यांगुन । म्यानमारको नवगठित संघीय निर्वाचन आयोग (यूईसी)ले यहाँका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई शुक्रबार राजधानी न्या पि तमा भेटी पछिल्लो निर्वाचन प्रक्रियाका बारेमा छलफल गरेको यहाँको राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
आयोगले यही फेब्रुअरी ५ तारिखदेखि गत वर्षको निर्वाचन परिणामबारे उठाइएका विषयहरूलाई समीक्षा गरिरहेको बताएको छ । आयोगले निर्वाचनबारे उठेका अनियमितताका मुद्दालाई सम्पन्न गरी मतदाताको नयाँ सूची तयार गर्ने र संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम स्वच्छ तथा स्वतन्त्र नयाँ निर्वाचन गर्ने बताएको छ ।
म्यानमारमा फेब्रुअरी १ मा राष्ट्रपति यू विन मिन्ट र नेतृ आङ साङ सुकीलगायतका नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)का दर्जनौँ अन्य अधिकारीलाई सुरक्षा नियन्त्रणमा लिई सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो । सेनाको निकट मानिने जुन्ता पार्टीको अनपेक्षित पराजयपछि निर्वाचनमा एनएलडीले धाँधली गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
सन् २०२० को नोभेम्बर ८ मा सम्पन्न निर्वाचनमा सुकीको एनएलडी पार्टीलाई स्पष्ट दुईतिहाइ बहुमत आएको र निर्वाचन कानुनअनुसार यही फेब्रुअरी २ देखि नयाँ संसद् बोलाइएको थियो । नयाँ संसद चालु हुनुभन्दा एक दिनपहिल्यै सेनाले सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिई एनएलडीका नेता–कार्यकर्तालाई सुरक्षा नियन्त्रणमा लिई एकवर्षे संकटकालको घोषणा गरेको छ ।
सैनिक सरकारको यो कदमलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै विश्व समुदायबाट म्यानमारको सैनिक नेतृत्वको आलोचना हुँदै आएको छ । एनएलडीलगायतका प्रजातन्त्र पक्षधर दलहरूले सरकारको कदमविरूद्ध निरन्तर सडक प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । रासस/सिन्ह्वा
