प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस ५ गते संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने कदमविरुद्ध पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको समूह सडक–संघर्षमा केन्द्रित छ । आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने तयारीमा जुटी पनि रहेको छ । तर, उसले सोचेअनुरूप आन्दोलन तताउन सकेको छैन । नेपाली काङ्ग्रेसको साथ, सहयोग पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको कमदलाई कसरी हेर्ने, सडक संघर्ष तताउने कि, निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने भन्ने द्विविधा उसमा देखिन्छ ।

एकातिर विभाजित नेकपाको प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको समूह देशव्यापी भेला र सभामा जुटेको छ । प्रचण्ड–नेपाल र अरू राजनीतिक दलहरूले लगाएको आरोप चिर्न उद्यत देखिन्छ । संसद् विघटनको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ त भइरहेको छ । तर, छिट्टै छिनोफानो त हुने छाँट देखिँदैन । यसबीच निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी तीव्र बनाएजस्तो गरिरहेका छ । आयोगमा परेको नेकपा आधिकाकिरता–निरूपणसम्बन्धि निवेदनमा भने उसको ढिलाइ देखिन्छ ।

यी सबैलै संसद् विघटनको मुद्दा कमजोर बन्ने हो कि भन्ने आशंका आन्दोलनकारी नेकपा पंक्तिमा बढेर गएको छ । यिनै विषयवस्तुमा आधारित भएर नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग अक्षर काकाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

दुई दिनअघि मात्रै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शाकाहारी आन्दोलनले पुग्दैन भन्नुभयो, के अब तपाईंहरूको आन्दोलन–संघर्ष हिंसात्मक हुन लागेको हो ? मुठभेडमै उत्रने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ?

विलकुलै होइन । हामी शान्तिपूर्ण ढंगले जनआन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौं । पुस ५ गते केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन सिफारिस एउटा असंवैधानिक कदम मात्र होइन, यो लोकतन्त्रविरोधी कदम हो । यो जनविरोधी कदम हो । जनादेशविरोधी कदम हो । र, यो मुलुकको स्थायित्व, स्थिरताविरुद्धको कदम हो ।

यतिले मात्रै पनि पुग्दैन ।

केपी ओलीको कदम गणतन्त्र विरोधी कदम हो । संघीयता विरोधी कदम हो । समावेशी लोकतन्त्र विरोधी कदम पनि हो । यसले अन्ततः हाम्रो मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतामाथिसमेत आँच ल्याउनेवाला छ । यो विध्वंसको सुरूवात मात्रै हो । त्यसैले यो राजनीतिक घटना हो, संवैधानिक घटना पनि हो । अतः एकातिर राजनीतिक रूपमा प्रतिगमनको घटना हो । अर्कोतर्फ संविधान मिचिएकाले संवैधानिक घटना पनि हो । अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका रूपमा पनि अगाडि आएको छ । सुनुवाइको सिलसिला चलिरहेको छ ।

यसर्थ हाम्रो पार्टी, अरू राजनीतिक दलहरू पनि सडकमा उत्रन बाध्य भएका छन् । तर, यो सडक संघर्ष, आन्दोलन एउटा जनआन्दोलनको रूपमा, राष्ट्रव्यापी रूपमा अगाडि बढ्छ । शान्तिपूर्ण र लडाकु आन्दोलनका रूपमा अगाडि बढ्छ । हामी कोही पनि मुठभेडको पक्षमा छैनौँ । मुठभेडमा जाने मनस्थितिमा पनि छैनौँ ।

तर, सरकार अहिले जुन ढंगको तयारी गर्दै छ, तयारी हेर्दा ऊ जनतासँग मुठभेडमै उत्रने देखिन्छ । त्यो दिशातिर अघि बढ्दै छ ।  सरकार मुठभेडमा उत्रियो भने जनताले सशक्त प्रतिवाद गर्छन् ।

त्यसको केही संकेत पाउनुभएको छ ? 
हो । सरकारले देशव्यापी रूपमा सुरक्षा अंगलाई तयारी हालतमा राखेको छ । त्यहीअनुसार प्रशिक्षित गरेको छ । सुरक्षा संयन्त्रलाई त्यसैअनुसार परिचालित गरेको पनि सुनेका छौँ । जेसुकै गरे पनि हामी यो आन्दोलनलाई संविधानको दायराभित्रबाट, शान्तिपूर्ण संघर्षको दायराबाट अगाडि बढाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ । तर, जनता नै सडकमा ओर्लिइसकेपछि त्यसले लडाकुको रूपचाहिँ लिन्छ ।

संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । नियमित सुनुवाइ पनि भइरहेको छ । अदालतको फैसला नकुरेर किन सडकमा संघर्षमै होमिनुपर्‍यो ?
अदालतप्रति हाम्रो अपार विश्वास छ । नेपाली जनताको विश्वास छ । किनकि, यो अदालत कुनै हुकुमी शासनले बनाएको होइन । यो अदालत राजा–महाराजाहरूले बनाएको होइन । यो अदालत कुनै तानाशाहले बनाएको होइन । यो अदालत केपी ओलीले बनाएको होइन । यो त, संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानअन्तर्गत बनेको हो । यो संविधान सार्वभौम नेपालीहरूले बनाएको हो । संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो वाक्यमा नै ‘हामी सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू बसेर निर्माण गरेको’समेत उल्लेख छ । यो संविधान सम्पूर्ण सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको केन्द्रित अभिव्यक्ति हो । र, त्यही संविधानअन्तर्गत बनेको अदालत पनि हो । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतहरू, जिल्ला अदालतहरू त्यसैगरी बनेका छन् । त्यहाँभित्र कहिलेकाहीँ अपरिपक्व मानिसहरू पुगेका पनि हुनसक्लान् । उनीहरूले केही गलत क्रियाकलाप गरेका पनि हुनसक्छन् ।

तर, अदालतप्रतिको हाम्रो जुन विश्वास छ, त्यो अपार छ । अहिलेको संविधानले राज्यका तीन महत्त्वपूर्ण अंगको निर्माण गरेको छ । त्यसमध्ये स्वतन्त्र अदालत पनि हो । हामी स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा निर्भीक छौँ । त्यसको गरिमा, शाख जोखाउन त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने न्यायमूर्तिहरूप्रति अविश्वास गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन ।

