काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सम्बन्धमा देखिएका पछिल्ला घट्नाक्रमले पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार प्रति सरकार जिम्मेवार नभई जसरी पनि यो प्रक्रिया पूरा गरेको नाटक मञ्‍चन गर्न लागि परेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । 

सो संस्थाका तर्फबाट अध्यक्ष भागीराम चौधरी र महासचिव जनकबहादुर राउतले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा यसरी नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्ष नजिक रहेको देखाउन खोजेको भन्ने आफूहरुको निश्कर्ष रहेको जनाइएको छ । 

वक्तव्यमा भनिएको छ,‘‘ त्यसैले द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी यो प्रक्रिया प्रति आफ्नो गम्भीर असहमति जनाउँदछ ।  नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको मार्गचित्र द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले गत वर्ष जारी गरेको द्वन्द्व पीडित वडापत्रले स्पष्ट गरेको छ । सो मार्गचित्र मुलत पीडितहरुको माग, आवश्यकता, सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा जारी गरेका आदेशहरु र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको दायित्वमा र नेपालको द्वन्द्वको चरित्रमा आधारित छ ।’’ 
 
‘‘हाल यस सम्बन्धमा मुलत: दुई कार्यहरु सरकारी स्तरबाट अघि बढाएको देखिन्छ । पहिलो आयोग गठनको लागि सिफारिस समितिको काम र दोस्रो कानुनको संसोधनका लागि परामर्श । कानुन निमार्णका सम्वन्धमा हामीले माग गर्दै आएको परामर्शलाई संवोधन गर्ने भन्ने नाममा सरकारले यही पुस २८ गते आयोजना गर्न लागेको नाममात्रको परामर्श हामी पीडितहरुले उठाउदै आएको अर्थपुर्ण सहभागीता अनुरुप नभएकोले हामीलाइ यो स्वीकार्य छैन । 

त्यसरी नै कानुन नबनाएर आयोग गठन गर्दा पुरानो कानुन अन्तर्गत बन्‍ने आयोगले नयाँ कानुनले अघि सारेको प्रस्तावनालाई पुरा गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ कानुन नबन्दासम्म यो प्रक्रिया बन्द गर्न हामीले माग गर्दै आएका थियौ । तर सरकार भने हामी पीडित र मानव अधिकार समुदाय एवं संवैधानिक दायित्व भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बारम्बार उठाउँदै आएको उक्त धारणा विपरीत आयोग गठनको प्रक्रियामा लागेको देखियो’’ वक्तव्यमा भनिएको छ । 
 
‘‘अतः  सरकारका उल्लेखित कार्य एकातिर अनुत्तरदायी र अपारदर्शी पनि छन् भने अर्कोतिर यसले पीडितको सत्य न्याय र परिपुरणको अधिकारलाई निषेध गरि निश्‍चित र राजनीतिक स्वार्थ मात्र पूरा गर्ने खतरा बढाएको छ ’’ वक्तव्यमा भनिएको छ,‘‘त्यसैले हामीले पुरानै कानुन र प्रक्रियाद्वारा गठन हुने आयोग फेरी पनि विगतका आयोगहरू जस्तै असफल हुने भएकाले पीडितहरुलाई थप पीडा हुने वाहेक केही नहुने वास्तविकता औल्याँउदै आएका हौ । ’’
 
कानुन संशोधन एवं आयोग पुनर्गठन गर्ने नाममा पीडितको आँखामा छारो हाल्ने सरकारको प्रबृत्तिलाई द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले फेरी पनि सरकारको षडयन्त्रको रुपमा बुझेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्,‘‘ सरकारले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा यसअघि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र आसन्न विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन(यूपिआर)मा सकारात्मक प्रगति भएको उल्लेख गर्नु पर्ने बाध्यता भएकाले पिडितको पीडा र अन्यायप्रति संवेदनशील र जवाफदेही भएर नभई अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई केहि गर्दैछौं भनेर झुक्याउनका लागि महिनौ खेर फालेको सरकारले अहिले आयोग पुनर्गठन, कानुन संशोधन र परामर्शको देखावटी नाटक मात्र मञ्चन गर्न खोजिएको हो ।’’ 
 
