सरकारले एक महिनाको भाडा नलिने निर्णयले जनतामा अन्योलको स्थिति देखिएको छ । मेरो घर नजिकै एउटा खाद्यान्न पसल छ । पसल पूरै समय नचले पनि व्यापार राम्रो छ । दिनको केही घन्टा खोल्दा पनि अरु समयभन्दा बढी व्यापार गरेको स्पष्ट देखिन्छ । तर, यसपल्ट सरकारले भाडा तिर्नुपर्दैन भनेको छ भनेर ऊ हरेक ग्राहकलाई सुनाउँछ । आफूले भाडा तिर्नु नपर्ने भएकोले मात्र पसल चलाउन सकेको उसको भनाइ छ । त्यो घरको घरबेटीको आम्दानीको स्रोत त्यही पसलको भाडामात्र हो । उसको अरु आयस्रोत केही छैन । 

मेरै छिमेकमा रहेको अर्को घरको समस्या पनि करिब त्यस्तै छ । बैंकमा काम गर्ने एक व्यक्ति भाडामा बसेका छन् । उनको तलब रोकिएको छैन तर चैत्र महिनाको भाडा घरबेटीले माग्न सकेका छैनन् । 

अब पसले र घरबेटीबीच भाडाको समस्या कसले समाधान गरिदिने ? सरकारले घरबेटीलाई भाडा नलिन आग्रह गर्ने त भन्यो तर मन्त्रीहरूले अन्तर्वार्तामा एक महिनाको भाडा नलिएर काठमाडौंका घरबेटीलाई केही हुँदैन भनिदिए । अहिले भाडामा बस्नेको निगाहमा घरबेटी देखिएका छन् ।

वास्तवमा सरकारले भाडाको विषयमा नबोलेको भए सबैले एक प्रकारको विवेकको आधारमा निर्णय गर्थे । अथवा, सरकार भाडा तिर्न नसक्नेलाई आर्थिक सहयोग गर्नसक्ने हुनुपथ्र्यो । जस्तो कतिपय देशमा काममा नगए बापत् कर्मचारीले काम लगाउने संस्थाबाट पैसा पाएका छैनन् तर सरकारले तिनले विगतमा बुझाएको करको आधारमा तलबको हिसाब गरेर ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म दिएका छन् । 

अब अर्को विसंगतिमा ध्यान दिऊँ । अहिलेसरकारले निम्न आय भएका व्यक्तिलाई खाद्यान्न बाँड्यो भन्ने जति पनि समाचार आउँछन् ती सबैमा राजनीतिकरण भएको छ । धेरैजसो सहयोगको रकम दुरुपयोग भएको र आफ्ना मतदातालाई मात्र सहयोग गरेको गुनासो सुनिएको छ । बोराका बोरा चामल, दाल र लिटरका लिटर तेल सहयोग पाउने हो भने निकै हुनेखाने नेपाली पनि सहयोग लिन हिचकिचाउँदैनन् । यसको प्रमाणका रुपमा वृद्ध भत्तालाई लिन सकिन्छ । नेपालमा जति पनि वृद्ध भत्ता पाउने व्यक्ति छन् तीमध्ये धेरैले सो भत्ता लिएकै छन् । सक्नेले पनि नसक्नेले पनि । कतिपयले त आफूले नलिए आफ्नो नाममा नक्कली व्यक्तिले लिने डरले पनि सो भत्ता लिएको सुनिन्छ । 

त्यसैले खाद्यान्न बाँड्ने कार्यले स्रोतको दोहन र दुरुपयोगमात्र हुने अवस्थामा सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याउन जरुरी देखिन्छ । खाना बनाएर बाँड्ने काम गर्ने हो भने हुनेखानेमध्ये धेरैले सित्तैमा पाएको पाकेको खानेकुरा नलिने संभावना बढी हुन्छ । अर्थात्, अत्यन्त आवश्यक हुनेले मात्र त्यस्तो खानेकुरा स्वीकार गर्नेथिए । ससले गर्दा स्रोत र साधनको सदुपयोग हुनसक्थ्यो । 

