काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरेपछि उनी निर्वाचित चितवन २ मा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन गर्ने मिति तय भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सरकारसँगको समन्वयमा मिति तय गरेको जनाएको छ ।
यता रास्वपाले भने उपनिर्वाचनमा पनि लामिछानेलाई नै उमेदवार बनाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छ ।
नेपालको पुरानो नागरिकता कायमै राखेर अमेरिकी राहदानी भएको समयमा नेपालमा अर्को राहदानी बनाएको भन्दै उनीविरुद्ध अहिले प्रहरी अनुसन्धान सुरु भएको छ भने सरकारीको वकिलको कार्यालयले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने या नपर्ने सम्बन्धमा कागजात झिकाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रहरीले अहिले थालेको अनुसन्धान सकेपछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहीता, २०७४ को दफा ३१ अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउँछ ।
अनुसन्धान अधिकारी (प्रहरी)ले लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने पर्याप्त प्रमाण पुग्ने देखिएमा लामिछानेलाई कुन कसुर बमोजिमको कुन कानुन अन्तर्गत सजाय हुनु पर्ने हो सो समेत खुलाई सरकारी वकिल कार्यालयसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्दछ ।
दफा ३१ को उपदफा ३ अनुसार प्रतिवेदनसहितको मिसिल तथा प्रमाण प्राप्त भएपछि सरकारी वकिल कार्यालय (काठमाडौं)ले प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन र सङ्कलित प्रमाण मूल्याङ्कन गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णयको लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष मिसिल पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
तर सोही उपदफाको अतिरिक्त दफामा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताबाट मातहतको सरकारी वकिललाई सुम्पिएको र त्यस्तो मिसिल सम्बन्धित सरकारी वकिललाई नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीका अनुसार सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चलाउनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला सरकारी वकिललाई सुम्पिएको छ ।
यस अर्थमा लामिछानेलाई मुद्दा चलाउन पर्ने कि नपर्ने भन्ने अधिकार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई हुनेछ ।
फौजदारी मुद्दामा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट नजीर समेत स्थापित भएको उनी बताउँछन् ।
तर कुनै मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउनु पर्ने कारणसहित उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई लेखि पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
रेग्मीका अनुसार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मुद्दा चलाउनु पर्ने निर्णय भएमा जिल्ला सरकारी वकिललाई अभियोग दायर गर्न निर्देशन दिनेछ ।
तर यदि मुद्दा नचलाउनु पर्ने देखिएमा जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई दिनु पर्दछ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिललाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ ।
रेग्मीका अनुसार महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउनु पर्ने निर्णय गरेमा सो निर्णय अन्तिम हुन सक्छ । रेग्मीका अनुसार विशेष गरी मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गर्दा प्राप्त प्रमाण र सबुतलाई हेरिन्छ ।
प्राप्त सबुत प्रमाणबाट कसुर गरेको नदेखिएमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सदर गरी निर्णयको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिइने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रमाण र सबुतको आधारमा कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुस्धान आयोग विरुद्ध बद्रिबहादुर कार्की को मुद्दामा नजीर स्थापित गरेको रेग्मी बताउँछन् ।
तर सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अफ्ताव आलमविरुद्धको मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई भने बदर गरिदिएको नारायण सिंह राजपुतसमेत महान्यायाधविक्ताको कार्यालय समेत को रिटमा नजिरसमेत रहेको रेग्मीले जानकारी दिए।
“लामिछाने विरुद्धको कसुरमा प्रमाणको अभावमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा रहन्छ तर सो अधिकार नितान्तः स्वविवेकीय नभई कानुनको परिधिमा रहेर गर्नु पर्नेहुन्छ,“ रेग्मीले भने ।
यता प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानीबारे प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले लामिछानेविरुद्धको नागरिकता र राहदानीको विवादको उजुरीबारे अनुसन्धान जारी राखेको हो ।
प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध सरकारी कागज दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन अगाडि बढाएको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार लामिछानेको राहदानीमा प्रयोग गरेका कागजात र विवरण शंकास्पद देखिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले रविको नागरिकताको विषयमा बहस जारी रहेको बेला प्रहरीले अनुसन्धान गरेको राहदानीको विवरणबारेको सक्कल फाइल झिकाएको थियो ।
सो फाइल सर्वोच्चमै छ । रविले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको सासंद पद खारेज गरेको थियो ।
यसको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । प्रहरीले पनि सर्वोच्चको पूर्णपाट कुरेको छ । प्रहरीले यसबारे अमेरिकी दूतावास र अरू निकायलाई पत्र समेत लेखेको थियो । पत्रको जवाफ आए नआएको प्रहरी अधिकारीले पुष्टि गर्न चाहेनन् ।
प्रहरी स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “अनुसन्धान जारी छ । कागजात झिकाउन समन्वय गर्नुपर्ने निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौं । प्रमाण संकलन पनि गरिरहेका छौं । अन्य कुरा अनुसन्धानले पूर्णता पाएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।”
लामिछानेमाथि सन् २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि अमेरिकी पासपोर्ट आफैँसँग राखेर सन् २०१५ मा नै नेपाली पासपोर्ट लिएको आरोप छ ।
