महात्मा गान्धीका अनुसार सिद्धान्तविनाकाे राजनीति ‘पाप’ हाे । ‘पाप’ काे साेझाे अर्थ हाे - गर्न नहुने काम । नेपालकाे अहिलेकाे राजनीतिले सही बाटाे समाउने लक्षण देखाएन । कारण, राजनीति पापीहरूकाे खेल बन्याे । अर्थात्, सिद्धान्तकाे सबैले उपेक्षा गरे ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेकाे तेस्राे सातामा पनि राजनीतिले स्पष्ट दिशा लिन सकेकाे छैन । राजनीतिलाई झेली खेल बनाउने बानी परेकाहरूले संसदीय लाेकतन्त्रकै बदनाम गरे । लाेकतन्त्र नैतिकताका आडमा मात्र अडिनसक्छ । विधि र निषेधकाे कागजी व्यवस्थाले मात्र लाेकतन्त्र चरितार्थ हुँदाे रहेनछ ।

हराएकाे नैतिकता

संविधानकाे व्याख्याताबाट प्रतिनिधि सभा विघटनकाे निर्णय ‘असंवैधानिक’ ठहर भइसकेपछि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संसदीय लाेकतन्त्रकाे परम्परा र मर्यादाअनुसार त पदबाट फागुन २३ गते नै राजीनामा गर्नुपर्थ्याे । गरेनन् । केही वर्ष पहिले ओलीले राजीनामा र आफ्नाे कहिल्यै भेट नहुने हुँकार गरेका थिए । अहिले थाहा भयाे नैतिकता र ओलीका बीचमा पनि नाता साइनाे केही रहेनछ । नैतिकताकाे हेक्का दिलाउन सर्वोच्च अदालतले पनि नमिल्ने रहेछ । 

नैतिकताका दृष्टिबाट ओलीका विराेधीहरू पनि खासै फरक देखिएनन् । सर्वोच्च अदालतकै अर्काे निर्णयले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) काे दर्ता बदर भयाे । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र मिसिएर बनेकाे पार्टीकाे दर्ता बदर गरेकाले  दुवै पार्टीलाई विधिवत् फेरि एक हुने माैका अदालतले  दिएकाे थियाे । निर्वाचन आयाेगले पनि साेही प्रयाेजनका लागि सूचना निकालेकाे थियाे । तर, अहिलेसम्म एमाले वा माओवादी केन्द्रमध्ये कुनै दलका नेताले पनि एकताकाे प्रयास गरेकाे सार्वजनिक भएकाे छैन ।

एमालेकाे खुसी : माओवादी दु:खी 

माओवादी केन्द्र अलग हुँदा एमालेकाे संस्थापन पक्षले भने ‘कुचाले बढार्नुपर्ने कसिङ्गर बतासले बढारिदिएकाे’ ठानेकाे देखियाे । माओवादी केन्द्रले चाहिँ आफ्नाे पार्टी अगाडि बढाउने आँट पनि गर्न सकेन । बरू ‘एमालेसँगै मिसिन पाऊँ’ भनेर जिद्दी गरे जसरी माओवादी केन्द्रकाे अस्तित्व कायम राखिदिने फैसलाविरुद्ध नै पुनरवलाेकन गराउने निर्णय गरेछ । 

एमालेकाे बहुमतसहितकाे संस्थापनले आफूसँग एकता गर्ने रुचि नै नदेखाएपछि पनि माओवादी केन्द्रले किन मरिहत्ते गरेकाे हाेला ? यस्ताे व्यवहारलाई राजनीतिमा के भन्ने ? राजनीति नै पनि कसरी भन्नू ? वकिलहरूसँग कानुनी वा संवैधानिक सल्लाह लिनु उचित हुन्छ । राजनीतिक निर्णय त नेताहरूले नै गर्नुपर्थ्यो ।

कांग्रेसकाे अलमल

नेपाली कांग्रेसका नेताहरू ‘अलमल’ लाई ‘अडान’ भन्दैछन् । प्रतिनिधि सभाकाे असंवैधानिक विघटनकाे विराेध गरेकाे कांग्रेसले तत्कालकाे लाभहानिकाे हिसाबकिताब नगरी लाेकतान्त्रिक मूल्य तथा राजनीतिक नैतिकताकाे जगेर्ना गर्न अग्रसर हुनुपर्थ्याे । 

संविधानवाद र निरङ्कुशताबीच एउटा पक्ष राेज्न पनि जनता समाजवादी पार्टी वा माओवादी केन्द्रले जस्तै अलमल गर्न कांग्रेसलाई सुहाउँदैन त । हिङ नभए पनि हिङ बाँधेकाे टालाे त हाे नि नेपाली कांग्रेस । हुँदाहुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति त सत्तामा पनि नजाने अनि अविश्वास प्रस्ताव पनि नराख्ने पाे भन्न थाले त !