नेपालमा कोरोना संक्रमणको संख्या बढेसँगै सरकारले बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउनलाई निकै कडाइकासाथ लागू गर्दै गएको देखिएको छ । पहिले बिहान र बेलुकी खोल्न दिइएका पसल अहिले काठमाडौंमा बिहान ५–९ सम्म मात्र खोल्न पाउने गरिएको छ । वास्तवमा लकडाउनको उद्देश्य धेरै व्यक्ति एकैपटक उपस्थित हुन नदिने हो भने पसल धेरैभन्दा धेरै समय खोलिनु पथ्र्यो । अनि पो आफूलाई चाहिएको सामान किन्न जान भिड गर्नु पर्नेथिएन । 

लकडाउनमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो विसंगति सामाजिक सचेतना बढाउन नसक्नु हो । साधारणतया सबैजनाले सडकमा निस्कनु हुँदैन र यातायात साधन चलाउनु हुँदैन भन्नेमा जोड दिएको देखिन्छ । वास्तवमा एक परिवारका व्यक्ति अर्को परिवारका व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आउने काम राम्ररी नियन्त्रण नगर्ने हो भने यातायातको लकडाउनले संक्रमण रोक्न सक्तैन ।

अहिले सडकमा लकडाउन त छ तर घरघरमा तास खेल्ने, भेटघाट गर्ने काम भइनै रहेको छ । केही परिवार सतर्क भए पनि अधिकांशले आफ्नालाई ‘केही नभएकाले केही हुँदैन’ भन्ने सोच पालेको देखिन्छ । वास्तवमा सडकमा यातायातको साधन चलाएर सुरक्षित हिँडनु अर्काको घरमा गएर तास खेल्नु वा भोज गर्नुभन्दा निकै सुरक्षित हुन्छ । तर, हाम्रो सरकारी संयन्त्र तथा जनतामा यो चेतना कमजोर देखिन्छ ।

यस्तो महामारीको समयमा भ्रष्टाचार र कालोबजारी गर्ने व्यक्तिहरूलाई ठूलो सजाय नदिनुले पनि समाजमा विसंगति जन्माएको छ । साधारण समयमा जस्तै कालो बजारी गर्नेलाई केही दिन थुनामा राखेर छाडिदिने हो भने कालो बजारी गरेर चाँडै प्रशस्त धन कमाउन चाहनेको मनोबल बढेर जान्छ र समाजमा हाहाकारको चाँडै आउन सक्छ ।  

यो लकडाउनको सबैभन्दा ठूलो समस्या अर्थतन्त्र कसरी सुचारु गर्ने भन्ने विषयमा अड्किएको छ । लामो समयसम्म अर्थतन्त्र चल्न नदिने हो भने बिस्तारै खाद्यान्नको अभावले निकै ठूलो समस्या खडा गर्न सक्छ । त्यसैले सरकारले लकडाउनलाई कसरी नियन्त्रितरुपमा खोल्दै जाने भन्ने विषयमा सोच्न नितान्त जरुरी भइसकेको छ । यसरी खोल्दा बरु काम गर्न जाने उमेरका व्यक्ति (२५–४०) लाई पहिले सहज गरिदिने, अनि कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर बिस्तारै अरुलाई पनि खोल्दै जाने गर्न सकिन्छ ।

अरु देशको अनुभव हेर्ने हो भने एकजना वा आफ्नै परिवारका दुईजनासम्म एउटा मोटरमा हिँड्न खुला गर्दै जानु वांछनीय देखिन्छ । त्यसपछि फेरि संक्रमणको अवस्थाअनुसार तिनलाई पनि कडाइ गर्ने वा अन्यलाई खोल्दै जाने काम गर्न सकिन्छ । विद्यालय, पार्टी प्यालेस, पौडी पोखरीजस्ता धेरै मान्छे जम्मा हुने स्थानलाई अलि पछि नै खोल्दा पनि धेरैले गुनासो गर्ने अवस्था रहँदैन ।