परामर्श केवल ऐनमा मात्र नभई समग्र प्रक्रियाका बारेमा हुनुपर्ने र परामर्श देखावटी नभई अर्थपूर्ण, समावेशी, सहज वातावरणमा हुनुपर्ने, सबै जिल्ला, पीडाका प्रकृति, दुवै पक्षका पीडित एवं महिला तथा पुरुषको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने, परामर्शको प्रकृति पीडितसँगको परामर्शमा तय गर्नुपर्ने लगायतका रचनात्मक सुझावहरु समेटेर चौतारीले जिम्मेवार रुपमा पराराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पुस २२ गते  ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको स्मरण वक्तव्यमा गराइएको छ ।  

वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ,‘‘ तर चौतारीका महत्वपूर्ण र रचनात्मक सुझावहरुलाई बेवास्ता गर्न लागिएको परामर्शको लागि तयार पारिएका प्रश्नावलीहरु माग्दा समेत सरकारले अझैसम्म पनि नदिनु पछाडिको मनसाय स्पष्ट छ । पीडित केन्द्रित परामर्श र प्रक्रियाको बखान गर्ने सरकार पीडितका सुझाव ग्रहण गर्न त के २८ गतेको परामर्शको लागि २४ गतेसम्म पनि न त प्रश्नावली दिइएकोछ, न त के कसरी सहभागिता गराउने, कार्यक्रम तालिका के हुने भन्‍ने विषयमा चौतारीलाई अवगत गराएको छ । पीडितलाई गुमराहमा राखेर केवल साक्षी मात्र राख्‍ने  र राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि योजना गरिएको परामर्शको मञ्चनले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया समाधानतिर भन्दा झन अविश्वास र जटिलता बढाउने स्पस्ट छ ।’’

द्वन्द्व पीडितहरुको पीडा र आँसुप्रति सरकार र राजनैतिक दलहरुको असंवेदनशीलता एवं पीडितको पीडामा मलम लगाउनको साटो आफ्नो स्वार्थका लागि उपयोग गर्ने सरकार र राजनीतिक दलहरुको नियतप्रति भत्सर्ना गर्दै विद्यमान कानुन संशोधन र सिफारिस समितिको राजनीति नियन्त्रित र देखावटी प्रक्रिया तत्काल स्थगन गरी, विगतको असफलताका कारणहरुको समीक्षा गरी समयसीमासहितको समग्र कार्ययोजना बनाएर नयाँ बिश्वसनीय प्रक्रियाको थालनी गर्न समेत वक्तव्यमा माग गरिएको छ । 

वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ,‘‘संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन राजनीतिक सहमति र सहयोगमात्र नभई पीडितलगायत आम सरोकारवालाहरु समेतको सहकार्य र अपनत्व अनिवार्य छ । त्यसैले निष्पक्ष र स्वतन्त्र आयोगका अतिरिक्त सरोकारवालाहरु बीचमा संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा देखिएका पेचिला नीतिगत, कानुनी तथा व्यवहारिक विषयहरुमा संवाद र छलफल गरी सहमतिको वातावरण तयार गर्न सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न एक उच्चस्तरीय र विश्वसनीय संयन्त्रको तत्काल गठन गरि समग्र प्रक्रियाको ताजा थालनी गर्न जोडदार माग गर्दछौ । चौतारीका माग र धारणालाई वेवास्ता गरी सरकारले एकलौटी निर्णय गरेको अवस्थामा पीडितलाई प्रयोग मात्र गर्ने र झन पिडित बनाउने देखावटी सम्पूर्ण प्रक्रिया वहिष्कार गरी सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने वास्तविकता पनि यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’’