site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
खेल
क्यान अदालतभन्दा माथि र सन्दीप अनुशासन तोडेका खेलाडीमात्र हुन् ?
फाइल तस्बिर

पोखरा । मंगलबार रातिसम्म पोखरामा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को बैठक जारी थियो । केही केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठक बहिष्कार गर्दै पदाधिकारीको राजीनामा मागे पनि बहुमत सदस्यको आडमा क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बैठकलाई जारी राखे ।

बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने विभिन्न १७ वटा प्रस्ताव थिए । तीमध्ये सबैभन्दा प्रतीक्षित थियो– प्रस्ताव नम्बर १० । जहाँ लेखिएको थियो, ‘पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा सम्बन्धमा ।’

बैठकमा यो प्रस्तावमाथि छलफलमा पुग्नुअगावै दुईवटा घटना भए । पहिलो, भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्सले एकतर्फी रूपमा क्यानसँगको सम्झौता तोड्ने निर्णय गर्‍यो । दोस्रो, धरौटीमा रिहा भएका सन्दीप लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने मागसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

NIC Asia Banner ad
Argakhachi Cement Island Ad

स्वयम् सरकार नै उच्च अदालत पाटनको धरौटीमा छाड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएपछि क्यानले १० औँ नम्बरको प्रस्तावमा के निर्णय गर्ला भन्ने कौतुहलता झनै बढ्यो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सन्दीपमाथिको बलात्कार मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उच्चको आदेश अनुसार उनी गत पुस १९ गते २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । सोही निर्णयविरुद्धमा पनि निवेदन परिसकेको अवस्थामा क्यानले सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गर्ला कि नगर्ला भन्ने द्विविधा थियो ।

यसबारे बैठकमा उपस्थित १० जना सदस्य कसैलाई पनि विशेषगरी सन्दीपबारे नबोल्न भनिएको थियो । तर, मंगलबार राति एकजना सदस्यले खबर चुहाइदिए– सन्दीपमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय भयो ।

निर्णय चुहाउने सदस्यले तत्कालै अन्य सदस्यको हप्काइ पनि भेटे । तर, निर्णय सार्वजनिक भइसकेपछि बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर क्यानले त्यसलाई पुष्टि गर्‍यो ।

सन्दीपबारे अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, त्यसमाथि थप राज्य नै सर्वोच्चमा गएको बेलामा उनको निलम्बन फुकुवाको आधार र कारण के हो ? युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मा दर्ता भएको एउटा खेलकुद संघले कसरी निलम्बन फुकुवा गर्‍यो त ?

पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न आएपछि क्यानका अध्यक्ष चन्दले अनपेक्षित तर्क अगाडि सारे ।

“हामीले अनुशासन उल्लंघनको कारबाही गरेका थियौँ । तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, उहाँको निलम्बन फुकुवा गर्‍यौँ । खेल्न पाउने, नपाउने, टिममा अटाउने, नअटाउने सेकेन्डरी कुरा हुन्, अहिले निलम्बन फुकुवा गरेका हौँ,” उनले भने ।

यसको अर्थ, क्यानले सन्दीपलाई केन्या जानुअगाडि बन्द प्रशिक्षणमा नबसेको भनेर अनुशासनको उल्लंघन गरेको मात्र देखेको छ । हुनत सन्दीपविरुद्धको मुद्दाको निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार क्यानको होइन । तर, एक जिम्मेवार संस्थाले लामिछानेको स्टारडम देखेर उनीमाथि चलिरहेको बलात्कारजस्तो घटनामा भने अनदेखा गरेको छ ।

क्यानको यो निर्णयले पीडितमाथि झन पीडा थप्दैन त ?

चन्द भन्छन्, “क्यानले निलम्बन गरेको तीन महिना पुगिसक्यो त । यो भन्दा कति राख्ने ? अदालतले १० वर्ष झुलाएर निर्दोष भन्यो भने पर्खिराख्ने हुन्छ ?”

क्यानका लागि सन्दीप एक अनुशासन तोडेका क्रिकेटर मात्रै हुन् । क्यानको निर्णय र अध्यक्षको प्रष्टीकरणले सोही कुराको पुष्टि गर्छ ।

तर, आफैँ विवादको भुमरीमा फसेको क्यानको यो निर्णय भने स्वीकार्य हुन सकेन, झनै आलोचित बन्न पुगेको छ । क्यान आफैँले गत भदौ २३ गत लामिछानेलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निलम्बनको निर्णयपछि असोज २० गते बल्ल पक्राउ परेका थिए ।

क्यानले उच्च अदातल पाटनको शर्तसहितको धरौटीमा रिहा गरेको कारण देखाएर उनलाई खेलमा पनि सहभागी हुन पाउनेगरी निलम्बन फुकुवा गरेको हो । \पीडितमा पर्ने मानसिक असरबारे सोच्नुभएन ?' भन्ने प्रश्नमा चन्द ‘अदालती विषय’ भन्दै पन्छिए ।

उनै चन्दले अदालती विषय भनिरहँदा राज्य (महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय) आफैँले सर्वोच्चमा निवेदन दिएकोबारे उनी बोलेनन् । क्यानको यो निर्णयबारे बैठक बहिष्कार गरेका ६ जना सदस्यले भने विरोध जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १९, २०७९  ०९:१३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्