काठमाडौं । बालबालिकासम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय नीतिका लागि नागरिक सुझाव संकलन कार्यशाला भएको छ । बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न मुद्दा बालश्रम, बालबालिका बेचबिखन, बालबिबाहलगायत विषय समेटेर एकीकृत रुपमा सुझाव संकलन गरिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी नीतिका लागि नागरिक सुझाव संकलन गरी सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयमा बुझाउने उद्देश्यसहित सुझाव संकलन गरिएको हो ।
बाल हिंसाविरुद्ध क्रियाशील राष्ट्रिय कार्य समन्वय समूहको मुख्य आयोजनामा कार्यशालामा समूहको १७ वटा सदस्य सन्जालहरूका प्रतिनिधि, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का प्रतिनिधिलगायत व्यक्तित्वहरूको सहभागिता थियो ।
“देश संघीयतामा गएपछि यो कार्ययोजना बन्दै छ । तीनै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरी बढी भन्दा बढी बालबालिकाको हितमा काम गर्नुपर्छ," समूहकी अध्यक्ष बेनुमाया गुरुङले जोड दिइन् । तीनै तहको सरकारबीच समन्वय नभए यो योजना प्रभावकारी नहुने उनको राय छ ।
कार्यशालामा नागरिक समाजका अगुवाहरूले लैंगिक अल्पसंख्यक बालबालिकाको हित हुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने, ऐनलाई फराकिलो बनाई व्यवहारिक समस्याको समाधान गर्ने किसिमको नीति निर्माण गर्नुपर्ने, सरकारले मात्र नभई अन्य निकायले पनि बालबालिकासम्बन्धी नीति निर्माण सहयोग गर्नुपर्ने, बालअधिकारलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेलगायत सुझावहरू व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बालबालिकासम्बन्धी नीति २०६९ मा भएका व्यवस्था र दशवर्षे कार्ययोजनाका विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा बालबालिकाको हक सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था भएको र बालबालिकाको सम्बन्धमा कानुनहरू बनी कार्यान्वयनमा रहे पनि हालसम्म नेपालमा छुट्टै बालबालिकासम्बन्धी नीति भने बनेको छैन । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न र बालबालिकाको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहिलोपटक बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ जारी गरिएको थियो ।
