कोभिड १९ का कारण देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ । निर्माणाधीन अधिकांश आयोजनाको काममा अवरोध सिर्जना पनि भयो । निर्माण सामग्रीको अभाव, जनशक्ति अभाव हुँदा आयोजनाहरु प्रभावित भए । कोभिडको कारण लामो समय लकडाउन हुँदा सिर्जना भएको परिस्थितिले आयोजनाहरुको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने चर्चा पनि चलेको छ । त्यसबाहेक निर्माणको चरणमा नगएका केही आयोजनाहरुको अध्ययन, लगानीकर्ता खोज्ने काम लगायतमा समेत असर परेको बताइएको छ । लगानी बोर्डले शोकेस गरेका आयोजनाहरुको स्थिति के छ । के आयोजनाहरुको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो ? के कोभिड १९ महामारीकै बीचमा पनि नेपालमा लगानी भित्रिन सम्भव छ ? यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग गरेको कुराकानी ।
अहिले कोभिडका कारण विभिन्न परियोजनामा असर परेको बताइएको छ । लगानी बोर्डले प्रवर्द्धन गरेका परियोजनाहरुमा के कस्तो प्रभाव परेको छ ?
हामीले लगानीका लागि सञ्चालित परियोजनालाई वर्गकरण गर्न जरुरी हुन्छ । केही बृहत् प्रकृतिका क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरु त्यो औद्योगिक पूर्वाधारको सवालमा कुरा गर्नुपर्दा सिमेन्टका परियोजनाहरु छन् । जस्तै होङ्सी १२ हजार टनको, हुवासिन ३ हजार टनको, सम्राट ४५ सय टनको आयोजनाहरु जुन कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेका छन् । होङ्सीको कुरा गर्ने हो भने पहिलो फेज ६ हजार टन प्रति दिन क्षमतामा सञ्चालनमा पनि आइसक्यो । दोस्रो फेजको काम पनि द्रुत गतिमा भएको छ । त्यस्तै अरुण थ्री ९ सय मेगावाटको चाहिँ जेनेरेसन कम्पोनेन्टमा काम हुँदै गरेको छ । मूलतः हामीले कोरोनाको प्रभावचाहिँ कार्यान्वयन चरणमा अर्थात निर्माण चरणमा गएका आयोजनामा पर्यो/परेन भन्ने सवालमा हेर्दा कदापि परेको देखिएको छैन ।
उहाँहरुले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु अवलम्बन गरी क्वारेन्टिनका रुपमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ । हामी पनि उहाँहरुलाई सहजीकरण गर्ने सवालमा जस्तै सटहीका कुरा, नागरिक तहमा सहजीकरण गर्नेलगायत सुविधाका सवालमा हामीले सिफारिस गर्नुपर्ने चिजहरुमा लगानीकर्तालाई सहजीकरण गरेका छौं । त्यसैले कार्यान्वयनमा आएका परियोजनामा कोरोनाको प्रभाव देखिएको छैन् । तर सिमेन्ट उत्पादकले आफ्नो उत्पादन बजारमा लैजाँदाको अवस्थामा उपभोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पाटोमा र निर्माण क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराबाट प्रभावित हुने भने देखिन्छ ।
अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिडको असर प्रभावबारे यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्ने, समग्रमा रिकभरी प्लान र भोलिको अवस्था के हुन्छ, रिबाउन्डिङ अप्रोच के हुन्छ भन्ने अध्ययन टुङ्ग्याएको छ । अब लगानी बोर्डले जुन रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्छौं भन्दै छ त्यसमा तत्काल हाम्रो रणनीति के हुन्छ र हाम्रा उद्देश्यहरु के हुन्छन त्यसमा हामीले स्पेसल टास्क फोर्स (कार्यदल) गठन गरेर अध्ययन गरिसके पश्चात् लगानीकर्तालाई हामीले कसरी आकर्षित गर्ने, लगानी प्रवर्द्धन गर्ने सवालमा के रणनीति अवधारणा अख्तियार गर्छौं भन्ने सम्बन्धमा हामी छलफलकै चरणमा छौं ।
निर्माणको चरणमा रहेकाबाहेक लगानी भित्रिने चरणमा रहेका आयोजनाहरुमा कोभिडको असर कस्तो परेको छ ?
