काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेको विश्व बैंकको १३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग अर्थ मन्त्रालयमा भेटघाट गरेका छन् । भेटमा उनीहरुले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनबाट विश्व समुदायले राम्रो सिको गर्नुपर्ने बताए ।

उनीहरुले नेपालको संघीयता व्यवस्थापनमा भएको उपलब्धि तथा आर्थिक व्यवस्थापनका प्रयासहरुबारे उच्च प्रशंसा पनि गरे । विश्व बैंकमा संसारभरका सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २५ वटा कार्यकारी निर्देशकमध्ये नेपालसमेतको प्रतिनिधित्व गर्ने ९ जना कार्यकारी निर्देशक, २ जना वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक र बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीसहितको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल भ्रमणमा रहेको छ ।

भेटका क्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा जनसांख्यिक र वातावरणीय अवस्थाको जानकारी गराउँदै नेपालले हालैका वर्षहरुमा हासिल गरेको आर्थिक सामाजिक प्रगति बारेमा जानकारी गराएका थिए । 

नेपाल छोटो अवधिको लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको, संघीयता अभ्यासका दृष्टिले नेपाल सबैभन्दा कान्छो मुलुक भएको, युवा जनसंख्या अत्यधिक भएको र कमजोर भू–अवस्थिति भएको मुलुक रहेको बताउँदै उनले विगत ३ वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र गत वर्षमा ७.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको तथा मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा कायम रहेको तथा रोजगारीका अवसर वृद्धि हुँदै गइरहेको जानकारी दिँदै अर्थतन्त्रमा उत्साहको वातावरण सिर्जना गरेको बताएको अर्थ मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

वाह्य क्षेत्रको असन्तुलन, वित्तीय स्रोतको सीमा र क्षमताको अपर्याप्तताका कारण थप आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न असहज रहेको उलेख खतिवडाले गरे । तथापी विकासका पूर्वाधार तयार हुँदै गरेको, शिक्षित जनशक्ति विकास हुँदै गरेको र नेपाल सरकारको ऋणको अनुपात हाल कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतमा सीमित रहेकोले गुणस्तरीय आयोजनामा थप वित्तीय स्रोत जुटाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गतिलाई अझै बढाउने अवसर प्राप्त हुने दाबी उनको छ ।

खतिवडाले वित्तीय क्षेत्र तथा उर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधारमा विश्व बैंकको सहयोगले सघाउ पुगेको दाबी गरे । उनले भने, “यसको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असरहरु देखिन थालेको छ । यसबाट वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका साथै आर्थिक वृद्धिको लागि पहिले देखिएका अवरोध हट्दै गएको छ ।”

पुँजीगत सामान तथा कच्चा पदार्थको आयातमा भएको विस्तारले व्यापार घाटा वृद्धि भइ भुक्तानी सन्तुलनमा केही चाप परेको अवस्था देखिएता पनि आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धिमा अवलम्वन गरिएका सुधार प्रयासले गर्दा व्यापार घाटा सुधारोन्मुख भएको, भुक्तानी सन्तुलन कायम हुन थालेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९ महिनाको आयात धान्ने गरी सहज अवस्थामा रहेको जानकारी गराए । उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेतहरु देखिन थालेको जानकारी पनि दिए ।

दुरसञ्चार सेवाबाट शुरु भएको विश्व बैंकसँगको सहकार्य ५० वर्ष पूरा भएको स्मरण गर्दै दुरसञ्चार क्षेत्रको हालको प्रगती उत्कृष्ट रहेको दाबी खतिवडाको छ । उनले विश्व बैंक नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा एक विश्वसनीय साझेदार संस्थाको रुपमा स्थापित भएकोमा धन्यवाद पनि दिए । खतिवडाले थपे, “दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न, पुनर्निर्माण, पर्यटन र पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा पर्यावरणीय सुधार एवम् विपद् व्यवस्थापनलगायका क्षेत्रमा विश्व वैंकको थप सहयोग आवश्यक छ ।”

