पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि ओली सरकार ढल्ने र नयाँ सरकार बन्ने आम अपेक्षा थियो ।

तर, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको एक महिना बितिसक्दा पनि तत्काल नयाँ सरकार बन्ने लक्षण देखिएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई लिएर सडक आन्दोलन गरेका राजनीतिक दलहरूले ओलीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनेबाहेक थप कुनै कदम चाल्न सकेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई लिएर ‘ढुलमुले’ प्रवृत्ति देखाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको विषयमा स्पष्ट निर्णय लिन सकेको छैन । अर्कोतिर भूराजनीतिक प्रभावका कारण पनि नेपालको राजनीतिले निकास नपाएको राजनीतिज्ञहरु नै बताउँछन् । तीमध्येका एक कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह ।

पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, कांग्रेस महाधिवेशनलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेता सिंहसँग बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, सिंहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपालको राजनीति किन थप अन्योल हुँदैछ ?

यसको मूल कारण नेपालका हरेक पार्टी नेतृत्वका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । देशको स्वार्थभन्दा फरक, नितान्त व्यक्तिगत । अहिले मुलुक राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्नै खिचातानी र भूराजनीतिले गजल्टिएको छ । जस्तो हेर्नुहोस् न ! प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटनलाई लिएरसमेत दलहरू विभाजित देखिए ।

नेपाली कांग्रेसकै कुरा गर्नुहुन्छ भने राजनीतिकरूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भने पनि अनौपचारिक रूपमा पार्टी विभाजित थियो । आधा नेता चुनावमा जानुपर्छ भन्दै थिए भने रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा, कृष्ण सिटौलाहरू संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ, यसले संविधान र व्यवस्था नै खारेजी हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । पार्टी सभापति निर्वाचनको माहोल बनाउन लगाएर आफू मौन ब्रतमा हुनुहुन्थ्यो । 

त्यसकारण राजनीतिक अन्योल हटाउन र देशलाई राजनीतिक ट्रयाकमा हिँडाउन दलहरू जति सक्रिय हुनुपर्थ्यो त्यति हुन सकेनन् । त्यसको कारण भनेको अहिले जति पनि राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू छन् ती सबै अवैधानिक छन् । नेपालमा कुनै एउटा पार्टी पनि छैन जसको नेतृत्व वैधानिक होस् । 

पार्टी विधान र संविधानमा तोकिएको समयभित्र कसैले पनि अधिवेशन गर्न सकेका छैनन् । त्यसले देशको लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पारिरहेको छ । कुनै पनि पार्टी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चलेका छैनन् । आजको दिनमा नेपाली जनता राजनीतिक दलहरूको कब्जामा छन् ती दलहरू गुटको कब्जामा छन्, हरेक गुट विचौलियाको कब्जामा छ ।

त्यसकारण यो देश गिरोह र विचौलियाको कब्जामा छ । यहाँ जनताले केही पनि गर्न सक्दैनन्, राजनीतिक पार्टीको सदस्य भएपछि जे पनि भइहाल्छ । त्यो गिरोहको स्वार्थमा स्वस्थ आलोचना मात्र गरिदियो भने पनि त्यो समाप्त हुन्छ ।

नेपालमा हरेक कुरालाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । हरेक संस्थाको साख घटेको छ, अझ समाप्त हुने क्रममा छ ।

अदालत, संवैधानिक आयोगहरू, विश्वविद्यालय सबैमा ‘डिग्निफिकेसन’ को समस्या छ । पार्टी र सिद्धान्तभन्दा व्यक्ति केन्द्रित आस्था बढिरहेको छ । जसले गुट चलाउन सक्छ, जोसँग पैसा छ उसैको प्रभाव सर्वोपरी छ । गुट चलाउनका लागि पैसा अनिवार्य छ । गुटको नेतालाई गिरोह र विचौलियाले पैसा दिन्छ । त्यसकारण यहाँ लोकतन्त्र होइन विचौलियातन्त्र छ, गिरोहतन्त्र चलिरहेको छ । विचौलियातन्त्रको आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ हुन्छ ।

पछिल्लो दश वर्षमा सय जना अर्बपति भएका छन् । त्यो कानुनी र वैधानिक कमाइले होइन । अख्तियारलाई हर्नुहोस् न दुई–चार हजार खानेलाई थुन्छ तर, अर्बौँ  रुपैयाँ खानेलाई चलाएको देखिँदैन । निर्वाचन आयोगलाई हेर्नुस्, त्यत्रो दलहरूको झगडा भयो निर्णय गर्न सकेन । अदालतको मुख हेरेर बस्यो । पहिला अदालतले निर्णय गरोस् हामीले केहि पनि गर्नै पर्दैन भन्ने देखियो । 

