नेपालका फिल्म फेष्टिभल सुरु भएको तीन दशक नाघिसकेको छ । यसबीचमा कति फेष्टिभल एकाध वर्ष आयोजना भएर बन्द भइसकेका छन् । स्पोन्सर अभावमा फेष्टिभलहरु बन्द हुँदै आएका छन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका फेष्टिभलका आयोजकहरु पनि अवस्था अहिलेको जस्तै रहे आर्थिक अभावकै कारण जुनसुकै समय फेष्टिभल बन्द हुनसक्ने बताउँछन् । सरकारले पर्याप्त सहयोग नगर्नु र निजी क्षेत्रले चासो नदेखाउँदा फेष्टिभलहरुले आर्थिक अभाव झेल्नु परेको आयोजकहरुको भनाइ छ । आउँदो वैशाख २३–२७ सम्म नेपाल इन्टरनेशनल फिल्म फेष्टिभल (निफ) आयोजना हुँदै छ । आयोजक संस्था नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष केपी पाठक सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरेको र कर्पोरेट हाउसहरुले फेष्टिभललाई अवार्डका रुपमा बुझ्न नसकेको बताउँछन् । आर्थिक अभावका कारण फेष्टिभलहरुले एनजीओका एजेन्डा बोकेर हिँड्नुपर्ने बताउँछन् । पाठकसँग बाह्रखरीका नरेश फुयाँलले गरेको कुराकानी :
० ० ०

नेपालमा हुने एकाध फिल्म फेष्टिभल मध्येको एक निफ केही समयपछि सुरु हुँदै छ । कस्तो तयारी ? 
तयारी गरिरहेका छौं । के–के विषयमा बहस चलाउने भनेर छलफल गरिरहेका छौं । जुरुका लागि वामअप गरिरहेका छौं । मास्टर क्लास दिने मेकर जसले नेपाली मेकरहरुलाई मोटिभेसन गर्न सक्छन्, त्यस्तो मेकर भारतबाट ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । यसका लागि तीन÷चारजना विकल्पमा राखेर काम गरिरहेका छौं । व्यस्थापकीय कामहरु गरिरहेका छौं । अर्को मुख्य पक्ष स्पोन्सरका लागि दौडधुप चलिरहेको छ । 

अपेक्षित राम्रा फिल्म प्राप्त भएनन् भने फेष्टिभलको के औचित्य ? 
अपेक्षित भन्ने कुरा केही हुन्छ भन्ने लाग्दैन किन भने यो इन्टरनेशनल फिल्म फेष्टिभल हो । अरु फेष्टिभलमा रिकगनाइज भएका अथवा नयाँ तर राम्रा चलचित्र छान्ने हो । हामीले संसारभरीका कथाहरुको उत्सव भनेर स्लोगन नै बनाएका छौं । ती देशका कथाहरुको प्रतिनिधित्त्व गर्ने, देश बोल्ने कथा भएका चलचित्र ल्याउने हो । राम्रो न्यारेटिभ भएका चलचित्र, राम्रो र क्रिएटिभ जुरी कमिटी नै फिल्म फेष्टिभलको आकर्षण हो । 

कोरोनाका कारण सम्पूर्ण पेशा–व्यवसाय लामो समय बन्द भएर भर्खर सुरु भएका बेला फेष्टिभल गर्न कतिको गाह्रो होला ?
कोरोनाले हामीलाई खासै प्रभाव यसअर्थ परेको छैन, अघिल्लो वर्ष पनि हामीलाई निजी क्षेत्रबाट खासै स्पोन्सर भएको थिएन । चलचित्र विकास बोर्ड, नगरपालिका, महानगरपालिका तथा होटलहरुसँग बार्टर गरेर फेष्टिभल गरिरहेका छौं । कर्पोरेट हाउस तथा एनजीओ–आईएनजीओबाट हामीले स्पोन्सर पाएका छैनौं । 

यो वर्ष चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौं, हेरौैं सफल भइन्छ अथवा भइँदैन । हामीले ठूलो परिमाणमा बजेट जुटाउँदै आएको भए अहिलेको अवस्थामा असर पर्ने थियो होला । तर, त्यसो नभएकाले खासै असर पर्दैन । 

