पोखरा । मंगलबार रातिसम्म पोखरामा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को बैठक जारी थियो । केही केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठक बहिष्कार गर्दै पदाधिकारीको राजीनामा मागे पनि बहुमत सदस्यको आडमा क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बैठकलाई जारी राखे ।
बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने विभिन्न १७ वटा प्रस्ताव थिए । तीमध्ये सबैभन्दा प्रतीक्षित थियो– प्रस्ताव नम्बर १० । जहाँ लेखिएको थियो, ‘पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा सम्बन्धमा ।’
बैठकमा यो प्रस्तावमाथि छलफलमा पुग्नुअगावै दुईवटा घटना भए । पहिलो, भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्सले एकतर्फी रूपमा क्यानसँगको सम्झौता तोड्ने निर्णय गर्यो । दोस्रो, धरौटीमा रिहा भएका सन्दीप लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने मागसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।
स्वयम् सरकार नै उच्च अदालत पाटनको धरौटीमा छाड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएपछि क्यानले १० औँ नम्बरको प्रस्तावमा के निर्णय गर्ला भन्ने कौतुहलता झनै बढ्यो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सन्दीपमाथिको बलात्कार मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उच्चको आदेश अनुसार उनी गत पुस १९ गते २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । सोही निर्णयविरुद्धमा पनि निवेदन परिसकेको अवस्थामा क्यानले सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गर्ला कि नगर्ला भन्ने द्विविधा थियो ।
यसबारे बैठकमा उपस्थित १० जना सदस्य कसैलाई पनि विशेषगरी सन्दीपबारे नबोल्न भनिएको थियो । तर, मंगलबार राति एकजना सदस्यले खबर चुहाइदिए– सन्दीपमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय भयो ।
निर्णय चुहाउने सदस्यले तत्कालै अन्य सदस्यको हप्काइ पनि भेटे । तर, निर्णय सार्वजनिक भइसकेपछि बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर क्यानले त्यसलाई पुष्टि गर्यो ।
सन्दीपबारे अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, त्यसमाथि थप राज्य नै सर्वोच्चमा गएको बेलामा उनको निलम्बन फुकुवाको आधार र कारण के हो ? युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मा दर्ता भएको एउटा खेलकुद संघले कसरी निलम्बन फुकुवा गर्यो त ?
पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न आएपछि क्यानका अध्यक्ष चन्दले अनपेक्षित तर्क अगाडि सारे ।
“हामीले अनुशासन उल्लंघनको कारबाही गरेका थियौँ । तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, उहाँको निलम्बन फुकुवा गर्यौँ । खेल्न पाउने, नपाउने, टिममा अटाउने, नअटाउने सेकेन्डरी कुरा हुन्, अहिले निलम्बन फुकुवा गरेका हौँ,” उनले भने ।
यसको अर्थ, क्यानले सन्दीपलाई केन्या जानुअगाडि बन्द प्रशिक्षणमा नबसेको भनेर अनुशासनको उल्लंघन गरेको मात्र देखेको छ । हुनत सन्दीपविरुद्धको मुद्दाको निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार क्यानको होइन । तर, एक जिम्मेवार संस्थाले लामिछानेको स्टारडम देखेर उनीमाथि चलिरहेको बलात्कारजस्तो घटनामा भने अनदेखा गरेको छ ।
क्यानको यो निर्णयले पीडितमाथि झन पीडा थप्दैन त ?
चन्द भन्छन्, “क्यानले निलम्बन गरेको तीन महिना पुगिसक्यो त । यो भन्दा कति राख्ने ? अदालतले १० वर्ष झुलाएर निर्दोष भन्यो भने पर्खिराख्ने हुन्छ ?”
क्यानका लागि सन्दीप एक अनुशासन तोडेका क्रिकेटर मात्रै हुन् । क्यानको निर्णय र अध्यक्षको प्रष्टीकरणले सोही कुराको पुष्टि गर्छ ।
तर, आफैँ विवादको भुमरीमा फसेको क्यानको यो निर्णय भने स्वीकार्य हुन सकेन, झनै आलोचित बन्न पुगेको छ । क्यान आफैँले गत भदौ २३ गत लामिछानेलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निलम्बनको निर्णयपछि असोज २० गते बल्ल पक्राउ परेका थिए ।
क्यानले उच्च अदातल पाटनको शर्तसहितको धरौटीमा रिहा गरेको कारण देखाएर उनलाई खेलमा पनि सहभागी हुन पाउनेगरी निलम्बन फुकुवा गरेको हो । \पीडितमा पर्ने मानसिक असरबारे सोच्नुभएन ?' भन्ने प्रश्नमा चन्द ‘अदालती विषय’ भन्दै पन्छिए ।
उनै चन्दले अदालती विषय भनिरहँदा राज्य (महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय) आफैँले सर्वोच्चमा निवेदन दिएकोबारे उनी बोलेनन् । क्यानको यो निर्णयबारे बैठक बहिष्कार गरेका ६ जना सदस्यले भने विरोध जनाएका छन् ।
