काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भदौ १ गतेबाट लागु भएको मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहितामा भएका केही प्रावधानहरू संशोधन गरिनुपर्ने बताएको छ । 
ने क पा नेतृत्वको सरकारले छ महिनाको अवधिमा गरेका कामहरूको समीक्षात्मक टिप्पणी सार्वजनिक गर्न आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसले मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहितामा भएका केही प्रावधानहरू संशोधन गरिनुपर्ने बताएको हो ।   

कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा परिमार्जित भएर ‘ड्राफ्ट’ भएको मुलुकी ऐनको परिमार्जित स्वरुपको स्वामित्व ग्रहण गर्दै केही प्रावधानहरुमा प्रावधानहरुमा संशोधन र सुधारको आवश्यकता महसुश गरिएको जनाएको छ । साथै कांग्रेसले ऐन लागु हुन अगाडि नै अनुभुती गरिएका कमजोर प्रावधानहरु नसच्याएरै लागु गरिएको प्रति कांग्रेसले आपत्तिपनि जनाएको छ । 

“कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा परिमार्जित भएर ड्राफ्ट भएको मुलुकी ऐनको परिमार्जित स्वरुपलाई गौरवका साथ स्वामित्व पनि ग्रहण गर्छौं । तर अभ्यासमा आउनुपूर्व नै अनुभुत भइसकेका कमजोर प्रावधानहरुको सन्दर्भमा आवश्यक संशोधन गरेर अघि बढ्नु पर्ने सन्दर्भमा गम्भीर त्रुटी भएको कांग्रेसको ठहर छ ।’’ पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने ।  

कांग्रेसले फौजदारी संहितामा रहेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र संगठित स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रावधानहरुमा संशोधन र सुधारको आवश्यकता महसुश गरेको उनको भनाई थियो । कांग्रेसले स्पष्ट शब्दमा प्रेसमाथि अंकुश लगाउने ढंगबाट जारी भएको ऐनमा उल्लिखत प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको छ । 

‘‘प्रेस स्वतन्त्रताको अंकुश फौजदारी प्रक्रियाभित्र राखेर प्रेसलाई नियन्त्रित गर्न सकिने विषय आएको छ । कसैपनि अवस्थामा प्रेसको शिरमाथि तरवार झुण्ड्याउने कदमलाई हाम्रो समर्थन हुँदैन,’’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘‘राम्रो कुरा उल्टाएर विगतमा भएका कमजोरीलाई जस्ताको त्यस्तै ल्याएर प्रेसलाई संकुचित गर्ने खालको व्यवहार कांग्रेसतर्फ लाञ्छित गर्ने कुरा गलत छ । सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक छलफल गरेर उचित निष्कर्षमा पुग्नका लागि राज्य गम्भीर हुनु पर्दछ ।’’ 

चिकित्सकहरुको पेशागत मर्यादा र प्रहरीलाई अपराध–अनुसन्धानमा पर्न सक्ने असर र पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पर्ने विषयमा कांग्रेसले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सम्बन्धित सरोकावाला पक्षसँगको संवाद मार्फत ऐन संशोधन र सुधार गर्दै जानु पर्नेमा जोड दिएको छ ।  

‘‘विगतका दिनमा सरकारमा रहँदै गर्दा अथवा बाहिर रहँदै गर्दा कसैले पनि हामीले कमजोरी गरेका छौं भने त्यसलाई सच्याउन सरकार पक्ष वा प्रतिपक्ष कसैले पनि हिच्किचाउनु हुँदैन । कांग्रेस सरकारमा थियो त्यसकारण त्यो बेला बनेको विषय कांग्रेसको पूर्ण जिम्मा भन्ने हो भने कांग्रेस नेतृत्वको कार्यकालमा भएका राम्रा कुराहरुलाई ग्रहण गर्न हिच्किचाउने र कमजोरीलाई कांग्रेसतर्फ लाञ्छित गरेर अघि बढ्ने प्रवृति गलत हुन्छ ।’’ प्रवक्ता शर्माले सरकारलाई सचेत गराउँदै भने । 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले कर अचाक्ली ढंगबाट बढाएर सरकारबाट नागरिकको ढाड सेक्ने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । जिम्मेवार नागरिकले कर तिर्नैपर्ने भए पनि नागरिकले तिर्नुपर्ने कर कति न्यायोचित छ भन्ने विषयको व्यवहारिक पक्षलाई नबिर्सन सरकारलाई सचेत गराएको छ । 

‘‘नागरिकका पीडा जति गम्भीर छ त्यो भन्दा दुःखद संघीय सरकारको मौनता छ । संघीय सरकार सिंहदरवारबाट दूरविन लगाएर गाउँको दृष्य नदेखिएको हो कि भन्ने जस्तो अवस्थामा उदासिन भएर निरपेक्ष ढंगले हेरिएको अवस्था दुःखद छ,’’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘‘जिम्मेवार नागरिकले कर तिर्नै पर्छ । त्यो कर कति न्यायोचित छ भन्ने विषयको व्यवहारिक पक्षलाई विर्सन मिल्दैन । त्यसैले कांग्रेस तत्काल उचित समाधानको पहल गर्न सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ ।’’ शर्माले थपे ।  