केही आयोजनाहरु हामीले विगतमा लगानी सम्मेलनमा शोकेस गर्यौं । केही प्रस्तावहरुको सवालमा विगतमा पहिचान गरिएका आयोजनाहरु छन् । त्यसको अवधारणा पत्रलाई हामी लिने काम गर्दै छौं अर्थात् परिस्कृत गर्दै छौं । केही अनुमानित जोखिमहरु देखिएका छन त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सवालमा आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने छ । त्यो पाटोमा लगानी बोर्डको कार्यालय दत्तचित्त भएर लागेको अवस्था हो ।
यी चिजहरु अध्ययन गर्न गराउन हामीलाई केही समय लाग्छ । विशिष्ट पूर्वाधारहरुको धेरै भर्टिकल्सहरुका चिजहरु हामीले हेर्नुपर्छ । त्यसको प्राविधिक पक्ष होला, वातावरणिय पक्ष होला, आर्थिक र वित्तीय कुराहरु होलान् ती कुराहरु हामी हेर्दै छौं । अनसोलिसिटेड भएर आएका प्रपोजलहरु जो पाइपलाइनमा छन् ती त हाम्रा प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट (पीडीए) र प्रोजेक्ट इम्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट (पीआईए) भइसकेका आयोजनाहरुमा हामी लगानीकर्तासँग निरन्तर सम्बादमा छौं ।
उहाँहरुको समस्याहरु कुनै छन् भने त्यसलाई रेजुलेट गर्ने र ती आयोजनाहरु पनि चाँडै कार्यान्वयनको चरणमा जाओस् भन्ने सवालमा हामी काम गर्दै छौं । पीडीए र पीआईए उन्मुख आयोजनाका सवालमा पनि सहजिकरण गर्ने काम हुँदै छ ।
नेगोसिएसनको विषयवस्तु रहला, विकासकर्तासँग हामीले विवरणहरु माग्ने सवालमा रिएक्टिभभन्दा पनि प्रोएक्टिभ एप्रोचमा जुन लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता आएको थियो अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने सवालमा लगानी बोर्ड लगानीकर्ताहरुसँग संवादमा छ ।
अहिले विभिन्न आयोजनाहरुको पुनर्मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा पनि कुराहरु उठेको छ । बोर्डले शोकेस गरेका परियोजनाहरुको पनि पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ ?
अब पुनर्मूल्यांकनका लागि त हामीले एक हिसाबले विधि पनि निर्माण गर्दै छौं । पुनर्मूल्यांकन भनेको पुनः प्राथमिकीकरणको कुरो हो भने भोलिको आवश्यकता के-हो र समस्टिगत रुपमा आर्थिक सामाजिक विकासका लागि हामीले निड एसिसमेन्ट कस्टिङ र फाइनान्सिङ ग्यापचाहिँ हेर्नुपर्छ । म योजना आयोगमा बस्दाको बखत पनि हामीले १५औं आवधिक योजनामा ५ वर्षको कुल लागतको पाटोमा निजी क्षेत्रले ओगटेको हिस्सा कति हो भन्ने कुरो स्पष्ट पारेका छौं । लगभग ५५.६ प्रतिशत छ ।
त्यो ५५.६ प्रतिशतमा निजी क्षेत्रलाई हामीले कसरी आकर्षित गर्छौं र सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजान सक्छौं भन्न पाटोमाचाहिँ हेर्न जरुरी छ । त्यो चिज हेर्दाको बखत हामीसँग कार्यान्वयनयोग्य आयोजना पनि चाहिएको छ । अब हामीले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने त्यो क्षेत्रगत प्राथमिकीकरण पनि गर्नुछ । जस्तै उदाहरणका लागि हामीले पूर्वाधारको गुणस्तरलाई माथि पुर्याउनु छ । हामीलाई आधारभूत पूर्वाधारहरु चाहिएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान साढे ६ प्रतिशत लगभग छ । त्यसलाई बढाउनुपर्ने छ । बढाउने सवालमा हामीलाई आधारभूत पूर्वाधार हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
जस्तो व्यापार पूर्वाधार होला, औद्योगिक कोरिडोरहरुको निर्माण होला, त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु बनाउनुपर्ला र व्यापारिक मार्गहरुलगायत चिजहरुमा हामीले जोड दिनुपर्ने छँदै छ । तर सोही समयमा जग्गा उपलब्ध गराइदिनुपर्नेलगायत विषय महत्त्वपूर्ण रहन गएको छ । ती विषयहरुलाई पनि हामीले निरन्तर सरकारसमक्ष पुर्याउँदै छौं ।
पुनर्मूल्यांकनको सवालमा पनि हामीले हिजोका दिनमा परियोजनाहरुका जुन सूची तयार गर्यौं त्यो सूची हामी फेरि हेर्दै छौं । केही नयाँ प्रोजेक्ट पनि विकास गर्नुपर्यो । भविष्यका आयोजना हाम्रा लागि के हुन सक्छन् भन्ने सवालमा पनि आन्तरिक रुपमा गहिरो छलफल चल्दै गरेको अवस्था छ ।
त्यसो भए लगानी बोर्डले शोकेस गरेका आयोजनाहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा छिट्टै काम गर्दै छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ ?
