काठमाडौं । सरकारले सबै प्रकारका अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न प्रसाशनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने बताए ।

“कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार परामर्शदात, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारी साधन खरिद, तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरेको छु” संसदमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्रीले भने, “कोरोना रोकथामको सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी तथा सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकबाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम लगायत सबै प्रकारका भत्ता २०७७ साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छु ।”

सार्वजनिक संस्थान विश्व विद्यालय, बोर्ड, प्रतिष्ठान लगायत नियकायमा समेत लागु हुने गर्न सार्वजनिक खर्च मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका जारी हुने उनले बताए । सार्वजनिक खर्च पुनराअवलोकन आयोगको सुझाव अनुसार कार्यबोझ र कार्यप्रकृतिका आधारमा आवाश्यक नदेखिएका र काममा दोहोरोपना देखिएका सार्वजनिक निकाय खारेज गर्ने उनले बजेट भाषणमा उल्लेख गरे ।

अत्यावश्यक बाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्‍ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । आधाभूत सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक निकाय बाहेक कसैलाई पनि सञ्चालन अनुदान नदिने तथा संघ प्रदेश र स्थानीय तह मध्ये कुनै पनि एक तहबाट अनुदान प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई अर्को तह वा निकायबाट थप अनुदान नपाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको उनले बताए ।