काठमाडौं । संघीय संरचना अनुरुपको विधान निर्माणमा जुटेको नेपाली कांग्रेसले आठ तहमा पार्टीको संगठन विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । कांग्रेसले बुथदेखि केन्द्रसम्म आठ तहमा पार्टीको संगठन विस्तारको तयारी गरेको हो । 

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वमा रहेको विधान संशोधन मस्यौदा समिति अन्तर्गतको संरचनासम्बन्धी उपसमितिका संयोजक फरमुल्लाह मन्सुरले पार्टीलाई तल्लो तहसम्म विस्तार गर्न बुथ मतदान केन्द्रसम्म कार्यसमिति गठनको तयारी गरिएको जानकारी दिए । 

संरचना उपसमितिले विधान संशोधन मस्यौदा समितिलाई बुझाइएको प्रारम्भिक मस्यौदामा बुथ मतदान केन्द्र कार्यसमिति, वडा कार्यसमिति, नगर–गाउँ कार्यसमिति, प्रदेशसभा क्षेत्र स्तरीय कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र स्तरीय कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरिने उल्लेख छ । 

उपसमितिका संयोजक मन्सुरका अनुसार बुथ मतदान केन्द्र कार्यसमिति ११ सदस्यीय, वडा कार्यसमिति २१ सदस्यीय, प्रदेशसभा क्षेत्र कार्यसमिति ४१ सदस्यीय, प्रदेश समिति ५३ सदस्यीय र केन्द्रीय कार्यसमिति १३१ सदस्यीय रहने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । 

उनले एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा ४५ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति गठन गर्ने विषयमा सहमति जुटिसकेको र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाहरुमा गठन हुने जिल्ला कार्यसमितिका बारेमा छलफल भइरहेको बताए । संयोजक मन्सुरका अनुसार गाउँनगर कार्यसमिति र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र स्तरीय कार्यसमितिको संख्या टुंग्याउन बाँकी छ । 
अहिले ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति रहेको कांग्रेस आगामी महाधिवेशनबाट १० जना पदाधिकारीसहित १३१ सदस्यीय हुने भएको छ । जसमा सभापति, २ उपसभापति, वरिष्ठ नेता, २ महामन्त्री, ३ सह–महामन्त्री र १ कोषाध्यक्ष रहेका छन् । 

त्यस्तै अहिले विद्यमान विधानमा व्यवस्था भए अनुसार महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिपनि यथावत रहने छन् । प्रारम्भिक मस्यौदामा केन्द्रीय कार्यसमितिमा १० जना पदाधिकारी रहने भनिएपनि उनीहरुको चयन प्रक्रियाका बारेमा भने छलफल जारी छ । 

‘‘पहिलेदेखि हाम्रो सभापति र दुईटा महामन्त्रीमा एक जना निर्वाचित हुँदै आएका छन् । त्यो भइरहेको प्रक्रियालाई यथावत राखेका छौं । अनि कोषाध्यक्ष पनि हाम्रो निर्वाचित हुने प्रक्रिया थियो, तर अहिले त्यसलाई पनि मनोनित नै राखेको राम्रो हुने विचार आएको छ । निर्णय भइसकेको छैन, हामी छलफलमा छौं,” मन्सुरले बाह्रखरीसँग भने । 

विधान संशोधन मस्यौदा समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेशसभा प्रतिनिधिका बारेमा पनि सहमति जुटाउन सकेको छैन । तर स्रोतका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेशसभा प्रतिनिधि एउटै हुँदा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कमजोर हुने भएकाले फरक–फरक हुने सम्भावना बढी छ । 

‘‘प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधि र महाधिवेशनका प्रतिनिधि एकै बनाउने कि अलग–अलग बनाउने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ । प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि र महाधिवेशन प्रतिनिधि एकै बनाउँदा सबै कलस्टरको सहभागिता नहुने भएकाले अलग–अलग बनाउने सम्भावना बढी छ,”’ स्रोतले भन्यो । 

कांग्रेसको विधान मस्यौदा संशोधन समितिले आगामी असोज १५ गतेसम्म ‘ड्राफ्ट’ तयार गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको छ । समितिले विधानको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्नुअघि सात वटै प्रदेशमा गएर सुझाव संकलन गर्नेपनि योजना बनाएको छ । 

त्यसअघि केन्द्रीय विधान संशोधन मस्यौदा समितिले आफू मातहतको उपसमितिबाट प्राप्त प्रारम्भिक मस्यौदालाई एकीकृत गर्ने समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले जानकारी दिए । समितिले विधानको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणका लागि भदौ १५ गते तीन वटा उपसमिति गठन गरेको थियो । ती उपसमितिहरुलाई भदौ २३ गतेभित्र प्रारम्भीक मस्यौदा तयार पारेर पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । 

विधान संशोधन मस्यौदा समितिले उपसमितिहरुले पेश गरेको प्रारम्भिक मस्यौदालाई एकीकृत गरेर सात वटै प्रदेशमा पार्टी तहमा हुने छलफलबाट प्राप्त सुझावहरुको आधारमा अन्तिम मस्यौदा तयार गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गर्ने भएको छ ।  

‘‘प्रारम्भिक मस्यौदालाई एकीकृत गरेर पार्टीका निकायबाट सुझाव संकलन गर्नका लागि हामी सात वटै प्रदेशमा अन्तरक्रिया गर्छौं,’’ समितिका प्रवक्ता लेखकले भने, ‘‘प्रारम्भिक मस्यौदामा प्राप्त सुझावहरुको आधारमा अन्तिम मस्यौदा तयार गरि केन्द्रीय समितिमा पेश गर्छौं ।’’

गत वैशाख १६ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेको निर्णय अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले भदौ ७ गते ११ सदस्यीय विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेका थिए । समितिमा जिल्ला सभापतिहरुको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै विरोध भएपछि ललितपुरका सभापति    मदनवहादुर अमात्य र रोल्पाका सभापति अमरसिंह पुनलाई मनोनित गरिएको छ ।