समयमा निर्णय नहुनु, लोकतान्त्रिक विधि र शासन नहुनु नेपालको मूल समस्या हो । अहिले पनि लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता सबैमा कालो बादल मडारिँदै छ । त्यसले नेपालको समृद्धि विकास र एउटा सर्वभौम राष्ट्रको मापदण्ड ओझेलमा परेको छ ।

तपाईंको पार्टी नेपाली कांग्रेस, जसले आफूलाई लोकतन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचनमा विश्वास रहेको दाबी गर्छ । त्यही पार्टीमा निर्णय एउटा हुने तर नेताहरूले फरक–फरक व्याख्या गर्ने अवस्था किन आइरहेको छ त ?

नेतृत्वले नै लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्णय गर्दैन । हामीले संसदीय निर्वाचनमा हार्‍यौं, नेतृत्वले बडा सजिलोसँग ‘दुईवटा पार्टी मिलेर हामी हार्यौं’ भनिदियो । त्यसको जिम्मेवारी लिनै नपर्ने ! नेतृत्व भनेको त्यस्तो हुन्छ ? म भारतको उदाहरण दिन्छु – लालबहादुर शास्त्री रेलवे मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यही समयमा रेल दुर्घटना भयो, धेरै मानिसको मृत्यु भयो ।

मन्त्रीले रेल त हाकिरहेको हुँदैन त्यहाँ त चालक हुन्छ । तर, उहाँले रेल मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ । दुर्घटनामा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्, पूरै भारतीय जनता दुखी भएका छन् । त्यसकारण म राजीनामा दिन्छु भनेर उहाँले दिनुभयो । तर, हाम्रो नेतृत्वमा यति आत्मबल छैन कि नैतिक दायित्व लिन्छु भनोस् । 

हाम्रै नेतृत्वको कुरा गरौं न । नेविसंघ गठन भयो, विधानमै त्यति महामन्त्री बन्ने व्यवस्था छैन । तर भागवण्डा मिलेपछि सबै नेताहरू मिलेर त्यसलाई लोकतान्त्रिक जामा पहिराइदिनुभयो । त्यसमा प्रकाशमान सिंह पनि मिल्नुभएको छ, रामचन्द्रजी पनि मिल्नुभएको छ, कृष्ण सिटौला पनि मिल्नुभएको छ, डा शशांक कोइराला पनि मिल्नुभएको छ । भागवण्डाको राजनीति भइरहेको छ । त्यसबाट लोकतन्त्रको अवमूल्यन भइरहेको छ । 

अर्को कांग्रेसको विधानमा छैन तर एउटा आर्थिक समिति बनेको छ, पैसा उठाउनका लागि । तेस्रो कुरा हाम्रो पार्टी जनताको ‘मुड’ बुझ्न अहिले चाहँदैन । मैले पार्टी सभापतिलाई पनि भनेको छु । हाम्रो पार्टीको बनोट के हो भने हारेकोले संसद् चलाउने, समानुपातिकले संसद् चलाउने, जितेकाले बाख्र्रा चराउने ! जुन लोकतन्त्रमा निर्वाचिन जनप्रतिनिधिको अस्तित्व रहँदैन, उसको कुनै पनि कुरा चल्दैन र जनताको अभिमतलाई हामी कदर गर्दैनौं भने कसरी लोकतन्त्र समृद्ध हुन्छ ? 

हाम्रा संसदीय पदाधिकारीहरू गगन थापालाई बनाएको भए हुन्थ्यो, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नै बनाएको भए पनि जनतामा जनमतको सम्मान भएको छ भन्ने सन्देश जान्थ्यो ।

तर, यो पार्टीमा त वितृष्णा छाएको छ । चुनाव हारेपछि ‘रिवार्ड’ पाइने, समानुपातिक प्रणाली त समानुपातिक, समावेशीका लागि राखिएको हो, ‘रियल’ प्रतिनिधि त जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुन् ।

तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित न प्रमुख सचेतक छ न सचेतक नै छ । यो कुरा आधारभूत विषय हो । विधि पद्धति हुन त लोकतान्त्रिक चरित्र चाइन्छ, चरित्र नै छैन भने कसरी लोकतन्त्र बाँच्न सक्छ ?

त्यसो भए अब कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्न उचित हुँदैन भन्दा हुन्छ ?

वास्तवमा यो कटु सत्य हो नि ! कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका त निर्वाह गर्न सकेको छैन । जुन हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्षको एउटा भूमिका हुनुपर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन ।

एउटा सामान्य नियुक्तिका लागि सत्तासँग मिल्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी त ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ हुन्छ । जब सरकारले काम गर्दैन त्यसपछि प्रतिपक्ष सरकारमा आउँछ ।

सरकारको विकल्पको रूपमा बसेको हुन्छ प्रतिपक्ष, त्यसकारण खबरदारी उसको जिम्मेवारी हुन्छ । तर, त्यस्तो त भएन । 
 
अनि सरकार जस्तै बन्यो त प्रतिपक्ष ?

