सूचना प्रविधि तथा आमसञ्‍चार कानुनमा विशेष दख्खल राख्‍ने अधिवक्ता बाबुराम अर्याल डेल्टा ल फर्मका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । पुणे विश्‍वविद्यालय भारतबाट कानुनमा स्‍नातकोत्तर गरेका अधिवक्ता अर्यालले अक्सफोर्ड विश्‍वविद्यालय र पेन्सिलभेनिया विश्‍वविद्यालयको संयुक्त कार्यक्रम एननवर्ग-अक्सफोर्ड मिडिया पोलिसी र यूएस टेलिकम ट्रेनिड इन्स्टिट्युट, अमेरिकाबाट साइबर सेक्युरिटी पोलिसी कोर्स गरेका छन् । 
उनी एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरमका निवर्तमान उपाध्यक्ष हुन् । अधिवक्ता अर्यालले नेपाल पत्रकार महासंघको पहिलो लिगल डेस्क संयोजकका रूपमा समेत काम गरेका थिए । उनै अर्यालसँग सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विधेकयकबारे केन्द्रित रहेर जगन्‍नाथ दुलालले गरेको कुराकानी :

विशेषगरी सरकारमा बस्‍नेहरु इन्टरनेटको प्लेटफर्मप्रति अनुदार देखिन्छन् । के कारण उनीहरू इन्टरनेटबाट यति धेरै भयवित भएका होलान् ?

खासगरी ०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा पनि सूचना तथा सञ्‍चारको क्षेत्रमा उदारीकरणको अभ्यास सुरु भयो । त्यसले नेपालमा सुरुमा टेलिफोन र विस्तारै इन्टरनेटलाई सजिलोसँग नागरिकसम्म पुर्‍याउन सफल भयो । ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म आइसक्दा सूचना प्रविधि जनमत प्रस्फुटन हुने ठूलो प्लेटफर्म बनिसकेको थियो । यसैको जगमा दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको भन्‍ने कुरामा दुईमत छैन ।

पछिल्लो दशकलाई नियाल्ने हो भने, संसारमा लामो समय शासन गरेका शासकहरूलाई हटाउन इन्टरनेट बलियो माध्यम बन्यो । अरब स्प्रिङको आन्दोलनदेखि अमेरिका, युरोप र भारतमा पनि जनमत बनाउन इन्टरनेटले ठूलो मद्दत गर्‍यो । त्यसले गर्दा सूचना प्रविधिको प्लेटफर्म महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने हाम्रा शासकहरूले बुझे । किनभने उनीहरू त्यही बाटो भएर आएका थिए । सत्तामा चाहे जुनसुकै दलको आऊन्, उनीहरूमा एक किसिमको शासकीय चरित्र देखिन्छ । अरूले हामीले भनेको मान्ने हो । हामीले ‘डिक्टेट’ गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता शासनमा रहनेहरूमा देखिन्छ ।

चाहे त्यो प्रशासक हुन्, सरकारी हुन् वा चाहे सत्तामा पुग्‍ने (संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार) राजनीतिकर्मी हुन् उनीहरू सत्तामा गइसकेपछि मैले भनेको अरूले माननुपर्छ भन्ने सोच बढ्दै गयो ।

तर, सूचना प्रविधि लोकप्रिय हुँदै गएर तानाशाही चरित्रलाई हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । तत्कालीन बेलामा शक्तिशाली अवस्थामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एनेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) का छोरा प्रकाश दाहाल सगरमाथा चढ्दा सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । सामाजिक सन्जालमा चर्को आलोचना भएपछि त्यो  रोकियो । यस्ता थुप्रै घटना छन् । जस्तो, अकुपाई बालुवाटार, गुठी विधेयकविरुद्धको प्रदर्शनलाई हेर्दा पनि नागरिकले सामाजिक सन्जालको प्रयोग गरेर सत्तामा रहनेले अधिनायवादी चरित्र प्रदर्शन गर्दा हस्तक्षेप गर्ने गरेको देखिन्छ । सामाजिक सन्जालले जो कोही आएर सर्वसत्तावादी चरित्र देखाउँदा बारम्बार हस्तक्षेप गरेर लोकतन्त्रमै समाहित हुन बाध्य बनाएका थुप्रै उदाहरण छन् ।