अदालतप्रति त्यत्रो विश्वास रहेछ, आन्दोलनको आवश्यकताचाहिँ किन पर्‍यो ?
यो घटनाको दुईवटा पाटा छन् । पहिलो, संविधान मिचियो, असंवैधानिक घटना भयो । अदालतमा मुद्दा छ । संवैधानिक प्रश्नका रूपमा अघि आएको छ । अदालतले अन्तिम फैसला दिन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि यो राजनीतिक घटना पनि हो । मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लाने कोसिस गरिएको छ । मुलुक पश्चगमनतर्फ जान लागेको छ । हामीले ७० वर्षसम्म देशमा संघर्ष गरेर प्राप्त गरेर हासिल गरेका उपलब्धि खतरामा छन् । जुन विन्दुबाट प्रतिगमन भयो, त्यही विन्दुबाट प्रतिकार हुनु आवश्यक छ । यो प्रतिकार त अदालतले गर्दैन । अदालतले त न्याय निरूपण गर्ने मात्रै हो । संविधानअन्तर्गत पाइला चालियो कि चालिएन ? त्यसको छिनोफानो गर्ने हो ।

प्रतिगमनतर्फ गयो कि गएन भनेर राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले हेर्ने हो । निर्क्योल गर्ने हो । हामीले हेर्दा यो असंवैधानिक मात्रै होइन, प्रतिगमनकारी कदम नै हो । राजनीतिक रूपले हाम्रो देशलाई पछि धकेल्ने कोसिस हुँदै छ । मुलुकलाई निरङ्कुशतातर्फ लैजान खोजियो । त्यसकारण राजनीतिक, जनप्रतिकार, जनआन्दोलन अपरिहार्य बन्यो । यसलाई ठीक ढंगले स्थापित गरेर जानुपर्छ ।

सरकारले पटकपटक निर्वाचन गराउँछौँ, अब मुलुक ताजा जनादेशका लागि अघि बढ्यो भनिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले त चुनावी तयारीमा जुट्न पार्टी कार्यकर्तालाई निर्देशन नै दिइसकेका छन् । निर्वाचन आयोग पनि तयारी हालतमै देखिन्छ । चुनाव भयो भने त मुलुक ट्र्याकमा फर्केला नि ! 
निर्वाचनले मात्रै मुलुक सही ट्र्याकमा जान सक्दैन । सरकारले कुन संविधानअन्तर्गत निर्वाचन गर्ने ? प्रधानमन्त्रीले कुन ऐनअन्तर्गत चुनाव गर्छन् ? यही संविधान, ऐनअन्तर्गत गर्ने होला नि !

यो संविधानलाई भत्काउने अनि म निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रको रक्षा गर्छु, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउँछु भनेर हुन्छ र ? लोकतन्त्रको मुख्य कुरा निर्वाचन होइन । निर्वाचन लोकतन्त्रको अंग अवश्य हो । तर, जनताले प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको सुनिश्चितता हुन्छ कि हुँदैन ? निर्वाचनले ती हक–अधिकारहरूलाई अगाडि बढाउने काम गर्छ कि गलत कार्यलाई वैधानिकता दिने काम गर्छ ? यो कुरालाई हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधान त अहिले भत्काइयो । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन । अधिकार नै नभएको कुरा गलत व्याख्या गरेर संविधानको दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ । यहाँ संविधानलाई विध्वंस गर्न थालिएको छ । अब अहिले केपी ओलीले घोषणा गरेको निर्वाचनले त्यही कुरालाई वैधानिकता दिने काम गर्छ । त्यही कुरा ठीक हो भनेर साबित गर्ने कोसिस गर्छ । त्यो कुरा हुन दिनुहुँदैन । त्यो हुन दियो भने त अर्को प्रधानमन्त्रीलाई पनि ढोका खुल्यो कि खुलेन ? कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सकिनेबित्तिकै संसद् विघटित हुने भयो । बिनाकारण, बहुमत हुँदाहुँदै संसद्को अवसान हुने नजिर बस्ने भयो । अहिले केपी ओली भन्दै हुनुहुन्छ- मसँग ६४ प्रतिशत बहुमत थियो । ६४ प्रतिशत बहुमत भएको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानले कहाँ दिएको छ ? बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैसक्दैन । पाउँदै-पाउँदैन ।

त्यसकारणले गर्दा अहिले राजनीतिक प्रतिकारमा उत्रनुपर्‍यो । र, यो घोषण गरिएको (वैशाख १७ र २७ गतेको) चुनाव गराउनका लागि होइन, मुलकलाई अनन्त संकटतर्फ धकेल्नका लागि चालिएको पहिलो कदम हो ।

यो कुरा तपाईंहरूले जनतालाई प्रभावकारी ढङ्गले बुझाउन सक्नुभएको छैन । त्यसैले जनता सडकमा आएनन् भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ । यहाँहरू जनताका बीचमा जान किन ढिलासुस्ती गरिरहनुभएको छ त ?
हामी पुस ६ गतेदेखि नै जनताकहाँ गइसकेका छौँ । अहिले पनि जनताकैबीचमा छौँ । जनतालाई जागृत, परिचालित, आन्दोलित पनि तुल्याइरहेका छौँ । तपाईंहरूलाई थाहा छ, यहीबेला हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई फुटाउने काम पनि भयो । एउटा चोइटो बालुवाटारतिर लागेको छ ।

तपाईंलाई भनूँ- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अहिले पनि ‘इनटेक’ छ । एकढिक्का छ । हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा यो पार्टीलाई परिचालित गर्दै छौँ । सम्पूर्ण जनवर्गीय संगठन (जवसहरू) लाई परिचालित गरिरहेका छौं । अरू राजनीतिक पार्टी, दलहरूलाई पनि आह्वान गरिरहेका छौँ । एकपछि अर्को बैठक गरेर सहकार्यको प्रस्ताव अघि बढाएका छौँ । सबै दलहरू पनि कुनै न कुनै रूपले संघर्षमा उत्रिएकै अवस्था छ । जवस, नागरिक समाज, पत्रकार, वकिल पनि संघर्षमै छन् । यहाँसम्म कि, पूर्वप्रधानन्यायधीहरूले पनि आफ्ना अभिमतहरू अभिव्यक्त गरिसक्नुभएको छ । देशको कुनै पनि संविधानविद्, कानुनविद्ले प्रधानमन्त्रीको कदममा साथ दिएको छैन । असंवैधानिक कदम हो भनिरहेका छन् ।