काेही उभिएनन् संविधानको रक्षामा 

संविधान बचाउनकै लागि पनि खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिनुपर्थ्याे । कम्तीमा पनि माओवादी केन्द्रले एमाले सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिएर ओलीलाई विश्वासकाे मत लिनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता उत्पन्न गर्नुपर्ने थियाे । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त बेला न कुबेला ‘क्रान्ति’काे राग अलाप्न पाे थाले । 

आफूलाई कांग्रेस कम्युनिस्टकाे विकल्प भन्ने जनता समाजवादी पार्टीका नेता उनीहरूभन्दा पनि बढी सत्ता सत्तालाेलुप देखिए । उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महताे त सत्तालाेलुप अवतारमा पटकपटक प्रकट भएकै थिए । महन्थ ठाकुरबाट सैद्धान्तिक राजनीति हुने अपेक्षा पनि तुहियाे । उनले यसपटक ओलीकै सरकारलाई भए पनि समर्थन गरेर ‘हाताहाती’ असुल गर्ने चाहना खुलामखुला देखाएका छन् । जीवनकाे उत्तरार्धमा ‘हाताहाती’काे राजनीति गर्नु थियाे भने लामाे लाेकतान्त्रिक संघर्षमा हाेमिएर जीवनभर किन दुःख भाेगेका हाेलान् ? 

संविधान जनताकाे हाे 

याे जनताले चुनेका प्रतिनिधिले बनाएकाे संविधान हाे । अनेकाैं त्रुटि हाेलान् तर जनताकाे स्वामित्व भएकाे लिखत हाे याे । यसैले जनताका वैरीबाहेक अरूले याे संविधान समाप्त नै पार्ने चाहना पक्कै गर्दैनन् । यसैले अहिले सिद्धान्तकाे राजनीति गर्ने हाे भने संविधानलाई अक्षर भावना दुवैमा जीवन्त र चरितार्थ बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गरिनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतकाे निर्णयपछि नैतिकमात्र हैन सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै आधारमा ओलीमाथि प्रतिनिधि सभाकाे विश्वास कायम नरहेकाे स्पष्टै छ । उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएपछि अरू दलहरूले उनलाई कम्तीमा संसद्काे सामना गर्न वाध्य बनाउनुपर्ने हाे । प्रतिनिधि सभामा बहुमत देखाउन सके भने ओली प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहे पनि संविधान घाइते हुँदैन । 

चुनावै गरे पनि संविधानअनुसार 

संविधानमा भएकाे व्यवस्थाअनुरूप फेरि चुनाव घाेषणा भए पनि विधिकाे शासन खण्डित हुँदैन । संवैधानिक प्रावधानअनुसार त प्रतिनिधि सभा भङ्ग नै गरे पनि अपराध हुँदैन । यसैले लाेकतान्त्रिक संसदीय राजनीति गर्ने हाे भने माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता गरेर बाटाे खाेल्नुपर्छ । देशलाई संविधानसम्मत बाटाेबाट निकास दिन हिचकिचाउनु हुँदैन ।

र अन्त्यमा, माओवादी केन्द्रले ‘कम्युनिस्ट’ सरकार ढाल्ने ‘लाल गद्दारी’ नगर्ने हाे भने पनि नेपाली कांग्रेसले सरकार ढाल्ने आफ्नाे ‘धर्म’ त पूरा गराेस् । विपक्षका लागि त सरकार ढाल्नु पाप हाेइन नि ! अदालतले असंवैधानिक भनिसकेकाे सरकार हटाउने प्रयत्न गर्नु विपक्षकाे धर्म नै  हाे । अहिले चुक्ने वा अलमलिने हाे भने महात्मा गान्धीले भनेकाे ‘सिद्धान्तहीन राजनीति’ काे ‘पाप’ नेपाली कांग्रेसमाथि लाग्नेछ ।