काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर ऐन प्रस्तावित भएको बताएको छ । चेम्बरको प्रतिनिधिमण्डलले संघीय संसद अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालसँग भेट गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन–२०५२ लाई शंसोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सुझाव दिँदै यस्तो बताएको हो ।

चेम्बरले आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरिबाना मात्र हुनुपर्नेमा भुलवश हुन जाने अवस्थामा समेत कैद सजायको व्यवस्थाले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण समाप्त गर्ने नै हो भन्ने व्यवसायीहरुको बुझाइ रहेको जानकारी गराएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले विद्यमान विधेयकले आगामी दिनमा सुराकी प्रणाली व्यवसायको रुपमा विकास हुने शंका उब्जिएको जानकारी गरायो ।

थुनामा राख्ने प्रावधान खारेज गरिनु पर्ने, बिगोको परिभाषामा थप दस्तुर, ब्याज जरिवाना रकम उल्लेख हुनु सान्दर्भिक नभएको, घर वहाल कर स्थानीय तहको दायरामा परेको, नियतको ठाउँमा जानीजानी शब्द राखिनु पर्ने, कर्मचारी अधिकृतस्तरको हुनुपर्ने, राजस्व चुहावटको छानबिनको सिलसिलामा बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्ने भएमा अदालतको आदेशमा मात्र गर्नुपर्ने सुझाव चेम्बरको छ ।

यसैगरी राजस्व अनुसन्धानको शिलसिलामा कसैको घर, गोदाम, पसल, कार्यालय, कलकारखाना, उद्योग, वाहन आदि शिलवन्दीगर्नु पर्ने भएमा बढीमा ४८ घण्टा भन्दा बढी गर्न नहुने, राजस्व समेतको छानवीनको कार्य सिघ्र गरी शिलवन्दी खोलीदिनुपर्ने, राजस्वको छानबिन गर्ने समय सीमा ३५ दिनको हुनुपर्ने, महिनौं वषौं सम्म तारिखमा राख्न नहुने माग चेम्बरको माग छ ।

अन्य माग तथा सुझाव यसप्रकार रहेका छन् ।
पचास लाख रुपैयाँसम्मको विगोमा ६ महिनासम्म कैदको प्रावधान प्रस्ताव गरिएकोमा उक्त कैदको प्रावधान नै खारेज गरिनु पर्ने
जरीवानाको रकम सुरुवाती पचास हजार रुपैयाँ भएकोमा सो सान्दर्भिक नभएको, दश हजार रुपैयाँको राजस्व छलि भएका पनि पचास हजार रुपैया जरीवाना हुन नहुने, जरिवाना विगो वमोजिम हुनुपर्ने
राजस्वको समान बरामदगर्दा वा छानवीन गर्दा वरामद समानको मुल्याङ्कन सम्बन्धित मुल्याङ्क नगर्ने निकायमार्फत् गरिनुपर्ने
राजस्व अनुसन्धान विभागले मुल्याङ्कन थप गर्न नहुने
मूल्याङ्कन गर्दा मालधनीको सहमति नभएमा मालको मुल्यमा भाडा तथा बीमा रकम समेत थप गरी उक्त माल खरिद गर्नु पर्ने
 

प्रतिकृया दिनुहोस