नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको दश महिना पूरा भयो । पाँच वर्ष सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको ओली नेतृत्वको सरकारको अहिल्यै प्रगति समीक्षा गर्नु हतार पनि हुन जान्छ । तर, पनि पार्टीभित्र र बाहिरबाटै सरकारले जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न नसकेको, आफ्नो निर्णयमा नउभिएको, खुद्रा–मसिना काममा अल्झिएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ । 

३३ किलो सुन, बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्त, बलात्कार, अपराधका घटनामा मात्रात्मक वृद्धि आदिले सरकार असफलतातर्फ उन्मुख त हुँदै छैन भनेर आशंका गरिनु नाजायज हैन । तर, सरकार काम नगरेको मान्न तयार छैन । सत्ता सञ्चालनको शुरूआती महिना नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, बजेट निर्माण र मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धि विधेयक निर्माणमा खर्चिएको र त्यसपछि पनि संघीयता कार्यान्वयनमा अल्मलिएकाले तत्काल परिणाम नदेखिएको तर्क गरिरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग बलराम पाण्डे र अक्षर काकाले गरेको विस्तृत कुराकानीको सम्पादित अंश :–
 

सरकार बनेयताको १० महिनाको अवधिलाई सरकारले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ ?

सबैलाई अवगत नै छ, संघीयताको कार्यान्वयनको शुरूआती चरणबाटै काम थाल्नुपर्ने अवस्था थियो । यसलाई सरकारले मौकाकै रूपमा लिएको छ । संघीयतामा गइसकेपछि यसको विधि बनाउनु पथ्र्यो । त्यसलाई सरकारले टुंगोमा पुर्‍यायो । हामीसँग चार किसिमको अनुदान छन् । ती कसरी बाँडफाँट गर्ने ? अन्योल थियो । राष्ट्रिय कोष मात्रै संविधानमा व्यवस्था छ । सय राष्ट्रिय कोषमा जम्मा भयो भने, ५० सङ्घले राख्छ । २५ प्रदेश र २५ स्थानीय तहलाई दिन्छ भन्ने थियो । त्यो बाहेक सामान्यीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान, कसरी दिने, त्यसको बाँडफाँटको मापदण्ड के हो भन्नेमा कुहिराको काग थियौँ । यसर्थ वित्तीय संघीयतामा जाने शुरूआत पनि थियो यो । एउटा उदाहरण दिऊँ, पाँच नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट सशर्त अनुदानमा गयो, झन्डै ९ अर्ब जति । बजेट १८–१९ अर्बको हाराहारीमा । कर्णाली प्रदेशको हेर्ने हो भने सामान्यीकरण अनुदानमा बढी छ । यसमा सन्तुलन कसरी कायम गर्ने यसको कुनै सूत्र दिएन, त्यो तय गर्नुपर्‍यो ।
 
दोस्रो, तीन तहको सरकारको संरचनामात्रै थियो । भौतिक पूर्वाधार लथालिङ्ग । प्रदेशमा राजधानी तोकिएका छन्, संसद्, मन्त्रालय भवनको टुंगो थिएन । खोज्दाखोज्दै समय लाग्यो । अझ ठूलो समस्या नीतिगत थियो । संविधानमा एकल सूची र साझा सूचीमा समाविष्ट छुट्टाछुट्टै र संयुक्त अधिकारका क्षेत्र । एकल सूचीमा भएका अधिकार त परेन । साझा अधिकारका बारेमा व्याख्या गर्नुपथ्र्यो । अद्यापि केही अझै व्याख्या गर्न बाँकी छन् ।

मुख्यमन्त्रीहरू प्रश्न गर्नहुन्छ– शिक्षा विभाग हटेपछि केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालय किन चाहियो ? माधमिक शिक्षा स्थानीय तहमा गइहाल्यो, उच्च शिक्षा प्रदेशमा गइहाल्यो । विश्वविद्यालय प्रदेशले चलाउने पाउने व्यवस्था छ । केन्द्रको भागमा नीतिगत कुराबाहेक पर्दैन, शिक्षा मन्त्रालयको साइज ठूलो भयो भन्ने उहाँहरूको तर्क जायज छ । यी जम्मै व्याख्या गर्ने दायित्व यो सरकारको काँध छ । तर, परिणाम तत्काल आउँदैन, दश वर्ष लाग्न सक्छ । 

त्यसपछि बजेट र नीति कार्यक्रममा हामी अल्झियौँ । शुरूमा नीति, कार्यक्रममा अल्पकालीन र लोकप्रिय कुरा राख्थ्यौँ । त्यसो त सरकारको कार्यअवधि पनि त्यस्तै हुन्थ्यो– ९– १० महिनाको । अतः भन्न सकिने जति भन्ने र गर्न सकिने जति गर्ने भन्ने सरकारको तयारी हुन्थ्यो । अहिले त्यो सुविधा छैन । पाँच वर्षको दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्थ्यो । पाँच वर्षका लागि गरेका वाचा–कबोल जनताले परिणाममा खोजिहाल्छन् ।

अब तुइन विस्थापन गरिनेछ भनेर प्रतिवद्धता गरेरमात्रै हुँदैन, कतिवटा तुइन हटेर झोलुङ्गे पुल बने, त्यसको तथ्याङ्क हामीसँग हुनुपर्छ । आउने वर्षको नीति कार्यक्रममै यी समाविष्ट हुनुपर्छ । अघिल्लो कार्यक्रममा गर्छु भनेका काम कति पूरा भए, त्यसको फेहरिस्त त्यहाँ हुनुपर्छ ।

त्यसर्थ, नीति कार्यक्रमको ढाँचा फेरियो, मानिसहरूले त्यसको टेस्ट नै फरक पाए । बजेट पनि फेरिने भइहाल्यो । पहिलाजस्तो चर्चामूखी, लोकप्रिय कार्यक्रम राखेरमात्रै सुखै पाउँदैनथ्यौँ । एकातिर अग्रिम स्रोत कबोल गरिएको दायित्व सरकारको काँधमा थियो । ६ खर्बको भारी छँदैछ । स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । ठेकेदारले भटाभट काम गरिरहेका छन् तर ढुकुटीमा पैसा छैन । यस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रियौँ ।

