काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति सदस्य हुँदाहुँदै अच्युतराज पहाडी निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी बीबी एयरवेजमा ‘कर्मचारी’को हैसियतमा कार्यरत रहेको पुष्टि भएपछि निगम व्यवस्थापनले उनलाई सञ्चालक सदस्यमा बहाल गराउन उचित नहुने राय सरकारलाई दिएको छ । 

पहाडी गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टको कम्पनी बीबी एयरवेजको कर्मचारी भएर काम गरिरहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले निगमको तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलाई साउन ८ मा ‘पहाडीका कर्तुतबारे सत्य–तथ्य जानकारी गराउन’ पत्राचार गरेको थियो । पत्रमाथि कारबाही गर्दै मन्त्रालयले साउन ११ मा निगम महाप्रबन्धकलाई सत्यतथ्य विवरणसहित राय/प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

“निगम सञ्चालक सदस्य अच्युतराज पहाडीविरुद्ध परेको उजुरी सम्बन्धमा निगम महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारले पहाडीलाई सञ्चालक सदस्यमा बहाल गराउन उचित नहुने रायसहितको पत्र पठाएका छन्,” पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले मंगलबार बाह्रखरीसँग भने, “सरकारी पदमा बसेर प्रतिस्पर्धी वायुसेवा कम्पनीमा काम गरेको पुष्टि भएपछि पहाडीको पद धरापमा परेको छ । सम्भवतः उनलाई अब सदस्यबाट हटाइनेछ ।”

पहाडीविरुद्ध अख्तियारमा परेको उजुरी, अख्तियारले पर्यटन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र, पर्यटनले निगमलाई लेखेको पत्र, निगमले पर्यटनलाई पठाएको पत्र तथा बीबी एयरवेज र पहाडीबीच भएको करार सम्झौतापत्रका छायाप्रति बाह्रखरीसँग सुरक्षित छ ।

निगमले पर्यटनलाई पठाएको पत्रअनुसार निगमको ३० वर्ष पुरानो ‘बोइङ ७५७’ जहाज लिलाम बिक्रीको ठेक्का पाएको बीबी एयरवेजसँग विभिन्न चरणमा लिलामबारे वार्ता हुँदा पहाडीले बीबीका तर्फबाट ती बैठकमा भाग लिने गरेका थिए । निगम व्यवस्थापनले भने हालसम्म पहाडीलाई कुनै कारबाही गरेको छैन ।

‘नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९’ अनुसार निगमबाट ठेक्कापट्टा लिएको कुनै पनि व्यक्ति महाप्रबन्धक वा सञ्चालक सदस्य हुन सक्दैन । यस्तो ठेक्कापट्टामा संलग्न भए व्यवस्थापक वा कुनै सञ्चालकलाई सरकारले पदबाट हटाउन सक्छ । त्यसबाहेक सरकारले चाहेमा कुनै सञ्चालकलाई कार्यावधि समाप्त नहुँदै पनि हटाउन सक्छ ।

“सन् २०१८ जुन ५ मा बीबी एयरवेजबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरालाई आधार मान्दा तथा एरोकनेक्ट डटकममा बीबीको बोइङ लिलाम बिक्रीसम्बन्धमा सम्पर्क गर्ने व्यक्ति अच्यूतराज पहाडी भनी उल्लेख भएको र निगमसँग भएको एक ठेक्कापट्टाको कारोबारमा पहाडी ठेकेदारको तर्फबाट प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको प्रमाणित भएको छ,” महाप्रबन्धक कंशाकारले पर्यटन मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, “पहाडी बीबी एयरवेजमा एक कर्मचारीको हैसियतमा कार्यरत रहँदा पटक–पटक गम्भीर प्रकृतिको विवादमा परिरहेको कागजातहरूबाट पुष्टि भएका कारण निजलाई निगमको सर्वोच्च निकायको सञ्चालक सदस्यको पदमा बहाली गराई राख्नु उचित नहुने व्यवस्थापनको राय÷प्रतिक्रिया छ ।”

