केही महिनाअगाडि भारतीय उद्योगपति रतन टाटासित जोडिएको एउटा समाचार व्यापक (भाइरल) भएको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनलाई पीएम केअर फन्डमा ट्रस्टीको रूपमा नियुक्त गरेका थिए । कुनै बेला यिनै जेआरडी टाटाले सुरू गरेको एअर इन्डिया विमान सेवालाई राष्ट्रियकरण गरिएको थियो ।

कालान्तरमा ६९ वर्ष लामो घाटाको धपेडी थेग्नै नसक्ने अवस्था आएपछि भारत सरकारले टाटा समूहलाई नै एअर इन्डिया फिर्ता गर्यो ।

जेहोस्, भारतका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरु समेटिएको पिएम केअर फन्डमा निजी क्षेत्रको व्यक्तिलाई ट्रस्टी बनाउनुलाई कतिपयले राजनीतिक नाटक भने त कतिले साँठगाँठको संज्ञा दिए ।

रतन टाटा भारतका गौरव हुन् र भारतरत्नबाट सम्मानित हुने योग्यता भएका व्यक्तित्व हुन् भनेर कतिपयले नरेन्द्र मोदीको समर्थन पनि गरे । र, कतिपयले त्यस घटनाबाट निजी क्षेत्रबारे भारतीय सरकारको उदार दृष्टिकोण उजागर भएको पनि ठाने । 

लगभग सात दशक पुरानो भारतमा निजी क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण फरक थियो । भारतीय जनताबीच लोकप्रिय प्रधानमन्त्री स्व. इन्दिरा गान्धीको बेलाको भारतको आर्थिक अवस्था खस्किँदै गएको थियो ।

जनताको आम्दानीबाट उठेको करबाट विकासका काम हुन त परै जाओस् राज्य सञ्चालनमै अप्ठेरो परेको थियो ।

उद्योगपति र व्यापारीले इमानदारीपूर्वक कर तिरेनन् भन्ने सरकारको गुनासो थियो । कडा कानुनहरु बनाउँदै तात्कालीन भारत सरकार निजी क्षेत्रलाई अनुशासनमा ल्याउन लागिपरेको थियो ।

हरेक कानुनमा व्यवसायीलाई थुनछेक गर्ने, कडाभन्दा कडा दण्ड जरिवाना लगाउने प्रवाधान थपिँदै गएका थिए ।

दिनहुँ व्यवसायीहरूको प्रतिष्ठान र घरमा छापा मारिन्थ्यो, धरपकड गरिन्थ्यो । व्यवसायीहरूलाई जेलमा थुन्ने क्रम बढेको थियो ।

तैपनि स्थितिमा सुधार हुन त परै जाओस् झनझनै बिग्रँदै गएको थियो । छापामारी अथवा अनुगमनमा खटिएका सरकारी कर्मचारी तथा तथा कानुन मिच्ने व्यवसायीहरूबीच अघोषित लेनदेनको खेल सुरू भयो । 

त्यतिबेलाको शासनलाई ‘इन्स्पेक्टर‘ राज भनिन्थ्यो । यसको नाकारात्मक प्रभाव सहीरुपमा काम गर्ने व्यवसायीहरूउपर सोझै पर्यो ।

‘जति कानुनसम्मत कारोबार गर्न खोजे पनि एक न एक दिन सरकारको फन्दामा पर्नु नै छ ।  फन्दामा परेपछि टेबलमुनिको लेनदेन गरेर मुक्त हुन सकिँदो रै’छ ।‘ भन्ने सन्देश व्यवसायी समाजमा फिँजियो । नभन्दै कानुनसम्मत गर्न चाहनेहरू पनि बिस्तारै कानुन मिचेर कारोबार गर्न थाले । देशको औपचारिक अर्थतन्त्र झन्झन् दुर्बल हुँदै गयो ।

देशभित्र कालो धनको वर्चस्व बढ्दै गयो । राष्ट्रवादको भावनात्मक दोहन कतिसम्म गरिएको थियो भने सामान्य जनताले तिनै इन्दिरा गान्धीलाई आफ्नो सर्वश्रेष्ठ नेता मानेका थिए । सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त भएको थियो । कोही पनि इन्दिरा गान्धीको विपक्षमा सुन्न पनि चाहँदैनथ्यो । तर, देश भने दिनप्रतिदिन खोक्रो हुँदै गएको थियो । 