तत्काल देखिने नतिजा र दीर्घकालका लागि जग बसाल्नुपर्ने दुवै अभिभारा सरकारले बोकेर हिँडेको छ । तत्कालको नतिजा र दीर्घकालीन काम यी आफैँमा अन्तरविरोधी कुरा हुन् ।

तसर्थ, जनताको आँखाबाट हेर्दा काम भएन नि ? भन्ने प्रश्न उब्जनु स्वभाविकै हो । तथापि सरकारको तहबाट हेर्दा हामी सही दिशामै छौ भन्न सक्ने ठाउँमा उभिएका छौँ ।

यसबीचमा हामीले केही नयाँ कामको थालनी गरेका छौँ । जस्तो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको एउटा बुझाइ हुन्थ्यो, त्यसलाई तलतल लैजाने, मन्त्री, सचिवहरूलाई राखेर बुझाउने काम हुँदैनथ्यो । यो सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक लाइन र अन्तर्य बाह्र–बाह्र घन्टा मन्त्रालयमा बसेर सचिवहरूलाई बुझाउने काम भयो । बजेटका पालामा पनि त्यस्तै भयो, अर्थमन्त्रीले नीतिमा भएका कार्यक्रम र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र बजेटको व्यवस्था आदि विषयमा मिहीन ढंगले बुझाउने काम भयो ।

त्यसपछि प्रत्येक मन्त्रालयलाई ३६५ दिन नै के–के काम गर्ने, सूची (मेरिट लिस्ट) बनाएर ल्याउनूहोस् भनियो । उहाँहरूले बनाउनुभयो । साउन १ गतेदेखि बजेट लागू हुने, असार मसान्तसम्म दुईदिन लगाएर हामीले त्यही काम गर्‍यौँ । उहाँहरूले जे सूची बनाउनु भयो, त्यसलाई कपी गरेर टेबलटेबलमा पुर्‍यायौँ । त्यसैलाई डिजिटलाइज्ड ग¥यौँ । आफूले गरेको कामको प्रगति आफैँले भर्न मिल्ने गरेर । हरियो, पहेँलो, रातो, पाइचार्टमा भर्न मिल्ने गरेर । हामीले सचिवलाई भन्यौँ– अन्तिम रुजु तपाईंहरूले गर्नुहोला । हामी चौमासिक रूपमा समीक्षा गर्छौं । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले कम्युटरबाटै सुपरिवेक्षण गर्नुहुन्छ ।

चौमासिक समीक्षा गर्दा केही मन्त्रालयको काम जम्मै रातो (गर्न नसकेको) भनेर आयो । हरियो र पहेँलो छँदै छैन । त्यसलाई अहिले हामीले छुट दियौँ । कारण– उहाँहरूले आफूले तयार पारेको सूची बमोजिमको काम हाल्नुभएनछ । कामको प्रगति अद्यावधिक गरेपछि रातो देखिनु स्वभाविकै थियो । हामीले आलोचना गरेनौँ । प्रविधिमा अभ्यस्त हुन समय लाग्ने नै भयो । तथापि स्मार्ट अनुगमनमा त हामीले लिएर गयौँ ।

चौमासिक समीक्षाको निष्कर्ष के हो ? सरकारको लक्ष्य, योजनाअनुरूप मन्त्रालय, मन्त्री चलेका छन् कि, हुँदै भएन अब मन्त्री फेरेर भए पनि काम देखाउनुपर्छ भन्ने तहमा पुग्नुभएको छ ?

मन्त्री नै परिवर्तन गर्ने तहमा हामी छैनौँ । तर, सिकाउने कामचाहिँ भइरहेको छ । उदाहरणका लागि एक महिना, तीन महिनामा सरकारले गर्ने कामको माइलस्टोन (कोशेढुंगा) बनाउँदा केही मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउन नै चार महिना लगाए । एक महिनामा गर्ने कामको मस्यौदा बनाउन चार महिना लगाएपछि कसरी नम्बर दिने ? यस्तो पनि देखियो ।

यसमा मन्त्रीले काम गरेनन्, कर्मचारीले टेरेनन् या प्रणाली नै खराब, दोष कसको त ?

यसमा कुनै एउटा पक्षलाई मात्रै दोषी करार गर्ने पक्षमा छैनौँ । सबै चिज जोडिएको छ । राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र दुवैको नेतृत्व जोडिएका छन्, यसमा । हामीकहाँ एउटा समस्या छ– चर्चामा आउने खालका काम गरेमात्रै काम देखिने । सेलिब्रिटी काम गरेमात्रै काम देखिने चलन पनि बढेको छ । केही मन्त्रालयले त्यसरी आफूलाई गाइड गरेकाले पनि काममा अलमल भएको छ । कर्मचारी प्रणालीतर्फ आँखा सोझ्याउँदा, २०५० सालसम्म निकै राम्रो थियो । आन्तरिक विग्रह जेसुकै होस्, कर्मचारीतन्त्र सुशासनयुक्त थियो । बलियोसँग काम गर्न खोजेको देखिन्थ्यो । गलत काम गर्नेलाई निकालिएको पनि थियो । अतः सफा पनि थियो ।

त्यसयता काम गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने । पुरस्कार र दण्डको कुनै व्यवस्था नहुने प्रणाली स्थापित भएछ, हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा । छोटो अवधिको सरकार चलाउँदा पनि महसुस भएको थियो । अहिले त झन् त्यो महसुस भइरहेको छ ।
 
त्यसो भनिरहँदा कर्मचारी कामै गर्दैनन् भन्ने होइन, मरिमेटेर काम गर्ने सचिव, उपसचिव र अन्य तहका कर्मचारी पनि छन् । तर, प्रणालीले नै काम नगरेपछि गर्नेहरूको काम पनि देखिएको छैन । काम गर्ने संस्कृति बिग्रँदै खिइँदै गइरहेको भान हुन्छ ।

यसलाई सुधार नगरेसम्म पुरस्कार र दण्डको तहमा समेत पुग्न नसक्ने अवस्था छ ।

बीचमा मन्त्री फेरेर भए पनि सरकारलाई गति दिने तहमा यहाँहरू पुग्नुभएको हो नि ?

काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो निष्कर्ष हो । मन्त्री फेर्ने होइन । यसो भनिरहँदा मन्त्री फेरिँदै नफेरिने पनि होइन । सामान्य सिद्धान्त हो– कोही पनि स्थायी हुँदैनन् । सचिव सरुवा भइराख्छन् । मन्त्रीको मन्त्रालय फेरिन्छ । मन्त्री फेरिन पनि सक्छन्, नफेरिन पनि सक्छन् । प्रधानमन्त्रीको तजबिजको कुरा हो ।

यी सबै कुरा सुनिसक्दा सरकार काम गर्दैरहेछ भन्ने तहमा त पुग्न सकिएला, तर बाहिर त्यस्तो माहौल छैन । सरकारप्रति निकै ठूलो चित्त दुखाइ छ, काम गर्नै सकेन भन्ने छ, किन ?

यसमा मेरो सामान्य धारणा छ– यो (क्रियट) सिर्जना गरिएको हो । सरकार अलोकप्रिय भएको, काम गर्न नसकेको कारणले होइन । सरकारप्रति जबरजस्त धारणा निर्माण गरिएको छ । एउटै कुरा बारबार दोहोर्‍याइरहेपछि त्यसको अर्थ रहन्छ ।

उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषलाई लिऔँ । यत्रो ठूलो कार्यक्रम, हामी सबैले उत्सव मनाउनुपर्ने होइन ? म आफैँको कुरा गर्नुहुन्छ भने निजी क्षेत्रलाई धन्यवाद दिन्छु ।

तर, सामाजिक सुरक्षा योजना त ठीक भयो तर केपी ओलीको फोटो किन राखेको ? भन्दै हुर्मत लिने काम भयो । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई लिएर केपी ओलीसँग झोँक फेर्ने काम भयो । केपी ओलीको तस्बिरमाथि अर्को तस्बिर टाँस्ने, संवेदनशील कुरा (कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको तस्बिर) टाँस्ने काम भयो । सरकारले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रममलाई ओझेलमा पार्ने काम भयो । सरकार कमजोर हुँदा आफूलाई फाइदा पुग्छ भन्ने साथीहरूले नबुझेको कुरा हो यो ।

सरकारविरोधी धारणा निर्माण गर्न कसले सघाइरहेको छ, विपक्षी, या अरू कुनै समूह छ यसमा ?

विपक्षी त यसमा हाकाहाकी लाग्ने नै भयो । प्रमुख प्रतिपक्षीले विरोध त हाम्रो धर्मै हो भन्छ । आफ्नो साइज जे सुकै भए पनि कांग्रेसले आफूलाई ‘गभर्मेन्ट इन वेट’ नै भन्ठानेको छ । यसर्थ उसले सकेसम्म आफूतिर मास तान्न खोजिरहेको छ ।

योसँगै उठेको चिन्ता के हो भने, हामीसँग २५–४० उमेर समूहको ८० लाख मानिस छन् । यिनीहरू एकैपटक बूढो हुँदैछन् । यिनीहरूको वृद्धावस्थाको सुरक्षा कसरी गर्ने भनेर पेन्सन आदिको विशेष योजना ल्याउँदैछौँ । तर, यिनैलाई दिग्भ्रमित बनाउने सामग्री हामी तयार गरिरहेका छौँ । यसले अस्थिरताको आमन्त्रण सिवाय केही गरेको छैन ।

यो सरकार असफल हुनु भनेको नेकपा असफल हुनु होइन । केपी ओली असफल हुनु पनि होइन । प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ । यो सरकार तलमाथि भयो भने मानिसले नचिताएको नतिजा देखान पर्नसक्छ । यसो भनिरहँदा त्रास देखाएर आफ्नो असक्षमताको ढाकछोप गर्‍यो भन्ने आरोप पनि लाग्न सक्छ । यथार्थ के हो भने धेरैपछि आएको स्थिरताको उत्सव हामीले मनाउन सकेनौँ ।

तर, यो पहिलोटक होइन । ०४८ सालमा कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गर्नुभयो । आन्दोलनबाट आएका, पार्टीभित्र पकड भएको व्यक्ति गिरिजा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तर, पार्टीभित्रको द्वन्द्वले तीन वर्षमै सरकार ढल्ने अवस्था बन्यो । त्यस्तै नियति बीपीको पनि रह्यो । त्यसपछिको परिस्थिति के भयो, हामी सबैलाई थाहा छ । 

‘तपाईं झन् बलियो हुनुहुन्छ । संसद् भंग भए तपाईंकै पक्षपोषण गर्ने गजबको अर्को संसद बनाउन सक्नुहुन्छ,’ भनेर दिग्भ्रमित बनाइयो । तर, परिस्थिति त त्यस्तो बनेन । नेकपा एमाले बलियो भयो । त्यही हिसाबले नेकपा ढल्यो भने नेपाली कांग्रेस त्यसरी आउन सक्ने हालतमा छैन । आफैँ तङ्ग्रिन सकेको छैन ।

नेकपाको समस्या के हो भने दुवै पार्टी विघटन भयो । नयाँ पार्टीले खुट्टा टेक्नै पाएको छैन । माओवादी केन्द्र आन्दोलनबाट पार्टीमा रूपान्तरण हुन पाएकै थिएन । जुन पार्टीको पाँच हजार केन्द्रीय कमिटी हुन्छ, उसलाई सु–संगठित मान्नै सकिँदैन । माओवादी केन्द्र अभियानबाट पार्टीमा रूपान्तरण हुँदै थियो, त्यो पनि भङ्ग भयो । यता संगठित फोर्स भएको एमाले विघटित छ ।  नेकपा तलसम्म जान बाँकी नै छ । सरकार कदाचित ढलिहाले नेकपाले खुट्टा टेक्न सक्दैन । कांग्रेस आउने छाँट छैन ।

यस्तो परिस्थितिमा के हुन्छ ?