अहिलेको सरकारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । कानुनी रुपले यो सरकार बहुमतमा छ । तर, व्यवहारिक रूपमा यो सरकार अल्पमतमा छ ।

किनकि माओवादी केन्द्र सरकारको विपक्षमा छ तर चुनावको डरले समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । सरकार बन्ने विकल्प तयार भइसकेको छैन । अर्कोतिर चुनाव तत्कालै भइहाल्यो भने माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्षमा पाँचसिटभन्दा बढी प्रत्यक्ष जित्ने सम्भावना छैन । 

दलहरू सरकारको विकल्प दिनै तयार नहुनुको कारण चाहिँ के हो ?

यसको प्रमुख कारण जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल हो । जसपाका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीतिर छन् उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईहरू प्रचण्डजीसँग छन् ।

त्यसो हुँदा विपक्षी गठबन्धनको संख्या त पुग्दैन । उनीहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहजै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नआएपछि अहिलेको सरकारसँग नै आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ पूरा गर्ने रणनीतिमा छन् ।

माओवादी र कांग्रेस मिलेर त ११० सिटमात्र हुन्छ, त्यसले त सरकार बन्दैन नि ! जसपाको ३२ सिट पनि चाहियो त्यो पनि एक ढिक्का चाहियो (जसपाका जम्मा ३४ सिटमध्ये रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन्) । त्यो सबै जोड्दा बल्ल १४२ छ । त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रकै चार–पाँच जना ओलीसँगै छन् । सभामुखले भोट दिन पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक सरकार बन्ने परिस्थिति म देख्दिन । 

तपाईंको विचारमा जसपाको भूमिका किन यस्तो ? हिजो केपी ओलीलाई मधेसविरोधी भन्दै कडा विरोध गर्ने र मधेसमा निषेध भन्ने समूह आज ओलीकै पक्षमा छ, पहिले नरम देखिने समूह अहिले विरोधमा देखिँदैछ, किन ? 

जसपामा आफूलाई क्रान्तिकारी दाबी गर्ने एउटा पक्ष छ । जसले सीमाक्षेत्रमा तथाकथित नाकाबन्दीको नाटक गर्‍यो । केपी ओलीकै भोटबाट चुनाव जितेको हो राजेन्द्र महतोले ।

विमलेन्द्र निधीलाई ओलीको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर हराइएको हो । फेरि उनीहरूको पार्टी एकता प्राकृतिक पनि छैन । उपेन्द्र यादवजीहरू देशमा कम्युनिस्ट मात्र हुनुपर्छ, कम्युनिस्टकै शासन हुनुपर्छ भनेर लाग्नुभएको हो ।

त्यो धङ्धङगी भएपछि सरकारमा बस्दा केपी अ‍ोलीसँग उनीहरूको कुरा मिल्न सकेन पार्टी नै फुट्ने अवस्था आयो । त्यसैले राजपा र समाजवादीको एकीकरण ‘ओभरनाइट’ भएको हो ।

जसरी एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण अप्राकृतिक थियो त्यस्तै जसपा पनि आजको दिनमा वामपन्थी विचारधारा, तथाकथित मधेसवादको विचारधारा र लोकतान्त्रिक विचारधारा गरी तीनवटा विचारधाराको क्लब हो ।

किनभने महन्थ ठाकुरहरू लोकतान्त्रिक विचारधाराबाट जानुभएको छ । उपेन्द्र यादवहरू, बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, महेन्द्र यादवहरू वामपन्थी विचारधाराबाट जानुभएको छ ।

राजेन्द्र महतो, अनिल झा ‘तथाकथित मधेसवाद’को नाराबाट आउनुभएको छ । तथाकथित म किन भनिरहेको छु भने मधेसको नाम लिने, मधेसका नाममा धनि हुने, मधेसका नाममा आफ्नी श्रीमतीलाई सांसद् बनाउने, आफ्ना भाइ–भतिजालाई प्रदेश सांसद बनाउने मधेसका नाममा आफ्नो पसल चलाइरहने ।

