बाह्रखरी
sticky  ncell
coke
British college
coke
British college
सम्पादकीय प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
सम्पादकीय पूर्वलडाकुको तुष्टीकरण हैन द्वन्द्वपीडितलाई न्याय  द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय नपाउँदासम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको मान्न मिल्दैन
NMB Bank
NMB Bank
बाह्रखरी - आईतबार, माघ १८, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank
sarbottam cement
Global bank
Agani Group

दशक लामो हिंसात्मक द्वन्न्द्व सकिएपछि तत्कालीन माओवादी नेताहरू सत्ताको सिंहासनमा पुगे पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । हुनत, २०६३ साल मंसिर ५ गते सरकार र माओवादीबीच भएको  विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन गरी स्थिति सार्वजनिक गर्ने बुँदा पनि रहेको थियो । तर, त्यसपछि बनेका सरकारहरूले पीडितहरूले न्याय पनि पाउनुपर्ने विषयलाई सधैँ उपेक्षा गरे । विस्तृत शान्ति सम्झौतामै संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउन आयोगहरू गठन हुने उल्लेख भएको थियो । परन्तु, करिब एक दशकसम्म पनि ती आयोगहरू गठन गरिएनन् । अनि आयोगहरू गठन गर्दा दलगत भागबन्डा गरे । फलस्वरूप, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने आयोग सुरुमै विवादमा पर्‍यो ।

दलगत भागबन्डाका आधरमा नियुक्त सदस्यहरूले पनि राम्ररी काम गर्ने वातावरण बन्न सकेन । विशेषगरी, द्वन्द्वकालीन अवधिका मानवता विरोधी जघन्य अपराधका दोषीमाथि कारबाही गरिने प्रावधान विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रहेको भए पनि माओवादी नेताहरूले ‘आममाफी’ गराउन खोजेपछि गतिरोध उत्पन्न भयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदाय र पीडितहरू आममाफीको विपक्षमा उभिए । सरकारले बनाएको ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक मापदण्ड पूरा नगरेको ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले कानुनमा संशोधन गर्ने आदेश जारी गर्‍यो । विडम्बना, त्यसपछि बनेका सरकारहरूले न्यायालयको आदेशसमेत पालन गरेनन् । गाल टार्नका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग फेरि गठन त गरियो तर दलगत भागबन्डाकै आधारमा । तिनै आयोगले पनि सरकारको सहयोग नपाउँदा कुनै उल्लेख्य काम नगरी पदावधि सकियो । 

यति नै बेला चुनाव घोषणा गरेर काम चलाउ बनिसकेको सरकारमा मन्त्रीहरू भने तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट हिंसात्मक विद्रोहमा संलग्न भएका पूर्वलडाकु संगठित गर्ने अभियानमा लागेका छन् । शान्ति प्रक्रियाअनुसार टुंगो लागिसकेको र राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं खर्च गरेर बिदा गरिएका लडाकुलाई सरकारका तर्फबाट विभिन्न प्रलोभन देखाएर संगठित गर्न खोजिएको छ । यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार पीडितहरूलाई न्याय दिन होइन सम्भावित पीडकहरूको संरक्षण गर्न उद्यत छ भन्ने देखिन्छ । द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय नपाउँदासम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको मान्न मिल्दैन । अर्थात्, सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन गरेर अपराधीले सजाय तथा पीडितले परिपूरण पाएमा मात्र शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन्छ । यसैले अहिले राज्यको प्राथमिकता पूर्वलडाकुको तुष्टीकरण हुनसक्तैन । यसै पनि पूर्वलडाकुलाई अरू युवाभन्दा थप सुविधा दिनु न्यायोचित होइन । त्यसमाथि चुनाव घोषणा गरेको सरकारले राज्यको ढुकुटीमा बोझ पर्ने कुनै निर्णय लिनु नैतिक वैधताका दृष्टिले पनि मिल्दैन । यसैले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको म्याद थप्ने तथा सम्बन्धित ऐनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसारको संशोधन गर्न सरकारको ध्यान जाओस् । द्वन्द्वपीडितहरूलाई यसरी नै उपेक्षा गरिरहने हो भने प्रतिशोधको आगो सल्किन सक्छ भन्ने सरकार र पीडकहरूले हेक्का राखून् !

Nabil Bank
Nepal Investment bank
Nabil Bank
Nepal Investment bank
आईतबार, माघ १८, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्