सत्तामा पुग्नेहरूले सूचना प्रविधि अथवा आमसञ्‍चारका माध्यमहरूलाई नै नियन्त्रण गरेर आफू बलियो बन्ने मार्गमा अगाडि देखिए । त्यसले गर्दा परम्परागत सूचना प्रविधिका छापा, रेडियो, टेलिभिजन त छँदै छ त्योभन्दा बढी चुनौती सामाजिक सन्जालले दिएकाले इन्टरनेटलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमै ध्यान गएको देखिन्छ ।

सूचना प्रविधि विधेयक निकै विवादास्पद भयो । यसअघि प्रचलनमा रहेको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बाट केही पत्रकार नै ‘साइबर क्राइम’को मुद्दा खेप्‍न बाध्य भए । खासमा सो कानुनको प्रयोजन के थियो ?

सूचना प्रविधि विधेयकको सुरुको मुख्य उद्देश्य कसरी ई-कमर्स र डिजिटल गभर्नेन्सलाई बलियो बनाउने, आईटी उद्योगलाई कसरी राम्रो कानुनी वातावरण दिने, विदेशी लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षित गर्ने र साइबर सुरक्षाको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्‍ने उद्देश्य थियो । पछि विस्तारै राजनीतिकर्मीको चासो बढ्दै गयो । खासगरी सोसियल मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने कुराहरूमा मस्यौदा बन्ने प्रक्रियामा माथिबाट हस्तक्षेप हुँदै गयो । जुन उद्देश्‍यले त्यो कानुन बनाइएको थियो, त्यो उद्देश्‍यलाई धुमिल हुने गरी अरू व्यवस्थाहरू राखिए ।

जसले नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने र प्रि-सेन्सर गर्ने र इन्टरनेटलाई नै नियन्त्रण गर्नेगरी कानुनका रूपमा आयो । जुन अत्यन्त विवादास्पद हुन गयो । त्यसपछि आमसञ्‍चार विधेयक आयो । अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि आयो । यी प्रक्रियामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई अपराधीकरण गर्ने, अपराधसँग सम्बन्धित कानुनले यसलाई हेर्ने खालको अभ्यास गरियो ।

यसको पृष्ठभूमिमा मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न मुलुकी फौजदारी संहिता र मुलुकी देवानी संहिताको ड्राफ्ट बन्दै थियो । गोपनीयताको हकसँग सम्बन्धित व्यवस्था चाहिएको थियो । यतातिर सूचना प्रविधि विधेयकमा केही व्यवस्था पहिल्यै थियो जुन मस्यौदाको क्रममै थियो । फौजदारी संहितामा पनि यस्तो व्यवस्था ल्याइयो, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयवस्तुलाई फौजदारी कानुनले सम्बोधन गर्छ ।

कानुन बन्‍ने प्रक्रियामा समान प्रकृतिका विषय दोहोरिएर आयो भने त्यसलाई हेर्ने काम कानुन मन्त्रालयको हो । तर, उसले पनि हेरेको देखिएन । यही अवधिमा विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक पनि आयो । विज्ञापन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । त्यसमा भएका कतिपय कुराहरूलाई पनि फौजदारी बनाउने, जेल, सजाय भन्‍ने हिसाबले आयो । जबकि अभिव्यक्तिका कुराहरू देवानी कानुनले हेर्न सक्थ्यो । यी सबै विषयलाई हेर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अपराध कानुनले हेर्ने व्यवस्था गरियो । चाहे वैयक्तिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय होस् वा गोपनीयतासम्बन्धी विषय होस् ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषयलाई फौजदारी कानुनले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था राखिनुको कारण के देख्नुहुन्छ ? विभिन्‍न विधेयकहरूमा एकैखाले व्यवस्था दोहोरिएका छन् । यसलाई स्वभाविक मान्‍न सकिन्छ ?