माघ ९ गते हामीले उपत्यका अस्तव्यस्त बनाउनेगरी लाखौँ जनसमुदायलाई सडकमा उतार्छौं ।

अहिलेको राजनीतिक संकट नेकपाका नेताहरू नमिल्दाको परिणाम हो भन्नेहरू पनि छन् । नेकपाले मुलुकलाई नेतृत्व गर्न नसक्दाको परिणाम हो भन्नेहरू पनि नभएका होइनन् । तपाईंहरूलाई साथ दिन जनता सडकमा किन आउने ?
कैयौं मानिसहरू यस्ता तर्क गर्छन्, जसलाई पार्टीहरू कसरी चल्छन् भन्ने कुराको बारेमा थाहा हुँदैन । सर्वसाधारणलाई यस्तो लागेको हुनसक्छ । तर, राजनीतिक दलभित्र बहसहरू हुन्छन् । छलफल हुन्छन् । ठुल्ठूला शास्त्रार्थ हुनसक्छन् । संघर्ष हुनसक्छन् । ती बहस, छलफललाई पार्टीले व्यवस्थापन पो गर्नुपर्छ । सही ढङ्गले सुसञ्चालन पो गर्नुपर्छ । नेकपाभित्र पनि हामीले बहस गरिरहेका थियौँ ।

पार्टीभित्र वैचारिक छलफल हुँदैथियो । हामीले समाजवादको दिशा तय गर्नुपर्ने थियो । तर, केपी ओलीले भद्दा किसिमको पुँजीवादी बाटो लिएर हिँड्नुभयो । पुँजीवादी बाटो हिँडेर मुलुकको भविष्य छैन । पुँजीवादले कहाँ राम्रो गर्न सक्यो ? काहीँ पनि गर्न सकेको छैन । पुँजीवादको केन्द्र अमेरिकामा अहिले हेर्नुहोस् त ! अमेरिकाको लोकतन्त्र अहिले संकटमा छ । त्यहाँ भर्खरै राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई कुुर्सी हस्तान्तरण गर्न पुरानो राष्ट्रपतिले मानिरहेकै छैनन् । अहिले अमेरिकाका अधिकांश राज्यमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । कैयन् ठाउँमा आपतकालको अवस्था छ । २० जनवरीमा राष्ट्रपतिले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हुन् कि होइनन् भन्ने चिन्ता छ । त्यसैले हाम्रो देशलाई समाजवादमा लैजानुपर्‍यो । सिंगो विश्वको आवश्यकता नै समाजवाद हो । 
हामीले संविधान बनाउँदा पनि भन्यौँ– नेपालको भविष्य भनेको समाजवाद नै हो ।
 
हाम्रो नीति, बाटो, कार्यदिशा समाजवादतर्फ नै अघि बढाउने हुनुपर्छ । अहिलेको संविधान संविधानसभाले बनाएको हो । कसैको हुकुमबाट बनेको होइन । संविधानले दिएको मार्गदर्शनअनुरूप त अघि बढ्नुपर्‍यो । केपी ओलीले देशलाई हिँडाउन सक्नुभएन । उहाँले त भद्दा पुँजीवादी बाटोमा पो अग्रसर गराए । पुँजीवादी नीति, रणनीति, कार्यदिशाअनुसार उहाँले हिँडाउनुभयो । हामीले ‘हैन समाजवादको बाटोतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ’ भनेर बहस–छलफल गर्‍यौँ ।

त्यो बहसलाई जसरी व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउनुपर्थ्यो । परिणाममा पुर्‍याउनुपर्थ्यो । त्यो क्षमता केपी ओलीले राख्नुभएन । केपी ओलीसँग बहस सञ्चालन गर्ने क्षमता नै देखिएन । पार्टीभित्र देखापरेका समस्या समाधान गर्ने न्यूनतम क्षमता पनि उहाँमा रहेन । ‘पार्टीभित्रका अनुचित बहस, छलफलका कारणले संसद् विघटन गरेँ’ भनेर अहिले जसरी तर्क गरिरहेका छन्, योभन्दा बचकनापन अरू केही हुन सक्दैन ।

३० र ४० को दशकमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्ता अन्तरविरोध नदेखिएका होइनन् । झन् ठूला अन्तरविरोध प्रकट भएका थिए । तर, त्यतिबेलाको अन्तरसंघर्षले निकास पाएको थियो । अहिले त फुटकै तह पुग्यो । यसमा यहाँहरूको पनि अयोग्यता देखियो नि ! केपी ओलीलाई मात्रै दोष दिन मिल्छ र ?
तपाईंले ठीकै सम्झाउनुभयो । नेताहरूमाथि धेरै कुरा निर्भर गर्दो रहेछ । हुँदो रहेछ । सबैभन्दा पहिला पार्टीको वैचारिक र राजनीतिक कार्यदिशा ठीक छ कि छैन भन्ने कुराले त्यो पार्टीको अग्रगति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्छ । त्यो पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक कार्यदिशा ठीक भए पनि नेताले सही ढङ्गले हाँक्न सक्छ कि सक्दैन, सामूहिक विवेक, निर्णयबाट चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुराले धेरै ठूलो महत्त्व राख्छ ।

२० को दशमा पनि हामीले पार्टीभित्र बहस गर्‍यौँ । त्यतिबेला बहसलाई ठीक ढङ्गले ह्यान्डलिङ गरिएन । सञ्चालन सही भएन । तसर्थ २० को दशकमा कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर टुक्राटुक्रामा विभक्त भयो । तर, ३० को दशकमा पुगेपछि कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको बहसलाई ठीक ढङ्गले सञ्चालन गर्‍यौँ । सही राजनीतिक, वैचारिक कार्यदिशाका आधारमा बहसहरूलाई व्यवस्थित गर्‍यौँ । हामीभित्र उग्रवामपन्थ थियो । त्यसलाई विस्थापित गर्न हामी सफल भयौँ । आन्दोलनभित्र दक्षिणपन्थ पनि नभएको होइन । त्यसकाविरुद्ध सबै क्षेत्रमा अन्तरविरोधलाई गहिरो बनाउने काम गर्‍यौँ । तपाईंलाई थाहा छ– २०३९ सालमा नेकपा मालेको महासचिव म थिएँ । २०३९–२०४४ सालसम्म पार्टीभित्र गम्भीर अन्तरविरोध चले । नेपाली समाजको प्रधानअन्तरविरोध किटान गर्ने सन्दर्भमा मतभिन्नता प्रकट भए । पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त, रणनीति, कार्यनीति के हुन् ? राजा वीरेन्द्रले अघि सारेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई कसरी हेर्ने ? पार्टीको कार्यक्रम कसरी निर्धारण गर्ने ? आम कार्यक्रम र ठोस कार्यक्रम कसरी छुट्टयाउने ? पार्टी स्वतन्त्रता कि राजनीतिक स्वतन्त्रता आदि विषयमा घनिभूत छलफल भए । यति मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, समाजवादी मुलुकहरूमा भइरहेका क्रान्ति, परिवर्तनहरू आदिलाई कसरी लिने, हेर्ने ? यी यावत् कुरामा बहस भए । बहसको ‘ह्यान्डलिङ’ गरेँ । अन्तिम, निरूपण गर्नेबेलासम्म मैले नै नेतृत्व गरेको हुँ । अन्तरविरोधको हल पनि भयो ।