हुँदाहुँदै आर्थिक अवस्था कतिसम्म बिग्रियो भने ठूल्ठूला बैंकहरूको राष्ट्रियकरण गर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो ।

देशमा नाम चलेका ठूला उद्योगहरूको समेत राष्ट्रियकरण गरियो । इन्दिरा गान्धीले देशमा संकटकालको घोषणा गरिन् । देश असफल राष्ट्रमा परिणत हुने अवस्थामा पुग्यो ।

त्यसपछि अनेक सरकार आए र गए तर स्थितिमा खासै सुधार हुन सकेन । सन् १९९१ ताका पीवी नरसिंह रावले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपश्चात् निजी क्षेत्रप्रति सरकारको धारणामा  परिवर्तन भयो ।

उनले अर्थतन्त्र बुझेका विद्वानहरूलाई शासनमा सहभागी गराए । दूधालु गाईलाई कुटेर, पिटेर, तर्साएर, दण्ड सजाय दिएर अथवा थुनामा राखेर दूध संकलनको मात्रा बढाउन सकिँदैन भनेर भारत सरकारले स्वीकार गर्यो ।

उद्योगपति व्यापारीहरूसित जोडिएका दण्डसजायका कानुन खुकुलो बनाइयो । कानुनका जटिलता घटाउँदै लगियो ।

विशेषगरी सबै मुद्दामा थुन्ने प्रावाधनहरु हटाइए । व्यक्ति विशेषको तजबिजको आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था हटाइयो ।

आयातनिर्यात खुला गरियो । विदेशी निवेशकहरूको लागि ढोका खोलियो । राष्ट्रियकरण गरिएका उद्योगहरूलाई सम्बन्धित उद्योगपतिलाई फिर्ता गरियो । 

त्यसपछि आउने सरकारहरूले समेत नरसिंह रावकै नीतिलाई नै अगाडि बढाए । आज भारतको अर्थ व्यवस्थाले कस्तो उचाइ लिएको छ भनिराख्नु पर्दैन ।

तर, सत्तरी वर्ष पुराना तथा थोत्रा प्रमाणित भइसकेका तिनै कानुनी व्यवस्था अब नेपालमा लागु गर्ने काम सुरू भएको छ । अर्थात्, उद्योग व्यापारसित जोडिएका कानुनमा संशोधन गरेर जेननेलको व्यवस्था थपिएको छ ।

व्यक्ति विशेषलाई तजबिजमा दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार थपिएको छ । कालोबजारी, कालो धन र राजस्व चुहावटमा अंकुश लगाउन सर्वअधिकार सम्पन्न एकपछि अर्को सरकारी निकाय थपिँदै गएका छन् ।

जसरी पनि उद्योगी व्यापारीसँग बढीभन्दा बढी कर असुल गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ । यति धेरै प्रयास गरेपछि त देशको आर्थिक अवस्थामा पनि व्यापक सुधार हुनुपर्ने थियो ।

तर, अवस्था त झनझनै बल्झिँदै गएको छ । निजी क्षेत्रको कारोबार अधोगतितिर लागेपछि देशको राजस्व पनि घट्दै जानु स्वाभाविक नै हो । अब कर्मचारीलाई तलब कसरी खुवाउने भन्ने पो सरकारको टाउको दुखाइ बनेको छ । 

आयातको परिणाम जति घटे पनि हुन्छ तर भन्सारमा उठ्ने कर घट्नु हुन्न । उद्योगहरू समान्यभन्दा आधी क्षमतामा चलुन् तर अन्तःशुल्क आयकरआदि घट्नु हुँदैन । बढ्दो बैंक ब्याजको कारणले होस् अथवा लोडसेडिङ्गको कारणले उत्पादनको लागत बढे पनि बजारमा मालसमानको मूल्य बढ्नु हुँदैन ।

विदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका वस्तु विदेशी बजारमा मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पद्र्धा गर्न सकुन् भनेर सरकारले चाहना जाहेर गर्यागर्यै छ । तर, कुन उपायबाट सम्भव हुन्छ भन्ने कुरोको जवाफ बेपत्ता छ । बरू चोरी पैठारी गरेर देशभित्र मालसमान भित्र्याउने अभ्यासमा एक्कासी बढोत्तरी भएको छ ।

