रवीन्द्रनाथ टैगोरले गीताञ्जली मातृभाषा बंगालीमा नलेखेको भए उनले नोबेल पुरस्कार नपाउन पनि सक्थे । किनभने कसैले पनि मातृभाषामा जस्तो सिर्जना र अभिव्यक्ति अरू भाषामा गर्नै सक्दैन । पंक्तिकारले स्कुलमा नेपाली विषय पढाउने गुरुबाट सिकाइ र बुझाइमा भाषाको, त्यसमा पनि मातृभाषाको महत्त्वबारे  २०४५ सालतिरै सुनेको कुरा हो यो ।  बुझ्ने,  बुझाउने र व्यक्त गर्ने सीपका सन्दर्भमा गुरुले उति बेला भनेका यथार्थ २०७३ सालसम्म आइपुग्दा बहसको केन्द्रमा रहन सफल भएको छ । अहिले देशमा मातृभाषामा प्राथमिक तह सम्मको पढाइ पनि सुरु भएको छ । 

 

भाषाकै सन्दर्भमा अर्को प्रसंग पनि जोड्न चाहन्छु । नेदरल्यान्ड र ताइवानमा उच्च शिक्षा अध्ययनका क्रममा पंक्तिकारले दुवै देशका विश्वविद्यालयका आफ्नो शोधकार्यका निर्देशक प्राध्यापकसँग भाषाको महत्त्वका बारेमा जिज्ञासा राख्दा दुरुस्त माथिकै आशयको जबाफ पाएको थियो । नेदरल्यान्ड र ताइवान दुवै विकासको अधिकतम उचाइमा पुगेका राष्ट्र हुन् र त्यहाँ आधारभूतरूपमा आआफ्नै राष्ट्र भाषाको प्रयोग हुन्छ । अंग्रेजी नै राष्ट्रभाषा हुने देशबाहेक अधिकांश मुलुकले आफ्नो देशभित्र बोलीचाली, सरकारी कामकाजलगायत अन्य सूचनामूलक एवं सार्वजनिक स्थलमा सबैतिर आफ्नै भाषाको प्रयोग गर्छन् । आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जोड्न मात्र उनीहरूले अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्छन् । नत्र,  भूमण्डलीकरणको प्रभाव स्वररूप नयाँ पुस्ताले अंग्रेजी भाषामा दख्खल राखे पनि स्वदेशमा चाहिँ मातृभाषाकै प्रयोग गर्छन् । अझ के देखिन्छ भने सकेसम्म अंग्रेजीको प्रयोग गर्देनन् । युरोप, दक्षिण अमेरिका, अरबका साथै  एसियाका विकसित एवं अधिकांश विकासोन्मुख देशहरूको अवस्था यस्तै हो । विश्व महाशक्ति बन्ने होडमा रहेको चीन होस् वा एक पटक विश्व महाशक्ति बनिसकेर टुक्रिएको सोभियत युनियन अन्तर्गतका देश हुन् सबैले आफ्नै देशको राष्ट्रिय भाषा नै मुख्य भाषाका रूपमा प्रयोग गर्दछन् । छिमेकी देश भारतमा राष्ट्रिय भाषा हिन्दी भए पनि विभिन्न प्रदेशले आआफ्नै प्रान्तीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएका छन् । अधिकांश देशमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग नभइनहुने स्थान  जस्तै : अध्यागमन स्थल, विमानस्थल, अस्पताल, विश्वविद्यालय, मदिरालयआदि स्थलमा पनि आफ्नो देशको भाषा पहिले र कोष्ठमा अंग्रेजी भाषामा लेख्ने गरिएको हुन्छ । यसले गर्दा सो देशको कुनै पनि नागरिक अंग्रेजी भाषाको ज्ञानको अभावको कारण अलमलिनु वा दुःख पाउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्न । कतिपय देशमा त  निरक्षर वा दृष्टिविहीनलगायत अन्य शारीरिक समस्याका कारण लेखेको पढ्न नसक्ने व्यक्तिले पनि पढ्न नसकेकै कारण सेवाबाट वञ्चित हुन वा अन्य हैरानी बेहोर्न नपरोस् भनेर सार्वजनिक स्थलमा अक्षारमा मात्र होइन ठूलाठूला स्वर भएका माइकको माध्यमबाट त्यहाँबाट प्रदान गरिने सेवा र अपनाउनु पर्ने निती नियमका बारेमा  प्रसारण गर्ने गरिन्छ । ।

 

नेपालको अवस्था भने अलि बेग्लै देखिन्छ । अंग्रेजी भाषा प्रयोग नगरे पनि हुने र गरेमा सेवाग्राहीलाइ सेवा लिन गाह्रो हुने अवस्थामा पनि जबरजस्ती अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरिएका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग १ को दफा ६ र ७ मा भाषासम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्’ र दफा ७(१) मा सरकारी कामकाजको भाषा भनेर  ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी काम काजको भाषा हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ । दफा ७(२) र ७(३) मा क्रमशः ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ र ‘भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ । यसरी संविधानमै स्पष्ट किटान गरिएको भाषासम्बन्धी व्यवस्थालाई दैनिक कार्य संचालन र देशको समृद्धिका लागी प्रयोग गर्नु गराउनु र हरेक नेपाली लाइ प्रष्ट बुझ्ने र अभिव्यक्तिको अवसर दिनु राज्यको कर्तव्य र दायित्व हो ।

