गत मंसीर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा बढी स्थानमा विजयी भएको छ । कांग्रेसले ९१ वटा क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएकोमा प्रत्यक्षतर्फ ५७ वटा र समानुपातिकमा ३२ गरी ८९ स्थान हासिल गरेर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुग्यो । दोस्रोमा नेकपा (एमाले)ले प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ गरी ७८ स्थानमा विजयी भयो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १४ गरी ३२ स्थानमा विजयी भएर तेस्रो ठूलो दल बन्यो । चौथो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीे प्रत्यक्षमा ७ तथा समानुपातिकमा १३ गरी २० स्थानमा, पाँचौं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रत्यक्षमा ७ तथा समानुपातिकमा ७ गरी १४ स्थानमा विजयी भए ।

उत्ता मधेशकेन्द्रित दलहरू जसपाले प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा ५ र लोसपाले प्रत्यक्षमा ४ स्थानमात्र पाएकोछ । लोसपाले समानुपातिकका लागि आवश्यक ‘थ्रेस होल्ड’ कटाउन सकेन । जनमत पार्टी प्रत्यक्षमा १ तथा समानुपातिकमा ५ गरी ६ स्थानमा विजयी भयो भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रत्यक्षमा १० स्थानमा विजयी भयो तर ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन सकेन । त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीे प्रत्यक्षमा ३ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले प्रत्यक्षमा एक एक स्थानमा  तथा स्वतन्त्र ५ स्थानमा विजयी भए । 

अरू राजनीतिक दलभन्दा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी स्थानमा जितेकाले उसैको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने हो । यस्तै विगत करिब डेढवर्षदेखि बनेको गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने हो । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरिराखेको हुनाले उसैको नेतृत्वमा गठबन्धनका सबै दलले संयुक्त सरकार बनाउने अपेक्ष थियो । तर, त्यसविपरीत सरकार गठन भयो ।

संसद्को तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । दाहालको प्रधानमन्त्रित्वमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति ७ पार्टी र ३ जना स्वतन्त्रको समर्थन सरकारले पाएको छ । संसद्को सबभन्दा ठूलो दलका नेता शेरवहादुर देउवाको समर्थनविना धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बने । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवा हेरेकोहेर्यै भए । गठबन्धन सरकारको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र गठबन्धन छोडेर कतै जाँदैन भनेर भ्रम देउवामा देखियो । प्रधानमन्त्री आलोपालो बन्ने सहमति दुवै जनाबीच भए पनि पहिले को हुने भन्ने बारे टुङ्गो लागिसकेको थिएन । यसैले दाहाल र देउवा दुवैले आफू नै पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने अडान लिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री नछाड्ने देउवाको हठबाट आजित दाहाल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसित साँठगाँठ गर्न पुगे । उत्ता ओली गठबन्धन टुटाउने र कांग्रेसलाई कमजोर गर्ने मौका खोज्दै थिए । ओलीको शरणमा पुगेपछि दाहालका नाममा सहमति जुटाएर सरकार गठन गरियो । त्यसो त, अघिल्लो दिनसम्म ओलीले देउवालाई आश्वस्त पार्दै रहेका थिए ।

पाँच वर्षअघि पनि ओली र दाहालबीच सरकारको नेतृत्व आधाआधा समय गर्ने सहमति भएको थियो । तर, ओलीले सहमतिमात्र होइन संसदै भङ्ग गरिदिए । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि भएको फैसलाअनुसार २०७७ साल असार २८ गते शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार गठन भयो । माओवादी केन्द्र नेकपाबाट छुट्टियो भने एमाले फुटे। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बन्यो । जसपासमेतको गठबन्धनको देउवा सरकार करिब डेढ वर्ष चल्यो । 

यसैबीच स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनाव भयो । गठबन्धनलाई प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि पनि कायम राख्ने सहमति भएको थियो । तर, दाहाल र देउवा दुवैको सत्तालोलुपताका कारण सत्ता गठबन्धन टुट्यो । देउवाले बेलैमा बुद्धि नपुर्याउँदा संघदेखि प्रदेशसम्म सबै सत्ता कांग्रेसका हातबाट गुम्यो । 