मधेसी जनताले त केही पाएन नि । मधेस त मेचीदेखि महाकालीसम्म छ । तर, कोर मधेस भनेर दुई नम्बर प्रदेशलाई मानिन्छ सप्तरीदेखि पर्सासम्म । त्यहाँ सबैभन्दा ‘क्रोनिक पोभर्टी’ छ । सबभन्दा धेरै अशिक्षा छ । कुनै राम्रो इन्जिनियरिङ कलेज, मेडिकल कलेज, कृषिको कलेज, अस्पताल छैन । अहिले पनि सबैभन्दा धेरै झै–झगडा त्यहीँ हुन्छ । अदालतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा त्यही प्रदेशमा छ । यसको कारण अशिक्षा हो, गरिबी हो । 

तथाकथित मधेसी पार्टीको उद्गमस्थल त्यहीँ छ । चाहे उपेन्द्र यादवको भन्नुस्, चाहे राजेन्द्र महतोको भन्नुस्, महेन्द्र यादवको, महन्थको, राजकिशोरको, शरतसिंह भण्डारीको, अनिल झाको घर त्यहीँ छ । उहाँहरूको अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ तर, जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउने प्रयाससमेत गर्नुभएको छैन ।

उहाँहरू हरेक चुनावभन्दा पहिला मधेस आन्दोलन गर्नुहुन्छ र केही मधेसी जनतालाई मराउनुहुन्छ । मधेसीको ‘सेन्टिमेन्ट’बाट चुनाव जित्नुहुन्छ । त्यो ०६४ को चुनावअघि पनि गराएकै हो, ०७४ को चुनाव अघि पनि गराएकै हो ।

जो उपेन्द्र यादवले ‘यो संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ, संशोधनले हुँदैन’ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले नै हरेक सरकारलाई भोट हाल्नुभएएको छ । संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने राजेन्द्र महतोले पनि सबै सरकारलाई भोट हाल्नुभएको छ । यिनीहरूले कि सरकारमा गएर नभए सरकारसँग मिलेर फाइदा लिने गरेका छन् ।

उहाँहरू पटक पटक मन्त्री हुनुभएको छ तर काम त गर्नुभएको छैन । राजेन्द्र महतो उद्योगमन्त्री हुनुभयो उद्योग त खोल्नुभएको छैन बरु बन्द गर्नुभएको छ ।

अनिल झा पनि बन्नु भयो तर, उहाँहरूको काम त्यस्तै देखियो । जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना त्यतिकै बन्द छ, कृषि औजार कारखाना त्यतिकै बन्द छ जबकि उद्योग मन्त्री त महेन्द्र यादव पनि बन्नुभएको थियो ।

रेणु यादवदेखि धेरैजना मधेसका नाममा मन्त्री हुनुभयो तर त्यहाँ एउटा राम्रो मेडिकल कलेज खुलेन । एउटा बूढानीलकण्ठ जस्तै राम्रो स्कुल पनि खुलेन । उहाँहरूले मधेसका मुद्दालाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङका लागि मात्र प्रयोग गर्नुभएको छ । 

त्यसलाई यसरी पनि हेरौँ न, यो देशमा सबैभन्दा धेरै सत्ता त तपाईंको पार्टी कांग्रेसले चलाएको छ नि होइन ? कांग्रसले चाहिँ के गर्‍यो ?

मधेसले जे पाएको छ, त्यो कांग्रेसकै पालामा पाएको हो । संघीयता, कांग्रेसका पालामा आएको हो, समावेशिता पनि गिरिजाप्रसादकै पालामा आएको हो ।

कांग्रेसबाट पछिल्लो समय उपेक्षा भएको छ तर त्यसको परिणाम पनि कांग्रेसले भोगेको छ, जनमत पनि गुमाएको छ नि । आज ३२ सिटमा कांग्रेसले ६ सिट मात्र प्रत्यक्षमा जितेको छ बाँकी त गुमाएको छ नि ।

जस्तो ०४८ सालमा मेरो जिल्लामा पाँचमा पाँचै सिट कांग्रेसले जितेको थियो । ०७४ सालमा त चार सिटमा एक सिटमा मात्रै जित्यो । त्यसकारण अबको राजनीतिमा छलछाम गरेर चल्दैन ।

जनता डेलिभरी खोज्छ, जनताको चेतना नेताकोभन्दा अगाडि छ । हो, अशिक्षा छ, गरिबी छ तर राजनीतिक चेतनामा कमी छैन । कांग्रेसको केही नेता र केही पोलिसीका कारण मधेसमा स्वाभाविक रूपले नोक्सान भएको छ र मधेसी जनताको विश्वास अहिले पनि कांग्रेसको बन्न सकेको छैन । 

तपाईंले जसपामा देखिएको ओलीप्रतिको मोहलाई कसरी लिनुभएको छ ? भूराजनीतिक प्रभाव हो वा यहाँकै राजनीति हो ?

