सत्याग्रही प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले देखाएको उपेक्षाबाट सिंगो मुलुक स्तब्ध बनेको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राखेर जुम्लामा सत्याग्रह सुरु गरेका डा. केसीको अनशन २३ दिन भइसक्ता पनि सरकारले खासै चासो देखाएको छैन । सरकारका प्रवक्ताले प्रसंगवश अनशन स्थगित गर्न गरेको आग्रह र अनशनको २२ औं दिन शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा अनौपचारिक टोली पठाउनेबाहेक सरकारले माग पूरा गर्नु त परै रहोस् वार्ताको पहलसम्म गरेको छैन । उता डा. केसीको स्वास्थ्य अत्यन्त खराब भइसकेको र कुनै पनि बेला उनको जीवन जोखिममा पर्ने चेतावनी चिकित्सकहरूले दिएका छन् । सरकार भने सत्याग्रही डाक्टर केसीलाई ‘‘गलाउने र हराउने’ षड्यन्त्रमा लागेकोे देखिन्छ । सरकारको आपत्तिजनक र रहस्यपूर्ण उपेक्षाले ठूलो अनिष्ट ल्याउनसक्ने देखेर नै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हुनुपर्छ । 

यसअघि नै काठमाडौंलगायत विभिन्न सहरमा डा. केसीको समर्थनमा दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेको छ । डा. केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन सुरु गर्न दिएको ७२ घन्टाको समय बुधवार सकिँदैछ । यसबीच सरकारले औपचारिक वार्ता टोलीसम्म पनि गठन गरेन । विभिन्न अस्पतालका डाक्टरहरूले अनशनरत डा. केसीसँग वार्ता गरी उनको जीवन रक्षामा सरकारले देखाएको उपेक्षाविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले समेत डा. केसीसँग वार्ता गरेर उनको जीवन रक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिसकेका छन् । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत अरू विपक्षी दलहरूले त संस्थागतरूपमै डा. केसीका माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । विडम्बना, केपी ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य भने सत्याग्रही प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको ज्यानै लिन तम्सेजस्ता देखिए । तिनको उपेक्षा सायद सत्ताको अहङ्कार र दम्भको उपज हो ।  

डा. गोविन्द केसीले नयाँ माग राखेका पनि हैनन् । उनीसँग विभिन्न सरकारले पटकपटक गरेका सम्झौता र विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीकै मन्त्रिपरिषद्ले गत २०७५ सालमा गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन नै डा. केसीको मुख्य माग देखिन्छ । डा. केसीमा मागहरू जनहितमा भएको सत्य यसअघि नै नेपाली समाज थाहा पाइसकेकै हो । विवेक भएको कुनै व्यक्तिले डा. केसीप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले देखाएको उपेक्षाको समर्थन गर्न सक्तैन । यथार्थमा डा. केसीको जीवन रक्षाका सन्दर्भमा बीचमा उभिने ठाउँ पनि देखिँदैन । डाक्टर केसीको जीवन रक्षा सम्भवतः सत्य र न्यायका पक्षधर सबैको पहिलो प्राथमिकता हो । तैपनि, सत्याग्रही डा. केसीले हारून् वा उनको मनोबल कमजोर होस् भन्ने चाहना भने विवेक भएको कुनै व्यक्तिले पनि गर्दैन । डा. केसीको जीवनप्रति यस्तै उपेक्षा देखाइरहेमा सरकारलाई सडकबाटै दबाब दिन ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारले अहङ्कार त्यागेर डा. केसीसँग तत्काल वार्ता गरी उनको जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गरोस् । सत्याग्रह सम्मान गर्दा सरकारको हार हुँदैन । डा. केसीको सत्याग्रह प्रधानमन्त्री ओलीको विवेकको कसी पनि हो । देशको हितसमेत हेरेर प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल निर्णय गरून् !