यस्तो परिस्थितिको कल्पना बेकारको कुरा हो । आउँदै–आउँदैन यस्तो स्थिति । यस्तो अवस्थामा नेकपाले खुट्टा टेक्नुपर्छ । छिट्टै टेक्छ ।

बाहिर दुई–चार नेताको विरोध सुन्नु भएको छ भने पनि त्यो सरकार नै ढाल्ने तहको बहस होइन । अन्तरविरोध, विचार¬–विमर्श जीवन्त पार्टीको अवयव भइहाल्यो ।

अझ केही नेताको विरोध त पानीको फोका हो । नगरे हुन्थ्यो भनेर मात्रै मैले यो टिप्पणी गरेको हुँ ।

सरकार जेमा हात हाल्छ, विरोधको आगो सल्किइहाल्छ, भर्खरै एसिया प्यासिफिक समिटमा सहयोग गर्नुभयो, त्यसको पनि निकै टीकाटिप्पणी भयो !

मैले भनेँ नि सरकारविरुद्ध योजनावद्ध ढंगले नै प्रहार भइरहेको छ । कुनैमा प्रत्यक्ष ढंगले कुनै परोक्ष कोणबाट । कञ्चनपुर प्रकरणकै कुरा गरौँ न । बालिका मारिइन् त्यसमा बोलेका कुराले मानिसलाई छुने भयो नै । एसिया प्यासिफिकलाई धर्मसँग लगेर जोडियो, त्यसले मानिसलाई छुने भइहाल्यो ।

यसलाई राजनीतिकरण गर्दा मास थुप्रिनु स्वभाविकै थियो ।  फेरि पनि यो सबैले सरकार विरोधी धारणा निर्माण गर्न सघाइरहेको छ । त्यसले आकार लिइरहेको छ । सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाइरहेका नेकपाकै नेताहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ भने पनि साथीहरूसँग झोक चलेको कारणले बाहेक कुनै उत्तर पाउनुहुन्न । 

पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले त ‘सांस्कृतिक अधपतन, नग्नताको राष्ट्रिय परेड’को संज्ञा दिनुभयो नि ! 

नेताहरूको बारेमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नु शोभनीय त होइन तर विषय उठिसकेकाले प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा केही नेतालाई कस्तो लाग्छ भने ठूला नेतालाई बेस्सरी गाली गर्न सकियो भने आफू अग्लो भएको ठान्नुहुन्छ । त्यसले आफ्नो उचाइ घटिरहेको उहाँहरू बुझ्नुहुन्न । उहाँ अग्लो हुँदा अर्कोले त्यसैगरी गाली गर्छ । एकले अर्कालाई गाली गर्दा सिध्धिइन्छ भन्ने हेक्का हुनुपर्ने हो । मर्यादाको संस्कृति निर्माण आलोचना, गालीबाट होइन, एकले अर्कालाई सम्मानबाट मात्रै हो ।

उसो भए एसिया प्यासिफिकमा सरकारको त्यो प्रकारको संलग्नताको जरुरी थियो ?

सरकार आर्थिक रूपले संलग्न भएन । सरकार आयोजक होइन । तर, सरकार संलग्न छ । प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ गएर बोल्नुभएको छ । त्यहाँ आएका पाहुनालाई स्वागत सत्कार गरेका छौँ । कुराकानी गर्नकै लागि प्रधानमन्त्रीको आवासलाई नै तीन दिन सिफ्ट ग¥यौँ । त्यो प्रोटोकल म्यानेजका लागि थियो । 

सरकार संलग्न नै भएन भनेर हामी भन्दैनौँ । यो युएपपीकोमात्रै कुरा भएन । आइक्याप पनि जोडिएको छ । आइक्याप (एसियाली राजनीतिक दलहरूको संस्था) यसको सहआयोजक हो । त्यसमाथि यो रातारात बनेको कार्यक्रम होइन । आइक्यापका महासचिव नै आएर तयार पारेको कार्यक्रम हो ।

नेकपाका अध्यक्षद्वयसहित झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगातय नेता त्यो छलफलमा हुनुहुन्थ्यो । हामी पनि छेउमा थियौँ । कसैको फोटो आयो, कसैको आएन । यसमा लुकाउनुपर्ने के छ ? हामी अहिले विश्वका सबै मुलुकलाई जुनसुकै खालको सम्मेलनमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ । हामी स्थिरतातर्फ अभिमुख हुँदैछौँ । विश्वलाई क्षमता देखाउन चाहन्छौँ । तर, धेरै विवादित बनाउन खोजियो ।

सम्मेलनमा भाग लिनकै लागि भनेर तीन हजार विदेशी आए । कुनै पनि होटल खाली थिएनन् । यत्रा इकोनोमीलाई नजर अन्दाज गर्न भएन । हामी सन् २०२० मा भ्रमण वर्ष मनाउँदैछौँ । रातारात २० लाख मानिस आउँदैनन् । यस्तै इभेन्टले पर्यटक तान्ने हो । ०६२–०६३ तिर नेपाल आउने हवाईजहाजसम्म पाइँदैनथ्यो । तर, अहिले ठीक उल्टो छ । शीतयाममा पनि नेपालका होटल भरिभराउ छन् । अहिले नेपालमा लगानीको वातावरण छ । राजनीतिक, स्थायित्व, स्थिरता छ । 

यसका लागि यत्ति विवादित संस्थासँग सहकार्य गर्न जरुरी छ र ?

संस्था विवादित हुँदै होइन, तर विवादित बनाउने कोशिस भयो । संस्था त नेपाली कांग्रेस, नेकपा सबैलाई विवादित भन्न सकिन्छ, तर्क गर्दैजाँदा । हिजोका दिनमा नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई विवादित भन्दै हिँड्या होइन आज विशेष आर्थिक नीति, लोककल्याणकारी नीति भन्दै कम्युनिस्टकै बाटोमा किन आएको ?

