भाषणमा भ्रष्टाचारको जति विरोध गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनको सरकार र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को व्यवहार र नीतिहरूबाट भ्रष्टाचार बढ्ने निश्चित देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमा शंका नगरे पनि उनको सरकारका क्रियाकलापले भ्रष्टाचार बढेको छ र नियन्त्रित हुने कुनै लक्षण देखिँदैन । कानुनमा भएका प्रावधानहरू मन्त्रीहरूले समेत स्वतः पालना नगरेपछि तिनकै मातहतमा रहेका कर्मचारीले पालना गर्ने अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुन्छ । जनताले धेरै चासो राखेको नदेखिए पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एउटा उपाय हो । तर, नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको दुई वर्ष भयो । तर, न प्रधानमन्त्री ओलीले ताकेता गरे न संसदीय समितिमा नै प्रश्न उठाइयो । प्रचलित कानुनअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । 

केही दिन पहिले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बहालवाला र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी ओली र  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लगाए । भट्टराईका अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ९ अर्ब रुपियाँ ओली, दाहाल र देउवाले हिनामिना गरेका छन् । कोभिड—१९ का क्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दादेखि भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका अनेकौँ घटना सार्वजनिक भएका छन् । ** यसैबीच नेपाली कांग्रेसले आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएर सकारात्मक अग्रसरता देखाएको छ । सरकारले भने त्यस्ता आरोपको खण्डन गर्नसमेत आवश्यक ठानेन । संघीय सरकारमा जस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीमाथि पनि आआफ्नै प्रकारका भ्रष्टाचारका बग्रेल्ती आरोपहरू लागेका छन् । दुर्भाग्य, भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउने दायित्व भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको ‘आदेश मान्ने पूर्वकर्मचारी’को क्लबमा सीमित भएको छ ।   

सम्पत्ति विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने वा कुनै व्यक्तिले आरोप लगाएको विषय झट्ट हेर्दा सामान्य देखिन्छन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दैमा भ्रष्टाचार रोकिने हैन । यस्तै, डा. बाबुराम भट्टराईजस्ता राजनीतिक दलका अधिकांश नेता सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्ता आरोप लगाउन हिचकिचाउँदैनन् । तर, यस्ता विषयलाई बेवास्ता गर्दा भने भ्रष्टाचार मौलाउने गर्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्येताका अनुसार शासनमा एकाधिकार र तजबिज बढ्ने तथा पारदर्शिता एवं जवाफदेही घट्ने भयो भने भ्रष्टाचार पनि बढ्छ । अर्थात् भ्रष्टाचारको एकाधिकार र तजबिजसँग सकारात्मक र पारदर्शिता एवं जवाफदेहीको नकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ । यसैले प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुँदा पारदर्शिता घट्यो । पारदर्शिता नहुनु भ्रष्टाचारलाई मलजल हुनु हो । यथा, ओली र दाहालले भट्टराईको आरोपलाई उपेक्षा गर्नु जवाफदेही नहुनु हो । यी दुवै क्रियाकलापले भ्रष्टाचार बढाउँछन् । सम्पत्ति विवरण तत्काल सार्वजनिक गरेर भ्रष्टाचारको सन्देह घटाउँदा प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरूलाई लाभै हुन्छ । *भट्टराईको आरोप सही होइन भने ओली र दाहालले पनl देउवाले जस्तै सार्वजनिक मञ्चबाट चुनौती दिने आँट गर्नुपर्छ । भट्टराईले पनि आरोप लगाउँदैमा आफूसँग उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण भएको दाबी गरेका छन् । भट्टराईले कुनै ‘सगुफा’ मात्र छाडेका हैनन् भने त्यस्तो प्रमाण सार्वजनिक गर्ने आँट पनि गर्नुपर्छ । नत्र, यस्तो अभिव्यक्तिले भ्रष्टाचारका सही आरोपलाई कमजोर बनाउँछ र प्रकारान्तरले भ्रष्टाचारलाई नै सहयोग पुग्छ । त्यस अवस्थामा ओली, दाहाल, देउवासँगै भट्टराईले पनि भ्रष्टाचारलाई नै मलजल गरेको सिद्ध हुनेछ ।