यो समयमा हामी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका छौं । आयोजना विकास भनिसकेपछि हामीले आयोजना चक्र नै हेर्नुपर्छ । आयोजना चक्र व्यवस्थापनको पाटोमा हेर्दाको बखत त्यसलाई मूलतः दुई चरणमा भाग गर्दा आयोजना विकास चरण र आयोजना कार्यान्वयन चरण रहन्छ । अब हामीले जोड दिनुपर्ने आयोजना विकासकै चरणलाई हो । त्यो पाटोमा पुनर्मूल्यांकनका काम, पुनर्मूल्यांकन गरिसकेपश्चात त्यसको पुनर्प्राथमिकीकरण पनि हुन्छ । हामीसँग भएका आयोजना पनि हामीले कसरी कतिवटाको अध्ययन अगाडि बढाउने त र अध्ययन बढाउने चिज पनि त्यति निजी लगानी डोमेनमा गरिने अध्ययन कुनै पनि आयोजनाको गुणस्तरसम्बन्धी हुनुपर्छ । हामी कामका लागि कामभन्दा पनि नतिजाका लागि काम गर्ने प्रयासमा छौं ।
दोस्रो चिज गुणस्तरको अध्ययन भए लगानीकर्तालई त्यो अध्ययन राम्रो लाग्छ र त्यसले सबै हिसाबले सुनिश्चित पनि तुल्याउँछ । उसले आफ्नो सेन्सेटिभिटी अध्ययनसम्म गर्छ । खाली भायोबिलिटीबाट मात्रै गर्दैन । समग्रमा देशको बिजनेस वातावरण कसरी सुधार हुँदै जान्छ, आधारभूत पूर्वाधारहरु, कानुनी सुधारहरु र त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला संस्था फास्ट ट्रयाकतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने कुराको रणनीतिलाई अख्तियार गरेका छौं । एकल विन्दु सेवा केन्द्र जुन विगतमा स्थापना गर्यौं त्यो फिजिकल सेटअप थियो त्यसलाई स्वचालित कसरी गर्ने, वेब बेस इन्टिग्रेटेड प्लाटफर्मममा बनाउनुपर्यो भन्नेमा पनि काम भइराखेको छ ।
परियोजनाको जुन प्रश्न राख्नुभयो पुनर्मूल्यांकन वा प्राथमिकीकरण वा पुनर्प्राथमिकीकरण गर्नलाई हामीले के कस्ता मापदण्डहरु निर्माण गर्छौं, गाइडलाइन्सहरु तर्जुमा गर्नुपर्ला, त्यसका लागि पनि एउटा सिंगल सोर्स अर्थात वेब इन्टिग्रेटेड प्लाटफर्म गर्दै छौं । त्यस्तै नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल हामीलाई चाहिन्छ । लगानीकर्तालाई चाहिने जानकारी के हो ? हामीलाई चाहिने ज्ञान के हो ? आन्तरिक रुपमा हामीले डिजिटाइजेसन पनि गर्नुछ । यी चिजहरु भन्दा सोफेस्टिकेटेड कुरा गरेजस्तो लाग्छ तर यी चिजहरु आफूलाई व्यवस्थित गर्न र हामी पनि अलिकति छिटो काम गर्नका लागि चाहिने आईटीको आधारभूत कुरालाई आत्मसात् गर्दै जाने जमर्को गर्दै छौं । त्यस्तै रणनीतिक योजनाको कुरा पनि मैले राखिसके र त्यो पाटोमा बोर्डमा छलफलको विषय रहन्छ नै ।
तपाईं राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि काम गरिसक्नुभएको छ । अहिले देशमा कोरोनाको कारण विभिन्न परियोजनाहरुमा असर पारैकै छ । यस्तो परिस्थितिमा देशको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्ला अर्थात यसको ढाँचा कसरी विकास होला ?