यसमा भूराजनीतिको प्रभाव पनि छ । तर, ‘पेट पोल्टिक्स’ भन्छ नि, विभिन्न प्रजातिको कुकुर पालेको हुन्छ, त्यसले आफ्नो साहु वा साहुको छोराछोरीलाई टोक्दैन ।

जो अहिले केपी ओलीविरुद्ध बोलिरहेका थिए, तीमध्ये केही केपी ओलीबाटै पालित पोषित व्यक्तिहरू छन् । भू–राजनीतिको प्रभाव त छँदैछ, केपी ओली जुन भूगोलको राजनीतिबाट प्रभावित हुनुहुन्छ, उहाँलाई समर्थन गर्नेहरू पनि त्यहीँबाट परिचालित वा प्रभावित छन् । त्यसकारण ओलीसँगै मिल्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको निश्कर्ष छ । 

प्रधानमन्त्री ओली, जसलाई कतिपयले भारत विरोधी राष्ट्रवादको नेतृत्वकर्ता भन्ने गर्छन् । उहाँलाई अहिले भारतकै संरक्षकत्व छ भन्न मिल्छ ?

अहिले त्यही देखिँदैछ । सरसरती हेर्दा भारतीय संस्थापनको केपी ओलीकै सरकार चलोस् भन्ने सद्भाव देखिएको छ । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोको भूमिका अस्वाभाविक छ । यसले पनि त्यही कुरा स्थापित गरिरहेको छ । 

महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले मधेसका माग सम्बोधनका लागि नभएर अमुक निर्देशनमा ओली सरकारको संरक्षण गर्दै हुनुहुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

जनतामा भ्रम छर्नको लागि भएपनि केही थान माग त सम्बोधन होलान् । तर, यिनीहरू ‘अर्ली’ चुनावका लागि अहिले जनमत बनाउन केही माग सम्बोधन गराउने तयारी गरिरहेका छन् । हुन्छ हुँदैन भन्न सकिँदैन तर अहिले मंसिरको चुनावका लागि तयारी भइरहेको छ ।

कांग्रेसको नेतृत्व र जसपा नेतृत्वले आगामी मंसिरको चुनाव गराउनको लागि यो सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्र के गर्छ, माधव नेपालको समूहले के गर्छ, कांग्रेसकै एउटा समूहले के गर्छ त्यो भोलिको दिनले देखाउँछ । तर, अहिले ओलीकै नेतृत्वमा मंसिरमा चुनाव घोषणाका लागि वातावरण निर्माणको काम भइरहेको छ । 

दोस्रो कुरा भूराजनीतिको असर पनि अनिश्चित नै छ । अहिले केही समयका लागि पछि हटे पनि चीन सदाका लागि पछि हटिदिन्छ भनेर मान्न सकिँदैन । किनभने उसले कुनै न कुनै रूपमा उसका पनि केही भूमिका र ‘कन्सर्न’ छन् भन्ने देखिन्छ ।

त्यसकारण मंसिरसम्म कस्तो भूराजनीतिक अवस्थाको प्रभाव रहिरहन्छ, राजनीतिक दल र नेतृत्वको अवस्था मंसिरसम्म कस्तो रहन्छ, राजनीतिक दल एक ढिक्का भएर रहने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले नै धेरै कुराको निर्धारण गर्नेछ । 

जसपा सरकारमा जानका लागि नभएर अर्को वैकल्पिक सरकार बन्न नदिन जसपा ओलीसँग टाँसिरहेको छ । सरकारमा गइहाल्यो भने यति याद राख्नुस्, जसपा दुई टुक्रा हुन्छ । जसपाले म सरकारमा आउँदिन, तर वैकल्पिक सरकार बन्न दिन्न त्यसका लागि केही थान माग पूरा गरिदिनुस् भनेर सरकारसँग कुरा चलाइरहेको छ । केपी ओलीको आत्मविश्वासको स्रोत यो पनि हो ।

मध्यावधि चुनाव चाहिँ कसले चाहन्छ नि ?

चुनाव केपी ओलीले घोषणा गरेकाले उनी आफ्नो हठ पूरा गर्नका लागि भए पनि चाहन्छन् । हाम्रो पार्टी सभापतिले पनि चाहनुहुन्छ । 

प्रतिपक्षले स्वाभाविक रुपमा चुनाव चाहन्छ कि सरकार ?