सिनेमा उद्योग अझै ठप्प छ, यस्तो अवस्थामा फेष्टिभल आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ । असहज अवस्थामा अलि हतार भएन र ?
इमान्दिरारिता पूर्वक भन्ने हो भने खासमा निरन्तरता दिउँ भन्ने नै हो । कुनै वर्ष गरिएन भने त्यसको विश्वस्नियता घट्छ । कतिले रेगुलर गर्ने भनेर अनलाइन गरिसक्नु भएको छ । तर, हामीले फिजिकल रुपमै गरौं भनेर शरीरिक रुपमा उपस्थित भएर गरौं भन्ने सोच्यौं । 

अर्को उद्देश्य फिजिकल रुपमा आयोना गर्दा चलचित्र हेरिन्छ, छलफल हुन्छ, भेटघाट र अन्तरक्रिया हुन्छ । केही मात्रै विदेशी आए भने पनि उनीहरुसँग सम्बन्ध विस्तार हुन्छ । यसले फिल्म क्षेत्रलाई पनि चलायमान गराउन केही हदसम्म सहयोग गर्छ । सिनेमा हल सुरक्षित छ भन्ने दर्शकमा विश्वास बढाउँछ । यसकै लागि हामीले तीन महिना पछि सार्यौं । 

नेपालमा फिल्म फेष्टिभल सुरु भएको तीन दशक भए पनि यसको उपलब्धी खासै नदेखिएको चलचित्रकर्मीहरु नै बताउँछन् नी ?
सबै कुरा सबैलाई मन पर्छ भन्ने छैन । अहिले जति पनि नेपाली फिल्म विदेशी फिल्म फेष्टिभलमा गएका छन् त्यसमा नेपाली फिल्म फेष्टिभलकै हात छ । नेपालमा फिल्म फेष्टिभल हुँदैन थियो भने नेपालमा फिल्म लिट्रेसी बढ्दैन थियो । नेपाली फिल्म मेकरहरुले एक्सपोजर पाउँदैन थिए । विदेशी फिल्म कम हेर्थे । विदेशी फिल्म मेकरहरुसँग सम्बन्ध हुँदैन थियो । नेपाली फिल्म विदेशका फिल्म फेष्टिभलमा पुग्नुमा कम्तिमा ८० प्रतिशत भूमिका फिल्म फेष्टिभल कै छ । 

राज्यको नीति नियम र सहयोग गरेर, फिल्म मेकर विदेशमा पढेर आएर विदेशी फेष्टिभलमा गएका होइनन् । जतिले राम्रो गर्नु भएको छ । यहीँ पढेर, काम गरेर, स्वअध्ययन गरेर गर्नु भएको हो ।

विश्वका अब्बल सिनेमा तथा मेकरहरुलाई नेपाली फिल्म फेष्टिभलहरुले ल्याउन सक्नुको कारण के हो ?
यसका लागि हरेक फिल्म फेष्टिभलमा हाम्रा चलचित्र पुग्नुपर्छ र त्यहाँ नोटिस पनि हुनुपर्छ । नेपाली चलचित्रको बजार विश्वभर हुनुपर्छ । तर, हाम्रा चलचित्र नेपालबाहिर जानै सकेका छैनन् । तीन दशकदेखि नेपालमा फिल्म फेष्टिभल भए पनि त्यसले मार्केट बनाउन सकेको छैन । निरन्तरताका लागि मात्रै फेष्टिभल भइरहेका छन् । संसारका फिल्म मेकरका लागि नेपालका फिल्म फेष्टिभल राम्रो प्लेटफर्म हो । यहाँ चलचित्र प्रदर्शन भएपछि विश्वमा बजार पाइन्छ । कथा पिच गर्न पाइन्छ र निर्माता भेटिन्छ ।  सेल्स एजेन्ट पाइन्छ भन्ने जबसम्म विश्वास दिलाउन सकिँदैन र त्यो वातावरण बन्दैन त्यो समयसम्म विश्वका ठूला फिल्म मेकर र तीनका फिल्म नेपालमा आउँदैनन् । केही फिल्म मेकर आउँदै नआएका होइनन् । तर, व्यक्ति ल्यानु ठूलो कुरै होइन । कान्स, बुसान, भेनिस, टोरन्टो जस्ता फेष्टिभल ताकेर बसेका चलचित्रहरु ल्याउनु चाहिँ ठूलो कुरा हो । बुसानका लागि बनाइएका हाम्रै चलचित्र हामीलाई दिन नेपाली मेकर अफ्ठ्यारो मान्छन् । यो समस्या अहिले हामी भोगिरहेका छौं । 