 

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालको साक्षरता दर झन्डै ६६ प्रतिशत छ। यसको अर्थ हो नेपालमा सयकडा ३४ जनाले नेपाली भाषा लेख्न र पढ्न जान्दैनन् र तिनले सुनेर वा बोलेरमात्र आफ्नो दैनिकी संचालन गर्छन् । यो त भयो नेपाली लेख्न र पढ्न जान्ने नजान्नेको फरक तर कति नेपालीले अंग्रेजी लेख्न, पढ्न वा बुझ्न सक्छन् भन्ने त तथ्यांकै नहोला ।  यसबाट सहजै के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने अंग्रेजीको त कुरै छाडौँ नेपाली भाषामा पनि कुनै  सरकारी वा सार्वजनीक सेवा लिन ३४ प्रतिशत नेपालीले अझै अर्काको भर पर्नुपर्छ वा सुनेको भरमा मात्र सेवाको प्रकृति बुझेर अरूको सहायताको लिनुपर्छ । नेपाली भाषाको त यस्तो अवस्था भएको बेलामा सरकारी वा सार्वजनिक स्थानमा अंग्रेजी भाषामा सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरियो भने त्यो कति व्यावहारिक र उचित होला ?  

नेपालका अस्पताल, बैंक, विभिन्न महसुल तिर्ने स्थान, सार्वजनिक उद्यान, भोजनालय आदिमा प्रयोग गरिने भाषाका बारेमा चर्चा गरौँ। सेवाग्राहीलाई सजिलो  र सेवा प्रवाह व्यवस्थित गर्ने उद्धेश्यले सेवाप्रदायक स्थलहरूमा टोकन प्रणाली लागु गरिएको छ । तर, समस्या टोकनमा लेखिएको भाषामा छ । प्रायः स्थानहरूमा टोकनको अक्षर अंग्रेजी हुने गर्छ । अब प्रश्न रह्यो के सबै सेवाग्राहीले टोकन हेरेर आफ्नो पालो कति नम्बरमा पर्छ भन्ने बुझ्लान् ? अवश्यै बुझ्ने छैनन् । अधिकांशले बुझ्लान् रे तर हजारौंमध्ये एक जनाले मात्र नबुझेर सेवा पाउन अप्ठेरोभयो भने पनि त्यो अन्याय हुनेछ । त्यसो हुन नदिनु राज्यको दायित्व हो । टोकन लिएर पालो पर्खेर बसेपछि सेवा लिने बेलामा कसको पालो कुन काउन्टरमा आयो भनेर सुरिलो भाकामा उद्घोष पनि गरिन्छ । त्यो अझ सराहनीय छ तर दुर्भाग्य त्यो उद्घोषण पनि प्रायः अंग्रेजी भाषामै गरिन्छ । सो अंग्रेजी उद्घोष अधिकांशसेवाग्राहीले नबुझेर अलमल्ल परेको र पालो मिचिएर पछि परेको दृश्य त्यहाँ देख्न पाइन्छ । झट्ट हेर्दा सानै देखिए पनि यसले अधिकांश सेवाग्राही मर्कामा परेको सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्था एक दुई स्थानमा मात्र नभएर अधिकांश सार्वजनिक स्थलमा रहेको र सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन् भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन । 

यो  समाधान गर्नै नसकिने समस्या पनि होइन । हाल कम्प्युटर विज्ञानले नेपाली भाषामा पनि कार्यक्रम तयार पारिसकेको हुनाले यो समस्या प्राविधिक नभएर व्यवस्थापनको मात्र हो । प्राविधिक रूपले नमिल्ने विषयमा त अंग्रेजी शब्द र भाषाको प्रयोग गर्नुको विकल्प नहोला तर जहाँ सम्भव छ त्यहाँ नेपाली भाषा प्रयोग गर्नु र गराउनु राज्यको कर्तव्य पनि हो ।  त्यसैगरी ती स्थानमा सेवा लिन आएर सेवाको प्रकार र सम्पर्क स्थलको जानाकारीका बारेमा अलमल्ल परिरहेका सेवाग्राहीको संख्या पनि उल्लेख्य देखिन्छ । अधिकांश स्थानमा सोधपुछ कक्ष त स्थापना गरिएको छ तर त्यो कक्ष प्रायशः रित्तै नै हुन्छ र त्यहाँबाट दिइएको सल्लाह र सहयोगले मात्र सेवाग्राहीले समयमा  सेवा लिन कठिन परिरहेको पाइन्छ । त्यसका लागि कार्यालय परिसरमा रुमल्लिरहेका सेवाग्राहीको  अवस्था बुझेर सहयोग गर्न अग्रसर हुने  केही घुमन्ते स्वयंसेवकको व्यवस्था  गरेर पनि सहजीकरण गर्न सकिन्छ । 

नेपाली भाषाको प्रयोगले सेवा प्रवाहमा मात्र सहयोग नपुरेर अभिव्यक्ति सीप र सिर्जनामा समेत ठूलो सहयोग पुग्छ भन्नेमा  दुई मत नहोला । किनभने मातृभाषामा जस्तो अभिव्यक्ति र सिर्जना अरू भाषामा हुनै सक्दैन ।