काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीशहरुले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा आधा महिनाको पारिश्रमिक दिने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा हाल प्रधानन्यायाधीशसहित बीस न्यायाधीश छन् । आज बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सरकारले स्थापना गरेको सो कोषमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, बैठकले मातहत अदालतहरु तथा न्यायाधिकरणहरुमा कार्यरत न्यायाधीशहरुलाई पनि राहत कोषमा सहयोग गर्न लेखिपठाउने निर्णय गरेको छ ।
अदालतबाट अहिले हुँदै आएका कामकारबाही निरन्तरता दिने पनि बैठकको निर्णय छ । कोरोनाका कारण हाल नियमित सेवा स्थगन छ । तर, वैयक्तिक स्वतन्त्रतासम्बिन्ध विषय र अत्यावश्यिकिय सेवाहरु जस्तै,बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अभियोगपत्र दर्ता बयान र थुनछेक, पक्राउ पुर्जी अनुमति र म्याद थप तथा महामारीसँग सम्बन्धित निवेदन, रकम तिरि कैदबाट छुटन दिने निवेदन र बालबालिका जिम्मा दिनेसम्बन्धी निवेदनमा काम-कारबाही भइरहेको छ ।