बहसले तत्कालीन माले सङ्कुचित भएन । राष्ट्रव्यापी रूपमा फैलियो । यतिबेला ७५ जिल्लामा नै माले विस्तारित भयो । जनआधारित सङ्गठन निर्माण भयो । अनेरास्ववियूले नेपाल बन्दजस्तो शक्तिशाली कार्यक्रम गर्न सफल भयो । शिक्षक आन्दोलनको सूत्रपात भयो । त्यसले आँधीमय तरंग ल्यायो । किसान, कर्मचारी आन्दोलन भयो । त्यसैले हो २०४६ सालको जनआन्दोलनको आधार तयार पारेको । २०४६ सालको परिवर्तनमा नेकपा मालेको ठूलो योगदान छ ।

२०४६ को परिवर्तनपछि हामी एमाले भयौँ । तीन वर्षअघिसम्म हामीले काम गर्‍यौँ । त्यहाँसम्म पार्टीलाई ल्याउने कुरामा हाम्रो भूमिका अतुलनीय छ । 

त्यतिबेलासम्म केही मानिस जेलमै हुनुहुन्थ्यो । केपी ओली पनि जेलमै हुनुहुन्थ्यो । हामीले पार्टी बनाएर आन्दोलनको आधार तयार पार्दा उहाँ जेलमै हुनुहुन्थ्यो । 

उहाँ १४ वर्ष जेल बस्नुभएकै हो । १४ वर्ष जेलमा बस्दा कम्तीमा मार्क्सवाद पढेको भए उहाँले अहिले आएर मार्क्सवाद सिकाउनुहुन्थ्यो । कम्युनिस्ट मूल्य सिकाउन सक्नुहुन्थ्यो । उहाँले त रामायण र महाभारत मात्रै पढेर बस्नुभएछ । शकुनिका षड्यन्त्रकारी चरित्र मात्रै उहाँले बुझ्नुभएछ । पार्टीमा आएर पनि उहाँले त्यही शकुनि (महाभारतमा वर्णित एक कुटिल पात्र) का ताल–तिकडमहरू अपनाउन, प्रयोग गर्न कोसिस गर्नुभयो ।

त्यसले गर्दा उहाँले पार्टीलाई सही ढंगले नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नुभएन । पार्टीमा सक्रिय भएदेखि जहिले पनि गुटबन्दी, समूहबन्दी ! गुटबन्दीबाहेक उहाँको अरू योग्यता देखिएन ।

जतिबेला उहाँ अध्यक्ष बन्नुभयो, त्यतिबेला पनि गुटबन्दीमा मात्रै रमाउनुभयो । सरकारमा पुगेपछि पार्टीको नीति, विचार, दृष्टिकोण छाडेर भद्दा पुँजीवादी बाटो हिँड्नुभयो । यसले गर्दा अन्तरसंघर्ष झनै चर्किएर गयो । उहाँले त्यसलाई सञ्चालन गर्न त सक्नुहुन्नथ्यो । परिणामस्वरूप आफैँले पार्टीलाई चोइट्याउनुभयो । पार्टीलाई विध्वंस गर्ने, संविधानको विध्वंस गर्ने ! संसद्को त ‘ज्यानमारा’ नै उहाँ हुनुभयो । संसद्को हत्या गर्नुहुन्छ ? संसद्को हत्या भएन ? यो संसद्को आयु त पाँच वर्ष हो नि ! जनताले पाँचवर्षका लागि जनादेश दिएको हो नि ! तर, पाँचवर्षको जनादेश बीचमै उहाँले भंग गर्नुभयो । संसद्को ‘हत्या’ भयो हेर्नुस् । यसकारणले उहाँ (ओली) पूर्णतः असफल नेता हो ।

आन्दोलनभित्र केपी ओली प्रवृत्ति नेतृत्वमा आउने र पार्टी दक्षिणपन्थी भासमा जाने परिस्थिति कसरी निर्माण भयो ?
केपी ओली २०४४ सालमा जेलबाट छुट्नुभयो । तत्पश्चात् उहाँ मालेको केन्द्रीय कमिटीमा आउनुभयो । एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा आउने भइहाल्यो । केन्द्रीय कमिटीमा आएपछि संगठनात्मक कुनै काम गर्नुभएन । विभिन्न रूप र आवरणमा गुटबन्दी गर्नुभयो । उहाँको गुटबन्दी गर्ने चरित्र सुरुदेखि नै रहेछ । त्यसलाई जीवनशैली मान्दा, भन्दा पनि हुन्छ । 

मदन भण्डारीको निधन भएपश्चात् माधव नेपाल नेतृत्वमा आउनुभयो । त्यो कालखण्डभरि नै ‘म पो नेता हुनुपर्छ त’ गुटबन्दीलाई बढावा दिनुभयो । उहाँले छैठौँ महाधिवेशनमा गुटबन्दी गर्नुभयो । सातौँमा पनि त्यस्तै क्रियाकलाप जारी राख्नुभयो । आठौँमा म अध्यक्ष निर्वाचित भएर आएँ । उहाँ पराजित हुनुभयो । मलाई नेतृत्व नै स्वीकार गर्नुभएन । झन् ठूलो मात्रामा गुटबन्दी गर्नुभयो ।

त्यही गुटको सामर्थ्यको आधारमा नवौँ महाधिवेशमा उहाँले बहुमत कायम गर्न सफल हुनुभयो । त्यसमा विभिन्न कारण जिम्मेवार छन् । पार्टीका केही साथीहरूले टेको दिने काम गर्नुभयो । उहाँहरूले वास्तवमै त्यतिबेला गलत गर्नुभएको हो । हाम्रा कतिपय साथीहरूले केपी ओली र उनका प्रवृत्तिसँग साक्षात्कार भएर पनि चिन्न सक्नुभएन । बुझ्न सक्नुभएन । 