यो सरकारलाई विरोध गर्ने नक्कली अवधारणा हो । बेलैमा व्यवस्थापन नगर्ने हो भने यसले उहाँहरूलाई नै खाइदिन्छ ।

युपीएफकै कुरामा जाऔँ न, तीन दिनअघिसम्म नेपाली कांग्रेसका केही युवा नेता उफ्रीउफ्री विरोध गरिरहनुभएको थियो । पछि आफैँ बोलेको भिडियो आयो । चुप लाग्नु परेन ? उहाँहरू हिजो भाग लिने कुरा पनि गलत थिएन । तर, बोल्ने बेलामा हेक्काचाहिँ राख्नुपथ्र्यो । को व्यक्तिको बारेमा कति आलोचना गर्ने, कति प्रशंसा गर्ने कुनै साँधसीमाना नराखी बोल्ने !

प्रधानमन्त्री संस्थाले डाक्यो भन्दैमा त्यहाँ गएर बरालिनुभएन । विवादित कुरा पनि बोल्नुभएन । उद्घाटन गर्नुभयो, पदक ग्रहण गर्दा मन्तव्य दिनुभयो । त्यो कुनै धार्मिक कार्यक्रम थिएन । अजेन्डा बाहिरै आएको छ, त्यहाँ कुनै अमूक धर्मसँग सम्बन्धित कुरा थिएन । त्यहाँ सबै धर्म मान्ने मानिसहरू थिए । पत्रकार सम्मेलन पनि दुईवटा भएको थियो । धार्मिकवालाहरूले पनि गरेका थिए । राजनीतिक दलहरूले पनि गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले कुनै धार्मिक प्रवचन त दिनुभएन, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीकै कुरा गर्नुभएको थियो । प्रवचनमा कुनै खास धर्मको प्रशंसा र अर्को धर्मको निन्दा गरेको भए पो निन्दा भत्र्सनायोग्य त । सबै धर्मको सम्मान गर्न नसक्ने हो भने धर्म निरपेक्षताको व्याख्या के भनेर गर्ने ?

पछिल्लो विवादलाई पार्टीका केही नेताले रणनीतिक ढंगले उपयोग गरे, एउटा अध्यक्ष विवादमा मुछिनुभयो, अर्को अध्यक्ष बिरामी भएँ भनेर कार्यक्रमबाट परै बस्नुभयो ?

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल विवादमा पर्नुभएको छैन । मिडियाले विवादित तुल्याउने प्रयत्न गरेको हो । माधव नेपाल आयोजक कमिटीको संयोजक हो, उहाँले सफलतापूर्वक कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभयो, आईक्यापको संस्थापक नेताको हैसियताले ।

उहाँले धाक नै लगाएर बोल्नुहुन्छ नि– नर्थ कोरियाका राष्ट्रपति र अमेरिकी राष्ट्रपतिबीचको भेटवार्तामा मेरो भूमिका छ भनेर । नर्थ र साउथ र कोरियाबीचको भिजिटमा उहाँलाई त्यही संस्थाले मध्यस्तथता गरेको कुरा पनि उहाँले लुकाउनु भएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले पनि नेता नेपाललाई गलत गर्नुभयो भन्नुभएको छैन । बरु सहयोग गर्नुभएको छ । राष्ट्रप्रमुखालाई निम्तोसमेत प्रधानमन्त्रीले नै लेख्नुभएको छ । यसर्थ केही लुकाइएको छैन । हामीले ४५ मुलुकका मानिस यहाँ ल्याउने, हाम्रो अर्थतन्त्र पनि परिचालन गर्ने, शान्ति प्रक्रिया, सरकारको सपनाको मार्केटिङ गर्ने योजना हो, त्यही अनुसार गर्‍यौँ । भोलिका दिन यस्ता सम्मेलन भए सरकारको संलग्नता त्यहाँ पनि रहन्छ ।

अर्का पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको अनुपस्थितिलाई चाहिँ कसरी लिएको छ, सरकारले ?

उहाँ बिरामी हुनुभएको साँचो हो । त्यति नै बेला तँ किन बिरामी भइस् भनेर लखेट्न पाइन्छ र ?

राजनीतिक दाउपेचले प्रेरित गर्‍यो किन भनेर आशंका गर्ने पनि छन् नि !

जहाँ पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने हाम्रो बानी नै भइसक्यो । त्योचाहिँ मनस्थिति नै फेर्नुपर्छ ।

१० महिनाको अवधिमा सरकारले देखिने गरी के–के काम गर्‍यो ?

पहिलो हामीले दुवै देशसँगको छिमेक सम्बन्ध मजवुत बनायौँ । भारतसँगको सम्बन्ध गुणात्मक रूपमा सुधार भएको छ । सुमधुर भएको छ । ईपीजी (प्रबुद्ध व्यक्ति समूह)को प्रतिवेदन तयारी हालतमा छ । बुझ्ने नबुझ्ने आफ्नो ठाउँमा छ । नेपाल भारत सम्बन्धको आयाम केलाउँदा यसअघि डेग नचलेका विषय सुधारात्मक ढंगमा अघि बढेका छन्, त्यहाँको सरकार र पार्टीसँग ।

चीनसँगको सम्बन्ध केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला गरेको पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । परम्परा बनेको ल्यान्ड लक्ड कन्ट्रीको परिभाषालाई ल्यान्ड लिङ्क्डमा रूपान्तरित गरेका छौँ, व्यवहारिक रूपमै । अतः नेपाल–भारत, नेपाल–चीन सम्बन्धमा शंका गरिरहनुपर्ने अवस्था स्वतः विघटन भयो ।