स्वाभाविक होइन । चुनावपछि मात्र महाधिवेशन गराउनका लागि चुनाव चाहनुहुन्छ सभापति देउवा । चुनावमा टिकट वितरण गरिसकेपछि मात्र महाधिवेशनको योजनामा हुनुहुन्छ हाम्रो सभापति । कांग्रेसमा दुईवटा लडाइँ चलिरहेको छ । रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, कृष्ण सिटौलाहरू पार्टीको १४ औं महाधिवेशनपछि मात्र चुनाव होस् भन्ने चाहनुहुन्छ । तर, सभापतिको चाहना चुनाव पछि महाधिवेशन होस् भन्ने छ ।

किनभने चुनावको टिकटमा सभापतिको मात्र हस्ताक्षर चल्छ अरूको त चल्दैन । त्यो कुराले पनि नेपाली कांग्रेसको राजनीति विभाजित छ । 

तपाईंकै भनाईलाई आधार मान्ने हो भने त सभापतिको ‘इन्ट्रेस्ट’ अनुसार त भदौमा पनि महाधिवेशन सम्भव हुँदैन । त्यसपछि आफूलाई संविधानको सहारामा टकेको कांग्रेस त्यसपछि केमा अडिन्छ ?

एउटा कुरा मलाई बताउनुस् एमालेको अधिवेशन कहिले भएको हो, ०७१ सालमा होइन ? माओवादीको अधिवेशन त्यही हेटौँडामा खिलराज रेग्मीलाई प्रस्ताव गर्ने समय ०६८ मा होइन ?

उनीहको वैधानिकता कहाँ छ ? त्यो कुरामा खेल्न शेरबहादुर देउवाले जानेका छैनन् ? ती पार्टी वैध कांग्रेस कसरी अवैध हुन्छ भन्दैनन् ? यस्तै–यस्तै तवरबाट नेपालका राजनीतिक दल चलिरहेका छन् । सिद्धान्त, निष्ठा, लोकतान्त्रिक पद्धति, चरित्र यी सबै कुरा छोडदिनुस् । नेपालका नेताहरू जुगाडबाट आफूलाई जोगाइरहेका छन् । 

त्यसो भए संविधान, विधान भन्ने कुरा सबै काम नलाग्ने भए होइन त ? कांग्रेस पनि त्यही बाटोमा गयो ?

मधेसी पार्टीहरूको अवस्था त्यस्तै छ । तपाईंलाई थाहा छ, उपेन्द्र यादवको पार्टीको अधिवेशन कहिले भएको थियो ? महन्थको पार्टीको अधिवेशन भएको छ ? उनीहरू जन्मजात अध्यक्ष छन् ।

व्यवस्था गणतन्त्रवादी भन्ने मात्र हो । सबै नेताहरू राजा बन्न चाहन्छन् । उहाँहरू सबै राजाको नयाँ अवतार बन्दै हुनुहुन्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था, जननिर्वाचितले शासन गर्ने पद्धति सबै उनीका लागि बाधक हुन् । उनीहरूले त्यसलाई मानिरहनु जरुरी नै छैन । 

भनेपछि आगामी भदौमा कांग्रेसको महाधिवेशन हुँदैन ?

मलाई लाग्दैन कि भदौमा कांग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ । यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो । मैले देखिरहेको छु, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अधिवेशन गरेर भदौमा महाधिवेशन सुरु गरेजस्तो नाटक हुन सक्छ । जसरी संविधान, विधानको धारा उपधारा समातेर डेढ वर्ष म्याद थपियो, वास्तवमा त चार वर्षमा गर्नुपर्थ्यो नि ।

जसरी नेपाल सरकारको सचिव ६० वर्षमा रिटायर्ड हुन्छ र अर्को बाटोबाट अख्तियार, निर्वाचन आयोग , लोकसेवावा अन्य ठाउँमा पुनः नियुक्ति खान्छ । त्यस्तै हो विधानको वैकल्पिक व्यवस्थाअनुसारको सभापति पनि । त्यसैले अब विधान, संविधानले उहाँलाई रोक्दैन । उहाँ चुनावपछि मात्र महाधिवेशनमा गएर आफूलाई जोगाउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ ।

अरू दबाब दिनेहरूको कुनै हैसियत छैन कांग्रेसमा ?

दबाब दिनेहरू झर्ला र खाउँलाको अवस्थामा हुनुहुन्छ । यदि शेरबहादुर हटाउनु पर्‍यो भने म नै बलियो छु अरुले मलाई सहियोग गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्छ । आजकै अवस्थामा महाधिवेशन भयो भने फेरि पनि शेरबहादुर देउवाले नै चुनाव जित्छन् ।

मैले धार्मिक शास्त्रलाई राजनीतिक शास्त्र मानेर पढ्ने गरेको छु । महाभारत, रामायण, गीता यिनलाई मैले राजनीतिक शास्त्र मानेको छु ।