वास्तवमा त्यतिबेला केपी ओलीलाई चिन्न सकेको भए, यो गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलापले पार्टी फुटाउँछ, आन्दोलनलाई विध्वंस गर्छ भन्ने बुझ्नुहुन्थ्यो । र, केपी ओलीलाई सहयोग गर्नुहुन्थेन । अहिले आएर उहाँहरू पश्चात् गरिरहुनभएको छ ।

पार्टीभित्र हामीले समयमै दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई चिन्नुपर्थ्यो । त्यसका स्रोत, आयामहरूलाई चिन्नुपन्थ्यो । हामीले समयमै ठीक ढंगले पहिचान गर्न नसक्दा, कतिपय साथीहरूका कमीकमजोरीले पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद हाबी भएर आयो । त्यसले सरकार नै बनाइसकेपछि आफ्नो चर्तिकला देखायो ।  मुलुकलाई नै भद्दा पुँजीवादी बाटोमा हिँडाउने कोसिस गर्‍यो । त्यसले पार्टीभित्र ठूलो अन्तरसंघर्ष सिर्जना गर्‍यो । त्यसलाई सही ढंगले सञ्चालन गर्न नसक्दा ओलीले पार्टीलाई विभाजन गर्ने काम गर्नुभयो ।

एमाले छँदादेखि नै उहाँलाई निर्विकल्प नेता मानियो । संसदीय दलमा पनि निर्विरोध नेता बनाइयो । पार्टी एकता गर्दा र त्यसपछिको जिम्मेवारी बाँडफाँड पनि ओलीलाई अलि खुला छाडियो । त्यसकै परिणाम हो भन्नेहरू पनि छन् नि !

तपाईंले प्रसंग ल्याइहाल्नुभयो । वास्तवमा २०६२–६३ को जनक्रान्तिको थालनी हामीले जतिबेला गर्‍यौँ, जतिबेला राजा ज्ञानेन्द्रले राजकीय सत्ता सम्पूर्णरूपले आफ्नो हातमा लिए । त्यसपछि हामीले अब राजतन्त्रको सान्दर्भिकता सकियो भनेर निष्कर्ष निकाल्यौँ । गणतन्त्र निर्विकल्प बन्यो, सम्पूर्ण शक्ति एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने निचोडमा पुग्यौँ ।

राजतन्त्रको इतिश्री गर्नुपर्छ, गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर अघि बढ्दा केपी ओली आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्थेन । गणतन्त्रको नारा दिएर आन्दोलन गर्ने कुरा छ, यो आन्दोलन ‘बयलगाढा’ चढेर, ‘गोरुगाडी’मा चढेर वासिङ्टनको यात्रा गर्छु भन्नेजस्तै हो भनेर ओलीले टिप्पणी गर्नुभयो । यो आन्दोलन सफल हुन सक्दैन । यो ‘मृगमरीचिका’ हो भनेर भाषण गर्दै हिँड्नुभयो ।

अफसोस ! जनक्रान्ति सफल भइसकेपछि बनेको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री बनाइयो । पहिलो भुल त्यही थियो । पछि पनि विभिन्न हिसाबले टेको दिने काम भयो ।

नवौँ महाधिवेशनपछि पनि हामीले होसियारीपूर्वक अन्तरसंघर्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो ती कुराहरूमा हाम्रो होसियारी पुगेन । संसदीय दलको नेता बनाउँदा पनि निर्विरोध छाडियो । केपी ओलीको त प्रतिस्पर्धी नै छैनन् भन्नेजस्तो बनाइयो । केही साथीहरू अर्को उमेदवारी दिने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई पनि रोकियो ।

ओलीलाई नै संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्छ भन्ने केही जरुरी थिएन । सामान्य बुझाइ पार्टी अध्यक्ष नै संसदीय दलको नेता हुनपर्छ भन्ने होला । तर, हामीले नै त्यो परम्परा, बुझाइ भत्काइसकेका थियौँ । म नै पार्टी अध्यक्ष थिएँ तर संसदीय दलको नेतामा मलाई हराइयो नि !

त्यसरी परम्परा टुटेको अवस्थामा उहाँलाई नै दलको नेता निर्विरोध बनाउने काम भयो । यो अर्को गल्ती थियो । 

त्यसपछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । पार्टी एकीकरण हुँदा पनि सोचविचार पुगेन । दुईजना अध्यक्ष बनाउने काम भयो । त्यतिबेला केपी ओलीलाई नै बनाउनुपर्ने त होइन । तर पनि दुई ठूल्ठूला पार्टी एकीकरण भएरकाले हामी सबैले सह्यौँ ।

दुई वर्षमा एकता महाधिवेशन गर्ने भनेको छ, त्यतिबेलासम्म त हो नि भनेर सहने काम भएको हो, त्यतिबेला ।

तर, दुईवटा अध्यक्षमा जसरी अधिकारको केन्द्रीकरण गरियो, त्यो पनि उद्देश्यमूलक थियो । रहेछ भन्ने कुरा पछि आएर प्रमाणित भयो ।

केन्द्रीय कमिटी बनाएपछि दुईजना अध्यक्षको नाममा पार्टीका तलका अङ्गहरू भङ्ग गराउने काम भयो । त्यो अर्को ब्लन्डर (महाभुल) थियो । जहाँजहाँ एकीकरण हुन्थ्यो, त्यहाँका कमिटी आफैँ रूपान्तरित हुँदै जान्थे । आफैँ मेटिँदै जान्थे ।  त्यो कुरालाई हामीले रोक्न सकेनौँ । तीन महिनामा सबै कमिटी एकता हुन्छ भन्ने नाममा रोकिएन ।

त्यसले ओलीमा घमण्ड बढाउँदै लग्यो । 

अर्को, निर्वाचनमा दुई तिहाइ निकट मत ल्यायौँ । केपी ओली र केपी ओली गुटलाई के लाग्यो भने, यो त केपी ओलीको लोकप्रियताले आर्जेको हो । 

केपी ओली जहाँ जान्छन्, त्यहाँ नाराबाजी हुनथाल्यो । केपी ओलीको पिछुवा युवाले देवत्वकरण गर्न थाले । त्यसले केपी ओलीको महत्त्वाकांक्षा चुल्याउँदै लग्यो ।

