काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष भएर आएको दुई सातामै मदन खरेलले ‘विवादित’  व्यक्तिलाई अर्थ विभागको जिम्मेवारी दिएका छन् । 

कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका निर्देशक युवराज अधिकारीलाई ‘फाइनान्स डाइरेक्टर’ बनाएर अर्थ विभागको जिम्मेवारी दिइएको चिठी थमाएका छन् । अर्थजस्तो महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी विवादित व्यक्तिलाई दिएपछि निगममा हल्लीखल्ली भएको छ ।

“अधिकारीजस्तो विवादित र संगीन आरोप लागेका व्यक्तिलाई फाइनान्स डाइरेक्टर बनाएर कार्यकारी अध्यक्षले गलत काम गरेका छन्,” निगमका एक उच्च अधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बिहीबार बाह्रखरीसँग भने, “यसको अर्थ खरेल संस्थाभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको प्रष्ट हुन्छ ।”

निगम स्रोतका अनुसार अधिकारीबाट पीडित ९० कर्मचारीले गतवर्ष भदौ २३ गते महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई हस्ताक्षरसहित आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै पत्र बुझाएका थिए । 

बाह्रखरीसँग सुरक्षित उक्त पत्रमा केही वर्षदेखि अधिकारीले महिला कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाइ वा फोन सम्पर्क गरी अनावश्यक दबाबसहित पदोन्नति, विदेशस्थित स्टेसनमा काज र कथित राम्रो ठाउँमा सरुवा गरिदिने प्रलोभन देखाउने र अनावश्यक अपशव्द प्रयोग गरी मानसिक दबाब दिएको र यो महिलामाथिको दण्डनीय अपराध तथा यसबाट आफूहरू त्रसित, लज्जितमा नभई कार्यालयको काम नै गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना भएको उल्लेख छ । 

त्यसैगरी पदोन्नतिका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) को प्राप्तांक गोप्य हुनुपर्ने प्रावधानविपरीत हरेक कर्मचारीलाई बोलाई प्राप्तांक सार्वजनिक गरिदिने, व्यक्तिगत काम गराउन अनावश्यक दबाब दिने, नमाने कासमूमा पछाडि पार्ने, जतासुकै सरुवा गरिदिन्छु भन्दै धम्क्याउने गरेको पत्रमा छ । 

त्यसपछि पीडित कर्मचारीले पर्यटन मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रिय महिला आयोगमा घटनाबारे उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि निगम व्यवस्थापनले एक छानबिन समिति गठन गरी सत्य–तथ्य अनुसन्धान गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनले अधिकारीमाथिको आरोप सत्य भएको प्रतिवेदन तयार पारे पनि त्यसलाई गोप्य राखिएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो । 

घटना सार्वजनिक भएपछि व्यवस्थापनले अधिकारीलाई अर्थ विभागबाट फ्लाइट रिभ्यु कमिटीमा सरुवा गरेको थियो । लामो विवादपछि गत वर्ष कात्तिक ६ गते मानव संशाधन विभागका निमित्त निर्देशक रामप्रसाद खतिवडा, आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष सुभाष डाँगी र महासचिव हिमबहादुर लम्साल साक्षी बसेर पीडित कर्मचारीका तर्फबाट पाँचजना र आरोपित अधिकारीबीच छलफल भई मेलमिलाप भएको थियो । 

“कामु निर्देशक युवराज अधिकारीले कार्यालयको कामको सन्दर्भमा भएका गल्तीमा छलफल गरी क्षमा माग्दै आगामी दिनमा पुनः सोही किसिमको गल्ती नदोहोर्याउने र कुनै पनि पक्ष उजुरीमा नजाने गरी मेलमिलाप गरियो,” बाह्रखरीलाई प्राप्त उक्त मेलमिलाप पत्रमा उल्लेख छ ।

सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार निगमले चालू आर्थिक वर्ष २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसबाहेक दुईथान ठूलो (वाइड बडी) आकारका ‘ए३३०–२००’, दईथान सानो (न्यारो बडी) आकारका ‘ए३२०–२००’ र ६ थान चिनियाँ जहाज खरिद गर्दा लिएको झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण र त्यसको वार्षिक ब्याज औसत ४ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता गर्ने जिम्मेवारी निगमको काँधमा छ ।

