काठमाडौं । संसद्को ९९ प्रतिशत विश्वास पाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा सहमति गरेर जान प्रस्ताव गरे । माघ ३ गते बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रचण्डले कांग्रेसलाई ती पदमाहरू सहमति गरेर जान आह्वान गरेका थिए । 

उनको प्रस्तावमा सत्तारूढको ठूलो दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले उठाएको उमेदवारमा सहमति गर्नुपर्ने र त्यो नै सर्वसहमति हुने जिकिर गरे । त्यसयता ओलीले सार्वजनिक रूपमा आफूले उठाएको उमेदवारमा सहमति जनाए सर्वसहमति हुने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । 

एमाले नेताहरू प्रचण्ड नियुक्त हुनुअघि नै राष्ट्रपतिबारे निर्णय भइसकेकाले त्यसमा दायाँबायाँ हुन नहुने बताउँदै आइरहेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सर्वसहमति हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । गएको बिहीबार र शुक्रबार बसेको माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रपतिबारे सर्वसहमतिका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय सहमतिका लागि कांग्रेसलगायतका दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सहमति जुटाउनका लागि कांग्रेसलगायतका दलसँग छलफल भइरहेको नेताहरू बताउँछन् । 

राष्ट्रिय सहमति किन चाहन्छ माओवादी ?

तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धन तोडेर प्रचण्ड ओली निवास बालकोट पुगेपछि संसद्को ठूलो दल कांग्रेस सत्ता बाहिर पुग्यो । तर, प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट बहुमत हुँदा कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि एकाएक तरंग पैदा भयो । कांग्रेसले एमालेलाई शसंकित बनायो । 

र, कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा नै राष्ट्रपतिमा 'खेल्नका लागि' विश्वास दिएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । सातदलसहित स्वतन्त्र सांसद सरकारको पक्षमा हुँदा पनि विश्वास दिएको कांग्रेस राष्ट्रपतिमा माओवादीले सघाउने दाबी गरिरहेको छ । 

माओवादी कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतको गुन तिर्न राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छ । त्यस्तै, आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी पदजस्तो बनाइएको भन्दै सर्वसम्मत व्यक्तिको खोजी गरिएको माओवादीका नेताहरू बताउँछन् । 

“९९ प्रतिशत मत पाइसकेपछि त्यसको रिफ्लेक्सन पनि देखियोस् भन्ने एउटा कुरा हो । संविधानमा त्यस्तो प्रावधान नै छैन । तर, राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी जस्तो बनाउन खोजियो,” राष्ट्रिय सहमतिको खोजीबारे माओवादीका एक नेताले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसले  संविधानसंवत राष्ट्रपति बनाउनका लागि सम्भावना के छ ? साझा व्यक्ति खोजौँ भनेको हो ।”

माओवादीका नेताहरू एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने पक्षमा छन् । माओवादीका ती नेता राष्ट्रपतिबारे लिखित सहमति नभएकाले राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने बताउँछन् । 

“एमालेले राष्ट्रपति पाउने सहमति त भएको हो । तर, लिखित सहमति भएको होइन,” ती नेता भन्छन्, “गठबन्धनभित्रबाट सहमति बनाउन पहल त एमालेले नि गर्नुपर्ने हो । राष्ट्रपतिमा सर्वसमति नै हुनुपर्छ ? अहिले हामीले राष्ट्रपतिको पोलिसीका बारेमा छलफल गरेका नै छैनौँ । पोलिसीको मात्रै कुरा भइरहेको छ ।”

सहमति नभए के गर्ने ? 

शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले राष्ट्रिय सहमतिको प्रत्यन गर्ने र त्यो आफूहरूले मात्रै गरेर नहुने बताएका थिए । 

“राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको प्रयत्न गर्ने हो । प्रयास गर्ने हो । भए हुन्छ, नभए हुँदैन,” उनले भनेका थिए, “हामीले गरेर मात्र सहमति हुने कुरा भएन ।”

सहमतिको प्रयास एमालेसहित हुने भएकाले एमालेलाई धोका दिएको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । 

राष्ट्रपति निर्वाचनमा गोप्य मतदान हुन्छ । राष्ट्रिय सहमति नजुटेमा माओवादीले कांग्रेसलाई मत दिन सक्ने चर्चा चलिरहेको छ । त्यही चर्चाको सम्भावना पनि रहेको माओवादीका अर्का एक नेता बताउँछन् । 

“नेपाली कांग्रेससँग छलफल गरिरहेका छौँ । राष्ट्रपति सर्वसहमति नै गरौँ भन्ने प्रयास छ । त्यसमा एमाले पनि सहमत हुन्छ भन्ने लाग्छ,” ती नेता भन्छन्, “ सर्वसहमति भएन भने भोट जता पनि जान सक्छ ।”

कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत राष्ट्रपति संविधानको रक्षाका लागि राष्ट्रपति आफूहरूले पाउनुपर्ने बताउँछन् । 

“राष्ट्रपतिको पद संविधानको रक्षा गर्ने पद भएकाले त्यसको दुरुपयोग नहोस् । कांग्रेसबाट राष्ट्रपति भयो भने त्यो सम्भव छ,” उनी भन्छन् ।

राष्ट्रपतिमा सर्वसहमति नभए माओवादीले कांग्रेसका उमेदवारलाई भोट हाल्ने उनको दाबी छ । 

“माओवादीले सर्वसहमति भनिरहेको छ । त्यो राम्रो कुरा हो ।  सहमति बनेन भने कांग्रेसको उमेदवारलाई उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ,” महतले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँहरूसँगै अरू पार्टीले पनि भोट हाल्ने वातावरण बनाउन हामी लागिरहेका छौँ ।”