केपी ओलीलाई ठीक ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्ने, लगाम कस्ने कुरामा पार्टीका कमीकमजोरी रहे । यसका निम्ति हामी आत्मालोचित हुनैपर्छ । अरू नेताहरूले पनि आत्मालोचना गर्नुपर्छ । ता कि, यस्ता व्यक्तिहरू पुनः नेतृत्वमा नआऊन् । यस्ता प्रवृत्तिहरू शीर्ष ठाउँमा नपुगून् । जसरी केशरजंग रायमाझीले विगतकालमा धोका दिनुभयो । आन्दोलनलाई बदनाम तुल्याउनुभयो । ठीक त्यसरी नै केपी ओलीले अर्को भयानक धोका दिन पुग्नुभएको छ । यसबाट सिङ्गो पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनले तीतो शिक्षा लिन जरुरी छ ।

अघि एकताको प्रसङ्ग आयो । अहिले हेर्दा त त्यो एकता नै थिएन । स्वार्थको मिलान पो रहेछ, है ?
हाम्रा दुई पार्टी (एमाले र माओवादी केन्द्र)का बीचमा कतिपय सवालमा आधारभूत मतभिन्नता थिए । खासगरी ५० को दशकमा ठूलो भिन्नता थियो । उहाँहरू (माओवादी)को कार्यदिशा नै सशस्त्र संघर्ष थियो ।  एमालेको शान्तिपूर्ण राजनीतिक कार्यदिशा थियो । तर, बाह्रबुँदे समझदारीपछि हाम्रा दुई पार्टीका कार्यदिशा निकट आए । हाम्रा सोचाइ, दृष्टिकोणहरूमा सामीप्य बढेको पक्कै थियो । पूरै नजिक आइसकेको होइन । हामी संविधान बनाउने काममा लाग्यौँ । हामीले १० वर्ष लगाएर संविधान बनायौँ । संविधान बनाउने सिलसिलामा पनि हाम्रा थुप्रा मतभिन्नता थिए । तर छलफल, बहसका दौरानमा ती मतभिन्नताहरू साँघुरिँदै गए । मतैक्यताको क्षेत्र फराकिलो बन्दै गयो । हामीले दुवै पार्टीका बीचमा कार्यगत एकताको प्रस्ता विभिन्न समयमा राख्यौँ । संविधान बनाउँदा पनि राख्यौँ । अब मिलेर सरकार पनि बनाऊँ भनेर बीचबीचम अभ्यास पनि गर्‍यौँ । त्यो अभ्यासमा सफल पनि भयौँ । ती अभ्यासहरूलाई विफल बनाउन केपी ओलीले त्यतिबेला पनि एकपछि अर्को दाउपेच, षडयन्त्र गरिरहनुभएको थियो । माओवादी भनेका ‘अपराधी’ हुन्, यी ‘अपराधी’हरूसँग कुनै पनि प्रकारको मेल गर्नुहुन्न भन्ने धारणा राख्नुहुन्थ्यो । संविधान बनेपछि समाजवादको यात्रातर्फ अघि बढ्नुपर्‍यो । समाजवादमा सङ्क्रमण हुन शक्तिशाली पार्टीको खाँचो पर्छ । हामी सबैले आवश्यकता महसुस गरेकै हो । तर, पनि संयुक्तरूपले जान केपी ओली तयार हुनुहुन्नथ्यो । त्यहीबीचमा हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्‍यौँ । त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा संयुक्तरूपले लडेको भए ७०–८० प्रतिशत हामी जिथ्यौँ । अलगअलग लड्दा एमालेले ४५ प्रतिशत स्थान जित हासिल गर्‍यो । माओवादी केन्द्रले १५ प्रतिशत स्थान जित्यो । राष्ट्यिर चुनाव गर्दा पनि अलगअलग लडेको भए हाम्रो भोट एकआपसमा काटिन्थ्यो । काङ्ग्रेसले जित्ने सम्भावना रहन्थ्यो । सत्ताको नेतृत्व गर्न सकिँदैनथ्यो ।

केपी ओलीको ध्यानदृष्टि नै सत्तामा थियो । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा थियो । उहाँलाई देशमा रूपान्तरण ल्याउनु, समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्नु थिएन । उहाँलाई कृषि, उद्योग क्षेत्रको रूपान्तरणको चिन्ता थिएन । राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनु थिएन । उहाँलाई फगत सत्ता चाहिएको थियो ।

त्यही उद्देश्य पूर्ति गर्न माओवादीसँग कार्यगत एकताको हात बढाउनुभयो । संयुक्तरूपले चुनाव लड्ने ठाउँमा पुग्नुभयो । चुनाव सँगै लडेपछि स्वाभाविकरूपले एकताको प्रश्न पनि आयो । पार्टी एकताको महसुस गर्नुभयो । तर, त्यो महसुस गराइ सत्ताकेन्द्रित रहेछ । एकताका बेला माओवादी केन्द्रसँग बराबरीका आधारमा गर्ने भन्नुभयो । दुईजना अध्यक्षको व्यवस्था गरौँ । बैठक पनि आलोपालो चलाऔँ । सरकारको नेतृत्व पनि आलोपालो गरौँ । बराबरीका आधारमा चलौँ । 

चुनावलगत्तै पहिलो प्रधानमन्त्री आफ्नो हातमा छँदैथियो । त्यसपछि अनेक ढङ्गले निहुँ खोज्ने काम गर्नुभयो । एकता प्रक्रियालाई ठप्प पारेर राख्नुभयो । अघि बढ्नै दिनुभएन । अर्को अध्यक्ष (प्रचण्ड) अलि उदार हुनुहुन्छ । उहाँको त्यो उदारपनालाई दुरुपयोग गरेर पाँचवर्ष एकलौटी लिने काम गर्नुभयो । 

यो सबै सत्तामा आफू सुरक्षित हुने कुरो थियो । देशले देखिरहेको छ– प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँले सारा सत्ता केन्द्रीकरण गर्नुभयो । कुनै प्रधानमन्त्रीलाई चाहिएको थिएन, त्यस्तो केन्द्रीकरण । अख्तियार, राजश्व न्यायाधीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता संस्था आफू मातहत ल्याएर सत्ताको केन्द्रीकरण गर्नुभयो ।