छिमेक नीतिका अलावा विदेश नीतिमा हाम्रो माइलेज देखिरहनुभएकै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औँ महासभामा धेरै देशका प्रधानमन्त्री राष्ट्र प्रमुखले बोले, हाम्रो प्रधाामन्त्रीले पनि बोल्नुभयो । यसपल्ट नगएको भए पनि हुँदा हो । तर, हाम्रो स्थायित्वको मार्केटिङ विश्वव्यापी नै गर्नुथियो । यसपल्ट नगएको भए पनि हुँदा हो । तर, हाम्रो स्थायित्वको मार्केटिङ विश्वव्यापी नै गर्नुथियो, गर्‍यौँ । उहाँले त्यहाँ जे बोल्नुभयो, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्यो । महासभाको त्यो सेसनको अध्यक्षता गर्नेले संयोजकले तीनवटा भाषण उद्धृत गर्नुभयो, त्यसमध्ये केपी ओली पनि पर्नुभयो ।

अमेरिकाको न्युयोर्कमा एसिया सोसाइटी भन्ने एसियाको थिङ्म ट्याङ्क अर्गनाइजेशन छ, अस्ट्रेलियाको पूर्व प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता गनुभएको । त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा प्रवचन–मन्तव्य दिनुभयो । बोलेको कुरा चर्चायोग्य होइन । तर, त्यहाँका स्रोता पैसा तिरेर आएका थिए । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक डलर लिएर सम्बोधन गर्नुभयो । त्यो भनेको प्रधानमन्त्री संस्थाका लागि होइन, मुलुककै लागि गर्वीलो विषय बन्यो । त्यस्तै हामी कोस्टारिका गयौँ । ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा यस्तो द्विपक्षीय भेटघाटको कुरा थिएन । त्यहाँ जानुको अर्थ थियो । पहिलो कोस्टारिकाको जलवायु अनुकूलनसँग सम्बन्धित विषय नेपालसँग मिल्दो थियो । अनुभव आदान–प्रदान गर्नुपथ्र्यो । दोस्रो, त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति विश्वविद्यालय छ, त्यसको हामी संस्थापक पनि हौँ । त्यसले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान नै गर्‍यो । यसरी नेपाललाई विश्व रङ्गमञ्चमा चिनाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । औपचारिक रूपमा घोषणा भएको छैन, तर आउँदो जनवरी महिनामा प्रधानमन्त्री वल्र्ड इकोनोमी फोरमको बैठकलाई सम्बोधन गर्न डावोस जाँदै हुनुहुन्छ । विश्वका ठूला नेताबीचमा उहाँले त्यहाँ सम्बोधन गर्नुहुनेछ । यो सबै विदेश मामिलामा सरकारको परिपक्वताको परिचायक हो ।

घरभित्रको कुरा गर्दा इन्जिनियरिङको काम सकिएको छ । कर्मचारी समायोजन टुंग्याउँदैछौँ । एक महिनाभित्र नतिजा आउन थालिहाल्छ । ठूला आयोजनाहरूलाई सुपरिवेक्षण गर्ने र समयमै टुंग्याउने काममा तदारूकता दिएका छौँ । दुई महिनाभित्र नतिजा दिन्छौँ । मलेसिया सरकारसँग भएको श्रम–सम्झौता र सामाजिक सुरक्षा योजना पनि सरकारको महत्त्वपूर्ण काम भित्रै पर्न आउँछन् ।

तर धूलोधुवाँ हटाउन बाटाघाटाका खाल्टाखुल्टी पुर्न नै सरकार असक्षम देखिएको छ । यो त गर्न सकिन्छ नि !

जनताको यो जायज प्रश्न हो । तर, काम गर्ने प्रणालीमा हाम्रो जुन अकर्मण्यता छ नि, त्यसले समस्या निम्त्याइरहेको छ । एउटा खाल्डो पुर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक राखेर दिनदिनै तर्साइरहन बाध्य छौँ । काम गर्ने बानीको विकास नै हुन सकेन । अर्को, कुन बाटो कसको भन्ने द्विविधा छ । चक्रपथ सडक विभागले हेर्छ । उपत्यकाभित्रका भित्री बाटा महानगर, नगरको पर्ने भए । सीमाना जोड्ने बाटा प्रदेशका र राजमार्ग संघीय सरकारको हुने भए । काठमाडौँको भित्री गल्लीको बाटो बनेन भने पनि सङ्लाई नै गाली गर्न अभ्यस्त छौँ हामी ।

दुईतिहाई जनताले चुनेको सरकार । ठूलो समर्थन पाएर बनेको सरकार हुनाले अपेक्षाको आयतन पनि ठूलो छ । पूरा नहुँदा आलोचनाको आयतन पनि बढ्ने नै भयो । तर प्रधानमन्त्रीलाई किन सह्य हुँदैन, खनिइहाल्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीले बोलेका शब्द गाली हुन् भने, बुद्धिजीवीले गरेका तर्कचाहिँ सबै प्रशंसायोग्य नै छन् । सहन गर्ने खालका छन् । उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जे लाञ्छना लगाइरहनुभएको छ, त्यो शोभनीय छ त ? यसमा विमर्श गरौँ । विरोध गरे पनि शालिन र भद्र शैली अपनाऔँ भन्नु गाली हुँदैन । फेरि अहिले केपी शर्मा ओलीलाई आलोचना गर्ने बेला होइन । केपी ओली नेकपाको मात्रै झन्डा होइन, मुलुककै झन्डा हो । यो झन्डा झर्दा हामी सबै अप्ठ्यारोमा पर्छौं ।

सरकारलाई पार्टीभित्रै बाट चुनौती बढेको हो ?