कांग्रेसले स्थानीय तहमा बढाइएको करको वास्तविक अवस्था र त्यसको व्यवस्थापनका लागि रणनीति बनाउन भदौ ११ गते पार्टीबाट निर्वाचित देशभरीका नगर प्रमुख र उपप्रमुखसँग एक दिने अन्तरक्रियात्मक प्रशिक्षण आयोजना गर्न गइरेको छ । केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा हुन गइरहेको उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा वृद्धि गरिएको करको वास्तविक स्थिति र बढेको करलाई न्यून बनाएर करबाट प्रताडिन नागरिकलाई सहज बनाउन अपनाउन सकिने विषयका बारेमा छलफल गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । 

छ महिनामै सरकार चुक्यो 
सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएकै दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसले सरकार ७ वटा बुँदामा चुकेको ठहर गरेको छ । सय दिन र वर्ष दिनमा सरकारको समीक्षा गरिने स्थापित सामान्य प्रचलन भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले ६ महिनाको समीक्षा गर्दै ७ बुँदामा सरकार चुकेको ठहर गरेको हो ।

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संघीयता, सुशासन, मुल्यवृद्धि, समृद्धि यात्रा र न्यायालयमा सरकार चुकेको कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा जनाए । न्यायालयमा प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्र देखिएको ठहर गर्दै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छायाँ बनाउने षडयन्त्र भएको कांग्रेसको ठहर छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले भने, ‘‘हामीले राजीनामा मागेका छैनौं । साउन १५ गतेको प्रदर्शनले पनि सरकारले प्रतिपक्षको शक्ति देखेको छ । तर पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोजेको छैन । यो सरकारको सफलताको कामना गर्छौं ।’’ 

उनले सरकारले नविन ढंगको काम गर्न नसकेको बताए । 

‘‘कहाँ गयो रेलमार्गको कुरा ? चुलोमा ग्यासको पाइप पुर्याउने कुरा कहाँ पुग्यो ?,’’ उनले कार्यक्रममा प्रश्नसमेत गरे ।

यस्ता छन् कांग्रेसले ठहर गरेका ७ बुँदा

गत वर्ष फागुन ३ गते गठित वर्तमान सरकारले आज भदौ ३ को दिन ६ महिना पुरा गरेको छ । सय दिन र वर्ष दिनमा सरकारको समिक्षा गरिने स्थापित सामान्य प्रचलन भएपनि स्वयं सरकारले ६ महिने मुल्याकंन सार्वजनिक गरेपछि, केही समिक्षात्मक टिप्पणी सार्वजनिक गर्नु हाम्रो कर्तव्य बन्न पुगेको छ ।

१.    राष्ट्रियता : उग्र राष्ट्रवादको कारुणिक विसर्जन । निर्वाचनको मैदानमा मत माग्दै गर्दा उग्र राष्ट्रवादको लहरले ठूलो प्रभाव पारेको थियो तर सरकार गठनको केहि महिना नपुग्दै त्यसको सम्पूर्ण रंग बदलिन पुग्यो । खासगरी सरकारको नेतृत्व राष्ट्रवादको मुद्दामा नराम्रोसंग चुकेको तथ्य जगजाहेर छ ।
२.     लोकतन्त्र :  लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउनु, निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुपको हुनुमा फरक हुन्छ । प्रतिपक्षका प्रति द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिहरु, निषेधाज्ञा, मिडियामा बढ्दो हस्तक्षेप र नागरिक स्वतन्त्रता माथि अतिक्रमण मार्फत सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रवृत्ति समग्रमा लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुप किमार्थ होइन ।
३.     संघीयता : कमजोर गराउने, आलोचना बढाउने र असफल गराउने नियतमा देखियो संघीय सरकार ।
४.     सुशासन : विश्वविद्यालयका उपकुलपति माथि अपमानजनक ब्यवहार, सुन प्रकरणमा भनिएका ठूला  माछाको उन्मुक्ति, अनि भ्रष्टाचारको सत्ता संरक्षीत विकेन्द्रीकरणले कम्युनिष्ट सरकारको सुशासनको चित्र प्रष्ट्याएको छ ।
५.     मुल्यबृद्धि : हिजो सर्वहाराको नारा आज सर्वहारालाई चर्को मुल्य उपहार । त्यसबारे प्रधानमन्त्रीबाट गैरजिम्मेवार जवाफ । स्थानीय तहमा कर आतंक हुदै गर्दा सिंहदरवारको उदासिन भूमिका ।
६.     समृद्धि यात्रा : सपनाको हवाई उडान तर नीति तथा कार्यक्रममा न इच्छाशक्ति देखियो न बजेट मार्फत त्यस्तो क्रमभंगको कुनै भिन्न कार्यक्रम आयो । ६ महिने उपलव्धीमा पुरानै प्रगतिका विवरण पनि समेटिएका छन् ।
७.     न्यायालय : प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्रको शिकार । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छायाँ बनाउने षडयन्त्र ।
अ