समाचार प्रकाशित भएपछि अधिकारीले पठाएको खण्डन यस्तो छ । 

मिति : २०७५।०६।१२

श्रीमान् सम्पादकज्यू,
बाह्रखरी डटकम

विषय : गलत र भ्रामक समाचारको खण्डन गरिदिनुहुन ।
महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा तपाईको सम्पादनमा प्रकाशित हुने लोकप्रिय अनलाइन खबर बाह्रखरीमा म सित सम्बन्धित केही विषयहरु भनि गलत र भ्रामक समाचार प्रचार प्रसार गरिएकोमा गम्भीर आपत्ति र दुःखका साथ आफ्ना भनाईहरु राख्दछु । 
प्रथमतः जुन समाचार जुन ढंगमा प्रसारण गरिएको छ त्यो पूर्णतः गलत र भ्रामक    छ । असत्य र निराधार समाचार लेख्दै गर्दा पनि मसँग कुनै सम्पर्क समेत गरिएको छैन । यसबाट यो समाचार मेरो चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यबाट मात्र प्रेरित रहेको छ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ । यो समाचार न नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवसायिक विषयसँग सम्बन्धित छ न त कुनै नयाँ घट्नासँग नै । तसर्थ मेरो भनाई राख्न पाउने अधिकारलाई समेत बेवास्ता गरी मनगढन्त तरिकाले यो समाचार प्रकाशन भएकोमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ । त्यतिमात्र हैन विवादित पक्ष मानिएकाहरुसँग समेत कुनै प्रतिक्रिया लिइएको छैन भन्ने कुरा विवादित पक्षले यस्तो समाचार नछाप्न आग्रह गर्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको कुरा पनि मेरो जानकारीमा आएको छ ।