खतिवडाले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै दाताहरुले एकै डालोमा सहायता विनियोजन गर्ने क्षेत्रगत कार्यक्रमले सकारात्मक नतिजा दिएको सन्दर्भमा स्थानीय निकायको पूर्वाधार विकासमा सोही अभ्यास अवलम्वन गर्दा प्रभावकारी हुने धारणा राखे । संघीयता कार्यान्यनको शुरुवाती चरणमा संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम कानून निर्माण, मौलिक हक कार्यान्वयन, संगठन निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समय व्यतित भएतापनि हाल नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत संरचना तयार भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी उनले गराए । उनले भने, “संघीय संरचनाबमोजिम प्राकृतिक स्रोत तथा साधन तथा राजस्व बाँडफाँड र बजेट कार्यान्वयन एवं सोको प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने र लेखापरीक्षण गर्ने प्रणाली पनि स्थापित भइसकेको छ ।”

छलफलको क्रममा प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट मेक्सिकोलगायतका देशहरुको कार्यकारी निर्देशक जर्ज जाभेज प्रेसाले छोटो समयमै संघीयता व्यवस्थापनमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिको उच्च प्रशंसा गर्दै सो प्रक्रियाको बारेमा नजीकबाट बुझ्न विश्व बैंकमा रहेको कुल मताधिकारको करीब ५० प्रतिशत र करीब १०० देशहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधिमण्ल नेपाल आएको जानकारी गराएका थिए । स्थलगत भ्रमणको क्रममा नेपालले गरेको संघीयताको अभ्यास नजिकबाट अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त भएको र यसबाट व्यवहारिकरुपमा थप सिक्ने मौका मिलेको जानकारी उनले खतिवडालाई गराएका थिए । 

छलफलकै क्रममा अन्य मुलुकका कार्यकारी निर्देशकहरुले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्दै संघीयता कार्यान्वयन, कर प्रणाली, वाह्य क्षेत्रको जोखिम, नागरिकका उच्च अपेक्षाको व्यवस्थापन, निजीक्षेत्रको भूमिका बढाउने प्रयास र नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा विश्व बैंकबाट रहेको अपेक्षाका बारेमा जानकारी मागेका दिए । जिज्ञासाको जवाफमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले तीनवटै तहका सरकारका जिम्मेवारी बाँडफाँड, जवाफदेहिताको सुनिश्चितता, स्रोत व्यवस्थापन, क्षमता विकास र सुशासनका प्रयासहरु तथा वाह्य क्षेत्र सुधार गर्न चलिएका कदमहरु मूल्य अभिवृद्धि करलगायत समग्र कर प्रणालीमा गरिएका सुधारका प्रयासहरु र सोबाट देखिएका सकारात्मक प्रभावहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

कार्यकारी निर्देशक प्रेसाले संविधानले प्रत्याभूत गरेका थप मौलिक हक तथा अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्न क्रमशः कानून बनाई कार्यान्वयनमा लगिएको र सोको लागि थप स्रोत आवश्यक रहेको बताएका थिए । लगानी र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका रहेको भन्दै प्रैसाले थपे, “निजी क्षेत्रको विकासमा सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका परिपूरकको रुपमा हुन्छ । तर, निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने क्षेत्रहरुमा मात्र सरकारको भूमिका रहन्छ ।”

विश्व बैंकबाट वार्षिक रुपमा प्रकाशित हुने डुइङ विजनेस रिपोर्टमा नेपाल यो वर्ष ११० औं स्थानबाट ९४ औं स्थान कायम गर्न सफल भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै व्यवसाय सहजीकरणमा नेपालले थालनी गरेको सुधारका प्रयासहरु पूरै समावेश हुन नसकेको र आगामी प्रतिवेदनमा समावेश भई नेपालको स्थान अझ सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरेबम थिए ।

विश्व बैंकको उच्च स्तरको प्रतिनिधिमण्डल नेपालमा पहिलो पटक भ्रमण गरेको हो । भ्रमणमा आएको प्रतिनिधिमण्डलसँग नेपालका लागि विश्व वैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका कन्ट्री डाइरेक्टर,  कन्ट्री म्यानेजर, अर्थ सचिव राजन खनाल तथा मन्त्रालयका सहसचिवलगायतको उपस्थिति थियो ।