प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने मन्त्रिपरिषद्काे सिफारिस र राष्ट्रपतिकाे निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासले मंगलवार ‘असंवैधानिक’ ठहर गरी बदर गरेकाे छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्काे सिफारिसमा गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सर्वाेच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध रिट निवेदन परेकाे थियाे । सर्वाेच्च अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाकाे बैठक बाेलाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएकाे छ । यसअघि २०५१ सालमा नेकपाकाे अल्पमतकाे सरकारले गरेकाे प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने निर्णय सर्वाेच्च अदालतबाट बदर भएकाे थियाे भने शेरबहादुर देउवाकाे सिफारिसमा तत्कालीन राजाले विघटन गरेका प्रतिनिधि सभा जनआन्दाेलनबाट पुनःस्थापना भयाे ।

नेपालकाे संविधानमा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान छैन । यसैले सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने मन्त्रिपरिषद्काे सिफारिस र त्यसका आधारमा गरिएकाे निर्णय बदर गर्ने विश्वास धेरैले गरेका थिए । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूकाे आपसी किचलाेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीकाे पद धरापमा परेपछि उनले संसद् भङ्ग गर्ने उपाय राेजेका थिए । यसैले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले अब राजनीतिक निकास खाेलिदिनुपर्छ ।

संसद् भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्दा नै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर अर्काे सरकार नबन्दासम्म ‘कामचलाउ’ हैसियतले सरकार चलाउनु पर्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते नै राजीनामा नदिएर संसदीय परम्परा र मान्यता उल्लङ्घन गरेका थिए । संसद् भङ्ग गराएपछि उनले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नेदेखि अरू पनि थुप्रै नियुक्ति गरेका छन् । यी सबै क्रियाकलाप संविधानकाे अक्षर, भावना र लाेकतन्त्रकाे मूल्य मान्यता विपरीत थिए ।  

प्रतिनिधि सभाले निकास निकाल्ने नै छ । विगतका विकृति र विसङ्गति दाेहाेरिन पक्कै पाउनेछैन । यसका लागि संविधान, विधिकाे शासन तथा राजनीतिक नैतिकताकाे सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नु उचित हुनेछ । ‘प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित हुँदैमा हाम्राे राजनीति सकिँदैन’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट राजनीतिक र लाेकतान्त्रिक आचरणकाे अपेक्षा राख्नु गलत हाेला त ? 

प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने निर्णयप्रति प्रमुख विपक्षी नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अपेक्षाकृत नरम देखिएका थिए । पार्टी आन्दाेलनमा हाेमिन पनि उनैका कारण अलमलिएकाे देखियाे । यसैले सभापति देउवाले पनि कांग्रेसकाे संसदीय दलकाे नेताबाट राजीनामा दिएर नयाँ नेतृत्व छानिने अवसर दिनुपर्छ । लाेकतन्त्रमा विधिकाे शासन जत्तिकै महत्त्वपूर्ण नैतिकता पनि हुन्छ ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले सहजरूपमा बहुमतकाे सरकार बनाएर देशमा शान्ति र स्थिरता कायम राख्न सकाेस् !