उक्त समाचारमा प्रकाशित भए जस्तो ९० जना कर्मचारीहरुले दस्तखत गरेको होइन ५७ जनाले गर्नुभएको हो । भ्रमवश कुरै नबुझी तत्कालिन व्यवस्थापनको दबावमा दस्तखत गर्नुभएको रहेछ पछि अधिकांशले छानबीन समितिको बयानमा पनि इन्कारी बयान दिनु भएको थियो । ५७ जनामा अधिकांश जागिरमा प्रवेश गर्नुभएको ४–५ महिना मात्र भएको र आफ्नो ती कर्मचारी साथीहरुसित राम्रो अन्तरक्रिया समेत नभइसकेको अवस्थामा ४–५ वर्षदेखि  दुःख दिएको जस्ता अनर्गल कुरा समेत थिए अर्कोतिर ५७ जना कर्मचारी मध्येकै केही कर्मचारीहरुले मेरो पक्षमा पनि फेरि दस्तखत गरी अन्य कर्मचारीहरु समेतको दस्तखत गराउँदै ३९ जना पुर्याउनु भएको रहेछ तर मैले दोहोरो दस्तखत गराउँदा ग्रुपिजम बढ्छ ठानेर त्यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गराई मेलमिलापको बाटोमा गयौं र अन्ततः हामी बीच सौहार्दपूर्ण रुपमा मेलमिलाप पनि भयो ।  
वास्तवमा उक्त विवाद यौन हिंसासँग सम्बन्ध नै छैन त्यसबखत कर्मचारीहरुको तालिम, डिउटी र इन्चार्जसीपका विषयहरुमा आफू मातहत केही कर्मचारीहरुसित सामान्य विवाद भएको र त्यही विषयलाई बंग्याएर तत्कालिन व्यवस्थापनले प्रतिशोधपूर्ण धारणा राखी मलाई बिना स्पष्टीकरण एक्कासी २०७४–५–२३को उजुरीको आधारमा मलाई अर्थ विभागबाट मिति २०७४–५–२५ मा नै (उजुरीको ३ दिनमै) रिभ्यू कमिटी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगमा सरुवा गरेको र मिति २०७४–५–२७ मा मलाई प्रतिशोध लिने उद्देश्यले निलम्बन गरिएको तर सो निलम्बनको विरुद्ध रीटमा गएको र मिति २०७५–५–२९ मा रिट जारी भई मलाई तत्कालिन व्यवस्थापनले मिति २०७५–५–२९ मा नै निलम्बन फुकुवा गरेको हो । 
मलाई स्पष्टीकरण समेत नलिई प्रतिशोधपूर्ण तवरमा निलम्बन गरिएको र सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट मेरो निलम्बन फुकुवा गर्ने आदेश मिति २०७४–५–२९ मा भएपछि निलम्बन फुकुवा गरी मिति २०७४–५–३० मा मलाई छानबिन कमिटीमा स्पष्टीकरण दिन बोलाइयो । मैले आफ्नो स्पष्टीकरणमा यथार्थ कुराहरु राखेको शुरुमा दुईजना कर्मचारीहरुको पछि २७ अगष्ट २०१७ मा ३ जना वरिष्ठ लेखा अधिकृतहरुको लागि अमेरिकाको तालिमको लागि सिफारिस गर्ने दबाव आएको र सो दबाव स्वीकार नगरेपछि प्रशासकीय विवाद बढेको थियो । उक्त तालिमको बेसिक तालिम दुईजना कर्मचारीहरुले नेपालमा लिनु भएको थियो र एडभान्स कोर्स ५–७ महिना अगाडि चीनको बेइजिङ्गमा लिइसक्नु भएको थियो र सोही विषयको बेसिक तालिम पुनः अमेरिका वा नेदरल्याण्डमा पठाउनु अस्वीकार गर्नुपर्ने प्रशासकीय बाध्यतापछि म माथि केही कर्मचारीहरुले संगठितरुपले र उच्च व्यवस्थापनले धाप दिएर आक्रमक व्यवहार भएको हो । त्यसपछि कर्मचारीहरुलाई डिउटी पठाउने तथा इन्चार्जसीप दिने एवं कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नम्बर कम दिने विषयहरु विवादका विषय बनाइएका थिए । यही सेरोफेरोमा मलाई नरुचाउने पक्षले केही निर्दोष कर्मचारीहरुलाई उचाली कायरतापूर्ण ढंगमा यौन हिंसाको प्रश्न खडा गराइएको थियो । 
त्यसपछि निगमको ट्रेड यूनियन व्यवस्थापन विवादमा रहेका मुख्य कर्मचारीहरु र म बीच व्यापक छलफल भई महाप्रबन्धकको उपस्थितिमा वहाँकै कार्यकक्षमा यो विवाद टुँग्याएर हामीले आपसी सहमति गरी मिति २०७४ कात्तिक ६ मा टुँग्याएको विषय हो र त्यस सहमतिमा कही कतै यौन हिंसाको कुरा छैन प्रशासकीय केही कमजोरी भए त्यसलाई सच्याउने कुरा सम्म छ । 
हामी कर्मचारीहरु बीचको विवाद हामीले व्यवस्थापन, ट्रेड यूनियन समेत बसेर सल्टाइसकेका छौं । यही विषयसँग सम्बन्धित मेरो रिटको अन्तिम फैसलामा सम्मानित उच्च अदालतले मिति २०७५–२–१८ मा निर्णय गरेको र त्यसको पूर्ण पाठमा राय समेत दिएको छ । 
सम्मानित अदालतले यो विषय यौन हिंसा हुन सक्तैन र यदि त्यस्तो हो भने समय सीमाभित्र सबुद प्रमाण सहित सम्बन्धित निकायमा जाहेरी दरखास्त दिनुपर्नेमा त्यसो समेत गरेको देखिएन भनेको छ । 
