बीपीको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै राजा महेन्द्र प्रजातन्त्र चल्न दिन चाहँदैनथे । अनेक घटनाहरु घटाए, उनकै निर्देशनमा । देशका विभिन्न स्थानमा दरबारको इसारामा प्रदर्शन भयो । पश्चिम एक नम्बर नुवाकोट, गोरखा, बझाङलगायतका ठाउँमा प्रदर्शन गराइयो । केही मान्छे मरे पनि ।

पुस १ गते तरुण दलको अधिवेशन थियो । बीपीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम भएकाले त्यहाँ ठूलै चहलपहल थियो । म त्यसबेला फुच्चे थिएँ । हामी भोलेन्टियरका पनि भोलेन्टिएर भएर थापाथलीको सम्मेलनमा सहभागी थियौँ । त्यहाँ सबै नेताहरु हुनुहुन्थ्यो । त्यही बेला सेनाका जर्नेलहरु आए, त्यहीँबाट प्रथम जननिर्वाचित बीपीसँगै गणेशमान सिंह, किशुनजी, भद्रकाली मिश्र, रामनारायण मिश्र, योगेन्द्रमान शेरचन, देवानसिंह राई, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलगायतका सबै मन्त्रीहरु र त्यहाँका प्रमुख नेताहरु पक्राउ परे ।

बीपीले प्रधानमन्त्री भएपछि ‘जसको जोत उसको पोत’ नारासहित बिर्ता उन्मूलन, उखडा प्रथा उन्मूलनसहितका भूमि सुधारका कार्यक्रम लागू गरे । राजा–रजौटाहरुको उन्मूलन गरे । त्यसभन्दा पनि ठूलो भारतसँग समानताका आधारमा व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरे । रक्सौलमा खुलेका उद्योगहरुको सामान भन्सार तिरेर नेपालमा जसरी आउँछ, त्यसैगरी वीरगन्जसहित नेपालका जति पनि सामान भन्सार तिरेर भारतको बजारमा जान पाउने सन्धि भयो । नेपालको इतिहासमा यस किसिमको कुनै सन्धि अहिलेसम्मका कुनैपनि सरकार र नेताले गर्न सकेका छैनन् । बीपीको सरकारमाथि ‘कू’ भएपछि महेन्द्रले त्यो सन्धिको दुरुपयोग गरे । भारत तथा नेपालमा उत्पादन भएका सामान चोरी निकासी सुरु भयो । भारतले त्यसपछि कडाइ गर्न थाल्यो ।

भारतका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमन्त्री आएर २३ वटा उद्योगहरु, जसले उत्पादन इजाजत लिएका थिए तर, उत्पादन सुरु गरेका थिएनन्, त्यसलाई खारेज गरिदिए । अरु उद्योगमा पनि एकदमसँग कडाइ भएपछि १० वर्षका लागि भएको त्यो व्यापार तथा पारवहन सन्धि ०२७ सालमा इन्डियाले खारेज ग¥यो । महेन्द्र त्यही सन्धिलाई ‘एक्सटेन्सन’ गरेर अरु समयका लागि अघि बढाउन चाहन्थे । तर, त्यो दुरुपयोगलाई कारण देखाएर भारतले एक्टेन्सन गर्न मानेन । त्यही कारण नेपालले पहिलोपटक भारतको नाकाबन्दी नै सहनुुपर्‍यो । पछि भारतले भनेकै सर्तमा सम्झौता भयो ।

चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई र माओत्से तुङसँग पनि भेटवार्ता हुँदा सगरमाथा शिखर हाम्रो भूभागमा पर्छ र त्यसलाई चीन–नेपालमैत्री पर्वत बनाउनुपर्छ भनेर निकै जोड गरे । चीनले ‘आधा–आधा गरौं, नाम नै परिवर्तन गरौँ’ भन्दा बीपी कोइरालाले त्यो नेपालको हो र त्यसमा नेपालको मात्र हक लाग्छ भनेर चीनका सबै प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिए ।

त्यसलगत्तै चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई बीपीकै निमन्त्रणामा नेपाल आए । भ्रमण सकाएर चाउ फर्कने समयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पीटीआईका भारतीय पत्रकारहरुले नेपालसँगको सीमा र सगरमाथाका बारेमा सोध्दा बीपीले ‘हैन, हामी मिलाइहाल्छौँ । दुईवटा मुलुकको मामिला हो’ भन्ने उत्तर दिए । त्यही प्रश्न दोहोर्‍याएपछि चाउ एनलाईले ‘तिमीहरुलाई के को चासो ? नेपालका प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभएको छ, त्यो चीनले स्वीकार गर्छ’ भन्ने उत्तर दिएका थिए । त्यतिमात्र हैन, चीनको नक्सामा चीनभित्र र नेपालको नक्सामा नेपालभित्र सगरमाथा देखिएकोमा नेपालको परम्परागत नक्सा स्वीकार गर्दै चाउले ‘हामी हाम्रो नक्सा सच्याउँछौँ’ भन्ने उत्तर दिएका थिए । सगरमाथाको चार–पाँच किलोमिटर उत्तरमा पनि नेपाल पर्छ भन्ने नेपालको परम्परागत नक्सा स्वीकार गरिसकेपछि त्यही बेला वैज्ञानिक सर्भे गर्नका लागि बीपीले मेजर जनरल  पदमबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा कमिटी बनाए । उताबाट चिनियाँहरुले पनि त्यस्तै कमिटी बनाएका थिए । त्यो समितिले काम पूरा नगर्दै महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि ‘कू’ गरे । बीपी जेलमा परे ।

