सत्तारुढ कम्युनिस्ट गठबन्धन संसद्मा एकपछि अर्को बलमिच्याइँमा उत्रेपछि विपक्षसँगको दूरी बढ्दै गएको छ । सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का महासचिव भने ‘शान्ति प्रक्रिया’ निष्कर्षमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको भाषण गर्छन् । बलमिच्याइँ गरेर ‘राष्ट्रिय सहमति’ हुन्छ र ?

प्रतिनिधि सभामा सोमवार विपक्षको नारावाजीबीच मर्यादापालकको घेरामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मतको प्रस्ताव राखे र सभामुखले त्यसरी नै पारित भएको घोषणा गरिदिए । यस्तै मंगलवार पनि मर्यादापालककै घेराभित्र विपक्षको नारावाजीबीच प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव राखे र सभामुखले पारित भएको घोषणा गरे ।  

यी दुवै घटना संसदीय अभ्यास र मर्यादाविपरीतका हुन् । त्यतिमात्र होइन सत्ता पक्षको अधिनायकवादी मानसिकता पनि यी घटनाबाट उजागर भएको छन् । प्रतिनिधि सभाका सभामुखले नै संसदीय परम्परा एवं अभ्यासको मर्यादा नराखेपछि यस्ता घटना हुनु असामान्य त नहोला तर उचित पनि होइन ।

देशको वर्तमान अवस्था भने संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टीलगायत सम्पूर्ण विपक्षलाई बहुमतको आडमा निषेध गरेर जान मिल्ने देखिँदैन । सत्तारुढ गठबन्धनले बलमिच्याइँ गरेरै जान खोज्यो भने लोकतान्त्रिक पद्धतिमात्र होइन संविधान नै सङ्कटमा पर्नसक्छ । कम्तीमा प्रधानमन्त्री दाहालले त यसको हेक्का राख्नुपर्ने हो । 

प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दासम्म उनको कार्यभार समाप्त हुँदैन भन्ने पक्कै बिर्सेका छैनन् होला । माओवादी केन्द्रका महासचिवले ‘बेपत्ता योद्धा समाज परिवार नेपाल’को कार्यक्रममा सोमवार भनेजस्तै कम्तीमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सहभागी राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभई शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्दैन । 

विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रमुख पक्षमा मूलतः नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) नै हुन् । अहिले कटु लागे पनि अरू राजनीतिक दलहरू यथार्थमा फड्के किनाराका साक्षीमात्र हुन् । यद्यपि, अरू राजनीतिक दलको भूमिका उतिबेलामात्र होइन अहिले पनि कम भछैन । 

विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षर भएको करिब दुई दशक पुग्ने बेला भयो । यसबीच शान्ति प्रक्रियाका केही काम सकिएका छन् भने मूलतः सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनको काममा भने खासै प्रगति भएको देखिँदैन । यसबीच कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू पटकपटक प्रधानमन्त्री पनि भइसकेका छन् ।  

पीडितहरूसमेतको सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल हुनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत परमादेश गरिसकेको छ । तैपनि, कानुन निर्माणका लागि सरकारले गम्भीर प्रयास गरेको देखिएको छैन । लाग्छ, राजनीतिक दलका नेताका लागि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन नै काउसो भइसकेको छ । 

परिणाम जे भए पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादीले शान्ति प्रक्रियाको अपनत्व त लिनैपर्छ । शान्ति सम्झौतामा नेकपा ९एमाले०का नेताहरूको पनि योगदान होला तर उनीहरू प्रमुख पात्र होइनन् । यस्तै, शान्ति प्रक्रियापछि जन्मेका दलका नेताले यसको गहन पक्ष बुझेका समेत नहुनसक्छ । 

 यसैले सङ्क्रमणकालीन न्याय पनि सत्ताको लेनदेनबाहेकै कांग्रेस र माओवादी दुवै दलका नेताको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । तर, कांग्रेससँग प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको हालैको व्यवहार र विशेषगरी संसदीय मर्यादा मिचेर गरिएको बलजफ्तीले सत्ता र विपक्षबीचको दूरी निकै बढाएको छ । मुलुक संवादहीनताको अवस्थामा पुग्यो भने त्यसबाट हुनसक्ने क्षतिको अनुमानमात्र पनि भयावह हुनेछ । 

संसदीय अभ्यासलाई मर्यादापूर्ण बनाउन अरू दलभन्दा नेपाली काङग्रेस बढी गम्भीर हुनुपर्छ । कारण कम्युनिस्टहरू यसै पनि संसदीय पद्धतिका पक्षधर होइनन् भने सत्तामा रहेका अरू दलहरूको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण स्पष्ट छैन । यसले कांग्रेसको जिम्मेवारी पक्कै पनि थपेको छ ।