बीबी एयरवेज र निगम सञ्चालक सदस्य पहाडीबीच भएको करार सम्झौतामा ०७४ पुस ६ बाट फागुन १६ सम्म पहाडीलाई परामर्शताका रूपमा नियुक्ति दिइएको छ । त्यति अवधिका लागि उनलाई ५ लाख ४९ हजार २० रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने सम्झौता छ ।

त्यसैगरी अख्तियारमा प्राप्त उजुरीमा पहाडीले ‘इन्जिनियरलाई जहाज मर्मत गर्न लगाएर आफैंले गरेको भनी बिल बुझाएर मासिक लाखौं भुक्तानी बुझ्ने गरेको, बीबी एयरवेजका तर्फबाट सीईओ भन्दै उक्त एयरवेजको हितमा काम गर्ने गरेको, ०६८ मा भारतीय नागरिकलाई किर्ते सही गरी त्रिभुवन विमानस्थलको पास बनाई ठगी गरेको, जहाजको टायर खरिद गर्दा भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको’ उल्लेख छ ।

यिनै ‘विवादित छवि’का पहाडीलाई विज्ञ भन्दै तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले ०७३ फागुन ५ गते चार वर्षका लागि निगम सञ्चालक सदस्य नियुक्त गरेको थियो । निगमको १० तह (निर्देशक) पदबाट अवकाश पाएको दुई सातामै उनी सञ्चालक सदस्य नियुक्त भएका थिए ।

पहाडी तिनै हुन्, जो ०६८ असारमा २५ भारतीय नागरिकलाई जनही २ लाख भारतीय रुपैयाँका दरले रकम लिई निगमको ‘एयरक्राफ्ट मेन्टिनेन्स टेक्निसियन’ पदमा नियुक्ति गर्दा दोषी ठहरिएका थिए । त्यसबेला इन्जिनियरिङ विभागका निर्देशक रहेका पहाडीलाई असार २८ गते निगमकै उच्च अधिकारी सहभागी छानबिन समितिले दोषी ठहर गरेको थियो । त्यसपछि उनलाई कार्यकारी अध्यक्षको कार्यालयमा हाजिर गराइएको थियो ।

ती भारतीयलाई दिइएको नक्कली नियुक्ति पत्रमा भएको पहाडीको हस्ताक्षर, उनीबाट लिइएको हस्ताक्षर र निगमका आधिकारिक कागजातमा भएका उनका हस्ताक्षरलाई केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाले परीक्षण गरी दुरुस्त प्रमाणित गरेपछि उनको संलग्नता पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि एक साता उनी प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए ।

महानगरीय प्रहरी परिसरको अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखाबाट पर्यटन मन्त्रालय र निगम कार्यकारी अध्यक्षको कार्यालयलाई त्यसबेला पठाइएको पत्रमा पहाडीको हस्ताक्षर एउटै भएको उल्लेख छ । परिसरका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित पत्रको बोधार्थ महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयलाई दिइएको थियो ।

निगमको ‘कर्मचारी विनियमावली ०५८’ मा यस्तो प्रकृतिका विषयमा कारबाहीका लागि ‘भविष्यमा निगमको सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने’ उल्लेख भए पनि निगम व्यवस्थापनले उनलाई कारबाही भने गरेको थिएन । त्यसपछि पहाडीले सर्वोच्च अदालतबाट यो घटनामा सफाइ पाएका थिए ।

त्यसबाहेक करिब १७ वर्षअघि निगमका ‘बोइङ ७५७’ जहाजका १६ थान टायर खरिद गर्दा डेढदेखि २ लाख अमेरिकी डलर ‘घोटाला’ गरेको प्रमाणित हुँदा पनि निगमले कारबाही गरेको थिएन । तर, केही समयपछि यसबारे अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानबिन गरिएको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बित भएका थिए । त्यसपछि मुद्दा जितेर उनी काममा फर्किएका थिए ।