सरकारलाई चुनौती बढेको छैन । काम भएन, गरेन भन्ने गुनासो बढेपछि खबरदारी जहाँकहीँबाट भइहाल्छ । फेरि हाम्रो मुलुकमा आलोचना संस्कृति हो । आज एउटा कुरामा आलोचना हुन्छ, त्यो पूरा भएपछि ‘यति गर्‍यो, त्यति गरेन’ भनेर त्यहाँ पनि टीका–टिप्पणी शुरू हुन्छ । आलोचनाले सरकारलाई बलियो बनाउने हो ।

जहाँजम्म पार्टीभित्रका केही नेताको प्रसंग छ । केही नेता बढी नै भएर आलोचना गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूले धीरता गुमाउनु भएन । संयमता गुमाउनु भएन । त्यसरी आलोचना गर्ने बेला भएको छैन ।

उसो भए सरकार आलोपालोमा चलाउने मूर्त/अमूर्त सहमति केही पनि छैन, दुई अध्यक्षबीच ?

सरकार सञ्चालनमा दुई अध्यक्षबीच आलोपालोको कुनै कुरा छैन । अहिले हामी केपी ओलीको नेतृत्वमा अघि बढिरहेका छौँ । पुष्पकमल दाहाल पनि यही टीममा हुनुहुन्छ । जुन मन्त्रिमण्डलले काम गरिरहेको छ । यही रहन्छ । बाहिर हल्ला चलेजस्तो हेरफेरको कुनै गुञ्जायस छैन । हल्ला चल्दैमा मन्त्री फेरिँदैन । प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्नुभएन भने उहाँ आफैँले घोषणा गर्नुहुन्छ । पार्टीका कोही नेताले भन्नुपर्दैन । उहाँको स्वभावसँग हामी परिचित नै छौँ ।

संघीयता कार्यान्वयनको शुरूको फेजमा हुनुहुन्छ, मुलुकको आम्दानी–खर्चले संघीयता धान्न सक्ला ?

यो बहसको सुविधा छैन । जनताले हामीलाई दिएको म्यान्डेट संघीयता कार्यान्वयनको हो । संविधान जारी पूर्व यो बहसको उपादेयता थियो । अब संघीयताबाट फर्कने कुरा संविधान विरोधी, देश विरोधी कुरा हो ।

नढाँटिकन भन्दा यो खर्चिलो व्यवस्था हो । तथापि हामीले यही रोज्यौँ । जनताको घरमा सिंहदरबार पु¥याउन सजिलो छ र ! यसलाई नियन्त्रण र सन्तुलन दुवै गर्नुपर्छ । जसरी भारतले संघीयताको लामो अभ्यासबाट आर्जित अनुभवका आधारमा कर बाँध्न थालेको छ, जेएसटी त्यसैको अवधारणा हो । हामीले पनि यस्तै केही सोच्नुपर्ला ।

प्रदेश र केन्द्रबीच देखिएको खटपट के हो ?

संघीयतका कार्यान्वयनको शुरूआती चरणमा यस्तो केही अन्योल हुन्छ नै । अबको दुईमहिना पछि तपाईंले पढ्न पाउनुहुन्छ, प्रदेश सरकारलले पठाएको बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् । पठाएको बजेट नै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा अरू बहसको के उपादेयता ?

प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीचको अन्तरविरोधचाहिँ के हो त ?

यो राजनीतिक कुरा हो । कति राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने भन्ने प्रदेशको जिज्ञासा हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीले भन्दा पनि संविधानको साझा सूची पल्टाएरै भन्ने हो ।

राजनीतिक अधिकारहरू संविधानले निर्दीष्ट गरेकै छ, यथोचित लागू गर्दै जाऔँला । नीतिगतको नेतृत्व संघले गर्ने हो, विकासको नेतृत्व गर्ने प्रदेशले हो, कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहले हो । यो विधिलाई फलो गर्ने हो । प्रदेशले पठाएको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेन भने त खुट्टा टेक्दैनन् नि ! यसमा क्लियर हुनुपर्छ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने तयारी सरकारको छ । विपक्षीले संसद् छलेर कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउन लाग्यो भन्ने आरोप लगाइरहेको छ नि ! 
संसद् छलेको होइन । हत्त न पत्त संसद् बन्द गरेर ल्याएको भए छल्यो भन्न पनि मिल्थ्यो होला ! संविधानमा भएको अधिकार नै प्रयोग गरेको हो । अध्यादेश जारी गरे पनि संसद् चलेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ । नत्र त्यो त्यसै मरेर जान्छ ।

मंसिर पहिलो हप्तामै संसद् चलाउन सकिन्छ लागेको थियो र अध्यादेशको तयारी पनि थिएन । समन्वय भएन, संसद सचिवालयले कुर्सी नयाँ बनाउन थालेछ । संसद् चल्न सकेन ।

तल पैसा खर्च गर्नुपर्ने बेला छ, कर्मचारी नभएर रोकिएको छ । कानुन नभएर अप्ठ्यारो परेको कुरा बुझ्नुपर्‍यो । जस्तो– अहिले प्रहरी ऐन समयमै ल्याउन सकिएन । डीआईजीको नेतृत्वमा काम गर्नुहोस् भनेर प्रदेशलाई निर्देशन दिइएको । समन्वय त गर्नुपर्‍यो नि !

हामीले ६४–६५ वटा कानुन समाविष्ट गरेर नेपाल ऐन संशोधन गर्ने भनेर ढड्डा नै बनाएका थियौँ । त्यसलाई अध्यादेश बनाउने कि भन्ने थियो । तर, गम्भीर छलफल आवश्यक भएकाले रोकियो । अर्को कुरा अहिलेको सरकारलाई संसद् छल्नुपर्दैन । तीन चौथाई सांसदको समर्थन प्राप्त सरकारलाई संसद् किन छल्नुपर्छ ?

सुन तस्करीको जालो तोड्ने दाबी गरेको सरकारले ‘३३ किलो सुन प्रकरण’को प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गर्न सकेन ? किन ?