फौजदारी कानुन बनाइसकेपछि राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्छ । प्रहरीले हेर्छ, सरकारी वकिलले अभियोजन गर्छ । देवानी भयो भने व्यक्ति व्यक्तिको तहमा हुन्छ । अदालतमा जान्छ । अदालतले लामो चरण पार गरेपछि न्याय सम्पादन गर्छ । अदालतमा गइसकेपछि नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले कार्यपालिकाको संरचनाअन्तर्गत रहेर कारबाही गर्न सक्नेगरी स्वविवेकीय अधिकार कार्यपालिकामा राखेको देखिन्छ । वर्तमान सरकार आइसकेपछि संविधानले लोकतान्त्रिक कानुन बनाऊ भनेको अवस्थामा कसरी आफ्नो शक्ति सञ्चय र त्यसको भोग गर्ने भन्ने कुरा कानुनले पुष्टि गर्ने, कानुन बनाएर गर्नेतिर जोड दिएको देखिन्छ ।

कानुन बनाएर, कानुनको प्रावधानअन्तर्गत हुँदैमा ती लोकतान्त्रिक हुँदैनन् । भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दामा कानुन बनेर मात्र हुँदैन भनेको छ । कानुन बन्दा त्यो कति पारदर्शी र प्रक्रियागत हिसाबाट बनेको छ र त्यसले संविधानको मर्म कति आत्मसात् गरेको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ ।

हाम्रा अदालतहरूले पनि विभिन्‍न मुद्दामा पटक-पटक त्यसलाई पछ्याएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा कानुन बनेर मात्र हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा पनि ‘थ्री पार्ट टेस्ट’ भन्ने हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष होइन, सापेक्षतामा हो । सापेक्षताको परीक्षण हुनुपर्छ । कुनै कसुरलाई ३ महिना र ३ वर्ष सजाय किन छुट्याइन्छ ? भन्ने कुराको जुन आवश्यकता पुष्टि गर्न सक्दैन भने त्यस्तो कानुनलाई वैधानिक नियन्त्रण मान्न मिल्दैन । संविधानअनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यवस्थित गरेको मान्न सकिँदैन । इन्टरनेट व्यवस्थित गर्ने नाममा कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने पहल भए । यसक्रममा अनलाई मिडिया निर्देशिका आयो । अनलाइन मिडिया व्यवस्थापन निर्देशिकालाई हामीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती पनि दियौं । तर, हाम्रो संवैधानिक इजलासको प्रक्रियागत समस्याका कारण करिब चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । 

संविधानको पालना गराउने निकाय सरकार हो । तर, सरकार स्वयं संविधानको मर्मविपरीतको ऐन बनाउन खोज्‍नु विरोधाभाषपूर्ण देखियो नि ?

राज्यले कानुन बनाउँदा व्यक्तिगत इगोलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । संसदमा अहिले हामीले छलफल गरेका विधेयक किन ल्याउनुपर्‍यो भनेर छलफल गर्दा प्रतिरक्षा गर्नका लागि कुनै एउटा फोटो देखाउने, एउटा भिडियो देखाउने र त्यो व्यक्तिगत घटनालाई लिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समग्र रूपमा नियन्त्रण गर्ने गरी अभ्यास भइरहेको, कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेको देखिन्छ । मैले यो शासकीय चरित्र हो भनेर भन्ने गरेको छु । शासक जहिले पनि तानाशाही प्रवृत्तिका हुन्छ रे । प्रक्रियाले, जनमतले लोकतान्त्रिक बनाउन सकेनौं भने शासक कुर्सीमा बसेपछि तानाशाही नै हुन्छ ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधानका मूल्य-मान्यताहरू हुन्छन् । संविधान, संसद, जनमतअनुसार सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यो मान्यताभन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउन खोजिन्छ भने त्यो अलोकतान्त्रिक हुन्छ । हाम्रो संविधानले लोकतान्त्रिक अभ्यासको परिकल्पना गरेको छ, त्योभन्दा बाहिर गए संविधानविपरीत हुन्छ ।

शासकहरूले सूचना प्रविधिलाई आफ्नो निशाना बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ । सूचना प्रविधिसँग किन धेरै भयभित भएका होलान् ?

