काठमाडौं । देशमा सञ्चालनमा रहेका र निर्माण अवधारणा अगाडि बढेका पूर्व–पश्चिम जोड्ने सडक सञ्जालको संख्या ६ वटा पुगेको छ । सरकार परिवर्तनको क्रमसँगै राजनीतिक उद्देश्यमात्र पूर्ति गर्न ल्याइएका ‘पपुलिस्ट’ योजनाकै कारण करिब २ सय किमि चौडाइमै आधा दर्जन राजमार्गका अवधारणा अघि बढेका हुन् ।

सडक यात्रा अझै पनि जोखिमपूर्ण छ र देशका अधिकांश सडक कच्चामात्रै रहेका छन् । तर, बर्सेनिजसो सरकार फेरिँदा राजनीतिक फाइदाकै लागि भएपनि राजमार्ग थप्ने योजना अघि सारिएकै हुन्छ । तर योजनामै सीमित रहन्छ । यसरी एउटै प्रकारको भूगोल जोड्ने एकै प्रकारका आयोजनाको अवधारणा अघि बढ्दा उच्च लागतका परियोजनाका नाममा अनावश्यक ठाउँका लागि बजेट छर्ने काम भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका अवधारणाअनुरुप पूर्व–पश्चिम सडक वा रेल सञ्जाल विकास हुने हो भने प्रति ३० किमिको अन्तरमा एउटा प्रमुख राजमार्ग वा रेलमार्ग बन्छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि हिमाली भेगलाई तराईसँग जोडेमात्र समृद्धिको कल्पना गर्न सकिने विज्ञहरुले सरकारलाई सुझाव दिइरहँदा नेतृत्वमा पुग्नेहरु भने हिमाल–हिमाल, पहाड–पहाड वा तराई–तराई जोड्नेमात्र सञ्जालको कुरा गरिरहेका छन् । 

सडक सञ्जालले विकसित क्षेत्रलाई कम विकसितसँग जोड्नुपर्नेमा पूर्व–पश्चिमको उस्तै भौगोलिक क्षेत्र जोड्दा देश विकासको आधारको सम्भावना कतैपनि नदेखिने जानकारहरु बताउँछन् । सञ्चालन र अवधारणामामात्र रहेका आयोजनामध्ये हिमाली भेगमा १, पहाडमा १, चुरे तथा तराईमा गरी ४ वटा राजमार्ग पर्दछन्, जसमध्ये एउटा रेलमार्ग हो ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हाल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा रहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा हुलाकी राजमार्ग निर्माणाधीन रहेका छन् । पूर्व–पश्चिम रेलले केही प्रगति गर्न सकेको छैन । मदन भण्डारी राजमार्ग र उच्च हिमाली भेग जोड्ने राजमार्ग भने अझै कागज र बोलीमा मात्र सीमित छन् । यीबाहेक उच्च हिमाली भेगको पैदल ट्रेल पनि मौसमी रुपमा सञ्चालनमा रहेको छ ।

नेपालको उत्तर–दक्षिण क्षेत्रफल करिब २ सय किलोमिटर हो । यो अन्तरमा पूर्व–पश्चिम जोड्ने ६ वटा राजमार्ग बनिसकेका तथा बन्ने क्रममा छन् । २ सय किलोमिटरमा ६ वटा ठूला राजमार्ग बन्नु भनेको औसतमा ३१ किलोमिटरको फरकमा अर्काे हाइवे बन्नु हो ।

यता, रणनीतिक रुपमा सानो चौडाइमा बढीमा २ देखि ३ वटा मात्र राजमार्ग पर्याप्त हुने जानकारहरु बताउँछन् । सर्वसाधारणको सुविधा र उद्योगको आवश्यकताअनुसार राजमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि राजनतिक उद्देश्यका पूरा गर्न निर्माण गरिएका यस्ता आयोजनाले सरकारलाई थप व्ययभारमात्र थप्ने उनीहरुको दाबी छ ।

अर्थविद् डा. रघुवीर विष्टका अनुसार कुनै अध्ययनबिना राजनीतिक उद्देश्यका लागि बनाइने यस्ता सडक पूर्वाधारले आर्थिक विकास र आर्थिक गतिविधिमा सहयोग पुग्दैन । उनले भने, “बिना अध्ययन र तयारी हचुवाका भरमा गरिने गफले विकासको साटो समस्यामात्रै थोपर्ने गर्छ ।”