त्यो ब्रान्ड बनाउन नसकेको तपाईंहरुले नै त हो नि ?
हामीले बनाउन नसकेको हो भन्ने स्विकार्नै पर्छ । तर, यसको कारण के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । पहिलो पक्ष त बजेट नै हो । हरेक देशमा ठुल्ठूला फेष्टिभल सरकारले गर्छ । त्यहाँ बजेटको अभाव हुँदैन । अथवा विश्वासको अभाव हुँदैन । तर, हामी कुनै एक संस्थाले आयोजना गरिरहेका छौं । पैसाको अभाव छ । कुनै राम्रो मेकर ल्याउनु पर्यो भने हामी बिजनेस क्लासको सिट दिन सक्तैनौं । यहाँ ल्याएर फाइभ स्टारको स्विट रुममा राख्न सक्तैनौं । यसका लागि स्पोन्सर नै खोज्नुपर्छ । सरकारले खर्च गर्दैन । सरकारले गर्ने भए सबैले सहजै विश्वास गर्छ । सांघाई फिल्म फेष्टिभल सरकारले गर्छ । बेइजिङ फिल्म फेष्टिभलको अध्यक्ष नै बेइजिङको मेयर छन् । भारतकै अधिकांश फिल्म फेष्टिभल सरकारले आयोजना गर्छ । सरकारले बोलाएको अवस्थामा जुनसुकै देशका ठूला फिल्म मेकर आउँछन् । हामी पनि नसक्ने होइन तर बजेट छैन । हामी सबै भोलेन्टियर काम गरिरहेका छौं । हामी विना स्टाफ काम गरिरहेका छौं । 

विश्वका ठूला फिल्म फेष्टिभलहरुसँग सहकार्य गर्न नसक्नुको कारण पनि बजेट अभाव नै हो ? 
हो । उनीहरुका फिल्म फेष्टिभलमा गएर हामी एउटा स्टल पनि राख्न सक्तैनौं । कान्समा स्टल राख्न पाइन्छ । तर, हामी बजेट अभावमा राख्नै सक्तैनौं । अमेरिका फिल्म मार्केट छ, त्यसमा एउटा स्टल राख्न चार÷पाँच हजार डलर तिर्नुपर्छ । हामी सक्छौं ? सक्तैनौं । हामीले केही वर्षदेखि प्रतिष्ठित केही फेष्टिभलमा नेपाली केही स्टल राखौं र केही सीमित मेकहररुलाई भए पनि पठाउँ भनेर चलचित्र विकास बोर्डलाई भनिरहेका छौं । तर, खोई यसमा तदारुकता ?

सरकार मात्रै होइन ठूला बिजनेस घरानाको पनि लगानी छैन । तपाईंहरुले यसको महत्त्व बुझाउन नसकेको हो ?
हो । तर, सत्य के हो भने निजी क्षेत्रले ग्ल्यामरस खोज्छ । को हिरो र को हिरोइन आउँछ भनेर सुरुमै सोध्छन् । प्रचार कसरी हुन्छ, कति विज्ञापन कुन माध्यममा आउँछ ? ध्यान त्यसमा हुन्छ ।  

फिल्म फेष्टिभल भनेको प्रचार मात्रै होइन । यसमा बौद्धिक बहस पनि हुन्छ । बौद्धिक समुदायमा पनि हाम्रो प्रचार होस् । हाम्रो उत्पादनबारे जानकारी हुन्छ भन्ने निजी क्षेत्रले बुझिरहेको छैन । निजी क्षेत्रको पहिलो प्रश्न– तपाईंहरुको ब्रान्ड एम्बेस्डर को हो ? ओपनिङ सेरेमोनी र क्लोजिङ सेरेमोनीमा को–को सेलिब्रिटी आउँछ ? रेडकार्पेटमा को–को आउँछन् ?