यी सबै कुरा मार्क्सवाद विरोधी छन् । सिद्धान्त विरोधी कुराहरू हुन् यी । पार्टीका कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्तसँग मेल खाँदैनन् । कुनै पनि कम्युनिस्ट गर्नै नहुने काम हुन् । यो सरासर दक्षिणपन्थी अवसरवादी भड्काउ हुन् । त्यतिबेला पनि हामीले चिन्न जरुरी थियो ।

अहिले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पुनः पार्टी एक गराउँछु भनेर बीचमा (तटस्थ) बसिराख्नुभएको छ । उहाँको अभियान सफल होला त ? 
म वामदेव गौतमका सोच, विचार, काम, क्रियाकलाहरूबारे कुनै टिप्पणी, मत राख्न चाहन्न । जे गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा उहाँ सफल हुने कुनै सम्भावना देख्दिनँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जस्ताको तस्तै छ । खालि यसलाई चोइट्याउने काम भएको छ । केपी ओली गुट चोइटिएर बाहिर निस्किइसकेको छ । त्यो गुट नितान्त प्रतिक्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । त्यो अधपतीत हुँदैहुँदै कहाँसम्म पुग्छ हेर्न लायकको परिघटना बन्नेछ  । उहाँ त्यो हेर्न लायक परिघटनालाई साथ दिने ढङ्गले जानुहुन्छ कि, आफ्नो प्रिय पार्टी, जसलाई निर्माण गर्ने काममा उहाँले लामो त्याग–तपस्या गर्नुभएको छ, भूमिका खेल्नुभएको छ, रगत–पसिना बगाउनुभएको छ, कैयन् पटक उहाँको टाउको फुटेको छ आन्दोलनमा हामी सँगसँगै, जेल बस्नुभएको छ । त्यो पार्टीलाई माया गरेर, त्यही पार्टीलाई सुदृढ तुल्याउने, अझै समुन्नत तुल्याउने गरी आउनुहुन्छ कि, कसरी अघि बढ्नुहुन्छ, उहाँका भावी कदमहरूलाई पनि हामीले हेरिरहेका छौँ ।

अहिले जबज पक्षहरू एक हौँ, पूर्वएमाले एकठाउँमा हुनुपर्छ भनेर पनि नारा लागिरहेको छ, यसमा यहाँको के दृष्टिकोण छ ?
हाम्रो राजनीतिक लाइन समाज–देशको वस्तुगत अवस्थाले निर्धारण गर्छ । अहिले हामी अर्धऔपनिवेशिक, अर्धसामन्ती मुलुकमा छैनौँ । २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेदेखि ५८ वर्ष यो देश सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, दलाल नोकशाह पुँजीवादविरूद्ध संघर्ष गर्‍यो । हामीले त्यो क्रान्ति सम्पन्न गर्‍यौँ । सामन्तवादलाई हामीले उन्मूलन गर्‍यौँ । अहिले नेपालमा वस्तुगतरूपले सामन्तवाद विद्यमान छैन । सामन्तवादलाई हामीले उन्मूलन गर्‍यौँ । सामन्ती उत्पादन–सम्बन्धलाई हामीले उन्मूलन गर्‍यौँ । सामन्ती उत्पादन संरचनालाई हामीले उन्मूलन गर्‍यौँ । र, सामन्तवादको जुन आर्थिक आधारमा सामन्ती अधिसंरचनाका रूपमा राजतन्त्र रहेको थियो, करिब दुईहजार वर्षदेखि, त्यसलाई पनि हामीले उन्मुलन गर्‍यौँ । सामन्तवादका आर्थिक आधारहरू पनि नेपालमा अब रहेनन् । सामन्तवादको अधिसंरचना पनि नेपालमा छैन । कुनै पनि मार्क्सवादीले निकाल्ने निष्कर्ष यही हो । अबको नेपाली समाज भनेको भनेको मूलतः पुँजीवादी नै हो । २०६२–६३ को जनक्रान्तिपछि हाम्रो समाज आधारभूतरूपले पुँजीवादी समाजमा रूपान्तरित भइसकेको छ । पुँजीवादी समाजमा गरिने क्रान्ति समाजवादी क्रान्ति र समाजवादी क्रान्तिभन्दा अर्को हुनै सक्दैन ।

र, अहिल हाम्रो कार्यदिशा समाजवादी कार्यदिशा हो । अब नयाँ जनवादको युग पनि सिध्धियो । जनताको बहुदलीय जनवादको युग पनि सिध्धियो । अब राष्ट्रिय जनवादको युग पनि सिध्धियो । २१औं शताब्दीमा जनवादको युग पनि सिध्धियो । लोक जनवादको युग पनि सिध्धियो ।

हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दौरानमा कार्यक्रमिक अवधारणाकारूपमा यी विचारहरू अघि सार्‍यौँ । जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीले पाँचौं महाधिवेशन (२०४९–काठमाडौं) मा आएर अघि सारेको अवधारणा हो । त्यो अवधारणाको युग पनि समाप्त भयो । अब जबज भन्नुको अर्थ प्रतिगामी हुन्छ । कालातीत कुरा हो यो । अब जबजले काम गर्दैन । हामीले त्यतिबेला भनेका कार्यक्रमिक कुराका सार तत्त्वलाई समाजवादी कार्यक्रमको सार तत्त्वका रूपमा अघि बढाएर लिएर जानुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रो अबको कार्यदिशा भनेको समाजवादी नै हो । पुँजीवादलाई समाजवादमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम हो । समाजवादी कृषि, औद्योगिकीकरण, तदनुरूपको शिक्षापद्धति, त्यही अनुरूपको स्वास्थ्य, सञ्चारनीति अगाडि सार्नुपर्छ । समाजवादी उद्देश्य, ध्येयलाई परिपूर्ति गर्ने पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग गर्नुपर्छ । नयाँ उचाइमा उभिएर हाम्रा विदेशनीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।

विदेशनीति तय गर्दा नेपाल एकीकरण भएयताका अनुभवहरूलाई ध्यानमा राखेर, त्यसबेलादेखिका असल–राम्रा कुराहरूलाई परिस्कृत, समृद्ध बनाउँदै, विश्व परिप्रेक्ष्य र परिदृश्य सुहाउँदो किसिमले निर्माण गर्नुपर्छ । अब हाम्रो विदेश नीति शान्ति स्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालमा शान्ति स्थापना, विश्वभर पनि शान्ति स्थापनामा भूमिका खेल्ने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका बडापत्र, असंलग्नताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्ने, दुईवटा विशाल देशहरूको बीचमा भएकाले तटस्थताको मान्यतालाई पनि आत्मसात गर्ने यी आदि मूल्यका आधारमा हामीले हाम्रा विदेश नीतिलाई पुनःव्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । हामीले अहिले पनि मुलुकको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सावैभौमिकता, स्वाधीनतालाई अझै सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । 

