जनतासँग पनि दुस्मनी !

नौबीसेबाट काठमाडौं जान जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेसी गएर अनुमति लिनुपर्ने नियम जनतासँग इबी साधेजस्तै भएन ?

सरकारले कोभिड—१९ को संक्रमण नियन्त्रण गर्न चार महिना बन्दाबन्दी लगायो । धेरैले भने बन्दाबन्दीले जीविका चलाउन मुस्किल भयो । सरकारले जनताका कुरा सुनेजस्तै गरेर असारको अन्तिम सातामा बन्दाबन्दी खुकुलो बनायो । एउटै जिल्लामा त सार्वजनिक यातायात चलाउने अनुमतिसमेत दियो । तर, बन्दाबन्दीकै बेला फैलदै गरेको संक्रमण रोकिएन । त्यसपछि सरकारले निषेधाज्ञा नै जारी गरिदियो । जनजीवन त ठप्प भयो तर कोभिड—१९ को संक्रमण बढ्न रोकिएन । पहिलोपटक २०७६ साल चैत ११ गते बन्दाबन्दी लागू गर्दा नेपालमा एक जनामात्र सक्रिय संक्रमित थिए । बन्दाबन्दी हटाउँदा असारको अन्तिम साता प्रतिदिन सय जना जति संक्रमित भेटिन्थे भने निषेधाज्ञा जारी गर्दा दिनहुँ तीन सयको हाराहारीमा । अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदा संक्रमितको संख्या दैनिक बाह्र तेह्र सयसम्म पनि पुगेको छ ।


अर्थात्, सरकारले संक्रमणको प्रवृत्तिअनुसार कदम उठाउने हैन रहेछ । अरू कुन आधारमा सरकारले बन्दाबन्दीमा कडाइ वा खुकुलो गर्ने हो भन्ने जानकारी जनतालाई दिइएको छैन । सरकारी अधिकारी र तिनका कृपापात्रको तर्कअनुसार बन्दाबन्दीमा कडाइ वा खुकुलो दुवै जनचाहनाअनुसार जनताकै भलाइका लागि गरिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । तीन तीन तहका सरकार र अझ पछिल्ला दिनमा त राणाकालीन बडाहाकिमजस्ता प्रमुख जिल्ला अधिकारी गरी चार तहको सरकारको सबै ध्यान पक्कै पनि जनताकै भलाइबाट निर्देशित छ भनेर जनताले पत्याउनुपर्ने हुन्छ । उता जनता भने घरीको कडाइ र घरीको खुकुलोका कारण आजित भएका छन् । अघिल्लो दिनसम्म खुला हुने बजार भोलिपल्ट बन्द हुन्छ । कोरोनाभाइरस साइत हेरेर बजार निस्कने रहस्य सरकारी अधिकारीले थाहा पाएका छन् कि क्या हो कतै दिउँसो तीन बजे पसल बन्द गर्ने आदेश हुन्छ भने कतै साँझको सात बजे ठोका थुन्नुपर्छ ।


बन्दाबन्दी सुरु गर्दा उपत्यकाबाट बाहिर जान खोज्नेको बाटो छेकियो । हजारौं जना चोर बाटोबाट लालाबाला बोकी दसौंदिन पैदल हिँडेर घर पुग्न विवश भए । कहिले उपत्यका प्रवेशका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति र पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आवश्यक बनाइन्छ । यी सबै जनताको भलाइकै लागि हो त ? उपत्यका भित्र आएर वा बाहिर जाँदा १५ दिन घरमै बस्नुपर्ने वा आफ्नै खर्चमा एक्लै बस्नुपर्ने नियम संक्रमण अरूलाई नफैलियोस् भन्नका लागि होला भनेर बुझ्न सकिन्छ तर पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने नियम त बुझिनसक्नु छ । कि बाटामै परीक्षण गरेर परिणाम हेरेरमात्र काठमाडौं छिर्न दिने हो ? परिक्षणमा ‘नेगेटिभ’ देखिएको केही घन्टामा संक्रमण हुन नसक्ने त होइन ? धादिङ नौबीसेको कसैलाई काठमाडौं जानुपर्दा पहिले जिल्ला सदरमुकाम गएर अनुमति लिनुपर्ने नियम जनतासँग इबी साधेजस्तै भएन ?


सरकारको अहिलेसम्मको निषेध र नियन्त्रणको नीति विफल भइसक्यो । त्यसैले अब त निषेध हैन नियमनमा पो बढी जोड दिनुपर्ने हो । सार्वजनिक यातायात सुरक्षितरूपमा सञ्चालन गर्ने अभ्यास पो गर्नुपर्ने हो । निजी नम्बर भएको जिप भाडामा लिएर यात्रा गर्दा संक्रमण नहुने र सार्वजनिक यातायात असुरक्षित हुने तर्क बुझ्न सकिँदैन । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको मार सहन नसक्नेहरूमध्ये केहीले आत्महत्या गर्न थालेका छन् । नैतिकता र विवेक भएको शासकका लागि आफ्नो नीतिका कारण नागरिकले आत्महत्या गर्नु आत्मग्लानि र विषादको विषय हुनुपर्ने हो । बहुसंख्यक जनताले आत्महत्याको बाटो रोज्दैनन् । सहन नसकेपछि जनता विद्रोहमा उत्रिन्छन् । तर्क र विवेकका दृष्टिमा सही ठहर नहुने नियम कार्यान्वयन गर्ने जिद्दी छाडेर सरकार व्यवहारिक र मानवीय बनोस् । जनतासँगको दुस्मनी महँगो पर्ला सरकार !  
    

प्रतिकृया दिनुहोस
ad