अहिले शासकहरू सूचना प्रविधिसँग डराएका छन् । शासकहरू हरेक निर्णय गर्दा मलाई सामाजिक सन्जालमा के भन्छन् भनेर एकपटक सोच्छन् । अहिले इन्टरनेटबाट सबभन्दा बढी कोही त्रसित छ भने त्यो शासक वर्ग नै छ । चाहे त्यो नेपालमा होस्, चाहे भारत, अमेरिका वा अरू देशमा । शासकहरू आफ्नो सत्ता जोगाउन इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिसँग सधैं त्रसित देखिन्छन् । जुन शासकले सूचना प्रविधिको सही प्रयोग गर्‍यो उनीहरू पुनर्निर्वाचित भएर पनि आएका छन् । पछिल्लो उदाहरण न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्री पुनर्निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ । उनले जनतासँग जोडिने सबैभन्दा सजिलो माध्यमका रूपमा लिएको इन्टरनेटको प्लेटफर्म प्रयोग गरेकी थिइन् । उनी पुनर्निर्वाचित हुनुमा त्यसको योगदानलाई पनि लिइएको छ । 

कुनै पनि विधेयकमाथिको छलफल त सार्वभौम संसदमा हुन्छ । संसदभित्रको विभिन्न प्रक्रिया पार गर्दै विधेयक ऐनका रूपमा तयार हुन्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंले भन्नुभएको ‘प्रि-इन्टरभेन्सन’ भनेको सडकबाट जनदबाब हो ?

अहिले संसदमा गएर विधेयक सच्चिएला भन्‍ने अवस्था छैन । एक त बहुमतको दम्भ छ । अर्कोतर सांगठनिक इगो छ । हामीले ल्याएको विधेयकबाट पछाडि फर्कनु हुन्न भन्ने अहं सत्ताधारी दल, यसका प्रधानमन्त्री तथा सांसदहरूसमेतमा देखिन्छ । संघीय, प्रादेशिक र पालिकास्तरको संरचनामा रहनेहरूमा रहेको अहंले पनि हाम्रो वैधानिक प्रक्रिया न्यायोचित भइराखेको छैन ।

हाम्रा शासकहरू त्रसित छन् । त्रसित भएकाले नागरिक स्वतन्त्रता जोखिममा छ । त्यसलाई जगेर्ना गर्ने, जोगाउने दायित्व जनताको, सरोकारवालाहरूको हुन्छ । जसरी स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकहरूमा डा. गोविन्द केसीको ‘प्रि इन्टरभेन्सन’ रह्‍यो । त्यस्तै, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकहरूमा पनि सरोकारवालाहरूले ‘प्रि-इन्टरभेन्सन’ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

सूचना प्रविधिको विकाससँगै त्यसको दुरुपयोगको क्रम पनि बढेको छ । त्यसको नियन्त्रण र नियमनका लागि त नयाँ कानुनहरू बनाउनैपर्छ नि, होइन ?

सूचना प्रविधिसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणको सन्दर्भमा दुईवटा प्रोपोगान्डाहरू छन् । एउटा, सूचना प्रविधिबाट जुन रूपमा राजस्व आउनुपर्ने थियो त्यो आएन भन्नेछ । जुन कुरा गलत हो । अर्को, अपराधहरू जटिल भएर आए त्यसकारण यसको नियन्त्रणका लागि कडा कानुन चाहियो भन्‍ने गरिन्छ । अहिले जुन किसिमबाट कानुन बनेर आएका छन्, यी दुईवटै कुरालाई न्यायोचित ठहर्‍याउन सक्दैनन् ।

कुनै पनि राजस्वको विषयवस्तु हो भने राजस्वसँग सम्बन्धित कानुनले नै हेर्छ । कम्पनी दर्ता गर्ने कि नगर्ने कम्पनी कानुनले हेर्ने विषय हो । त्यसले गर्दा सूचना प्रविधिको विषयसँग सम्बन्धित रहेर हेर्नुपर्ने विषयलाई अरू आवरणले न्यायोचित ठहर्‍याउने कोसिस भइरहेको छ । 

