बाह्रखरी
भर्खरै
sticky  ncell
सम्पादकीय प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
सम्पादकीय सरकारी प्रतिवेदनमै मन्त्रीमाथि शंका !  अहिलेको अख्तियारलाई सायद यस्ता मामिला हेर्ने रुचि र फुर्सद छैन
बाह्रखरी - बिहीबार, साउन १५, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Rohto Landing
Agani Group
sarbottam cement

जनसाधारणले नदेखे पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कोभिड–१९ मा सरकारले गरेको मुख्य काम देखेछ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनमा कार्यालयले गरेको अध्ययनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको संलग्नता देखेछ । देखेकोमात्र हैन लेखा समितिलाई चिकित्सा सामग्री खरिदका क्रममा ओम्नी भनिने व्यापारी समूहसँग सम्झौता गर्दा  कानुन मिचिएको प्रतिवेदन पनि दिएको छ । कोभिड–१९ को महामारी फैलन थालेको भन्दै फटाफट चिकित्सा सामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र उनका सल्लाहकारले खेलेको भूमिकालाई कार्यालयले कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको छ । ओम्नी समूहलाई २०७६ चैत २० मा १ अर्ब २४ करोडको चिकित्सा सामग्री आपूर्ति गर्ने ठेक्का दिइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का चल्तापुर्जा नेताका आफन्तहरूले सञ्चालन गरेको ओम्नी समूहलाई प्रक्रिया मिचेर यति ठूलो आपूर्ति ठेक्का दिइएपछि उतिबेलै चर्को विरोध भएको थियो । विरोध चर्केसँगै सरकारले ठेकेदारको धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने भन्दै ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको जानकारी सार्वजनिकरूपमा दिएको थियो । प्रतिवेदनका सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार तर उतिबेला दिइएको जानकारी त विरोध मत्थर पार्न जनतालाई ढाँट्नमात्र प्रयोग भएको रहेछ भन्ने देखिन्छ । त्यसो त विमानस्थल भन्सारले रोकेको ओम्नीले सम्झौताभन्दा बढी ल्याएको सामान बिकाउन तत्कालीन स्वास्थ्य सचिवले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलाई दबाब दिएको समाचार उतिबेलै सार्वजनिक भएको थियो । सम्भवतः यही दबाबबाट बिच्किएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा सार्थक सहकार्य हुनसकेन । ओम्नी पोस्ने यति धेरै काम गर्दा पनि सरकारले गरेको नदेख्नेहरूका आँखामा लागेको ‘मोतिबिन्दु’ हटाउने काम यस प्रतिवेदनबाट अब त भयो कि ? कम्तीमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूको आँखा त यस प्रतिवेदनले खोल्नुपर्ने हो ।  

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतको कार्यालयले अध्ययन गरेर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र उनका सल्लाहकारले कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न कस्तो भूमिका खेलेका रहेछन् भन्ने खुलेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा विचाराधीन छ । हुनत, प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी त पक्कै दिइएको होला । हुनत, आफ्ना मन्त्री र सल्लाहकारहरूले गरेको भ्रष्टाचार एवं अनियमितता नदेख्ने रोगबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि मुक्त देखिँदैनन् । त्यसमाथि पार्टीभित्रको चलखेलका कारण एकै जना सहयोगी पनि गुमाउन उनी पक्कै तत्पर नहोलान् । सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गरी थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने हो । अहिलेको अख्तियारलाई सायद यस्ता मामिला हेर्ने रुचि र फुर्सद छैन । यसैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ठहर नेपालमा सबैको आँखामा ‘मोतिबिन्दु’ भएको छैन र कम्तीमा कसैकसैले सरकारले गरेको काम पनि देख्छन् भन्ने साबित गर्नमात्र काम लाग्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । जेहोस्, नेपाली सबै चाहिँ ‘मोतिबिन्दु’ ग्रस्त छैनन् भन्ने सिद्ध गरेकोमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई धन्यवाद !     
 

Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
बिहीबार, साउन १५, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
Dishhome
TATA Landing
Dishhome
प्रतिक्रिया दिनुहोस्