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए, सम्बन्धित निकायले गर्छ, त्यसमा सरकारको कुनै रोकतोक छैन । हाम्रो चिन्ता कहाँनेर हो भने प्रहरीले अपराधी भनेर समातेका व्यक्ति अदालतबाट कसरी छुटे ? यहाँ पनि समन्वयको खाँचो छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तीनै निकायबीच चेक एण्ड व्यालेन्स त हुन्छ नै । सरकारले गरेका निर्णयमा न्यायालय चुप लाग्नुपर्छ भन्ने त होइत तर, सुन तस्करीमा प्रमाण पुर्‍याएर पक्राउ परेकाहरू तल्लो तहको अदालतबाट छुटेका छन् । यसले प्रहरीप्रति निराशा आउने खतरा छ ।

प्रहरीको पछिल्लो गतिविधि समेत सन्तोषजनक छैन नि, जस्तो निर्मला प्रकरण हेरौँ, अन्य अपराधका घटनामा पनि !
यसमा पनि धारणा निर्माणले नै काम गरेको छ । एउटा घटना सम्झाऔँ, हामीले एकैदिन दुईवटा काम गर्‍यौँ । एउटा चाइनासँगको पारवहन सम्बन्धि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर ग¥यौँ । अर्को, एउटा कर्मचारी नियुक्ति गर्‍यौँ । तर, मिडियाले कर्मचारी नियुक्तिको प्रसंग ज्यादा उठायो । महत्त्व त पारवहन सुविधालाई दिनुपथ्र्यो नि !

निर्मला प्रकरणमात्रै होइन, सयौँ बलात्कारका घटना भएका छन् । अपराधी समातिएका छन् । कोही पाँचै मिनेटमा, कसैलाई समय लागेको छ । निर्मला प्रकरणमा ढिलाइ भएको सरकारलाई महसुस भएको छ । तर, अभियानकर्ता आफू तातो ओछ्यानमा सुतेर पीडित परिवारलाई चिसोमा फ्याँकेर झन् आहत बनाइरहेका छन् । त्यो मानवीय काम थिएन ।

धर्ना केका लागि ? निर्मलाको फाइल बन्द भएको हो ? सरकारले हामी सक्दैनौ भनेको छ ? छैन । कि पञ्चायतकालको नमीता–सुनीताजस्तो दबाउन, लुकाउन र हाइ प्रोफाइललाई जोगाउन खोजिएको थियो ? त्यो पनि हैन । अहिलेको जमानामा को ‘हाइप्रोफाइल’ हुन्छ ? तर, निर्मला प्रकरणमा अभियन्ताको गतिविधिले पीडित परिवारलाई न्याय दिएन । सरकारप्रति पूर्वाग्रह राख्यो । र, प्रहरीलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिइएन ।

बुँदागत रूपमा भन्दा आउँदो पाँच वर्षभित्र केके काम गर्नुहुन्छ ?

आउँदो वैशाख १ गते सरकारले केही महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्छौं । तडकभडक भए तडकभडक नै सही तर दुनियाँलाई थाहा दिने गरी गर्छौं । त्यो कामको थालनीमात्रै होइन, काम पूर्ण भएको घोषणा पनि गर्छौं । दुई महिनाभित्र मेलम्चीको पानी आउँछ । मेलम्चीको सपना कृष्णप्रसाद भट्टराई, केपीेदेखि ओली केपीसम्म आइपुग्दा टुंगिन्छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको डीपीआर पाँच नम्बर प्रदेशसम्मको पूर्ण भएको छ, बाँकी पनि टुंग्याउँछौँ । आउने मार्च महिनाको अन्त्यसम्ममा लगानी सम्मेलन (इन्भेस्मेन्ट फोरम) गर्ने सरकारको तयारी छ, वल्र्ड बैंककै अध्यक्षलाई डाक्ने तयारी छ । नेपालको अर्थमन्त्री जाँदा इतिहासमा पहिलोपटक उहाँलाई सेलिब्रेट गरियो । र, दुईदिन नेपाल दिवस मनाइयो । हाम्रो अर्थमन्त्रीलाई सुन्दै विश्वका धेरै अर्थमन्त्रीले ‘नेपाल लगानीयोग्य भएछ’ भनेर खुसी भएका थिए ।

त्यो डा. रामशरण शरण महत अर्थमन्त्री हुँदाताका भएको दाता सम्मेलन र नवीन्द्रराज जोशी उद्योगमन्त्री हुँदा गरिएको लगानी सम्मेलन भन्दा विलकुल फरक हुनेछ । प्रतिवद्धता सुनाउनेमात्रै होइन, तम्तयार परियोजनामा हस्ताक्षरसमेत हुनेछ ।

नागढुंगा सडक चैतसम्ममा पूर्ण हुन्छ । काठमाडौंभित्रको ३० किलोमिटर सडकमा ब्रुमर लगाइन्छ र दैनिक पखालिन्छ । तातोपानी नाका खोल्न चाइना सहमत छ । हामी त्यसमा तयारी गरिरहेका छौँ । मे (वैशाख) सम्म नाका सूचारु हुन्छ । रसुवागढी नाका धुन्चे–मेलुङसम्म पिच गर्ने योजना छ, गल्छीदेखि माथि पिचको काम धमाधम भइरहेको छ । त्यसले यहीवर्ष पूर्णता पाउँछ ।

वैशाख १ गतेदेखि प्रदूषणमुक्त अभियान आरम्भ गर्दैछौँ । त्यसबारेमा अन्तरप्रदेशसँग समन्वय गर्दैछौँ । यो आर्थिक वर्षान्तसम्म डिजिटल नेपालको झल्को दिन्छौँ । ४० लाख नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्छौँ । राष्ट्रिय परिचय पत्र फगत परिचय कार्ड होइन, लाइसेन्स, नागरिकता, कतिपय ठाउँमा राहदानी, त्यस्तै पर्दा ई–पेइमेन्टसम्मको काम गरोस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय छ ।

अब एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीसँग सम्वाद भएन भन्ने नै सुन्नुपर्दैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक्सन रूम राख्छौँ, सिधै भिडियो कन्फ्रेन्सद्वारा मुख्यमन्त्रीहरूसँग सम्वाद हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आईपी क्यामेरामार्फत् एक्सन रूममार्फत् नै सुपरिवेक्षण अनुगमनको काम हुन्छ । हेलिकप्टर चढेर जानुपर्दैन ।