बाजुराका भूकम्पपीडितहरूको उद्धार र आकस्मिक सहायताका लागि सरकारले बेलैमा तदारुकता देखाउनुपर्छ । विपत्तिका बेलामा पनि भर नहुने हो भने नागरिकका लागि राज्यको औचित्य समाप्त हुन्छ ।
सुदूर पश्चिम प्रदेशको बाजुरामा मंगलवार दिउँसो गएको भूकम्पले एक जनाको मृत्यु भएको र धेरै घरहरू भत्काएको समाचार आएको छ । सरकार भने तिनको दुर्दशाप्रति खासै चिन्तित देखिएन ।
हुनत, स्थानीय स्तरबाट उद्धार र आकस्मिक सहायताको प्रारम्भिक व्यवस्था मिलाइएको होला । तर, विपत्तिका बेलमा केन्द्र सरकारले विशेष चासो नदेखाए जनतामा गुनासो र आक्रोश उत्पन्न हुनसक्छ ।
क्षतिको विवरण सङ्कलनसँगै पीडितहरूको पुनःस्थापनाका लागि योजना निर्माण पनि सँगै सुरु गर्नुपर्ने पाठ २०७२ सालको भूकम्पले सिकाएको छ । तर, तत्काल बस्ने र खाने व्यवस्था नभए दीर्घकालीन योजना अर्थहीन हुन्छ ।
यस्तै आकस्मिक सहायता वितरणमा पनि ध्यान नपुगे कसैले एकपटक पनि नपाउँदा कसैले पटकपटक पाउने हुँदोरहेछ । राजनीतिक पहुँच र प्रभावले पनि सहायता वितरणमा विभेद भएको अनुभव विगतमा भएको छ ।
परेर पनि नसिक्नेलाई मूर्ख भन्छन् । नेपालका राज्य सञ्चालकहरू पटकपटक मूर्ख साबित भएका छन् । अब फेरि मूर्ख नबनोस् । कम्तीमा बाजुराका भूकम्पपीडितले राज्यले नहेरेको गुनासो गर्नु नपरोस् ।
तत्काल खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै संत्रस्त पीडितहरूलाई आश्वस्त बनाउने काम गर्नुपर्छ । आकस्मिक सहायताका लागि रेडक्रसलगायतका परोपकारी संस्थालाई जिम्मा दिन सकिन्छ भने अस्थायी बसोवासको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्न सक्छ ।
राज्यले विपत्तिमा परेका नागरिकको उद्धार र आकस्मिक सहायतामा हरसम्भव प्रयत्न गर्र्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु मूल कुरा हो । यसका लागि देखाउने होइन साँच्चै नै सदिच्छा राखेर काम गर्नुपर्छ ।
यसैले तत्काल उद्धार र सहायताको व्यवस्था मिलाएर सबै विवरण सरकारले संसद् मार्फत् सार्वजनिक गरोस् । भौगोलिकरूपमा टाढा हुँदैमा राज्यले उपेक्षा गर्दैन भन्ने विश्वास पीडितहरूमा जगाउन सकियोस् ।
पुनःस्थापनाका क्रममा पनि सबै तहका सरकारले कन्जुसी नगरून् । कम्तीमा पनि अब बन्ने घरहरू अर्को भूकम्पमा नभत्किने गरी बनाउनुपर्छ । अनिमात्र विपत्तिलाई जितिनेछ । बाजुरेलीले राज्यप्रति गुनासो होइन गर्व गर्नेगरी उद्धार, आकस्मिक सहायता र पुनःस्थापनाको व्यवस्था मिलाऊ !
