काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले विधान संशोधन गरेर मातृ पार्टीलाई बुझाएको छ । नेविसंघले संगठनको संरचनालाई संघीय संरचनाअनुसार विस्तार गर्ने गरी विधान अनुमोदनका लागि मातृ पार्टीलाई बुझाएको हो । 

नेविसंघको नयाँ विधानअनुसार अब केन्द्रीय कार्यसमिति सानो आकारको हुने भएको छ । नेविसंघका महामन्त्री सरोज थापाले अनुमोदनका लागि पार्टीसमक्ष पेश गरिएको संशोधित विधानमा १०५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति रहने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार जसमा ८५ जना निर्वाचित र २० जना मनोनित हुनेछन् । यसअघि नेविसंघमा १२८ निर्वाचित र बाँकी मनोनित गरेर १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति रहने विधानमा व्यवस्था थियो । नेविसंघले मातृ पार्टी समक्ष बुझाएको संशोधित विधानमा निर्वाचिततर्फ अध्यक्ष, २ महामन्त्री, खुल्लातर्फ ५ र समावेशीतर्फ छात्रा, आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलित गरेर ४ उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै खुल्लातर्फ ५ र समावेशीतर्फ छात्रा, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र प्राविधिक विद्यार्थी परिषद् गरेर ७ सह–महामन्त्री निर्वाचित हुने विधानमा उल्लेख छ । नेविसंघले पुरानै विधानबमोजिम एक जना कोषाध्यक्ष पनि निर्वाचत हुने व्यवस्था गरेको विधानको मस्यौदामा उल्लेख छ ।    

विधानमा प्रस्ताव गरिएअनुसार नेविसंघको केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रत्येक क्षेत्रबाट एक छात्रा अनिवार्य रहने गरी ३ जना केन्द्रीय सदस्यका दरले २१, आदिवासी जनजातितर्फ २ छात्रा अनिवार्य हुने गरि ४, मधेशीतर्फ १ छात्रा अनिवार्य रहने गरि ३, दलिततर्फ १ छात्रा अनिवार्य रहने गरी ३, काठमाडां उपत्यकाबाट १ छात्रा अनिवार्य रहने गरी ३ र प्राविधिकतर्फ १ छात्रा अनिवार्य रहने गरी ३ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित रहने छन् । 

नेविसंघको केन्द्रीय कार्यसमितिमा त्रिवि आंगिक, त्रिवि सामुदायिक, सिटिइभिटी र विदेश क्षेत्रबाट २–२ जनाका दरले र थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, नेपाल संस्कृत, पूर्वाञ्चल, पोखरा, काठमाडौं, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, कृषि तथा वन विज्ञान, लुम्बिनी बौद्ध, राजर्षी जनक विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अन्तर्गतका नर्सिङ क्याम्पस तथा पिछडिएको र अपाङ्गबाट १–१ जना गरी १५ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।   

पिछडिएको क्षेत्रको सह–महामन्त्री, प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य, काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य, विधिन्न विश्वविद्यालयहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य, प्राविधिक, पिछडिएको क्षेत्र, सिटिइभिटी, विदेश क्षेत्रका केन्द्रीय सदस्यहरु सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुबाट मात्र निर्वाचित हुने नेविसंघको प्रस्तावित विधानमा उल्लेख छ । 

नेविसंघले केन्द्रीय कार्यसमितिमा केन्द्रीय अध्यक्षले महामन्त्री, उपाध्यक्ष र सह–महामन्त्री १–१ जना मनोनित गर्ने प्रावधान विधानमा गरेको छ । त्यस्तै अध्यक्षले महाधिवेशन आयोजक जिल्ला, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, सहित परिवार द्वन्द्व पीडित र जनआन्दोलनका घाइते गरिए १–१ जना तथा छात्रातर्फ ३ जना र खुल्लातर्फ ७ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्न पाउने छ । 

नेविसंघको प्रस्तावित विधानमा उमेरको हदका बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन भने केन्द्रीय प्रतिनिधिहरुको संख्या ३६ सयबाट घटाएर झण्डै २२ सयमा झारिएको छ । ‘‘नेविसंघको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नेपाल र नेपाल बाहिरका शिक्षण संस्थाहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कुनैपनि वर्ग, समुदाय, जाति, उमेर, लिंगका आधारमा संगठनको सदस्यताका लागि कुनैपनि प्रकारको विभेद नगर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । सोही निर्णयका आधारमा विधान संशोधनपनि भएको छ । यो उमेरको हदबन्दीको विषयलाई वाहियात रुपमा उचालिएको हो,’’ महामन्त्री थापाले बाह्रखरीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा भने । 

नेविसंघले संघीय संरचनाअनुसार सात वटै प्रदेशमा ४१ सदस्यीय प्रदेश समिति गठन गर्नेपनि विधानमा उल्लेख गरेको छ । विधानमा प्रस्ताव गरिएअनुसार जसमा ३१ जना निर्वाचित र १० जना मनोनित रहने छन् । 

यसैगरी नेविसंघले बढीमा ४१ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति रहने व्यवस्थापनि मातृ पार्टीलाई बुझाएको विधानमा प्रस्ताव गरेको छ । ‘‘जिल्ला समितिको गठन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मानी छात्रा, आदिवासी जनजातिm दलित, मधेशी मुस्लिम अल्पसंख्यक मध्येबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा ४१ जनाको कार्यसमिति रहने छ’’ प्रस्तावित विधानमा भनिएको छ । 

प्रस्तावित विधानअनुसार नेविसंघले प्रदेश क्षेत्र समिति, पालिका समिति गठन गरेर संगठनलाई तल्लो तहसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेविसंघले बुझाएको प्रस्तावित विधानको मस्यौदा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अनुमोदन गरेपछि लागु हुनेछ । 

कांग्रेसभित्र अनुशासन समिति र कार्यसम्पादन समिति गठनमा देखिएको विवादका कारण केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । पार्टीभित्रको विवादका कारण केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न नसके नेविसंघको आगामी महाधिवेशन प्रभावित हुने सम्भावना रहेको नेविसंघका नेताहरुको भनाइ छ । 

भदौ २३ देखि २५ गतेसम्म बसेको नेविसंघको केन्द्रीय कार्यसमिति वैठकले आउँदो कात्तिक १६, १७ र १८ गते १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निणर्य गरिसेकको छ ।