संविधानको मर्मविपरीत बनेका विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरोकारवालाहरूले पनि पर्याप्त दबाब सिर्जना गरेको देखिँदैन । सूचना प्रविधिसँग जोडिएका कानुन निर्माणको प्रक्रियामा महत्त्व नदिने र अन्तिम भएर आएपछि बल्ल प्रतिपक्षी दलहरू ब्युँझने गरेका दृष्टान्त पनि छन् । तपाईंको बुझाइ के छ ?

यस्ता अलोकतान्त्रिक कानुन बनिरहँदा प्रतिपक्षीहरूले हस्तक्षेप गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय कुरा विरोध गर्न पनि नैतिकता चाहिन्छ । आफू सरकारमा रहँदै गर्दा, संसदमा बहुमतमा रहँदै गर्दा कुन व्यवहार अपनाएको थियो त्यसले पनि फरक पार्छ । प्रतिपक्षीहरू, खास गरी नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वमा रहेकाहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई राजनीतिको नारा मात्र बनाएका छन्, वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छैनन्, त्यसैले यस्ता कानुनको विरोध गर्न नैतिक धरातल राख्दैनन् । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा मुलुकी फौजदारी संहिता आयो, जसकोविरुद्ध पनि नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन नै गर्नुपर्‍यो ।

दोस्रो, हामी कहाँ कुन कानुन के मक्सदले बनेको छ, त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने दलको आन्तरिक अभ्यासमा मूल्यांकन हुँदैन । कानुन बनाउने जिम्मेवारी मूल जिम्मेवारी हो भन्‍ने विधायकहरूले आत्मसात् गरेको देखिँदैन । उनीहरू त कार्यपालिकाको विस्तारित रूपमा देखिन्छन् । करोडौं बजेटको निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी बजेट लिएर कार्यपालिकाको भूमिकामा रमाएका छन् । उनीहरूलाई कानुन बनिसकेपछि व्यक्तिगत रूपमा छोएपछि मात्र दैलो देख्‍ने चलन छ । यो अभ्यासमा नै त्रुटि हो ।

तेस्रो, सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनको सन्दर्भमा भन्दा यसको प्राविधिक जटिलता सरोकारवालाहरूले नबुझेको पक्कै हो । युटुबमा रहेको एउटा भिडियो आपत्तिजनक रह्‍यो, गैरकानुनी रह्‍यो भन्दे युटुबमा रहेका करोडौं भिडियोलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्‍ने होइन । अपराध त हाम्रो समाजमा परापूर्वकालदेखि थियो त । अपराध सकिने चिज त होइन रहेछ । अधिकतम् नियन्त्रण गर्ने हो । एउटा भिडियो नियन्त्रण गर्ने नाममा पूरै प्लेटफर्म नै नियन्त्रण गर्ने कानुन बन्यो भने युटुबमा तपाईं हामीले अभ्यास गरेको समाचार च्यानल पनि बन्द हुन्छ । कुनै एउटा वेबसाइट बन्द गर्ने अधिकार स्वविवेकीय रूपमा प्रशासनिक निकायलाई दिइयो भने सम्पूर्ण किसिमको डोमेन ब्लक गर्ने अधिकार सम्बन्धित अधिकारीसँग हुन्छ ।

कुनै एउटा सामग्री आपत्तिजनक छ भने त्यो मात्रै हटाउन सकिन्छ अथवा कानुनबमोजिम गर्न सकिन्छ । कानुन बनाउने भनेको खास किसिमको विषयवस्तुका लागि मात्र हो । कुनै एउटा पत्रिकाको एउटा लेख आपत्तिजनक (गैरकानुनी) भयो भन्दैमा पूरै त्यसलाई सिज गर्न मिल्दैन भनेजस्तै अनलाइनमा पनि त्यो लागु हुन्छ ।

अनलाइन विषयवस्तुको नियमनकारी को हो ? त्यसबारे हाम्रोमा प्रस्टता छैन । दूरसञ्‍चार प्राधिकरण हो कि ? प्रेस काउन्सिल हो कि ? सूचना तथा सञ्‍चार मन्त्रालय हो कि ? नेपाल प्रहरी हो कि ? प्रशासनिक निकायको अनुरोधमा अदालत हो ?

