विराटनगर । कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई आँकलन गर्दै अहिलेको आर्थिक संकटको सामाना गर्न र आर्थिक वृद्धि तथा विकासलाई अघि बढाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. १ ले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सहकार्यसम्बन्धी एक अवधारणा पत्र हस्तान्तरण गर्दै आर्थिक क्षेत्रको विषयमा गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा सुझाव दिएका हुन ।
प्रदेशका मन्त्रालयहरु र अन्य विकास साझेदारहरुसँग विभन्न क्षेत्रहरुमा सहकार्य गर्ने र यसमा प्रदेश सरकारकातर्फबाट समेत आवश्यक सम्बोधन हुने विश्वासका लिएको राउतले बताएका छन् । उनले भने,‘‘सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटलाई समेत मध्यनजर गर्दै निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामीले संभावित सहकार्य र साझेदारीको विषयमा अवधारणा पेश गरेका हौं ।’’
लामो लकडाउन तथा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले संकटमा परेको कृषि तथा गैरकृषि उद्योगभन्दा कलकारखाना पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन चुनौती रहेको भन्दै उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । आर्थिक एवम् वित्तीय राहत, सहुलियत एवम् क्षमता विस्तारका लागि प्राविधिक, आर्थिक एवम् नीतिगत सहजीकरणका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको अवधारणा पत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अहिलेको संकटका रुपमा आएको कोरोना जोखिमबाट पार पाउँदै अर्थतन्त्रलाई समेत सही दिशामा लैजान चुनौती भएको बताए । उनले भने,‘‘महामारी नियन्त्रणसंगै प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रसंग आर्थिक क्रियाकलापमा साझेदारी गर्न तत्पर छ ।’’
महासंघले कृषि, पर्यटन, रोजगार र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा सरकारसंग सहकार्य गर्न सकिने भन्दै अवधारणा पेश गरेको छ । प्रदेशमा सञ्चालित कृषि तथा क्षेत्र-उपक्षेत्रहरुमा महासंघले यसअघि नै अध्ययन गरेको जनाइएको छ । लगानी प्रोत्साहन गर्दै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई सहजजीकरण गर्ने, सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारीका अवधारणामा आर्थिक वृद्धि लक्षित क्षेत्रहरुलाई नीतिगत, व्यवहारिक एवम् आर्थिक सहकार्यका प्याकेजहरु मार्फत अघि बढाउने महासंघको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।
व्यवासायिक कृषि तथा पशुपालन र कृषिजन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्न सुझाव दिदैं महासंघले विदेशबाट फर्कने युवालाई उद्यम स्थापना, सञ्चालन तथा बजारीकरणमार्फत आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराउन सकिने भनेको छ । विकास साझेदार निकायहरुसँग सहकार्य र साझेदारीबाट बजेट व्यवस्था गर्न सकिने महासंघको जोड छ ।
संकटमा परेको पर्यटन क्षेत्रलार्य उकास्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत कार्यक्रमहरु अघि बढाउनु पर्ने,आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, राजस्व वृद्धि, लगायतका क्षेत्रमा महासंघ र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य गरी व्यपार सन्तुलन एवम् आन्तरिक स्रोत वृद्धि र परिचालनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने । प्रदेशको समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई कृषि, पर्यटन, जडिबुटी, जलस्रोत, उद्योगधन्दा, बजार पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन, सहभागिता र साझेदारीका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, सम्बोधन र व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।
कर छुटका प्रावधानसहित सार्वजनिक खर्चमा व्यापक वृद्धि गर्न पनि महासंघले सरकारलाई सुझाएको छ । विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सकिने भएकोले राष्ट्र बैंकले यो प्रतिकुल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी उपयुक्त मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा महासंघको जोड छ । प्रदेश १ शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत अग्रणी रहेकोले यसको विकासका लागि प्रदेश सरकारले नीति नियम बनाई विश्वविद्यालयको स्थापनादेखि रिसर्च सेन्टरको स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ ।
निर्यातजन्य कृषि उत्पादन बढाउन उन्नत जातको बीउविजन, मलखाद, सिंचाई आधुनिक प्रविधिहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंले प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेको छ । उत्पादित वस्तुको भण्डारण र बजारसम्मको पहुँचलाई समेत व्यवस्थित गर्न भनिएको छ ।
प्रदेश कृषि, जलविद्युत, उद्योग व्यापार, स्वास्थ्य, पर्यटन , शिक्षा आदि प्राथमिकमा पारी यसको विकासका लागि मानव संसाधन विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक रहेको जनाइएको छ । उत्पादनबारे उपभोक्तालाई जानकराी गराउन अन्र्तर्राष्ट्रिस्तरको प्रदर्शन स्थल बनाउन प्रदेश सरकारबाट आवश्यक सहजीरण गर्न महासंघको अवधारणा पत्रमा उल्लेछ छ ।
महासंघका उपाध्यक्ष राउतले सहकार्य र साझेदारीलाई प्रभावकारी, योजनाबद्ध र नतिजामुखी बनाउन महासंघ प्रदेश सरकारसंग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
1628253175.jpg)