सडक सञ्जाल विस्तारमा ‘प्लानर’ वा ‘पोलिसी मेकर’को नभएर ‘पोलिटिसिएन ड्रिमर’को गफले यसरी राजमार्ग मात्र थपिरहँदा अर्कोतर्फ सडकको वर्गीकरण हुन सकेको छैन । यसले गर्दा औद्योगिक करिडोरका लागि कुन र सर्वसाधारणको सेवाका लागि कुन भन्ने छुट्याउन सकिएको छैन ।

विष्ट भन्छन्, “सडक बनिरहेको छ । तर, कुन फास्ट ट्रयाक, कुन औद्यौगिक करिडोर छुट्याइएको छैन । न त सडकमा साइकल गुड्ने लेन छ, भएका सडकलाई स्तरोन्नति गरी वर्गीकरण गरे पनि हुने अवस्थामा सोही परिवेशमा अर्को सडक थप्न खोज्नु अज्ञानता हो ।” यस्ता सपना सरकारले देख्दा देशले असन्तुलित विकासको सामना गर्नुपरेको उनी बताउँछन् ।

रहर कि आवश्यकता ?

पूर्वयोजनाबिनै नेतृत्वमा रहेकाले आयोजना अगाडि सारिरहँदा कुनै स्थानमा आवश्यकता भन्दा बढी सडक विस्तार हुने र कुनै ठाउँमा भने सडक सञ्जाल नै नपुग्ने विष्टको दावी छ । उनले भने, “जुम्लाको स्याउ काठमाडौं ल्याउन सकिएको छैन, कृषकको उखु सहज रुपमा उद्योगमा पुर्याउन सकिएको छैन । सरकार भने राजमार्गको आयोजना थपिमात्रै रहेको छ ।” 

यसका कारण एक त गुणस्तर कायम गर्न नसकिएको र अर्को समयमा काम नहुने अभ्यास देख्नुपरेको उनी दाबी गर्छन् ।

यस्ता कार्यमा कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग हुने हुनाले आयोजना दिगो नहुने र मर्मत शुल्क पनि उच्च हुन जाने विज्ञहरु बताउँछन् । यसको अर्थ योजनाबिनै विकास–विकास मात्र भन्दा आगामी दिनमा सरकारको भूमिका नयाँ आयोजना विकास गर्ने नभएर मर्मतमात्रै गर्ने हुने विष्ट दाबी गर्छन् । 

“हामीले सबै कुरामा विदेशीको सिको गर्दै आएका छौं । तर, आवश्कता अनुसार मात्र राजमार्ग विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । हामी कुन स्तरमा छौं, हामीलाई के आवश्यकता छ भन्ने पाटो अध्ययन गरिएको छैन । यसले गर्दा बस्ती सार्नुपरेको छ, खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएका छन् । सरकार परिवर्तन भइरहँदा अवैज्ञानिक अवधारणा विकास भइरहेका छन्,” उनले थपे ।

पूर्व–पश्चिम जोड्ने ६ वटा राजमार्ग तथा रेलमार्गहरुः

१) महेन्द्र राजमार्ग

हाल पूर्व–पश्चिम जोड्ने सञ्जालमा सबैभन्दा पुरानो महेन्द्र राजमार्ग हो । यो राजमार्ग नेपालको सबैभन्दा लामो राजमार्ग हो । यो राजमार्ग नेपालको तराईमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको छ । भारत, बेलायत, एसियाली विकास बैंक तथा सोभियत संघको सहयोगमा निर्माण भएको यो राजमार्गको लम्बाई १ हजार २८ किलोमिटर रहेको छ । राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१९ मा निर्माण शुरू गरेको यो राजमार्गको नाम उनकै नामबाट महेन्द्र राजमार्ग राखिएको हो । 

२) हुलाकी राजमार्ग

पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको समानान्तर सीमा हुँदै करिब २० देखि ३० किमि दक्षिणतर्फ भएर फैलिएको सडक हुलाकी राजमार्ग हो । यो तराई मधेसका जिल्ला जोड्ने पहुँचमार्ग पनि हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट मधेसका जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने ८ सय १७ किमिको ३२ वटा सहायक राजमार्गहरू छन् । यी सबै जोड्दा हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ १ हजार ७ सय ९२ किमि पुग्छ ।

भारतीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २०४७ सालमा नेपाल भ्रमणकै क्रममा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । भारतीय सहयोगको सैद्धान्तिक सहमतिचाहिँ २०६१ सालमा भएको थियो । नेपालले गरेको रेखांकनअनुसार हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १ हजार ७ सय ९२ दशमलव ४२ किलोमिटर छ ।

३) मध्यपहाडी लोकमार्ग
 

मध्यपहाडी राजमार्गलाई पुष्पलाल लोकमार्ग पनि भनिन्छ । यो पनि निर्माणाधीन राजमार्ग हो । मुलुकको पूर्व पश्चिमसम्म जोड्ने महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गपछिको यो तेस्रो राजमार्ग हो ।

निर्माण भैसकेपछि यसको लम्बाइ १ हजार ७ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ । यो राजमार्ग पाँचथर जिल्लाको पूर्वी भेगमा पर्ने चियोभञ्ज्याङबाट सुरु भई बैतडी जिल्लाको झुलाघाटमा गएर टुंगिन्छ । चियाभन्ज्याङदेखि झुलाघाटसम्म पुग्दा यो राजमार्गले पहाडका ३९ जिल्लामध्ये २४ जिल्ला पार गर्छ । ती जिल्लामध्ये पनि १९ जिल्लाका सदरमुकाम छिचोलेर वा छोएर जान्छ । गाउँमात्र नभएर यसले नेपालका धेरै सहरसँग पनि सम्पर्क राखेर नै अघि बढ्छ । यसले नेपालको पहाडी भेगमा पर्ने १६ वटा सहरलाई चिरेर, छोएर वा छोएसरह भएर जान्छ ।

४) पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग
 

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण २०७१ सालदेखि निर्माण थालिएको हो । पूर्वको काँकडभिट्टालाई पश्चिमको गड्डाचौकीसँग जोड्ने प्रस्तावित रेलमार्गमा इटहरी, बर्दिबास, चन्द्रनिगाहपुर, सिमरा, बुटवल, लमही, कोहलपुर, अत्तरिया, महेन्द्रनगर लगायत तराईका मुख्य सहर पर्नेछन् । ९ सय ४५ किमि रेलमार्गमा १०६ स्टेसन रहनेछन् ।

रेलमार्गको भौतिक निर्माणको काम अहिलेसम्म ३ दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात् ३० किलोमिटरमा मात्र थालिएको छ । निर्माण थालिएको क्षेत्र १ सय ८ किमी लामो सिमरा–बर्दिवास खण्डमा रहेको छ ।

५) मदन भण्डारी राजमार्ग 
 

मदन भण्डारी राजमार्ग (चुलाचुली चुरे राजमार्ग) निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजना हो । यो राजमार्ग नेपालको पूर्वी सीमा (मेची नदी) देखि चुरेभावर तथा भित्री मधेश छिचोल्दै पश्चिमी सिमा (महाकाली नदी) सम्म करिव १२ सय किलोमिटर लामो हुनेछ ।

राजमार्ग झापा बाहुनडाँगीबाट सुरू भएर शान्तिनगर, चुलाचुली, धरान, चतरा, गाईघाट, सप्तरी, सिन्धुलीमाडी, हेटौंडा, गैडाकोट, रामपुर, राम्दी, रिडी, तम्घास सिमलटारी, प्युठानको मच्छी, घोराही, तुलसीपुर, बोटेचौर, सुर्खेत, बडिचौर, सिमचौर, बीपीनगर, सहजपुर, जोगबुडा हुँदै रुपालसम्म पुग्ने छ ।

यो राजमार्ग २०७५ जेठ ६ गते नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको थियो । जस अनुसार आव २०७५–७६ को बजेटमा समेत यस परियोजनाका लागि ४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । हाल राजमार्गको धरानदेखि हेटौंडा सम्मको करिब ३०० किमी खण्ड निर्माण भैरहेको छ ।

६) उच्च हिमाली सडकमार्ग

डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ र जुम्ला जोड्ने हिमाली राजमार्ग निर्माणको काम सडक विभागले गरिरहेको छ । यो राजमार्गले पनि नेपालको हिमाली क्षेत्रलाई पूर्व पश्चिम जोड्नेछ ।