कुनै पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयलाई नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो भने त्यो एकदम अन्तिम रूपमा मात्र गर्ने हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको अरू स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने महत्त्वपूर्ण अधिकार हो । यदि हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई संकुचन गर्‍यौं भने हामीले अरू धेरै अधिकार अभ्यास गर्न सक्दैनौं । जब हामी नियन्त्रणको कुरा गर्छौं, त्यो न्यायीक परीक्षण र न्यायिक पुनरावलोकन हुन जरुरी छ । प्रशासकीय निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकनको संयोजनबाट हुने नियमन मात्र स्वीकार्य हुन्छ । प्रशासकीय अधिकारीलाई दिइने अधिकारलाई लोकतान्त्रिक समाजले मान्ने कुरा हुँदैन ।

राजनीतिकर्मी र सामाजिक सन्जालबीचको सम्बन्ध कस्तो देख्नुहुन्छ ?

जनता सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । यो लोकतान्त्रिक मञ्‍च हो भनेर भनिरहेका छन् । जनता सामाजिक सन्जालको प्रयोग गरेर यति ठूलो माहोल बनाइरहेको छ । सामाजिक सन्जालको पक्षमा जनता देखिन्छन । तर, राजनीतिकर्मीहरूले यसलाई रणनीतिक उपयोग मात्र गरिरेका छन् । राजनीतिकर्मीहरू चुनाव आउँदा र आफ्ना केही मुद्दाहरू आउँदा मात्र जनतालाई सामाजिक सन्जालमार्फत प्रयोग गर्ने गर्छन् । उनीहरूले आफनो एजेन्‍ड लाद्‍नका लागि मात्र साामजिक सन्जालको प्रयोग गरिरहेका छन् । जबकि यो दोहोरो प्लेटफर्म हो ।

पहिला पहिला पो रेडियो, टेलिभिजन एकोहोरो माध्यम थियो । अब त दोहोरो छ । जनताले के भन्छन् अन्तर्क्रिया गर्नुपर्‍यो नि । जनतासँग दोहोरो संवाद गर्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूको चरित्र एकोहोरो लाद्‍ने मात्र भइरहेको छ । राजनीतिकर्मीहरूले सामाजिक सन्जालबाट आफूलाई चुनौती महसुस गर्ने र शत्रु देख्‍न थाले । आफ्नो कुरा बाहिर ल्याइदिन्छ कि भनेर डराउने अनि जनतालाई सकभर यसमा नियन्त्रण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको चरित्र विकास गरिरहेका छन् ।

सूचना प्रविधिका माध्यम र सामाजिक सन्जालहरू स्वभावैले प्रजातान्त्रिक हुन्छन् । यसलाइ निमोठ्न भएन । शासकहरूले यसलाई निमोठ्न पाए आफ्नो सत्ता बलियो हुन्थ्यो कि भन्‍ने चरित्र विकास गरेका छन् । हामीले तानाशाहीलाई विस्थापन गरेर लोकतन्त्रमा आएको हो नि । राजनीतिक दल र नेताहरूले हामी कति लोकतान्त्रिक छौं भनेर पुनर्मूल्यांकन गर्ने बेला आइसकेको छ । 

दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले तयार गरेको दूरसञ्‍चार ऐनको मस्यौदामै यहाँहरूले आपत्ति जनाउनुभयो नि, किन ?