पछि ०१८ सालमा महेन्द्र चीन भ्रमणमा गए । त्यही भ्रमणमा महेन्द्रले सगरमाथा आधा–आधा हो भन्ने चीनको पुरानो दाबीलाई स्वीकार गरे । उत्तरबाट चढ्ने आरोहीले चीनको अनुमति लिनुपर्ने अनि दक्षिणबाट आरोहण गर्दा नेपालको अनुमति लिनुपर्नेमा सहमति जनाए । महेन्द्र फर्किपछि काठमाडौंबासीले महेन्द्रलाई अभिनन्दन गरे । सबैको चासो सगरमाथा कसको हुन्छ भन्ने थियो । म पनि त्यहाँ सुन्न पुगेको थिएँ । महेन्द्रको भनाइ थियो ‘यो भन्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ, सगरमाथा हिजो जहाँ थियो, आज पनि त्यहीँ छ र भोलि पनि रहनेछ’ । सगरमाथा हिँड्ने त हैन । तर, उनले त्यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर जनतालाई बेवकुफ बनाएका थिए । माओ–बीपी र बीपी–चाउ एनलाईका बीचमा के–के भएको थियो भन्ने कुरा दस्तावेजमा उल्लेख छ । चिनियाँहरुले पनि बीपी–माओ र बीपी–चाउ एनलाईको बीचमा भएका संवादहरु लिपिबद्ध गरेका छन् ।

चीन र भारतसँग समानताका आधारमा सन्धि गरेर एउटा सानो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माण भएको थियो । सबभन्दा ठूलो, संयुक्त राष्ट्रसंघको सभामा बीपी बोलिसकेपछि सबैले प्रशंसा गरे । त्यहाँबाट फर्केलगत्तै उनले इजरायलको भ्रमण गरेर इजरायललाई मान्यता दिए । एउटा जापानबाहेक विश्वका कुनैपनि मुलुक भारत, चीन र संयुक्त राष्ट्रसंघसमेत कसैले मान्यता नदिएको इजरायललाई नेपालले मान्यता दियो । धेरैले प्रश्न उठाइरहेको चीनलाई पनि स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न देश मानेर नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम गर्‍यो, दूतावास खोल्ने भनियो । यसरी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बीपीको छुट्टै छवि बन्यो ।

राष्ट्रियरुपमा भूमि सुधारमा क्रान्ति सुरु गरे । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा भारतसँग समानताका आधारमा व्यापार तथा पारवहन सन्धिमार्फत् दुवै देशका उत्पादन दुवैतिर निर्वाध जान पाउने व्यवस्था गरे । चीनसँग अलग्गै पहिचान स्थापित गराए । त्यस बेलासम्म नेपालमा कुनैपनि नेताले कुनैपनि सरकारले गर्न नसकेको सफलता प्राप्त गरेपछि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय पक्षलाई पनि एउटा सानो मुलुकले यति ठूलो भूमिका खेलेको मन परेको थिएन । इजरायललाई मान्यता दिने, संयुक्त राष्ट्रसंघमा गएर चीनको भूमिकाको खोजी गरिदिने । यो स्तरको भूमिकाका साथ बीपीले सफलता पाए । यो कुरा महेन्द्रलाई मन परेको थिएन । आफूभन्दा धेरै उच्च व्यक्तित्व निर्माण भयो भन्ने आरिस उनमा देखियो र त्यो भूमिका मन नपरेका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुलाई विश्वासमा लिएर उनले पुस १ को प्रजातन्त्र अपहरणजस्तो राजनीतिक ‘कू’को कदम उठाएका थिए । त्यही कारण देश ३० वर्षसम्म प्रजातन्त्र अपहरण गरिएको अँध्यारो युगमा प्रवेश गर्‍यो । देशमा प्रजातन्त्रकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था फेरि सृजना भयो ।

यसको परिणाम आज सगरमाथालाई नै चीनले सीमा बनायो र उसले पनि सगरमाथाबाट लाभ लिइरहेको छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि कालापानीमा भारतीय फौज आएर बस्यो । त्यसबेलाका अर्थमन्त्री ऋषिकेश शाहले ‘नेपाली भूमिमा यसरी भारतीय सेना बसेको छ, यो कुरा कूटनीतिकरुपमा समाधान गर्नुपर्छ’ भनेर आफूले महेन्द्रलाई भनेको ऋषिकेशले मलाई पटक–पटक सुनाएका थिए । त्यसो भन्दा महेन्द्रले ‘मसँग नेहरु रिसाएको छ, भारत–चीन युद्धको पराजयले जुन दुःख उसलाई परेको छ, यतिबेला हामीले यो प्रश्न उठायौँ भने चीनतर्फ लागेर भारतलाई दुःख दिएकोजस्तो हुन्छ । त्यसकारण अहिले कुरा नगर, चुप लाग’ भन्ने आदेश दिएको ऋषिकेशले मलाई बताएका थिए । ऋषिकेश मरेर गए । तर, यसमा महेन्द्रको कमजोरी उनले मसँगकै कुराकानीमा पटक–पटक भनेका थिए । 

भारतीय फौज कालापानी आएका बेला कांग्रेसले सशस्त्र क्रान्ति सुरु गरिसकेको थियो । युद्धमा हारेको भारतलाई विश्वासमा लिने मौकाका रुपमा पनि महेन्द्रले कालापानीमा आएको फौजका विषयमा कुरा नउठाउने नीति लिएका थिए । कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालको अन्य सीमा क्षेत्रमा बसेका सैन्य पोस्ट हटाए । तर, कालापानीका विषयमा प्रश्न नै उठाइएन ।
दाहालसँग बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानीमा आधारित