानमार सेनाको उल्लेख्य भूमिका रहेकाले पनि भारत म्यानमारको सेनासँग सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन ।

भारतमा यसअघि नै म्यानमारका रोहिंग्या शरणार्थीहरु छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार भारतमा १६ हजार बढी रोहिंग्या शरणार्थी रहेका छन् । यद्यपी भारत सरकारका  अनुसार ४० हजार बढी रोहिंग्या भारतका विभिन्न राज्यमा बसोबास गरिरहेका छन् । शरणार्थी समस्याका कारण पनि भारतले ‘कू’का विषयमा मध्यमार्ग अवलम्बन गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

चीनको ठूलो आर्थिक साझेदार

म्यानमारमा चीनको ठूलो लगानी रहेको छ । म्यानमारको लगानी र कम्पनी प्रशासन प्रबन्ध विभागको तथ्यांकअनुसार चीनले सन् २०२० अक्टोबरदेखि यो वर्षको जनवरीसम्म १३ करोड ९४ लाख डलरको लगानी अनुमति पाएको छ । चीन सिंगापुरपछि सबैभन्दा बढी लगानी अनुमति पाउने दोस्रो राष्ट्र हो । सिंगापुरले सो अवधिमा ३७ करोड ८३ लाख डलर लगानीको अनुमति पाएको छ ।

म्यानमारमा सञ्चालित अधिकांश ठूला कपडा उद्योगमा चीनको नै लगानी रहेको छ । चीनले म्यानमारबाट ठूलो परिमाणमा तेल र ग्याँस आयात गरेर समेत लाभ लिइरहेको छ ।

यति मात्र नभइ चीनियाँ बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)का कारण पनि म्यानमार चीनको लागि ठूलो रणनीतिक महत्व राख्ने देश हो । बीआरआई अन्तर्गत चाइना–म्यानमार आर्थिक करिडोर (सीएमईसी) निर्माण गर्न पनि चीन म्यानमारसँग सम्बन्ध स्थापित गरिरहन चाहान्छ, चाहे सत्तामा जोसुकै रहोस् ।

यसका अलावा अन्य मुलुकको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिका कारण पनि चीनले सेनाको विरोध नगरेको विज्ञहरुको बुझाई छ ।

रुसका लागि हतियार खरिदकर्ता

रुस म्यानमार सेनासँग थप नजिक हुन चाहन्छ भन्ने कुरालाई रुसका सहायक रक्षामन्त्री अलेक्जेन्डर फोमिनको मन्तव्यले पुष्टि गरेको छ । म्यानमारको सैन्य दिवसको अघिल्लो दिन म्यानमार सैन्य जून्तासँगको छलफलमा उनले दक्षिण एशियामा म्यानमार रुसको सबैभन्दा विश्वासिलो र रणनीतिक मित्र रहेको बताएका थिए ।

यसको प्रमुख कारण भनेको रुस र म्यानमारबीचको हतियारको कारोबार नै हो । स्टकहोम इन्टरनेशनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटको अध्ययनअनुसार म्यानमारले सन् २०१४–२०१९ सम्म खरिद गरेको मध्ये १६ प्रतिशत हतियारको स्रोत रुस हो ।

हालसम्म म्यानमारले रुससँग मात्र ८० करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको हतियार खरिद गरिसकेको जनाइएको छ ।

सन् २००० देखि हालसम्म म्यानमारले रुससँग अत्याधुनिक हतियार जडित धेरै हेलिकोप्टर र फाइटर किनेको छ । म्यानमारले रुससँग ६ ओटा सू–३० फाइटर जहाज किन्ने सम्झौता समेत गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा रुसका लागि म्यानमार निकै महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बन्न सक्छ ।

म्यानमारमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सके रुस दक्षिण–पूर्वी एसियामा पकड बनाउन समेत सक्षम हुनेछ । जुन काम उसका लागि अधिनायकवादी सैन्य सरकारसँगको सहकार्यमा सहज हुनेछ ।

पश्चिमा राष्ट्रको चीन घेर्ने रणनीति 

उदयीमान शक्ति राष्ट्र चीन पश्चिमाहरुको लागि मुख्य चुनौती बनेको केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्रमा बलियो बन्दै गएको चीनले एशिया र अफ्रिकासहित अन्य क्षेत्रमासमेत आफ्नो दह्रो उपस्थिति जनाउन थालेको छ ।

त्यसैले पनि अमेरिकासहित पश्चिमा राष्ट्रहरु जुनसुकै हालतमा चीनको प्रभाव कम गराउन चाहन्छन् ।