उसले अवार्ड कार्यक्रम भन्ने बुझिरहेको छ फिल्म फेष्टिभललाई । फेष्टिभल भनेको के हो भनेर हामीले कर्पोरेट हाउसहरुलाई बुझाउनै सकिरहेका छैनौं । उसले सुन्नै चाहँदैन । हामीले बुझाउने समय नै पाइरहेका छैनौं । भलै बुझाउने प्रयास जारी छ । 
हामी टाइटल स्पोन्सर दिँदैन थियौं । तर, अब हामी पाएको खण्डमा टाइटल स्पोन्सर पनि दिने सोचिरहेका छौं । 

केही नेपाली फिल्म फेष्टिभल बन्द भइसके, केहीले आर्थिक अभावमा जुनसुकै बेला बन्द गर्न सक्छौं भन्नुभएको छ । केही वर्षपछि नेपाल फिल्म फेष्टिभलविहीन हुने अवस्था आउँदै छ ?
यो सम्भावना छ । लामो समयदेखि फेष्टिभल गरेर ब्रान्ड बनाइसकेकाहरुलाई पनि गाह्रो भइसक्यो । थिम्याटिक फेष्टिभलहरुलाई झन बढी कठिन छ । हामी राम्रो चलचित्र राख्छौं । नेपाली र विदेशी दुबै राख्छौं । जबसम्म फिल्म फेष्टिभल हाम्रा लागि नै हो भनेर हामी बुझाउन सक्तैनौं त्यो समयसम्म कठिन छ । हामी ओपन भएकाले अरुलाईभन्दा केही सहज होला तर समग्रमा कठिन छ । 

अरु देशमा सरकार आफैंले फिल्म फेष्टिभल गर्दै आएको छ । तर, नेपालमा गर्दैन किन ? 
सरकारसँग पनि पैसा छैन । त्योभन्दा पनि अर्को पक्ष चासो छैन । चलचित्र क्षेत्रको नियमन गर्न चलचित्र विकास बोर्ड छ । तर, यसलाई सरकारले बजेट दिँदैन । हिन्दी चलचित्रको प्रदर्शनबापत केही प्रतिशत विकास बोर्डले राख्ने हो । 

विकास बोर्डमा न फाइनान्स विज्ञ राख्ने प्रावधान छ न सुरक्षा विज्ञ राख्ने चलन छ । तर, नेपालभरका सिनेमा हलको पैसा विकासबोर्डले उठाउनुपर्छ भनेर सरकार भन्छ । कर सरकारले उठाऊ बोर्डलाई ३० अथवा ४० करोड देऊ भनेर हामी भन्दै आएका छौं । तर, सरकारले सुनेको छैन । 

कसैको एजेन्डा उठाउन पाउँदैनौं । कलात्मक फेष्टिभल गर भनेर सरकारले वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ दिने हो भने नेपालमा दुई/तीनवटा राम्रा फेष्टिभल चलाउन सकिन्छ । 

अहिलेका फिल्म फेष्टिभलहरुले एजेन्डा बोकेर हिँडिरहेका छन् ? 
एजेण्डा त सबैले बोक्नुपर्ने भयो । तपाईंसँगको यो कुराकानीपछि म एनजीओ जाँदैछु । कर्पोरेट हाउसलाई प्रस्ताव गर्दैछु । एजेन्डा पनि एक लाख दुई लाख/तीन लाखमा बोक्नुपर्छ । थोपा–थापा बटुलेर फेष्टिभल आयोजना गर्नुपर्छ । सबै फेष्टिभलले प्यानल डिस्कसनमा एजेन्डा बोक्ने नै हो । उनीहरुले सामाजिक विषय उठाइरहेका हुन्छन् । त्यसलाई फिल्मसँग जोड्ने हो । काम नलाग्ने विषय त हुँदैन । तर, बजेट अभावमा सम्झौता गर्न आयोजक वाध्य हुन्छन् । जति राम्रो गर्न सकिन्थ्यो त्यति गर्न सकिँदैन ।