त्यो बेलाको राजनीतिक अवस्था हेरेर आदर्श गाथा रामायणलाई बनाएको छु । राज्य सञ्चालकको चरित्रले राज्यको हविगत कस्तो हुन्छ त्यो महाभारतले लेखेको छ । त्यसकारण कांग्रेसमा सभापति अकांक्षीहरू सबै एक भएनन् भने शेरबहादुरको विकल्प सम्भव छैन । हाम्रो सभापतिले भन्नुहुन्छ, एकपटकको लागि सभापति म चलाउँछु अर्कोपटक तपाईंलाई दिन्छु ।

अथवा एकपटकका लागि मलाई सभापति दिनुस् तपाईंलाई प्रधानमन्त्री दिन्छु । चार–पाँच जना आकांक्षीहरू एक्लै–एक्लै नहुने अश्वासन सभापतिबाट पाइरहेका छन् । अरू चार–पाँच जना एक्ला एक्लै हिँडिरहेका छन् ।

उनीहरूमा रामायणको युद्धमा जस्तै आफ्नो क्षमता र प्रभावको आफैँलाई अनुमान छैन । किन भने देउवा बाहेकका सबै आकांक्षी कोइराला गुटकै छन् ।

रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, शेखर कोइराला, शशांक कोइराला प्रकाशमान वा अर्जुननरसिंह नै किन नहुन्, सबै कोइराला गुटकै हुन् । उहाँहरू सबैलाई लाग्छ यो गुट सबै मसँगै छ, म बाहेकमा कोही पनि जाँदैन । जबसम्म उहाँहरूको बीचमा एउटा ‘मिनिमम’ सहमति भएर एकजना मात्र उमेदवार हुँदैन भने फेरि पनि सभापति शेरबहादुर नै हुने हुन् । 

त्यसो भए कांग्रेसबाट केही हुँदैन ? चुनाव भए पनि केपी ओलीको सरकारबाट हुन्छ नभए पनि केपी ओलीकै सरकारले निरन्तरता पाउँछ ?

यो सरकार परिवर्तनको कुनै गुन्जायस देखिएको छैन । मैले यथार्थ कुरा भन्दैछु, यो सरकारको विकल्पको गुन्जायस देखिँदैन । 

संसद्को काम छैन भनेर जसले संसद्को घाँटी निमोठ्यो, पुनःस्थापित हुँदा पनि त्यही व्यक्ति संसद्को प्रतिनिधिका रूपमा जनताको प्रतिनिधि भएर देशको शासनसत्ताको नेतृत्व गर्ने अनि बाँकी दलहरू हेरेर बस्ने ? नैतिकता भन्ने बाँकी नरहेको हो ? 

मैले अघि पनि भनेँ सरकारमा मात्र होइन, बाँकी राजनीतिक दलमा नैतिकताको चरम खडेरी छ । हाम्रो पार्टी पनि त्यसबाट अछुतो छैन । नैतिकताको खडेरी र सैद्धान्तिक मूल्य मान्यताको अभावमा विधिको शासनमा आएको खडेरीको परिणाम प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली हुन् । त्यसैले यही सरकार अहिलेलाई रहिरहन्छ । 

भूराजनीतिमा चाहिँ नेपालमा अब भारत स्थायी शक्तिका रूपमा रहने हो ?

नेपालका दुईवटा छिमेकी छन् । तर अमेरिका पनि हाम्रो छिमेकीको भूमिकामा छ । भूराजनीतिमा तीनवटा शक्ति छन् ।

इन्डिया, चाइना र अमेरिकन–यूरोपियन । यी तीनवटा शक्तिले नेपालको राजनीतिलाई प्रभावित गर्छन् । यी तीनवटाको आफूमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ, त्यसबाट नेपालको राजनीति प्रभावित हुन्छ । 

भारत शक्तिशाली हुनुमा उसलाई अमेरिकी समर्थन छ भन्न खोज्नुभएको हो ? 

दक्षिण एसियामा २०१३ पछि चीनले प्रभाव विस्तारै सुरु गरेको हो । माल्दिप्स, श्रीलंका, बंगलादेश होस् वा भुटान र नेपाल हुन्, त्यहाँ इन्डियाको एकछत्र प्रभाव थियो ।

चीनमा सी चिङ फिङ आएपछि भारतको प्रभाव घटाउने र ‘पुस ब्याक’ गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको हो । उसले छिमेकी पहिलो भनेर नयाँ नीति ल्यायो, छिमेकी राष्ट्रमा आफ्नो प्रभाव नहुँदासम्म विश्व राजनीतिमा बलियो होइन भन्ने कुरा अघि सार्‍यो । 

त्यसभन्दा अघि चीन विश्वभर व्यापारिक उपस्थिति भएको तर राजनीतिक प्रभाव नभएको राष्ट्र थियो । जसरी यही देशमा ठुलठूला व्यापारी छन् । उनीहरू आर्थिक रूपमा बलिया छन् तर राजनीतिक प्रभाव छैन । राजनीतिक प्रभाव अर्बपति विनोद चौधरीको छैन, राजनीतिक प्रभाव शेरबहादुर देउवाकै छ, केपी ओलीकै छ, पुष्पकमल दाहालकै छ । 