यसबाट देउवाको मात्र खती भएन बरु समस्त कांग्रेस नै पराजित भए । लाखौं कार्यकर्ताको मनोबल खस्कियो । देउवाको निर्देशनमा कांग्रेसका कार्यकर्ताले गठबन्धनका घटक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र लोसपालाई भोट खसाले । तर, तिनले कांग्रेसलाई भोट दिएनन् । कांग्रेसले गठबन्धन न गरी एक्लै चुनाव लडेको भए यसभन्दा बढी स्थानमा जित हासिल गर्न सक्थे । तर, देउवाको हठको अगाडि कांग्रेसभित्र कसैको केही चलेन ।

कांग्रेसभित्रको गुटलाई देउवाले व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । संस्थापन इतरका नेता डा. शेखर कोइराला समूहका कार्यकर्तालाई बोलाई सर्वसम्मतिमा निर्णय गराउन सकेको भए कांग्रेसले सबभन्दा ठूलो पार्टी भएर पनि सत्ता गुमाउन पर्ने थिएन । सभापति देउवाले आफ्नो कोटरीका नेताहरुको मात्र कुरा सुनेर निर्णय गर्दा नै कांग्रेसले सत्ता गुमाउनु पर्यो । 

देउवा पक्षका नेताहरुको दाहाल प्रधानमन्त्री नपाए पनि गठबन्धन टुटाएर एमालेसित मिल्न नजाने विश्वास थियो । गए पनि एमालेले उनलाई प्रधानमन्त्री दिँदैन भन्ने ठान्थे । त्यसैले देउवा ओलीबाट ढुक्क थिए । देउवाले आन्तरिक कुरा बुझ्न आफना विश्वासपात्र विमलेन्द्र निधिलाई ओलीकहाँ पठाएका थिए । तर, राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीले निधिलाई सुइँकोसम्म पनि दिएनछन् । त्यसपछि त देउवाले दाहाललाई अलमल्याउन थाले । प्रतिनिधि सभामा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले संविधानको घारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार देउवा आफू नै प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क थिए ।

संसदीय राजनीतिका नयाँ खेलाडी भए पनि राजनीतिक चतुर्याइँ र सत्ता राजनीतिमा दाहाल पनि कोहीभन्दा कम छैनन् । आफना विश्वासिला नेतामार्फत् ओलीसित सम्पर्कमै रहेछन् । ओलीको मनसाय बुझेपछि दाहाल बालकोट हानिए । राष्ट्रपतिले दिएको समय घर्किएन नपाउँदै एकै निमेषमै ओलीसित आलोपालोको सहमति गरी अन्य दलहरुसमेत १६८ जना संसदको समर्थन प्राप्त गरे । ओलीलाई कांग्रेसको गठबन्धन टुटाउनु थियो । त्यसै भयो । दाहालले देउवासितका सबै बाचा प्रधामन्त्री बन्ने लोभमा बिर्से । ओलीसँगका विगतको कटुता पनि बिर्सेे । राजनीतिमा कोही कसैको स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैन भन्ने भनाइ चरितार्थ भयो । तर, दाहालको चञ्चल  अस्थिर, भावुक तथा सत्तामुखी स्वभावले गर्दा पूर्णअवधि सत्तामा टिक्न सहज देखिँदैन । कुनै घटकले समर्थन फिर्ता लिए भने सरकार गिर्नेछ । 

कांग्रेसले कम्युनिस्टसित सत्ता गठबन्धन गर्नु नै गलत थियो । विचार, सिद्धान्त, मार्गदर्शन सबैमा विपरीत गठबन्धन गरेर कांग्रेसले आफैँलाई क्षति पुर्याएको छ । बीपी कोइराला भारत निर्वासनमा रहँदा पुष्पलालले संयुक्त मोर्चा बनाएर पंचायतविरुद्ध आन्दोलन गर्नसमेत मानेका थिएनन् । तर, उनका उत्तराधिकारीहरु भने पटकपटक कम्युनिस्टसित गठबन्धन गर्दै धोखा खाँदै आएका छन् ।

कांग्रेसकै नेतृत्वमा माओवादी जंगलबाट शान्ति प्रक्रियामा आएर संसदीय प्रतिस्पधाबाट सत्तामा पुगे । तर, ब्यालेटबाट सत्तामा पुगेका कम्युनिस्टहरुले वैदेशिक शक्तिको आडमा लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्न पनि सक्छन् । सबै लोकतन्त्रवादी यसतर्फ सतर्क हुनु आवश्यक छ ।