काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक पदमा पूर्ति हुन नसकेको आरोप लगाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुपर्ने कामहरुलाई आफ्नो प्राथमिकतामा नराखेर गर्न नहुने कामहरुमा क्रियाशीलता बढाएको आरोप कांग्रेसको छ । लामो समयसम्म रिक्त रहेको संवैधानिक आयोगका पदहरु पूर्तिका लागि ध्यान दिन नसक्नु सरकार र प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भएकाले यसको अपजस प्रतिपक्षीलाई दिन नहुने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । राम्रा कामहरुको जस सरकारले लिन खोज्नु स्वभाविक भए पनि काममा ढिलासुस्ती, गर्न नसकेका/नगरेका कामहरुमा प्रतिपक्षीलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको उनले बताए ।
१३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये अहिले १० वटा आयोगमा ३९ पद रिक्त छन् । प्रतिपक्षी दलले बार्गेनिङ गरिरहेका कारण पदपूर्तिमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रचार भइरहेका बेला शर्माले लामो समयसम्म प्रदेशहरुको समेत नामकरण गर्न नसक्ने सत्तारुढ दलले संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्षीका कारण पदपूर्ति गर्न नसकिएको भने र प्रचार गर्न नहुने उनले बताए । उनले भने, ‘‘प्रदेशहरुको नामकरण हुन सकेको छैन । नेकपाकै सरकार छ खोइ त अहिलेसम्म नामकरण भएको । धेरै विश्वविद्यालयमा नेतृत्व खाली छ । धेरै संवैधानिक निकायको पद खाली छ । त्यो निर्णय गर्ने संवैधानिक परिषद्मा फरक फरक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भए पनि सत्तारुढ दल निकटकाहरुको नै बहुमत छ । त्यसैले प्रतिपक्षीका कारण यो निर्णय भएन भन्ने दोष लगाउनु कुरा गलत हो ।’’
अहिलेसम्म पनि मधेसी, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले अध्यक्ष पाएका छैनन । यी आयोगमा अध्यक्षसहित चारजना अन्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । शर्माले कुनै पनि नियुक्ति गर्दा हामीलाई यो पद दिनुपर्छ भनेर विन्ति नचढाएको उनले बताए । संवैधानिक परिषदको व्यवस्थाअनुसार राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगमा नेतृत्व चयन गर्दा सबैको साझा स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने धारणा कांग्रेसको भए पनि आफूहरुले पदका लागि कुनै बार्गेनिङ नगरेको उनले प्रस्ट पारे । व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र मर्यादा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कांग्रेसले प्रस्ट धारणा राख्ने भए पनि यो पद दिनैपर्छ नभए निर्णय गर्न दिँदैनौं भनेर आफूहरुले नभनेको उनले बताए ।
विभिन्न आयोगहरुमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुले समेत राजीनामा दिएर गएको अवस्था छ । कतिपय आयोगहरुमा कार्यकाल सकिएर पद खाली छ । समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि कोही पनि नियुक्त भएका छैनन् । प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि चार सदस्य रिक्त छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त छैनन् । त्यहाँ प्रमुख आयुक्त पद पनि खाली छ । आइतबार नवीन घिमिरेको कार्यकाल सकिएपछि पद खाली रहेको हो । आयुक्त राजनारायण पाठक घूस काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका थिए । निर्वाचन आयोगमा इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि कोही पनि नियुक्ति भएका छैनन् ।
प्रवक्ता शर्माले यतिका आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा पनि ध्यान पुर्याउन नसकेको सरकारले अहिलेको महामारीसँग पनि जुध्न नसकेको आरोप लगाए ।
1628253175.jpg)
