काठमाडौं । कोभिड-१९ का कारण सर्वोच्च अदालतलगायतका सबै अदालतले सेवा कटौती गरेका छन् । अत्यावश्यक प्रकृतिका विषयमात्र अदालतले हेर्ने गरेको छ । अदालतमा भिडभाड हुँदा कोरोनाको संक्रमण बढ्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतसहितका अदालतहरुले सेवा कटौती गर्नुपरेको बताएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गते बसेको बैठकले भदौ १६ सम्म सार्वजनिक यातायात नचल्ने निर्णय गरेकाले हदम्याद, म्याद, तारिखमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थाका सेवाग्राहीलाई भदौं १६ गतेदेखि बाटाको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र उपस्थित भए हुने सूचना जारी गरेको छ । 

कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि त्यसको त्रास न्याय क्षेत्रमा पनि छ । अत्यावश्यक प्रकृतिका मुद्दा हेर्नका लागि पनि अदालतहरुमा उच्च सतर्कता अपनाउँदै आइएको छ । 

न्यायालयमा कोरोना 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका सुरक्षाकर्मीलाई नै कोरोना संक्रमण भयो । न्यायाधीशहरु ईश्वप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरुमा संक्रमण देखिएको भन्दै उनीहरु आइसोलेसनमा बसे । यसरी न्यायालयभित्रे कोरोना पसेपछि सर्वोच्च अदालतले सेवा कटौती गर्दै सूचना नै जारी गर्‍यो । 

“काठमाडौं उपत्यकामा समेत संक्रमण बढ्दै गएको र परीक्षणबाट यस अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीशका निजी सुरक्षाकर्मी समेतमा सङ्क्रमण देखिई माननीय न्यायाधीशहरू नै होम क्वारेन्टाइनमा रहनु परेको अवस्था छ”, साउन ३० गते सर्वोच्चले सूचना जारी गर्‍यो । आइसोलेसिनमा बसेका न्यायाधीश खतिवडा भने काममा फर्किसकेका छन् । बुधबार उनले प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष विवादको मुद्दामा आदेश गरेका थिए । 

सेवा प्रवाहमा कटौती र सार्वजनिक यातायात सञ्‍चालनमा रोक लगाइएपछि सर्वोच्च अदालतलगायतका अदालतहरुमा सेवाग्राहीहरुको कमी आएको छ । बुधबार दिउँसो सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटन पुग्दा सेवाग्राहीको संख्या थोरै मात्र देखिन्थ्यो । अदालतभित्र मास्क अनिवार्य गरिएको छ भने प्रवेश गेटमै सेनिटाइजर लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो । अदालतको प्रांगण र प्रतिक्षालय पनि खाली प्राय नै थियो ।

यस्तो छ सुरक्षा सतर्कता

सेवा प्रवाहमा कटौती गरेपछि सर्वोचच अदालतका बुधबार दुईवटा बेञ्च मात्र बस्यो । सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाइ, संवेदनशील विषय, तत्काल सुनुवाइ हुनुपर्ने रिटको दर्ता तथा सुनुवाइ एवं मुद्दा फिर्ता र मिलापत्रका विषय मात्र हेर्ने गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतमा कोरोना संक्रमणबाट जोगिन उच्च शतर्कता अपनाइएको छ । “ढोकाबाट प्रवेश गर्ने वित्तिकै साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था गरिएको छ । सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको छ । मानिसहरुलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर राख्ने गरिएको छ, ” सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले भने, “इजलाश लागेको श्रीमान (न्यायाधीश) मात्र आउनुहुन्छ । इजलाश अधिकृत एक जना मात्र हुनुहुन्छ ।कर्मचारी फाँटमा एक जना मात्र आउनुहुन्छ । दूरी कायम गरिएको छ ।”

त्यस्तै, जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पनि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । गेटबाट प्रवेश गर्ने बेलामा मास्क नलगाइकन प्रवेश गर्न दिइएको छैन । अदालतभित्र सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरिउको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंका एक न्यायाधशिले सेवा प्रवाह कटौती भएपछि इजलाश भिडभाड कम भएको बताए । 

“इजलाशमा भिडभाड कम भएको छ । मास्क लगाएर मात्र इजलाशमा मानिसहरुलाई प्रवेश दिइएको छ,” ती न्यायाधीशले भने, “कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको खबरले केही त्रास भने छ । ”

उच्च अदालतमा मास्क नलगाइ जानेलाई मास्कको व्यवस्था 

उच्च अदालत पाटनमा पनि अदालत प्रवेशका लागि मास्क अनिवार्य गरिएको छ । अदालतमा जाने कर्मचारी वा सेवाग्राही कसैसँग मास्क नभएको पाइएमा अदालतले नै मास्क उपलब्ध गराउने गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले कोभिड १९ बाट जोगिन अपनाउनुपर्ने सबैखाले सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको बताए ।

“गेटबाट नै पहिला हात धोएर सेनिटाइजर लगाएर दूरी कायम गरेर मात्र भित्र पठाउँछौं । कुन फाँटमा जानुपर्ने हो यति यति दूरीमा बस्नुस् भनेर मापदण्ड बनाएका छौं । त्यही आधारमा फाँटमा व्यवस्थापन गरिएको छ, ” दाहालले भने, “इजलाशमा सम्बन्धि मुद्दाका पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीहरु बढीमा २ जना र सरकारी वकिल रहेछ भने १ जना गरेर सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाई भएपछि मात्र अर्को मुद्दाका सरोकारवालालाई मात्र जान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।” 

उच्च अदालतका १५ जनाको स्वाब परीक्षणमा पठाइयो

सात दिनअघि उच्च अदालतमा बैंकिंग कसुरको मुद्दामा म्याद थपको मुद्दामा ह्वलिचेयरमा आएका एक व्यक्तिमा कोरोना पोजेटिभ देखियो । प्रहरीले सोबारे जानकारी गराएपछि म्याद थप शाखामा कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गरी १५ जनाको स्वाब संकलन गरि पाटन अस्पताल पठाइएको रजिष्ट्रार दाहालले बताए । 

उनले भने, "अहिलेसम्म कसैलाई केही देखिएको छैन । १५ जनाको रिपोर्ट आउँदा के देखिन्छ ? यदि देखिएछ भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर अरुको पनि स्वाब परीक्षण गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।”