त्यस्ता चोरी पैठारीको मामिलामा सरकारको अवस्था निरीह देखिएको छ ।  चोरी पैठारी गर्नेहरू सरकारको ‘रेडार‘भित्र परेकै हुँदैनन् – न पान नम्बर छ न भ्याट नम्बर । भंसार, मूअकर, अन्तःशुल्क अथवा आयकर केही तिर्नु परेन । न खाद्य ऐन लागु हुन्छ, न श्रम ऐन । न समाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्छ, न निवृत्तिभरणको लफडा । न नापतौल अथवा गुणस्तरको कचकच, न उपभोक्ता संरक्षण ऐनको झापड । बरू स्थानीय बाहुबली र केही थान प्रभावशाली राजनीतिकर्मीलाई आफ्नो पक्षमा मिलाएर राखे पुग्छ ।

त्यस्ता चोरी पैठारी गर्नेहरू सरकारको आँखामै नपरेपछि नेपाल सरकारले पनि के गरोस् ? जो रेडारभित्र परेका छन् तिनैबाट काम चलाउने सोच सरकारभित्र पलाएको हुनुपर्छ । फलस्वरूप, देशमा जति कानुन आए तिनमा कानुनको दायरा फराकिलो बनाएर कारोबारीसित बढी राजस्व संकलन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मर्म नै प्रमुख रह्यो ।

आज भ्रष्टाचारको ग्राफ समग्र एसियामै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा पुगेको छ । सबैजना भ्रष्टाचार बढ्यो भन्छन् तर अरूको क्षेत्रमा । आफ्नो क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे कुरै गर्न चाहँदैनन् । निजी क्षेत्र पनि यस मामिलामा चोखो भने छैन । तर, निजी क्षेत्रलाई मात्र लक्षित गरेर एकपछि अर्को कानुन थुपारेर भ्रष्टाचारलाई सिध्याउन सकिन्छ  त ? जवाफ, सबैलाई थाहा छ । तर, खाइपाई आएको सुविधा कोही छोड्न चाहँदैन ।

सरकारी क्षेत्रका कर्मचारी होउन् वा निजी क्षेत्रका कार्य मूल्याङ्कन पद्धति सिफारिस, पहुँच र चाकरीमा केन्द्रित छ । युवा शिक्षित होउन् वा अशिक्षित, दक्ष होउन् वा अदक्ष देशभित्र बस्न मानेका छैनन् । विदेशी लगानी ठ्याम्मै रोकिएको छ ।

आक्कलझुक्कल कोही झुल्किहाल्यो भने पनि हाम्रै स्थानीय उद्योगलाई सिध्याउने खालका परेका छन् । बिजुलीको धनी भनिएको देशमा बिजुली आपूर्ति अझै सहज हुन सकेको छैन ।

अद्वितीय प्राकृतिक सौन्दर्य भएको देशमा पर्यटन व्यवसाय अझै फस्टाउन सकेको छैन । स्थानीय उद्योगीहरूको लगाव पनि उद्योगभन्दा व्यापारतिरै ढल्किँदै छ । 

‘अब सकिँदैन‘ भन्दै थुप्रै उद्योगीहरू विदेश पलायन भएका छन् । यो क्रम बढ्दो अवस्थामा छ । तर, सरकारको परम्परागत अनुदार दृष्टिकोण निजी क्षेत्रप्रति अझै पनि कायम नै छ ।

भनिन्छ – फरक गन्तव्यमा पुग्ने इच्छा छ भने बाटो पनि नयाँ नै समात्नु पर्ने हुन्छ । तर, नेपाद सरकारले सुन्न चाहे न हो । खैर, कन्थोलाई विराम दिनुअघि एउटा कुरो भन्नै पर्ने हुन्छ – माफी पाऊँ सरकार ! सबैभन्दा पहिला आफ्ना सल्लाहकार फेर्नोस् । र, देशविदेशमा लुकेका युवा विचारकलाई आफ्नो सल्लाहकार बनाउनोस् । बाँकी, भगवान पशुपतिनाथको जो मर्जी ।
(वीरगन्ज)