सम्मानित अदालतले २०७४–५–२३ मा उजुरी पर्नु र २०७४–५–२५ मा निवेदक युवराज अधिकारीलाई अर्थ विभागबाट फ्लाइट रिभ्यू कमिटीमा अर्थ विभागबाट सारिएको र उजुरी पर्ने बित्तिकै त्यसको कानूनी सान्दर्भिकता नबुझी एकैपटक ३ दिन मै सरुवा गर्नु व्यवस्थापनको प्रतिशोधपूर्ण कार्य हो भनेको छ । यस विषयको अर्को पाटो तत्कालिन महाप्रबन्धकले समयमै निगमको कर्मचारीको अभिभावकको भूमिका निर्वाह नगरेको र दुबै पक्षलाई सम्झाई बुझाई विवादको समाधान गरी उचित समाधान निकाल्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा विपक्षी महाप्रबन्धक त्यसतर्फ उन्मुख नभई एकपक्षीय रुपमा प्रस्तुत भई निवेदक तर्फ निलम्बन गरको अवस्था देखियो भनेको छ ।
यसरी नै सम्मानित अदालतले मलाई निगम प्रमुखले सरुवा तथा निलम्बन गरेको कार्यले मानिसक तवरमा नकारात्मक असर पर्नु अस्वभाविक होइन भन्दै यसतर्फ उचित तवरमा विश्लेषण गरी संस्थाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको महाप्रबन्धकले न्यायसंगत तवरमा जिम्मेवारी बोध गरी निवेदकलाई पर्न गएको नकारात्मक मानसिक असरबाट मुक्त गरी यी निवेदकको क्षमताको सदुपयोग हुने गरी निजलाई निजको पूर्व जिम्मेवारीमा फर्काई कार्य गर्ने वातावरण समेत निर्माण गरी निवेदकप्रति आफ्नो पूर्वाग्रह नभएको महाप्रबन्धकले देखाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ भनेको छ र सम्मानित उच्च अदालतले मलाई तत्कालिन व्यवस्थापनले अन्यायपूर्ण रुपमा कारवाही गरेको हो भन्ने यथार्थ कुरालाई प्रष्ट पारिदिएको छ । त्यसपछि मलाई मिति २०७५–२–२० मा प्mलाइट रिभ्यू कमिटीबाट तत्कालिन कार्यकारी प्रमुखले नै आफ्नो गल्ती सच्याउने क्रममा निगमको केन्द्रिय कार्यालयको साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्था विभागमा सारी सक्नु भएको हो । 
निगमकै साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्था विभाग जस्तो महत्वपूर्ण विभागमा काम गर्दा यो अनर्गल प्रश्न नउठ्ने तर नयाँ कार्यकारी अध्यक्षले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी अर्थ विभागको जिम्मेवारी दिंदा कसैलाई मन नपरेर अनर्गल दुष्प्रचार गर्नुले निगमभित्र राम्रो व्यवस्थापन भएको हेर्न नचाहेको प्रष्ट बुझिन्छ ।
हालै नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले त आफै कार्यकारी अध्यक्ष भइसकेपछि निकै ठूलो कार्य क्षेत्र भएको साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट अर्थ विभागमा मेरो कार्यक्षमतालाई मध्यनजर राखेर सार्नु भएको मात्र हो ।
सो विवादमा मिलापत्र गरिसकेपछि अब यो प्रश्न कही नउठाउने भनेर आपसी मेलमिलाप र सहमति गरेको अवस्थामा म र मेरो कर्मचारीसाथीहरु बीच समुधुर सम्बन्ध रहेको अवस्थामा र नयाँ कार्यकारी अध्यक्षले राम्रोसँग आफ्नो नेतृत्वमा काम गरेको अवस्थालाई देख्न नचाहने र निगमको हित नचाहनेहरुले गलत सूचनाहरु प्रवाह गरी तपाईंको सम्पादनमा प्रकाशित बाह्रखरी अनलाईन डट कममा गलत र अनर्गल आरोपसहित समाचार प्रकाशित भएकोमा म अत्यन्त दुःखित छु । यस्तो समाचार सम्प्रेषण गर्नु अघि म र अर्को पक्षमा नाम जोडिएका मुख्य कर्मचारीहरुलाई पनि सोधीखोजी गरी समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु भएको भए यस्तो गलत समाचारले शायद ठाउँ पाउने थिएन होला । हामी कर्मचारीहरुको पनि आफ्नो सम्बन्धमा परिवार, समाज हुन्छ र चरित्रमा असर पर्ने कुरालाई सामाजिक संजाल र समाचारमा सम्प्रेषण गर्नु अघि यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर मात्र प्रसारण गरीदिई राज्यको चौथो अंग मानिने पत्रकारज्यूले आफ्नो गहन दायित्वको निर्वाह गरिदिनु भएको भए मैले यसरी खण्डन गरिराख्नु पर्ने थिएन भन्ने कुरा विनम्र अनुरोध गर्दछु ।  

युवराज अधिकारी
निर्देशक अर्थ विभाग
ने.वा.नि.

नोट– युवराज अधिकारीले पठाएको खण्डन र अदालतको फैसलाको आधारमा यसअघि प्रकाशित समाचारमा केही परिवर्तन गरिएको छ ।सं.

यस्तो छ अदालतले गरेको फैसला