संयुक्त आन्दोलनका लागि तपाईंहरूले पटकपटक काङ्ग्रेसलाई आग्रह गर्नुभयो । छलफल पनि भए । तर, काङ्ग्रेस अझै अलमलमा देखिन्छ । तपाईंहरूसँग सहकार्य गर्न हिच्किचाएको हो ?
काङ्ग्रेस पुँजीवादी पार्टी हो । हाम्रोजस्तो देशको पुँजीपति वर्गको चरित्र अनुरूप नै त्यो पार्टीको चरित्र हुन्छ । हाम्रो देशको पुँजीपति वर्ग कमजोर छ र जहिले पनि ढुलमुल छ । एकातिर हामीले राष्ट्रिय उद्योगधन्दा बढाउनुपर्छ भन्ने उसको अभिलाषा हुन्छ । अर्कोतिर विदेशी एकाधिकार पुँजीवाद साँठगाँठ नगरी अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने पनि धारणा हुन्छ । ढुलमुलाहट । यो पुँजीवादी पार्टीको आधारभूत चरित्र नै हो । काङ्ग्रेस नेतृत्वमा यो मनोदशा देखिन्छ ।

तर, सिंगो रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई हेर्नुभयो भने केपी ओलीको संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने कदम असंवैधानिक हो भन्ने कुरामा एकमत देखिन्छ । उनीहरूले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हो भनेका छन् । यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।

तर, सडकमा जमेर उत्रने कुरामा रामचन्द्र पौडेललगायत नेताहरू दृढ छन् । डा. शेखर कोइराला र अरू युवा नेताहरू त्यसमा अडिग छन् । केपी ओलीले घोषणा गरेको चुनाव नौटंकी मात्रै हो भन्ने कुरामा पनि प्रष्ट देखिन्छन् ।  नेतृत्वको एउटा हिस्सामा ढुलमुल देखिन्छ । 

फेरि पनि हाम्रो आग्रह छ उहाँहरूलाई- सिंगो नेपाली काङ्ग्रेस एकताबद्ध भएर यो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध जनपरिचालनमा समेत उत्रनु अपरिहार्य छ । लोकतन्त्र, संविधान बचाउने काम हाम्रो नेतृत्वको नेकपाको मात्रै होइन । सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, तिनमा आबद्ध नेता–कार्यकर्ता, सचेत नागरिक र सिङ्गो जनताको साझा कार्यभार बनेको छ । यो वस्तुगत यथार्थलाई सबैलाई बुझेदेखि परिणाम चाँडो निकाल्न सहज हुन्छ ।

नेकपाको आधिकारिकताको प्रश्न छ । आयोगले ढिलोचाँडो निरूपण गर्ला । ‘सेटिङ’को चर्चा पनि छ । तपाईंहरूले पाउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको हो ?
हिजो देशमा हुकुमी शासन भएको बेलामा, राजामहाराजाले देश चलाइरहेको बेलामा संविधान पनि उनीहरूको तजबिज अनुरूप चल्थ्यो । ठुल्ठूला राष्ट्रिय निर्णय पनि उनीहरूको तजबिजअनुरूप चल्थे । तर, अहिले हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा छौँ । हामी संवैधानिक ढङ्गले चलिरहेका छौँ । सबैकुरा कानुन, संविधानसम्मत हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले बोल्ने कुरा पनि संविधानसम्मत हुनुपर्छ । उनीहरूले बोलेका कुरा संविधानसम्मत छन् कि छैनन् भनेर आजका निकाय र नागरिकसमेतले त्यो विचार पुर्‍याइरहेको हुन्छ । त्यसो हुनाले निर्वाचन आयोगले कसको दाबी आधिकारिक हो भनेर निर्णय गर्न बाँकी छ । निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गर्नका लागि दल ऐन छ । त्यसबाट निर्देशित भएर निर्णय गर्नुको विकल्प उहाँहरूसँग छैन । निर्वाचन आयोग केपी ओलीको हुकुमले चल्ने त होइन । संविधानले चल्ने हो । यो आयोग आफैँ संवैधानिक आयोग हो । यसले कानुनसम्मत ढङ्गले चल्नुपर्छ । त्यसो हुँदा हामीलाई बाहेक आधिकाकिरता दिने ठाउँ नै छैन । ठीक त्यसरी नै सर्वोच्च अदालतले पनि के गर्ला भन्ने पनि मानिसहरूलाई लागिरहेको हो । सर्वोच्च अदालत यो संविधानबमोजिम बनेको हो । यो संविधानको व्याख्या गर्नु उसको कर्तव्य हो । संविधानभन्दा बाहिर, कुनै तजबिजी अधिकारबाट यसको व्याख्या गर्ने कुरा हुँदैन । ठाडै देखिने असंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक भनेर कसरी भन्ला र ? हामी कसरी त्यस्तो शङ्का गरौँ । ठाउँ नै छैन । संविधानले किटानसाथ व्यवस्था गरेको छ । हामी ढुक्क छौँ ।

बरु सर्वोच्चले चाँडो निर्णय गर्‍यो भने जनताका बीचमा परेका भ्रमहरू टुट्छन् । अन्यौलता फाटेर जान्छन् । समाज अगाडि बढ्छ । संविधान, लोकतन्त्र र २०६२–६३ को जनक्रान्तिको उपलब्धि रक्षा गर्ने काममा सर्वोच्च अदालत किञ्चित पछि पर्दैन ।

संसद् पुनःस्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्छ तर राष्ट्रपति अहिले चलाइहाल्नुहुँदैन भन्ने पनि बहस हुन थालेको हो ?
अहिले म ती कुराहरूबारे धेरै टिप्पणी गर्नु वाञ्छनीय देख्दिनँ । तर, संविधान रक्षा र संसद् पुनःस्थापना गर्ने काम मुलुकले सम्पन्न गर्न सक्यो भने अहिलेका दुर्घटना गराउने काममा कुन–कुन व्यक्तिले कस्ताकस्ता भूमिकाहरू खेले, उनीहरूका सामु गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ । त्यसको निरूपण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न त्यतिबेलाको संसद्, राजनीतिक दल सामु, संसदीय दल र राष्ट्रकै सामु पक्कै प्रकट हुन्छ ।