त्यस्तै चीनको पनि व्यापारिक प्रभाव थियो, उदाउँदो अर्थतन्त्रको पहिचान थियो तर, राजनीतिक प्रभाव थिएन । 

पहिला रुसको ‘डिस्न्ट्रिगे्रसन’पछि अमेरिकाको एकछत्र राज थियो । हुँ जिन्ताओको समयसम्म चीन व्यापारिक राष्ट्रको मात्र भूमिकामा थियो । 

सी आएपछि उनको महत्वकांक्षाले पूर्वी एसियामा प्रभाव विस्तार सुरु भयो । जसको परिणाम साउथ चाइना सीदेखि, म्यानमारको अहिलेको घटनादेखि पाकिस्तानको घटनादेखि लिएर सबै घटनामा कुनै न कुनै रूपमा चीनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता छ । 

दक्षिण एसिया बनेदेखि नै भारतको एक स्तरको प्रभाव रहेकोमा त्यसलाई कमजोर बनाउने काम गरेपछि भारत स्वभाविक रुपमा अमेरिकीसँग मिलेर चाइनालाई ‘पुसब्याक’ गर्न लागि परेको छ । र अमेरिकालाई पनि यो क्षेत्रमा ‘प्ले’ गर्नका लागि भारत एउटा महत्वपूर्ण शक्ति भएकाले उसँगै आउन बाध्य भएको छ । 

त्यसकारण अमेरिका र भारत ‘एलाइज अफ कम्पल्सन्’ दुवैले एक अर्कोमा बढाउन र जोगाउन एक अर्को चाहिने अवस्था छ । चीनलार्ई पनि भारतलाई म डिल गर्न सक्छु भन्ने छ तर अमेरिकासँग चीन डराउँछ ।

त्यसकारण कहिलेकाहीँ अमेरिकी प्रभाव रोक्न भारत अघि बढेको बेला चीन पछि हटिदिने गरेको छ । बरु भारतलाई जिम्मा लगाउँ आफूपछि हटेर अमेरिकी प्रभाव रोकौं भन्ने रणनीति देखिन्छ । 

हालको अवस्थामा के हुन्छ त्यो केही समयपछि मात्र देखिन्छ । किनभने तीन वर्षसम्म चीन सक्रिय भएको हो, त्यो राजदूतका गतिविधि र चीनका अन्य नेताहरूको उपस्थितिले प्रतिविम्बित गरेका थिए । पारवहन सन्धीसहितका कुरा पनि थप उपक्रम हुन् ।

भूकम्पदेखि नै चीनले नाका सहज रूपमा चलाइरहेको छैन । कोरोनापछि त नाका खुलेर पनि अस्तव्यस्त छ, स्वभाविक संचालन भएको छैन । त्यसकारण नेपालका व्यापारीहरू ठूलो क्षति बेहोरिरहेका छन् । यो अवस्था भारततिर हुन्थ्यो भने नेपालमा ‘ह्यु एण्ड क्राइ’ भइसकेको हुन्थ्यो । तर चीनतिरको भएकाले डरले कोही पनि बोलिरहेको छैन । फलफूलका व्यापारीहरू केरुङ नाकामा सबै फाल्नुपर्ने र कन्टेनर भाडा पनि तिर्नुपर्दा व्यापारीहरू नाफा त हैन मूल धनमा समेत थप लगानी गरेर डुबेका छन् ।

नेपाल सरकारले पनि चीनको मात्र सपोर्टले आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन भनेर बुझेको छ । त्यसैले उसले इन्डो अमेरिकन सपोर्टमा आफूलाई जोगाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । 

त्यसो भए तपाईंको निष्कर्ष यही हो कि – केपी ओलीले नै निर्वाचन गराउँछन् ?

चुनाव त केपी ओलीले घोषणा गर्छन् तर, चुनाव घोषणा हुनु एउटा कुरा हो, चुनाव हुनु अर्कै कुरा हो । चुनाव घोषणा हुन्छ कि हुँदैन त्यो भूराजनीतिक अवस्था र नेपालको राजनीतिक अवस्था कस्तो हुन्छ त्यसमा भर पर्छ ।

नेपालको राजनीतिमा तीन भू–राजनीतिक प्रभावलाई इन्कार गर्न सकिन्न । उनीहरूले चाहेनन् भने केपी ओलीले घोषणा गर्दैमा वा अरू दलले चाहँदैमा चुनाव हुँदैन ।