दूरसञ्‍चार प्राधिकरण आफैंले आफ्नो स्वार्थमा विधेयकको यो रूपमा मस्यौदा ल्याएको भन्‍ने मलाई लाग्दैन । यस विधेयकले प्राधिकरणको स्वायत्त नियामक निकायको अस्तित्वलाई ध्वस्त गरेको छ । सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको एक महाशाखा जस्तो बनेको छ, जुन प्राधिकरणको इन्ट्रेस्ट हुन सक्दैन । यो सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको इन्ट्रेस्टमा आएको हुनुपर्छ भन्‍ने यसको विषयवस्तुले देखाउँछ । 

यस मस्यौदामा केही कुराहरू एकदमै आपत्तिजनक छन् । कुनै पनि अपराध अनुसन्धानमा होस् वा नहोस् सूचना तथा सञ्‍चार सेवा प्रदायकको सिस्टममा निरन्तर तथा सोझै पहुँच राख्‍न पाउने भन्‍ने प्रावधान अत्यन्त आपत्तिजनक छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्था आयो भने कसैले व्यवसाय गर्न पनि सक्दैन । कसैले आफ्नो व्यवहार गर्न पनि सक्दैन । किनभने त्यो एउटा प्रशासनिक निकायको, सुरक्षा निकायको एउटा कर्मचारीको नियन्त्रणमा हुन्छ । उसले जतिबेला पनि नियमन गर्न सक्छ । अर्को, कुनै पनि बेला दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले कन्टेन्ट हटाउन निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान पनि आपत्तिजनक छ । प्राधिकरणले मात्र होइन नेपाल सरकारले चाह्‍यो भने जुनसुकै किसिमको निर्देशन दिनसक्नेछ भन्‍ने कुरा पनि आपत्तिजनक छ । दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको स्वायत्तता हनन् हुने गरी विधेयक ल्याइएको छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि व्यक्तिको सञ्‍चारबन्द गर्ने, ट्यापिङ गर्ने कुराहरू पनि छन् । यो कानुन यही रूपमा आयो भने आगामी कुनै पनि चुनाव नै नगरे हुन्छ ।

किन ?

विपक्षीहरूको संवाद ट्याप हुन्छ । विपक्षीहरूका गतिविधि गैरकानुनी बन्‍नेछन्। यो त कम्बोडियामा हुनसेनको जस्तो चाल हुन्छ । कम्बोडियामा के अभ्यास रहेछ भने, निर्वाचनको ठिक्क अगाडि निर्वाचन कानुन प्रयोग गरेर विपक्षीहरूलाई अवैधानिक घोषणा गरिदिने ।

आफ्नो पार्टीबाहेक अर्को पार्टी नै नभएपछि एकलौटी जित्‍ने । निर्वाचन आयोगले अवैधानिक घोषणा गरिसकेपछि निर्वाचनमा जान फेरि नयाँ पार्टी गठन हुनुपर्‍यो । सधैं नयाँ पार्टी चुनावमा जाँदा उसको कार्यकर्ताको आधार हुँदैन । त्यसैले अहिले तयार भएकै मस्यौदा नै पारित भएर विधेयक आयो भने एउटा प्रशासनिक कर्मचारीले निर्देशन दिएर विपक्षी दलका नेताको भाषणलाई आपराधिक करार गरेर थुन्‍न सक्छ । किनभने न्यायिक परीक्षणको व्यवस्था नै छैन । जब कानुनले नै न्यायिक परीक्षणको जरुरी नै छैन भन्छ भने त्यो कानुन लिएर अदालत जाने अवस्था नै हुँदैन ।

अदालतले कानुनबमोजिम भएको रहेछ भन्छ, ठहर गरिदिन्छ । त्यसकारण यही रूपमा विधेयक आउने हो भने विपक्षीले आत्मसमर्पण गरिदिए हुन्छ । जसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ विभिन्‍न अनुसन्धान गर्ने निकायलाई आफू मातहत राखे, त्यसैगरी अहिले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट आफू इतरका मतहरूलाई नियन्त्रण गर्ने ‘सुपर मेकानिजम’को तयारी भइरहेको छ । त्यसकारण यो ‘सुपर मेकानिजम’ तयार भयो भने विपक्षीहरूले चुनावमा जानको अर्थ हुँदैन ।