समग्रमा हामीले व्यापक विकास योजनाको अवधारणामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । १५औं आवधिक योजनाले केही लक्षित उद्देश्यहरु निर्धारण गरेको छ । तर कोभिडको यो अवस्था आइलाग्यो । अव कोभिड कसरी अगाडि बढेर जान्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिँदैन । तर यसको असर हेर्ने हो भने हिजोको समयमा कुन कुन क्षेत्र बढी प्रभावित हो र कुन क्षेत्र सहज हो भन्ने कुरा लगभग पहिचान भइसकेको छ । अब बढी प्रभावित भएको क्षेत्रलाई पुनर्उत्थान गर्नुछ । त्यसलाई पुनर्उत्थान गर्ने तवरले रणनीतिक कार्ययोजना परिवर्तन होला । १५औं आवधिक योजनाको सवालमा पनि मलाई लाग्छ राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा दिशा चाँडै दिन्छ । त्यसको अधार परिवर्तन हुन्छ भन्ने देखियो । तर लगानी बोर्डको भूमिकाको सवालमा हामीले बोकेको जिम्मेवारी भनेको मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्रहरुमा निजी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने, आकर्षण गर्ने, सहजीकरण गर्ने हो । हाम्रो जोड भनेको अहिले कार्यान्वयन चरणमा गएका आयोजनाहरु लगभग २ खर्बको आयोजनाहरु छन् तिनलाई चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्यो । त्यसको मल्टिप्लेयर इफेक्ट त हामीले भोलि हासिल गर्छौं नै । कार्यान्वयन चरण भनिसकेपछि निर्माण चरण मात्रै होइन त्यो पीडीए भइसकेका, पीआईए भइसकेका आयोजनाको पनि हामीले निरन्तर फलोअप गरेर सहजीकरण गर्दै चाँडै निर्माण चरणमा लैजानु छ । त्यसले एक खालको आयात प्रतिस्थापन गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न लगायतका चिजहरु जुन गुणस्तरीय लगानीको विशेषताहरु हुन ती चिजहरु हामी हेर्छौं । अब अलिकति प्राथमिकताका अवधारणाले पनि आयोजनाहरुको विकास गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि हामीसँग तुलनात्मक फाइदा भनेको आईटी क्षेत्र पनि हो ।
आईटी क्षेत्रलाई बढाउने सवालमा यसलाई उद्योगका रुपमा कसरी विकास गरेर जाने भन्ने सवालमा लगानी बोर्डले पनि केही नयाँ विचार ल्याउँछ । त्यो गर्नुपूर्व फेरि हामीले उही अवधारणापत्र बनाउनुपर्यो । आईटी क्षेत्र भनिसकेपछि त्यसका धेरै भर्टिकल्सहरु हुन्छन् । फिन्टेक, ई-कमर्सलगायत अन्य सफ्टवेर बनाउने कुरा पनि छन् । यी चिजहरुका लागि हामीले उपयुक्त वातावरण कसरी बनाउन सक्छौं । अमेजोन, गुगललगायत ठूला कम्पनीहरु नेपाल आउनसक्छन् भन्ने कुराहरुमा आशावादी भएरै त्यस्ता खालका नीतिगत ढाँचा, आधारभूत पूर्वाधारहरु, डेडिकेटेड पावर सप्लाई, डेडिकेटेड क्षेत्रको उपलब्धतालगायत चिजहरुमा हामीले अब आउने वार्षिक विकास कार्यक्रम पूर्वअध्ययन गरेर अर्थ मन्त्रालय लगायतसँगको समन्वयमा चार्टआउट गर्छौं ।
अस्तिको बोर्ड बैठकमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन पनि दिनुभएको छ । विद्युत्को उत्पादन मात्र होइन त्यसको खपत कसरी बढाउने भन्ने सवालमा हामीले योजना तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । विद्युत् भनेको अब आन्तरिक उपभोगका लागि मात्र विषयवस्तु रहेन । व्युत्पन्न माग कसरी सिर्जना गर्छौं । उद्योगका लागि चाहिने विद्युत् उपलब्ध छ कि छैन । औद्योगिक क्षेत्र त्यो हिसाबले उपभोग गर्ने गरी अगाडि बढेको छ कि छैन । उद्योग र निर्यातमुखी आयोजना पनि हामीले निर्माण किन नगर्ने । हामीसँग अधिक ऊर्जा छ भने अब हामीले केही व्यावसायिक मूल्याङ्कन पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । हाम्रो १५ वर्षसम्मको लोडको भविश्यवाणीसहितको ऊर्जा ब्यालेन्स हेर्नुपर्छ ।
त्यस्तै हामीले व्युत्पन्न माग पनि सिर्जना गर्ने सवालमा ग्रिन इकोनोमी उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । किनभने हामीसँग ग्रिन इनर्जी छ र ग्रिन पूर्वाधार निर्माण गर्यौं भने त हाम्रो एकीकृत अवधारणमा विकासलाई अगाडि लैजान सक्छौं । त्यसमा जानु उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ । अब हामीले निर्माण गर्ने आयोजनाबाट हामीले कसरी प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिन सक्छौं त्यो पाटोमा सोचेर अगाडि बढ्छौं ।
फाइल तस्बिर ।
-1749010126.jpg)
