काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आगामी बजेटका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भइसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि बजेट छलफलको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयलाई दिइसकेको छ भने बिहीबार अर्थसमितिले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेर बजेटका लागि सुझाव पठाइसकेको छ ।
कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्र नै ‘डिप्रेस’ बनेको अवस्था छ । विभिन्न देशले जीडीपीको ५ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशत सम्मको अर्थतन्त्र पुनरुउत्थानका लागि स्टिमुलस प्याकेज ल्याइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि यही जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ ।
अर्थसमितिले अर्थमन्त्रालयलाई जीडीपी ४५ प्रतिशतको बजेट बनाउन र जीडीपीको ५ प्रतिशतको आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको छ । यता निजी क्षेत्रले पनि ५ प्रतिशतकै प्रोत्साहन (स्टिमुलस) प्याकेज ल्याउन माग गरिरहेको छ । समितिले कर्जाको व्याजदर घटाउने, साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहुलियत दरमा कर्जा दिने लगायत व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।
पूर्व बैंकर तथा नेपाल उद्योग परिसंघका वित्तीय सल्लाहकार अनलराज भट्टराई कोभिड १९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्नका लागि बजेट र मौद्रिक दुइवटै नीतिबाट सहयोग आवश्यक पर्ने बताउँछन् ।
व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्ने भन्दा पनि यथाअवस्थामा राख्नु नै अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । सरकारको नगद प्रभाव नै संकुचन भएको अवस्थामा अहिले सरकारले तिर्नुपर्ने कतिपय दायित्व केही समय पर सार्नुपर्ने भट्टराई बताउँछन् ।
यस्तै सरकारले आगामी बजेटले रोजगारी सिर्जनाको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “सरकारले आजको भोलि नै कृषिलाई यन्त्रीकरण गरेर अगाडि लैजाने सक्ने अवस्था छैन तर दीर्घकालीन योजनासहित अहिलैबाट नै सुरु गर्नुपर्छ, ” उनले भने, “अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई रोजगारी दिन राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला परियोजनामा अगाडि बढाउनुपर्छ ।”
सरकारले आन्तरिक उत्पादन खपत र आन्तरिक जनशक्ति परिचालन दुवै हुने नीति बजेटमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालको रेमिट्यान्स घट्ने निश्चित भएको अवस्थामा भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने नकारात्मक असरलाई कम गर्न आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै आयातित कच्चा पदार्थमा पनि भ्यालु एड बढी हुने उद्योग प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने र अन्य अनावश्यक वस्तुको आयातमा डाई गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मात्रै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि ऋण लिनसक्ने (क्यापिटल एकाउन्ट कर्न्भटिविलिटी) बनाउन आवाश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “अहिले विदेशबाट लगानी ल्याउनुपर्यो भने, कुनै उद्योग विभाग, कुनै राष्ट्र बैंक र कुनै लगानी बोर्डले हेर्ने गर्छ, विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिने परम्परालाई त्यागेर नयाँ कानुन तर्जुमा गरी विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्नेगरी बजेट ल्याउन आवाश्यक छ ।”
अर्को भनेको अहिले उत्पादित वस्तुको माग बढाउन, कन्जुमरको क्रयशक्ति बढाउन आवाश्यक छ । त्यसका लागि बटम अफ पिरमिडमा नगद इन्सेन्टिभ नै दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । उत्पादन मात्रै भएर माग नै भएन भने के गर्ने ? उनले प्रश्न गरे ।
त्यसैले माग र आपूर्तिको उचित व्यवस्थापन गर्ने, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्ने, र आन्तरिक तथा बाह्य वित्तीय व्यवस्थापन नै आगामी बजेटको मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत योगदान रहेको पर्यटन, १५ प्रतिशत योगदान रहेको थोक तथा खुद्रा व्यापार र ६ प्रतिशत योगदान रहेका उद्योगहरु ऋणात्मक अवस्थामा गइसकेको बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा यसको प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्नलाई जीडीपीको ५ प्रतिशतको स्टिमुलस प्याकेज अनिवार्य रहेको बताउँछन् ।
हाम्रो मुख्य माग भनेको दुईवटा हो । उनले भने, “निजी क्षेत्रले स्टिमुलस प्याकेज भनेर अनुदान नै माग गरेको होइन, अति प्रभावित भएर उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यापार व्यवसायहरुलाई कम्तीमा पनि २/३ वर्ष सहुलियत व्याजदरमा कर्जा दिएर पहिलकै अवस्था ल्याउनुपर्छ भनेको हो ।”
कोभिड १९ ले विश्व अर्थतन्त्र नै परिवर्तन भएको अवस्थमा ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कति संख्यामा स्वदेश आउँछन् र उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । यसले सामाजिक समस्या मात्रै नभएर आर्थिक समस्या पनि ठूलो हुने उनी बताउँछन् ।
रेमिट्यान्समा संकुचन आउँदा वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने उनी दाबी गर्छन् । यसको समाधानका लागि कृषि क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकतमा राखेर उत्पादकत्व बढाउने र लागत घटाउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वित्तीय बैंकिङ समिति सभापति सौरभ ज्योति आर्थिक पुनरुउत्थानसँगै आगामी बजेटको प्रथमिकतामा पूर्वाधार विकास पनि हुनुपर्ने बताउँछन् ।
“पहिलको जस्तो पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै बजेट व्यवस्था गर्न नसकिएला तर एक/दुई वटा मात्रै भए पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना अगाडि लैजान सक्ने हो भने पनि अर्थतन्त्र जोगाउनुको साथै विकास पनि हुन्छ,” उनले भने, “कृषि क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीसँग पर्याप्त उत्पादन छ र हाम्रै उत्पादनले हामीलाई पुग्छ तर उत्पादिन वस्तु बजारमा नै पुर्याउन नसक्ने र पूर्वाधारको विकास नै नहुने हो भने त्यो उत्पादनको कुनै औचित्य भएन ।”
पूर्वाधारसँगै रोजगारी सिर्जना पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भना छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँगै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई सहुलियत कर्जा दिएर उद्यमशीलता विकास गर्ने कुराहरु राम्रो भएको तर कर्जा लिने प्रक्रिया सहज र सरल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “२००८ मा पनि सरकाले यो स्किम ल्याएको थियो प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकाले सफल भएन, त्यसैले यसलाई सहज र सरल बनाउन जरुरी छ ।” यसबाहेक मौद्रिक, फिस्कल नीतिमा विभिन्न सहुलियतको माग गरेको त्यो सम्बोधन हुनुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै पुनर्कर्जाको माग लगायत धेरै कुर सम्बोधन पनि भइसकेको उनले बताए ।
-1705592938.jpg)
